Saturday, November 23, 2019

असफल आईजीपी

संगठनलाई मजबुद बनाउनुको सट्टा उल्टै विवादस्पद निर्णयमा


महानिरीक्षक बन्नासाथ सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना सांगठानिक प्राथमिकताका १० बुँदा सार्वजनिक गरेथे । ती बुँदा पढ्दा लाग्थ्यो, उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारिताले अभूतपूर्व फड्को मार्दै छ । विडम्बना, १९ महिनापछि महानिरीक्षक प्राथमिकताका बुँदा र प्रतिफल दाँज्दा भने निराशजनक चित्र देखा पर्छ ।

संगठन कति भद्रगोल हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो, १२ वर्ष पुरानो आपराधिक घटनाको उत्खनन हुँदा प्रहरीबीच देखिएको विवाद । रौतहटको फरहदवामा

Friday, November 15, 2019

नेपाल मुजाहिद्दीनको 'हब' बनेको अमेरिकी प्रतिवेदन

नेपाल आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको 'हब' बनेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदन


अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आतंकवादसम्बन्धी आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, १५ कात्तिकमा । नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रकाशित ’कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिजम ( २०१८’ नामक प्रतिवेदनको एउटा अंशले नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको चित्रण गरेको छ । नेपाल आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको ’हब’ बन्दै गएको दाबी चिन्तित तुल्याउने किसिमको छ ।

सन् २००७ देखि भारतीय भूमिमा विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको मुजाहिद्दीनलाई सन् २०१० देखि भारतले र सन् २०११ मा अमेरिकाले आतंकवादी संगठन मानेको थियो । मुजाहिद्दीन भारतका एक दर्जन भागमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराएको संगठन हो । ती विस्फोटमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका थिए । दक्षिण एसियामा इस्लामिक खिलाफत (धार्मिक राज्य) स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सक्रिय छ ।

यति खतरनाक समूहले नेपाललाई आफ्नो उर्बर भूमि बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी छ । साँच्चै नेपाल विदेशी आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुकूल भूमि बन्दै गएको हो वा अमेरिकी प्रोपागान्डा मात्र हो ?

अपराधको आडमा चलेको एउटा ‘छुट्टै राज्य’

सदरमुकाम गौरदेखि १० किलोमिटर पश्चिम-उत्तर क्षेत्र राजपुरमा चैन छैन, गब्बरसिंह शैलीमा आएर बस्तीमा ध्वंस मच्चाउने हो कि भनेर । चैन त सदरमुकामस्थित प्रहरीलाई पनि छैन ।



उनले मेरो परिचयपत्र मागे । तर आफ्नो परिचय दिनुपरे कुरै नगर्ने अड्डी लिए ।


परिचयपत्र देखाउनैपर्ने स्थिति आइलाग्यो । तर त्यति गरिसक्दा पनि उनी ढुक्क बनेनन् । सुरक्षाकर्मीले झैँ मेरो शरीर खानतलासी लिए । आफ्नो आवाज कुनै गोप्य चीजले रेकर्ड पो गर्दै छ कि भनेर जाँच गरे ।

त्यसपछि वरिपरि हेरे । मेरो काननेर मुख जोत्दै भोजपुरी भाषामा फुसफुसाए, “सोले फिल्म हेर्नुभएको छ ?“

’छु’ को जवाफ पाएपछि उनको वाक्य फुट्यो, “सोच्नुस् भोलि जेल (हिरासत) बाट छुटेर गाउँमा गब्बरसिंह आउँदै छ । अनि हाम्रो हालत के होला ? आफैँ बुझ्नुस् ।“

आधा घन्टा बात मार्दा अन्त्यमा परिचय खोलेका तर छाप्न मनाही गरेका यिनले १२ वर्ष पुरानो फरहदवा बम विस्फोट काण्डबारे बोलेका शब्द यत्ति हुन् । गब्बरसिंह विम्ब पाउने मानिस हुन्, सोही क्षेत्रका बासिन्दा एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम, जसलाई यो घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएको छ ।

कात्तिक पहिलो साता रौतहटको राजपुर(फरहदवा क्षेत्रमा पुग्दा कोही पनि निर्धक्क बोल्न मान्दैनथे । बम विस्फोटपछि घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको घटनाको सबुत नष्ट पारेको अभियोगमा आफताव जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको हिरासतमा छन् । उक्त विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मारिएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता छ । तर स्थानीयका अनुसार अन्य भारतीय पनि मारिएका थिए । यद्यपि आफताव पक्राउ परेको दुई साता बितिसक्दा पनि मृतक भनिएका परिवार कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

सदरमुकाम गौरदेखि १० किलोमिटर पश्चिम(उत्तर क्षेत्र राजपुरमा चैन छैन, गब्बरसिंह शैलीमा आएर बस्तीमा ध्वंस मच्चाउने हो कि भनेर । चैन त सदरमुकामस्थित प्रहरीलाई पनि छैन ।

दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा

दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने रणनीतिक समझदारीबाहेक नेपाल–चीन तत्काल लाभ लिने परियोजनामा उदासीन

साढे दुई दशकपछि बल्ल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडौँले स्वागत गर्न पायो । २५ र २६ असोजमा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा ओर्लिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । आतिथ्य र खातिरदारीमा नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेन । बाटाघाटा रातारात सिंगारिए । पञ्चेबाजा, नेवारीलगायत विभिन्न जातजातिका परम्परागत बाजागाजाले सडक गुञ्जियो ।

सरकारले यस्तरी उत्सवमय बनाएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बखत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौता–समझदारीले ठूलो परिवर्तनको बाटो पक्रिहाल्न सकेको नदेखिए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने ठूलो छ ।

​​​​​​​ मध्यस्थताको महाजाल

सर्वोच्चमा रिट लाग्ने अभ्यास चलेसँगै सरल हुनुपर्ने न्यायको बाटो झनै जटिल


सन् १९७२ मा नेपालमा पहिलोपटक पाइला टेक्दा स्वीस नागरिक वार्नर ब्लाजरले सायदै सोचेका थिए, कुनै दिन यही मुलुकको टेक्सटाइल उद्यमी बन्छु भनेर । यो पनि पक्कै सोचेका थिएनन्, यही उद्यमी बन्ने धुनले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्ध नेपालमा मुद्दा मामिलाको झमेलामा अल्झिनेछ भनेर । तर ७९ वर्षको वृद्धावस्थामा यी विदेशी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ज्योति समूहसँगको मुद्दाको फैसलाको पर्खाइमा २५ वर्षदेखि नेपालमै अल्झिरहेका छन् ।

खासमा टेक्सटाइल उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजना थियो, ब्लाजरको । सोचेजस्तो उद्योगको आकार त फैलिएन नै, उल्टो उद्योगको स्वामित्वबाटै ब्लाजर बाहिरिनु पर्‍यो । प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखि ज्योति समूह र ब्लाजरको विवादित यात्रा सुरु हुन्छ । ०४६ मा ब्लाजर र ज्योति समूहबीच नेपालमा कपडा उद्योग चलाउन प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भयो, पाँच वर्षका लागि । उद्योग विभागबाट स्वीकृत भई बाराको परवानीपुरमा स्थापना भएको उद्योगमा ब्लाजरले प्रविधि भित्र्याए । उद्योग चलिरहेकै थियो । तर १० असार ०४९ को सञ्चालक समितिको बैठकले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्झौता भंग गरेको पत्र ब्लाजरलाई दियो । त्यसपछि उत्पन्न भएको विवाद टुंगिनु त परै जाओस्, अनेक उल्झन खेपिरहेछ ।

पूर्वमहारथीको अर्को घोटाला


पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा भौतिक संरचना निर्माणमा भएको अनियमितताको तथ्य फेला परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका सेनाका विभिन्न इकाइमा भएका निर्माणमा अनियमितता भेटिएको सेनाकै आन्तरिक छानबिनले पुष्टि गरेको कागजात नेपालले फेला पारेको छ । झन्डै ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा अपचलन

अपरिपक्व अनुसन्धान

अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको बैंकिङ प्रणालीमाथिको साइबर हमलामा छरपस्ट तहकिकात
महानगरीय प्रहरी काठमाडौँ परिसरले काठमाडौँका विभिन्न वाणिज्य बैंकका एटीएम बुथबाट साढे तीन करोड रुपैयाँ चोर्ने चिनियाँ समूहलाई समात्यो, १४ भदौमा । त्यसको भोलिपल्ट परिसर कक्षमा बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई सँगै  राखेर प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले एटीएम ह्याकिङलाई बैंकिङ प्रणालीमाथिको ’ठूलो साइबर हमला’ भनिदिए ।

यति ठूलो आक्रमण ठानिएको यो प्रकरणको अनुसन्धानमा भने सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव देखिएको छ ।

खोटो नियत

गैरन्यायिक हत्या छानबिनमा छलछाम

राज्यद्वारा निषेधित भूमिगत संगठन विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिए, ५ असारमा । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन टोली बनाएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । हतारहतार अनुसन्धान टोली बनाएको डेढ महिनापछि बल्ल आयोगले इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएका प्रहरीको बयान लिन थाल्यो । पहिलो दिन अर्थात् १५ साउनमा ६ जना प्रहरीको बयान लिएको थियो । तर भोलिपल्टै बयानको विवरण मिडियामा सार्वजनिक गरिदियो ।

अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल गोप्य रहनुपर्ने बयान बाहिरिएपछि प्रहरी भोलिपल्ट पुनः आयोगको कार्यालय ढकढकाउन पुगे । प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मा बिदामा रहेकाले

खुलासा : १८ करोडको भ्रष्टाचारलाई वैधता

तथ्य तोडमोड गरेर सशस्त्रका चार पूर्वआईजीपीलाई विशेष अदालतबाट सफाइ



स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ । यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भएरनभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।

तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच

विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको

आमने सामने

प्रहरीको मनोबल घट्ने गरी सशस्त्रको क्षेत्राधिकार बढाउने एक दशकदेखिको अनुचित प्रयास उत्कर्षमा


सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन । यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन । यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन ।’

०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो, यो । कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो । कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए, वामदेव गौतम । दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर ।

नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको चार वर्षपछि सशस्त्रलाई

गुप्तचरको राजनीतिक यात्रा


भारतीय रअ प्रमुखको प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको भेटघाटको सन्देश


“क–कसले भेटे थाहा छैन । भेट्नै हुँदैन थियो भन्ने पनि हामीलाई   लाग्दैन । सुन्दर देश छ, पशुपतिनाथ छ, आइराख्छन् । हाम्रा कर्मचारी (कूटनीतिक) पनि गइराख्छन् ।”

९ साउनको पत्रकार भेटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बोली हो, यो । भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलको ६ सदस्यीय टोलीले ४ साउनमा काठमाडौँ ओर्लिएर गरेको उच्च राजनीतिक भेटघाटलाई सरकारका प्रवक्ताले स्वाभाविक भन्दिनु अनौठो थियो ।


कूटनीतिमा भेटघाट र बडी ल्यांग्वेज आफैँमा प्रस्ट सन्देश हो ।

हाइप्रोफाइललाई अदालत र अख्तियारको ओत

अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई दुई दशकदेखि अख्तियार र अदालतकै संरक्षण


प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सुशीला कार्कीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे गम्भीर गुनासो सुनिन्– लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने, विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसी तोक्ने आदि । अर्थात्, जसरी हुन्छ मुद्दा तन्काउने, अल्झाउने ।

कमजोर कमान्डर

युद्धकालमा माओवादी सैन्य रणनीतिकार मानिएका बादल गृह मन्त्रालयमा असफल


सरचनागत सुधार, शान्ति–सुरक्षा र सुशासनको आधार वर्ष ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को एक वर्षे कार्यकालको स्वमूल्यांकन हो, यो । १३ फागुन ०७५ मा प्रकाशित १५ पृष्ठ लामो समीक्षा पुस्तिकाको सुरुमै उनले मुख्य उपलब्धिका १० बुँदा राखेका छन् । शान्ति–सुरक्षामा उल्लेख्य सफलता पाएको आशयसहित स्वमूल्यांकन सार्वजनिक भएको तीन महिनापछि गृहमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विषयले भने मुलुकको सुरक्षाबारे उनी कति सतही र संवेदनहीन रहेछन् भन्ने पुष्टि गरिदियो ।


१३ जेठमा संघीय संसद्मा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहले सैनिक संरचना बनाएको सूचना मात्रै सार्वजनिक गरिदिएनन्, उसको संख्या र क्षमता पनि खुलस्त पारिदिए । विद्रोही बाटोमा लागेको उक्त समूहले जनसेनाका रूपमा चार कम्पनी खडा गरेको बादलले संसद्मा निर्धक्क सुनाए । उनले यो तथ्य यस्तो बेला पेस गरेका थिए, जतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाले १३ वर्षे गणतन्त्रकालकै सबैभन्दा असुरक्षित महसुस

Wednesday, October 16, 2019

सम्पर्क सेतु बन्न सक्छन् उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग

चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग भए पनि चीनले रणनीतिक हिसाबले तेस्रो मुलुकमार्फत व्यापार गर्न चाहेको देखिन्छ ।




चीनको बादशाहसँग ठूलो घा राख्नू, (सन्धि गर्नु) दक्षिण समुद्रको बादशाह चतुर छ । सतर्क रहनू ।’  (पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश)

दक्षिणी छिमेकीको कुटिल कूटनीतिबारे साढे दुई सय वर्षअगाडि नेपाल राज्यका विस्तारकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहको सन्देश अघोषित नाकाबन्दीले फेरि पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । भारतसँग जोडिएका पूर्व–पश्चिम १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर सीमाका मुख्य ६ नाका ५ असोजदेखि लगभग ठप्प छन् । नेपालको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त र कठिन बनेको छ ।
दक्षिणी नाका बन्द हुँदा भारतीय सीमाभन्दा ६ सय ४० किलोमिटर मात्रै कम सीमा जोडिएको उत्तरी नाकामा मोटरबाटोको पहुँच सहज हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्था सम्भवत: आउने थिएन । संयोग कस्तो पर्‍यो भने भारतीय नाकाबन्दी सुरु हुँदा मोटरबाटोले चीनसँग जोडेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ दुवै नाका बन्द थिए । दक्षिणी झड्कापछि उत्तर

Tuesday, August 27, 2019

ठूलाको मेल, सानालाई जेल

संगठित अपराधमा आदेशकर्तालाई उन्मुक्ति, आदेशपालकलाई सजाय दिने डरलाग्दो न्याय प्रणाली


‘यति राम्ररी गाडी चलाउने चालक पनि रहेछ ।’ हाकिमको प्रशंसाले पुलकित भए सोवितबहादुर कार्की । एउटै जिल्लाबासी भएकाले स्वाभाविक रूपमा दुवै नजिकिए । झन्डै डेढ वर्ष रविराज श्रेष्ठलाई हुइँक्याए कार्कीले ०६५ र ०६६ मा ।  दुवै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा थिए ।

 १० कात्तिक ०६६ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्रेष्ठको सरुवा भयो । जिल्लाबासीको नाताले दुवैबीच कुराकानी चलिरहन्थ्यो । सोलुखुम्बु डोरफुका एसएसपी र तिङ्लाका हवल्दार । “आफ्नै जिल्लाको मानिस त्यत्रो ठूलो पदमा भएकाले मलाई पनि केही संरक्षण होला भन्ठानेँ,” कार्की सुनाउँछन् ।

तीन वर्षपछि दुवै फेरि जोडिए, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा । श्रेष्ठको एक तह बढुवा भइसकेको थियो, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा । तीन वर्षपछि एकै थलोमा जुटेको जिम्मेवारीले तीन महिनामै अकल्पनीय मोड लियो ।


१९ कात्तिक ०६९ ।

स्याडो बक्सिङ


दुई विश्व शक्तिको टकराव थलो नेपाल



राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणताका १५ वैशाखमा दुई देशबीच बेइजिङमा वाणिज्य तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै थियो । सोही दिन एक उच्च अमेरिकी अधिकारी भने अकस्मात काठमाडौँ ओर्लिएर आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेकी थिइन् । आपतकालीन काठमाडौँ उत्रने अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी हुन्, एलिस वेल्स, जो दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री हुन् ।

चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को नक्साभित्र नेपाल परेकै साइतमा वेल्स काठमाडौँ ओर्लिनु संयोग मात्र थिएन । बरु नेपाललाई बीआरआईको प्रभावबाट टाढा राख्ने प्रयत्न थियो

अस्वाभाविक उदय

डीआईजीमा विश्वराज पोखरेलको एकल पदोन्नतिले प्रहरी संगठन थङथिलो

कुनै पनि संगठनमा सरुवा–बढुवा स्वाभाविक तथा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर पोखरेलको पदोन्नतिले भने यो सामान्य क्रियालाई नै असामान्य बनाइदियो । कारण, प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकात्मक ढंगको बढुवा ।

बढुवाले पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदको बलियो दाबेदारका रूपमा मात्रै उभ्याएको छैन, उनीभन्दा पहिले नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीमा समेत त्रास पैदा गराइदिएको छ

हिमालसँग टाढिँदै शेर्पा

विश्व ब्रान्ड बनेको शेर्पा जातिको पछिल्लो पुस्ता पर्वतारोहणमा अनिच्छुक



हिमाल चढ्यो कि भिसा लाग्यो’, आरोही यस्तै भन्छन् ।

हिमाल आरोहीलाई युरोपेली मुलुक, अमेरिका र जापानले प्रतिष्ठित मानेर सहजै प्रवेश दिने भएकाले यस्तो भनाइ प्रचलित भएको हो । घटना, प्रवृत्ति र पात्रले यही कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

हिमाल आरोहणबाटै शेर्पा समुदाय विश्वविख्यात बन्यो । सर्वोच्च चुली सगरमाथा आरोहणमा मात्रै अनेकौँ विश्व कीर्तिमान शेर्पा समुदायकै आरोहीका नाममा सुरक्षित छन् । हिमाल र शेर्पा पर्याय बनेका छन् । तर आरोहणमा विख्यात यो समुदायको पछिल्लो पुस्ता भने बिस्तारै यसबाट विमुख बन्दै गएको आँकडाले देखाउँछ ।

हिमाल आरोहणको सात दशकको छोटो इतिहासमै नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय ब्रान्ड बनेको शेर्पा समुदाय बिस्तारै विमुख हुने खतरा देखिएको सरकारी आँकडाले संकेत गर्छ । “यो हाम्रा लागि साह्रै चिन्ताको कुरा हो,” पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “हाम्रो प्रसिद्ध चिनारीलाई संकटमा धकेल्दै छ ।”

जर्साबको बदनियत

पूर्वसेनापतिसमेत जोडिएको अनियमितताबारे अख्तियारले के गर्ला ?



मुलुकका चार वटा संवैधानिक निकायसहित राज्यका अन्य उपल्ला निकायमा एकै दिन उही बेहोराको एउटा उजुरी दर्ता भयो, ११ चैतमा । राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा दर्ता यो उजुरीमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्ने अन्तिम जगेडा शक्ति नेपाली सेनाभित्र भइरहेको अनियमितताबारे उल्लेख छ । उजुरीमा उच्चस्तरीय छानबिनको मागसमेत गरिएको छ ।

अनियमितताको जरो खोतल्न तीन वर्ष पछाडि फर्कनुपर्छ

गरिबको बोल्दिने कोई छैन


प्रभावशालीहरु भने कार्यविधि मिच्दै राज्यकोषमा राइँदाइँ गर्छन् ।


माघ महिना हुस्सुले डम्म ढाकेको थियो । यस्तो ठिहीमा पनि मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाका एकराज रोकाह, १७, घुर्यानमा लगाएको तोरी उखेल्दै थिए । मेलोमा क्यानबियरको डब्बाजस्तै डल्लो भेटियो । के रहेछ भनेर ओल्टाइपल्टाई गर्दा हातमै ड्याम्म पड्किहाल्यो । धन्न उनले सानो डल्लो मात्रै भेटाएछन् । लगत्तै सोही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले थप दुइटा शक्तिशाली बम डिस्पोज गरेका थिए । झन्डै दुई घन्टा लगाएर नेपाली सेनाले बम निष्क्रिय पारेको थियो । उक्त ठाउँमा बम तयार गरेको हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीले अनुमान लगाएका थिए ।

बेवारिसे बम पड्कँदा अनुहारमा विस्फोटका छर्रा लागेर रोकाह बेहोस भए । विराटनगरको नोबल अस्पतालको बेडमा ब्युँझदा उनका दुइटा दाँत झरेका थिए । गाला, ओठ, टाउकोका चोट आलै थिए । रोकाह अहिले पनि बेलाबेला बेहोस हुन्छन् । ठूलो आवाज सुन्नासाथ तर्सिन्छन् । पढाइमा तेज उनी त्यस घटनापछि केही बोधो बनेका छन् ।

४ माघ ०७४ को घटना हो, यो ।

समयक्रममा रोकाहको शरीरमा लागेका घाउमा खाटा त बस्यो, तर अहिले पनि राज्यको व्यवहारले व्यथा बल्झिरहन्छ

ताप्लेजुङ दुर्घटना : पुरानै गल्तीको निरन्तरता


प्रतिकूल मौसम, प्रविधि अभावजस्ता कारणबाट असुरक्षित हवाई आकाश सुधार्न गम्भीर पहलको खाँचो


तीन महिनाअघिको एक बिहान नेकपाका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ, योगेश भट्टराई र विजय सुब्बा ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिरको दर्शन गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढे । ६ सिटे हेलिकप्टरका चालकले ’उड्दैन कि क्या हो भनेपछि’ भट्टराई र सुब्बा सदरमुकाम फुङलिङमै बसे । रक्षामन्त्री पोखरेल र पूर्वसभामुख नेम्बाङ दुई चालकसहित पाथीभरा मन्दिर पुगेर फर्किए ।

त्यसको तीन महिनाअघि २२ भदौमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य गोपाल न्यौपाने पनि यसरी नै ओर्लिएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा मन्दिर भ्रमणमा आउँदा न्यौपाने सोही हेलिकप्टरमा सदरमुकाम र्फकन खोजेका थिए । गोपालसहित हेलिकप्टरमा ७ जना हुन्थे । उडाउन प्रयास गर्दा ’ओभरलोड’ देखिएपछि पाइलटले मानेनन् ।

यी दुई घटनाले हेलिकप्टरमा पाथीभरा पुग्न खेप्नुपर्ने भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलताको सघनता दर्शाउँछन् । जटिल भूगोल र भर पर्न नसकिने मौसमका कारण सामान्यतः यो क्षेत्रमा पूर्ण सिट क्षमताभन्दा कम यात्रु चढाइन्छ । तर १५ फागुनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर पाथीभरा उड्यो । त्यो पनि मध्याह्न १२ बजेपछि खराब मौसममा

कारबाहीको पर्खाइ



कानुनी रुपमा दण्डित हुनुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई उन्मुक्ति



मुलुकको इतिहासमै पहिलोपल्ट संवैधानिक निकायका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ज महाभियोग प्रस्तावका बुँदा हुन्, यी । ३ कात्तिक ०७३ मा दर्ता गरिएको महाभियोगबारे संसद् निचोडमा नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले २४ पुसमा अयोग्य ठहर्‍याएपछि कार्की पदमुक्त बने । महाभियोगमा लगाइएका आरोपबारे के गर्ने भन्नेमा झन्डै एक साता संसद् अनिर्णीत बन्यो ।

५ माघमा मात्रै महाभियोग प्रस्ताव समितिले व्यवस्थापिका सांसद रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति बनायो । उपसमितिले कार्कीलाई दोषी करार गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २८ माघमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई १ चैतको संसद् बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरियो । पारित निर्णयमा भनिएको छ, ’समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सम्बद्ध संवैधानिक एवं अन्य निकायहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गराउन नेपाल सरकारमार्फत निर्देशन दिने ।’

संसद्ले यस्तो निर्णय गरे पनि लोकमानलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस्, पदबाट बाहिरिएपछि उनी कहाँ गए र के गर्दैछन्

Monday, August 26, 2019

जडौरीमै जीवित


गत वर्ष संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी ५४ आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । यसरी यति ठूलो मात्रामा जनको क्षति हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो, घातक (लेथल) हतियारको प्रयोग । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रायस् प्रहरीले मारक क्षमता बढी भएका घातक प्रकृतिको थ्री नट थ्री राइफल बोकेका थिए । गैरघातक (नन लेथल) हतियार एकदमै न्यून परिमाणमा भएकाले प्रहरीसँग योबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।

विकल्प नभएकाले सामान्यदेखि जटिल जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रहरी यही हतियार चलाउँछ । उसका लागि भीड, दंगा, हूल–हुज्जत नियन्त्रणदेखि सशस्त्र समूहसँग लड्ने एक मात्र विकल्पहीन हतियार हो, थ्रीनटथ्री राइफल । “हामीसँग भएको हतियार नै यही हो । नन लेथल, लाइट प्रकृतिका हतियार एकदमै थोरै छन् । सीमित र विशेष प्रयोजनमा खटिने जनशक्तिलाई मात्रै यी हतियार उपलब्ध छन्,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) माधवप्रसाद जोशी भन्छन्, “विकल्प नभएपछि जहाँ पनि यही हतियारको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट हुने क्षतिले हामी पनि दुस्खी छौँ ।”

प्रहरीसँग रहेको कुल हतियारमध्ये करिब तीन चौथाइ अंश घातक हतियारको छ । घातकमध्येमा चाहिँ करिब ८० प्रतिशत अर्थात् झन्डै २० हजार थ्रीनटथ्री राइफल मात्रै छ । यो त्यही राइफल हो, जो प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोगमा आएको अनि विश्वमै सर्वा्धिक मानिस मार्ने रेकर्ड बनाएको हतियार हो । ज्ञातव्य छ, यो हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले युद्धको अवस्थाबाहेक प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ

Wednesday, April 3, 2019

शंकामा साधक


युवा ’तपस्वी’का गतिविधि प्रश्नको घेरामा


गृह मन्त्रालयद्वारा ६ वर्षअघि गठित एउटा अध्ययन समितिले विवादमा परेका बाराका रामबहादुर बमजन विशुद्ध तपस्वी भएकाले ध्यानरसाधना गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दियो। बमजन त्यसपछि सर्वसाधारणलाई बन्धक बनाउनेदेखि  कुटपिटमा उत्रिनेसम्मका आधा दर्जन घटनामा मुछिए।

त्यसको ठ्याक्कै ६ वर्षपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीले बमजनको व्यवहार शंकास्पद बन्दै गएको भन्दै निगरानी बढाएको छ।

Thursday, March 14, 2019

राष्ट्रिय सेवा दलको दुरुपयोग : विद्यार्थीको हातमा बन्दुक

राष्ट्रियरअन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनविपरीत किशोरकिशोरीलाई हतियार चलाउन सिकाउने प्रचलनमा पुनर्विचार होला ?


आफूतिर बन्दुकको नाल सोझ्याउँदै गरेका तस्बिर अगाडि भित्तामा लहरै राखिएका छन् । हरियो चौरमा लाइनै सुतेर भित्तातिर एउटा सैनिक टोली शत्रुलाई निशाना साँधिरहेछ ।

यो यस्तो सैन्य तालिम हो, जो यहाँ करिअर बनाउन आएका होइनन् । यी त प्लस टु पढ्ने विद्यार्थी हुन्, जो सैनिक क्याम्पमा हतियारबद्ध तालिम लिइरहेका छन् । केही दिनको यो तालिम सकेर उनीहरू सैनिक क्याम्पमा जम्मा भएर पुनस् अभ्यास गर्ने छैनन् । आ–आफ्ना शिक्षालय फर्केर किताब समाउनेछन् ।

किताब समाउने उमेरकालाई नेपाली सेनाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) ले भने हतियार समाउन सिकाइरहेको छ । विद्यार्थीलाई हतियारसँग अभ्यस्त तुल्याइरहेको छ

कमसल कमान्ड

दर्जनौँ कार्यभार बोकेको गृह प्रशासन झ्नझन् कमजोर

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी एक दशक लामो द्वन्द्व बिसाएर मूलधारे राजनीतिमा छिर्‍यो, ०६२र६३ को आन्दोलनपछि । लगत्तै उसले आफ्नो औपचारिक सैनिक संरचनालाई शिविरमा थन्काएर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) खडा गर्‍यो, जुन लडाकू प्रकृतिकै युवा दस्ता थियो । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा यही दस्ता अग्रभागमा हुन्थ्यो । माओवादीको जुलुस देखेपछि प्रहरीसमेत हच्किन्थ्यो । त्यसबखत गृहसचिव रहेका गोविन्द कुसुमको अनुभवमा वाईसीएल देखेपछि भीड नियन्त्रण गर्नै प्रहरी डराउँथ्यो भने एमाले समर्थित प्रदर्शनी भए मुकाबिला गथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसको जुलुस भए त छिनमै जाइलागेर तितरबितर पारिहाल्थ्यो ।

अर्थात्, हारेको मनस्थितिबाट

प्रतिजासुसी संयन्त्र : पराई प्रवृत्तिको सिकार

राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाको मेरुदण्ड मानिने संयन्त्र निर्माण किन रोकियो ?



प्रधानमन्त्री चुनिएको १३ औँ दिनमा केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।  निर्णय भएको एक वर्ष पुग्नै लागे पनि एनआईडी कानुनी अस्पष्टतामै अल्झिरहेको छ । प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्ने त कहिले कहिले !

सत्ता सञ्चालक नेकपाको दस्तावेजमा भने मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बारम्बार भएको स्वीकारिएको छ । मंसिर अन्तिमदेखि सुरु भएर पुस मध्यसम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिवेदनमा विदेशी हस्तक्षेपबारे उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उपलब्धि केलाउँदै नवौँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको छ ।’ प्रतिवेदनकै १३ पृष्ठमा नाम नलिई विप्लव र सीके राउत समूहलाई लक्षित गरी भनिएको छ, ‘देशका कतिपय भूभागमा प्रायोजित रूपमा विखण्डनकारी तत्त्व देखापरेका छन् ।’ प्रायोजित भन्नाले बाह्य आडलाई इंगित गरिएको हो ।

कस्तो विरोधाभास !

वाइडबडी घोटालाका योजनाकार

सञ्चय कोषले शंकास्पद ठानी रोकेको कर्जा फुकुवा गरी रचिएको साढे चार अर्ब अनियमितता


नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।

सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्‍यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो ।

पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ

राष्ट्रिय लज्जावाहक


व्यवस्थापकीय अपराधका कारण राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको मात्रै होइन, मुलुककै साख गिर्दो
हल्का धुम्मिएको आकाशबाट त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ जहाज अवतरण गर्‍यो, १४ असार ०७५, बिहान साढे ८ बजे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी लहरै उभिएर नयाँ जहाजको स्वागत गरे । विमानको सजधजका लागि पानीको फोहोरादेखि फूलमाला तयार थिए । इन्जिनको पूजापाठ गरियो । तालुकदार मन्त्री अधिकारीले भने, “नेपाल एयरलाइन्सले मात्र होइन कि देशले नै खुसी मनाइरहेको अवस्था हो, किनभने एयरबसको वाइडबडी हाम्रो एयरपोर्टमा अवतरण गरेको छ ।”

उड्डयनमन्त्रीले मीठा–मीठा विशेषणका फुँदा जोडेर राष्ट्रिय खुसीका रूपमा चित्रण गरेको २ वटा वाइडबडी विमानका कारण निगम गम्भीर संकटमा धकेलिएकोतर्फ भने त्यसबेला कमैले ध्यान दिए ।

सर्वेसर्वा सर्वेन्द्र

सचिवालयको एकल निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फ्रन्टलाइन फोर्स कमजोर

सरकारले २ जेठमा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद १५ बाट घटाएर ३ मा झार्‍यो । सोहीअनुरूप सांगठनिक संरचना मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनसँगै गृहले मिलान गर्ने सांगठनिक संरचनाको खाकासमेत पठाएको थियो ।

खाकाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) लाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट अलग्याएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग मातहत राख्यो । तर एकाएक

अवैध आर्जनको वैधानिकीकरण


राजनीतिक आडमा न्यायिक निकायबाट चोखिँदै गुन्डा नाइकेहरु




काठमाडौँ बबरमहलमा रहेको विशेष अदालत खचाखच थियो । क्यामेराधारी सञ्चारकर्मी उत्सुकतासाथ दिनैभरि पर्खिरहेका थिए । लाग्थ्यो, विशेष अदालतमा राज्यको विशिष्ट ओहोदावालाको आगमन हुँदैछ । तर, पाँच वर्षअघि अर्थात् ५ जेठ ०७० का दिन अदालतमा यस्तो भीड लाग्नुको कारणचाहिँ अर्कै थियो । अपराधको दुनियाँमा कुख्यात पाँच व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्दै थियो ।

कार्यालय खुल्नासाथ दर्ता गरिने भनिएको मुद्दा समय घर्कने बेला दर्ता भयो– त्यो पनि चार जनाको मात्रै । सबैभन्दा पहुँचदार गणेश लामाको अभियोगपत्र अन्तिम घडीमा दाखिला गरियो । गुन्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापबाट लामासहित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ, चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङ, परशुराम बस्नेत भनिने कृष्ण बस्नेत र अभिषेक गिरीले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध धनमाल जोडेको अभियोग लागेको थियो ।

यति ठूलो माथापच्चीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपितहरूले धमाधम सफाइ

कारागार प्रालि : जेलभित्र जे पनि

अग्ला पर्खालले घेरिएका जेलभित्र चर्को बेथिति


लैला में लैला .....

बेस्सरी गीत घन्किरहेछ । कोही बसेर ताली पिटिरहेका छन्, कोही मस्तसँग गाउँदै नाचिरहेछन् ।  पुरुषको हूलमा तीनरचार युवती देखिन्छन् । पहेँलो आउटर लगाएकी एक युवती सेतो टिसर्टधारी केटासँग हात समाएर नाचिरहेकी छिन् । दुई युवती ताली बजाइरहेका छन् ।

बलिउड फिल्म रईसको गीत हो, लैला में लैला । संयोग, तस्करी र आपराधिक क्रियाकलापबारे निर्मित फिल्म रईसको यो गीतमा मदहोश बनेर झुम्नेहरू स्वयं त्यस्तै कसुरबापत सजाय काटिरहेका व्यक्ति हुन् । दृश्य हो, मकवानपुरको भीमफेदी कारागारको । कारागारको प्रहरी क्वार्टर

कसुर अमेरिकामा, बसाइ नेपालमा

पाँच वर्षसम्म नाबालिकामाथि बलात्कारको अभियोग लागेर फरार अमेरिकी नेपालमा सुरक्षित


गठिलो ज्यान । मधुर हाँसो । शालीन । यस्ता व्यक्तित्वभित्र बेइमानी लुकेको छ भन्ने कसले अनुमान लगाउला र ! तर, उनीमाथि लागेका आरोप सुन्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग हुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म नाबालिकासँग अविच्छिन्न सहवास । ज्यान मार्ने धम्की । सांघातिक हमला । ४७ वर्षे नवराज कोइरालाले अमेरिकाको एउटा अदालतमा यस्तै संगीन आरोप खेपिरहेका छन् । उनले एक बालिकामाथि अमेरिकामा यस्तो निर्मम कृत्य गरेको अभियोग छ । बालिका ९ वर्ष हुँदादेखि १४ वर्षकी हुन्जेल कोइरालाले बलजफ्ती गरेको आरोप लागेको छ ।

घटनाबारे कसैलाई भने बालिकालाई मात्रै होइन, परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत मारिदिने धम्की दिएपछि लामो समयसम्म यो कुकर्म गुपचुप राख्न बाध्य भइन् । चञ्चले उमेरमा बालिका झन्झन् उदासी बन्दै गएपछि आफन्तले सोधीखोजी गर्दा ‘डिप्रेसन’ को औषधी खाइरहेको भेटियो, पाँच महिनाअघि मात्र ।

लोडु डिमेको रजगज

आखेटोपहारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न ‘हाई–प्रोफाइल’ कारोबारीलाई स्थायी संरक्षण

पुसमा सूर्यास्तसँगै चिसोको पारो बढिहाल्छ । यही सिरेटो खपेर नुवाकोटको ककनीमा ओहोरदोहोर गरिरहेका सवारी साधन जाँचमा खटिएको छ, प्रहरीको एउटा टोली । जब साँझ सवा ७ बजेतिर बा२ख ७५०४ नम्बरको आइसर गाडी आयो, प्रहरीका आँखा चनाखो बने । चामलको बोराले भरिएको गाडी खोतल्दा पाटेबाघको छाला र हड्डी भएका एक दर्जनभन्दा बढी बोरा फेला परे । यति सामानका लागि कम्तीमा पनि तीन दर्जन वयस्क बाघ मार्नुपर्ने अनुसन्धानकर्मीको अनुमान रह्यो ।

६ वर्षअघि अर्थात्, २८ पुस ०६९ को यो घटना सुन्दा जति सामान्य लाग्छ, त्यसपछि जोडिएका घटनाक्रम उत्तिकै रहस्यमयी । नहोस् पनि किन, सामान्य सुरक्षा जाँचमा बरामद भएका यी सामानका

अप्ठेरोमा अनुसन्धान

घटनाको गहिराइ भेट्याउन ढिला गर्ने प्रहरी र छिट्टै परिणाम चाहने सर्वसाधारणको दबाबले नतिजा प्रभावित

दुई दशकअगाडि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरव लम्सालको घरमा भाडामा बस्ने युवती मृत भेटिइन् । लम्सालका छोराले बलात्कारपछि हत्या गरेको पीडित पक्षले आरोप लगायो । तर लम्साल परिवारले यसलाई इन्कार गर्‍यो । पीडितले विरोध चर्काएपछि अन्ततस् प्रहरीले लम्सालका छोराको डीएनए परीक्षण गर्‍यो । भारतको कलकत्तास्थित फरेन्सिक ल्याबमा गरिएको परीक्षण नतिजा मृतक किशोरीसँग मेल खाएन । बरु, पछि लम्सालकै घरमा डेरा गरी बस्ने मण्डल थरका व्यक्तिले हत्या गरेको खुल्यो ।

गत १० साउनमा कञ्चनपुरमा किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । उक्त घटनामा दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्त बनायो । तर, स्थानीय ‘डमी’ अभियुक्त खडा गरेको भन्दै प्रहरीप्रति नै खनिए । डीएनए जाँचको नतिजा विष्टसँग मेल नखाएपछि प्रहरी अनुसन्धान झनै जेलिन पुग्यो । दोषी कहिले समातिने भन्ने पत्तो छैन ।

झन्डै दुई दशकको अन्तरालमा घटित