तथ्य तोडमोड गरेर सशस्त्रका चार पूर्वआईजीपीलाई विशेष अदालतबाट सफाइ
स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ । यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भएरनभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।
तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच
विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको
देखिन्छ । वन्तलाई सफाइ दिने आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष अदालतले तथ्य तोडमोड गरेको फेला परेको हो । अख्तियारमा उजुरी परेको मितिलाई विशेष अदालतले फेरबदल गरेर अभियोगीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा वन्तबारे उजुरी पर्नुअघि नै आयोगले छानबिनको निर्णय गरेको लेखेको छ । विशेष अदालतका अनुसार विधिवत रूपमा १७ फागुन ०७१ मा वन्तबारे उजुरी परेको हो । उजुरी पर्नुअगावै १० फागुन ०७१ मा अख्तियारले छानबिन गरी राय पठाउन सशस्त्रलाई २७ फागुन ०७१ मा पत्र पठाएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ ।
यहीँनेर अदालतले तथ्यलाई बंग्याएको प्रस्ट देखिन्छ । मिसिलमा सामेल उजुरीमा काठमाडौँ चावहिलका केदार चौलागाईंले १७ फागुनमा नभई १ फागुनमा दर्ता भएको देखिन्छ । तर अदालतले दर्ता मिति नै १६ दिन पछि सारिदियो । यसले न्याय सम्पादनमै ठूलो असर पारेको छ । यही परिवर्तित मितिका आधारमा उजुरी पर्नुअघि नै छानबिनको राय मागेर अख्तियारले स्वच्छ सुनुवाइ नगरेको भनेर न्यायालयले प्रश्न गरिदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय एवं प्रक्रिया स्वाभाविक र चरणबद्ध प्रक्रियासम्मत रहेको मान्न मिलेन । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल आयोगबाट निज प्रतिवादीउपर व्यवहार गरेको देखियो ।’
अनुसन्धानकारी निकायको बदनियतपूर्ण व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको विशेष अदालतको फैसला स्वयंमा बदनियत देखिने व्याख्या थुप्रै छन् । जस्तो, अख्तियारले मागेको धरौटी । अख्तियारले सुरुमै तीन महिनाका लागि वन्तसँग १० करोड, बस्नेतसँग आठ करोड, श्रेष्ठसँग एक करोड र वलीसँग ७० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अभियुक्त कानुनी प्रक्रिया छाडेर नभागोस् भनेर धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी लिएको दुई महिनाभित्रै अख्तियारले मुद्दा अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । वन्तलाई ६ पुस ०७२ मा धरौटी मागेर १८ माघमा, बस्नेतलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर १७ फागुनमा, श्रेष्ठलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २४ माघमा र वलीलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २९ माघमा मुद्दा अदालतमा दायर गर्यो । अर्थात्, म्यादभित्रै अख्तियारले मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्यायो ।
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि धरौटी कायम राख्ने, थपघट, फुकुवा गर्ने, थुनामा पठाउने, थुनामुक्त गर्नेलगायतका विषय अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की मुद्दा अदालतमा पेस भएपछि अख्तियारले मागेको धरौटी फुकुवा भएरनभएको अर्थ नहुने बताउँछन् । अनौठो त के भने विशेष अदालत स्वयंले चारै जनासँग धरौटी माग्यो । पुस ०७३ मा वन्तलाई ९० लाख, बस्नेतलाई १ करोड २५ लाख, श्रेष्ठलाई १२ लाख र वलीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अदालतले नयाँ धरौटी मागेपछि अख्तियारको धरौटी स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । “अख्तियारले मागेको धरौटी नै कायम गरिदिएको अवस्थामा त्यसलाई फुकुवा गरेको भएबाहेक अन्यथा यो दायित्व अदालतको हुन्छ । यो अदालतको सरासर गल्ती हो,” कार्की भन्छन् ।
विशेष अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट च्यूत भएर फैसला गरेको छ । चारै जना पूर्वआईजीपीले आयोगले मुद्दा किनारा नलाग्दै धरौटी फुकुवा गरेको जिकिरका भरमा अदालतले मुद्दा छिनेको छ । वन्तले चाहिँ धरौटी फुकुवा गरेको सिटिजन्स बैंकको पत्र मिसिलमा पेस गरेका छन् । यो पत्र नै मुद्दा चलखेलका लागि तयार पारिएको आशंका गर्ने आधार छन् । सिटिजन्सको पत्रानुसार धरौटीको म्याद सकिएपछि बैंकले २६ जेठ ०७३ मा वन्तको जमानत फुकुवा गरिदिन अख्तियारलाई चिट्ठी पठायो । दुई दिनपछि अख्तियारले नियमानुसार गर्नू भनेर जवाफ फर्काएको बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले फुकुवाको पत्र पठाए–नपठाएकोबारे प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले केही बताउन चाहेनन् । आधिकारिक रूपमा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै यस विषयमा अख्तियारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जनाए । भन्छन्, “हामीले मुद्दा बुझाइसकेपछि त्यो अदालतको विषय हो । यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।” सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमितबाबु खत्रीले अख्तियारले वन्तको धरौटी फुकुवाका लागि पठाएको पत्र दिन नमिल्ने बताए । “बैंकका प्राविधिक कागजात देखाउन र दिन मिल्दैन,” उनले भने, “धरौटीको अवधि सकिएपछि बैंकको दायित्व पनि सकियो । त्यो स्वतः फुकुवा हुन्छ ।”
अन्य तीन पूर्वआईजीपीले त यस्तो पत्रसमेत अदालतमा बुझाएका छैनन्, आफ्नो धरौटी फुकुवा भएको बयानमा मात्रै बताएका छन् । वन्तबाहेक अन्य तीन जनाको फैसलामा पनि ‘बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिसकिएको तथ्य निज प्रतिवादीले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानको बेहोराबाट पुष्टि हुन्छ’ लेखिएको छ । बैंकको एउटा चिट्ठी र अभियुक्तको बयानलाई आधार मानेर विशेष अदालत अख्तियारले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गरेको निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘आयोग स्वयंले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गर्ने कार्य गरी उक्त धरौटीको औचित्य नभएको कुरा उजागर गरेको छ, जुन कार्य कानुनअनुकूल नभई प्रतिकूल भएकामा विवाद देखिँदैन,’ चारै जनाको फैसलामा लेखिएको छ ।
यसरी अनियमितता
चैत ०६८ मा वन्त आईजीपी बनेपछि फ्रि–स्केल र बन्दोबस्तीका सामान मातहतका इकाइमा पुर्याउने जिम्मा आर्थिक वर्ष ०६९र०७० र ०७०र७१ का लागि सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत सदाज्योति ट्रान्सपोर्टले पायो । दुई वर्षमा सदाज्योतिले ४७ खेप मात्र वास्तविक ढुवानी गरेको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ । उसले बाँकी रकम भने सामान ढुवानी नै नगरी नक्कली बिल बनाएर लिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।
दुवै आर्थिक वर्षमा सदाज्योतिले मात्रै यी सामान ढुवानी गरेन । प्रतिस्पर्धामा नछानिएको अदीति ट्रान्सपोर्ट पनि ढुवानीमा जोडियो तर अनधिकृत रूपमा । टेन्डरबिनै अदीति भित्रिएको हो । अख्तियारको अभियोगअनुसार अदीतिले दुई आर्थिक वर्षमा २१ खेप वास्तविक सामान ओसारेको छ । टेन्डरबिनै जिम्मेवारी पाएको यो कम्पनीले सामान ढुवानी नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम लिएको अभियोग छ ।
यी दुवै ढुवानी कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षमा १ सय २३ ट्रिप वास्तविक सामान ढुवानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । अख्तियारले सशस्त्रका वाहिनी कार्यालयसँग सामानको विवरण मागेको थियो । विवरणअनुसार ५३ लाख १३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको सामान १ सय २३ पटक ढुवानी गरेको पत्र अख्तियारले पाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले भने १ हजार ९ सय २३ ट्रिप सामान ढुवानी गरेको देखाएर रकम अपचलन गरेको खुल्यो ।
०६६ देखि ०६८ सम्म सशस्त्रको कमान्ड सम्हालेका बस्नेतले त सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत प्रतिस्पर्धा्बिनै ढुवानी गराएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका १३ कर्मचारीका नाममा पेस्की दिएर ढुवानी कम्पनीमार्फत सामान आपूर्ति गरिएको थियो । यसरी ढुवानी गर्ने कम्पनीसमेत फर्जी थिए ।
०६३ देखि ०६५ सम्म सशस्त्र प्रमुख बनेका ओलीको कार्यशैली पनि उही थियो । ओलीको पालामा पनि १० जना प्रहरी कर्मचारीका नाममा पेस्की निकालेर ढुवानी कारोबार गरेको बिल तयार गरिएको थियो । बस्नेत र ओली दुवैको पालामा भैरव, पदम, महाकाली, मुना र प्रकाशदीप क्यारियर नामक ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमार्फत कारोबार भएको थियो । यी कम्पनीको कानुनी अस्तित्व नै थिएन । यी कम्पनीमार्फत सशस्त्रले ०६६ देखि ०६८ सम्म ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेको थियो ।
०६८ मा आईजीपी बनेका श्रेष्ठको प्रवृत्ति पनि उही देखियो । सत्यदीप ट्रान्सपोर्ट नामक नक्कली कम्पनीको नाममा सामान ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेर रकम अपचलन गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । काठमाडौँ, धापासीमा कार्यालय रहेको भनिएको उक्त कम्पनी कहीँ दर्ता छैन । उसले करिब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको बिल भेटिएको थियो । अदीति ट्रान्सपोर्टले ढुवानी गरेका सामानको त बिल, चलानी नम्बर नै मिलेको थिएन ।
मूल मुद्दामा अनदेखा
चारै पूर्वआईजीपीको पालामा सामान ढुवानी गर्दा खर्च र आम्दानी बाँधिएका कागजात दुरुस्त थिएनन् । चलानी नम्बर मिलेको थिएन । अर्थात्, लेखा प्रणाली मनलाग्दी राखिएको थियो । सशस्त्रको लेखा प्रणालीको त्रुटिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बारम्बार सचेत गराएको थियो । ढुवानी गर्दा चलानीसाथ सामान नबुझाएको, सामान बुझाएको भर्पाइसाथ स्रेस्ता राख्ने नगरेको महालेखाको ०६७र६८ को प्रतिवेदनमा छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ढुवानी कार्य नगरेको समेत उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले भने सशस्त्र प्रहरी अर्धसैनिक प्रकृतिको संवेदनशील निकाय भएकाले लेखा प्रणालीमा भएका त्रुटिलाई सामान्य मानेको छ । साथै, विशिष्ट र प्राविधिक प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीलाई अन्य सामान्य कार्यालयमा हुने ढुवानीसँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । सुरक्षा संवेदनशीलता, गोप्यतालाई दृष्टिगत गर्दा अनियमितता भएको भन्नु न्यायोचित नहुने विशेषको ठहर छ ।
सामान्य सिद्धान्त के हो भने सामान ओसारपसार गर्दा ढुवानी गरिने कार्यालयमा आम्दानी देखिनुपर्छ भने गरिएको कार्यालयबाट घट्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरीको यो हिसाब नै गोलमाल भेटिएको थियो । अदालत यो तथ्यप्रति मौन छ । बरु उसले लेखा प्रणाली दुरुस्त नहुनुलाई ‘सानातिना गल्ती’ को संज्ञा दिएको छ । छोटो इतिहास भएको फौजी प्रकृतिको संगठनमा लेखाविज्ञ नहुने भएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने विशेषको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लेखासम्बन्धी विषयको अध्ययन र तालिमको पर्याप्त अवसरसम्म नपाएका व्यक्तिबाट राखिएको लेखासम्बन्धी विवरण, पत्रका चलानी नम्बरलगायतका सानातिना गल्ती हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’
तथ्यलाई अदालतले कसरी अनदेखा गरेको छ भन्ने उदाहरण हो, अदीति ट्रान्स्पोर्टका सञ्चालक भरतकुमार थापाको बयान । उनले आफूले प्रतिस्पर्धा्बिनै काम पाएको अनुसन्धानकारीदेखि न्यायिक निकायसम्म निर्धक्क बताएका छन् । तर टेन्डरबिनै अदीतिले सामान ढुवानी गरेको विषयलाई भने अदालतले नजरअन्दाज गरेर मुद्दा छिनेको छ । सञ्चालक थापाले अदालतसामु नै आफूले ०६९र७० र ०७०र७१ को ढुवानीका लागि टेन्डर नपारेको स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढुवानीका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार ठेक्का पाएको होइन ।’
अदीतिले ०६८र६९ मा ६ करोड ७ लाख ३७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको थियो । यही पुरानो सम्झौता–दरअनुसार ढुवानी गर्ने सर्तमा सशस्त्र मुख्यालयले अदीतिलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको उनले अदालतमै भनेका छन् । यस हिसाबले अदीतिले ५ करोड २३ लाख ४१ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको ढुवानी बिनाटेन्डर आफूले गरेको अदालतमा प्रस्ट बयान दिएका छन् । अभियोगीले स्वीकारेको विषयमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन । बरु झूटा बिल बनाएको आरोपमा इन्कारी बयान दिएको विषयलाई आधार मानेर थापालाई सफाइ दिएको छ ।
बस्नेतको पालामा हवाइ कार्गोमार्फत २ सय १४ पटक सञ्चार उपकरण पठाएको नाममा २ करोड १९ लाख ५० हजार ५ सय ९० रुपैयाँको बिल तयार भएको देखिन्छ । यती र बुद्ध एयरले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा सशस्त्रले १ सय रुपैयाँ दस्तुरमा २ देखि ३ किलोग्राम मात्र सामान पठाएको उल्लेख छ । भुक्तानीका लागि सशस्त्र प्रहरीमा पेस गरिएका बिल र एयरलाइन्सको विवरणमा आकाश–जमिनको फरक परेको थियो । यस्तो स्वतन्त्र प्रमाणबारे समेत विशेष अदालत मौन छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका कर्मचारीको दस्तखतमा समेत नक्कली बिल जारी भएको थियो । पूर्वी टिमोरमा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विश्वकुमार भट्टराईको नक्कली हस्ताक्षर गरेर बिल भुक्तानी पत्र बनाइएको थियो । पत्रमा भट्टराईको भनिएको हस्ताक्षर र आयोगसमक्ष उनले गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा फरक–फरक व्यक्तिको भएको देखिएको थियो ।
विशेष अदालत अनियमितताको मूल विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । सशस्त्रका कुनै पनि कार्यालयले सामान नपाएको गुनासो नगरेका र सामान गोदाममा नभेटिएकोलाई समेत अदालतले सफाइको आधार मानेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनियमितताको विषय सामान किनेर आवश्यक ठाउँमा नपुर्याएको भन्ने होइन । फौजलाई आवश्यक सामान वास्तविक ढुवानीमार्फत पुर्याएको र त्यसमा ढुवानीको नक्कली बिलसमेत अचाक्ली थपेको भन्ने मुद्दाको चुरो हो । यो तथ्यबाट समेत विशेष अदालत बतासिएको छ ।
जबकि मूल विवादको पक्ष यही थियो । यसले विशेष अदालत मूल तथ्यमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । बरु भावनामा बगेर निचोडमा पुगेको नेपाललाई प्राप्त दस्तावेजले बताउँछ ।
किन यस्तो फैसला
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नियोजित रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउन निशाना साँधेको समेत फैसलामा छ । तर भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि कसरी यो संगठन कमजोर हुन्छ, भयो भन्ने आधार अदालतले दिएको छैन । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा ०७३ को संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरेर जबर्जस्त यसलाई प्रमाणित गर्न नखोजिएको भने होइन । लोकमानको कदमलाई अनुचित ठहर्याउन सके आफूप्रति आस्था बढ्ने भावनाबाट अदालत प्रेरित भएको हो ?
आशंकाको अर्को आधार पनि छ । यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला विशेष अदालतका अध्यक्षसहित तीनै जना न्यायाधीश सरुवाको सम्मुख थिए । यो मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशत्रय बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको फैसलाको १८ दिनपछि नै सरुवा भयो । चार वर्षदेखि अड्किएको मुद्दा सरुवा हुने छेको पारेर छिन्न हतारिनु र फैसलामा तथ्यगत त्रुटि देखिनु संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । उसै पनि पछिल्ला दिन न्यायालयप्रति आस्था घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेला मुद्दाको एक पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी तथ्य बंग्याएर भएको फैसला स्वयं स्वेच्छाचारी देखिन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६
स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ । यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भएरनभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।
तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच
विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको
देखिन्छ । वन्तलाई सफाइ दिने आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष अदालतले तथ्य तोडमोड गरेको फेला परेको हो । अख्तियारमा उजुरी परेको मितिलाई विशेष अदालतले फेरबदल गरेर अभियोगीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा वन्तबारे उजुरी पर्नुअघि नै आयोगले छानबिनको निर्णय गरेको लेखेको छ । विशेष अदालतका अनुसार विधिवत रूपमा १७ फागुन ०७१ मा वन्तबारे उजुरी परेको हो । उजुरी पर्नुअगावै १० फागुन ०७१ मा अख्तियारले छानबिन गरी राय पठाउन सशस्त्रलाई २७ फागुन ०७१ मा पत्र पठाएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ ।
यहीँनेर अदालतले तथ्यलाई बंग्याएको प्रस्ट देखिन्छ । मिसिलमा सामेल उजुरीमा काठमाडौँ चावहिलका केदार चौलागाईंले १७ फागुनमा नभई १ फागुनमा दर्ता भएको देखिन्छ । तर अदालतले दर्ता मिति नै १६ दिन पछि सारिदियो । यसले न्याय सम्पादनमै ठूलो असर पारेको छ । यही परिवर्तित मितिका आधारमा उजुरी पर्नुअघि नै छानबिनको राय मागेर अख्तियारले स्वच्छ सुनुवाइ नगरेको भनेर न्यायालयले प्रश्न गरिदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय एवं प्रक्रिया स्वाभाविक र चरणबद्ध प्रक्रियासम्मत रहेको मान्न मिलेन । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल आयोगबाट निज प्रतिवादीउपर व्यवहार गरेको देखियो ।’
अनुसन्धानकारी निकायको बदनियतपूर्ण व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको विशेष अदालतको फैसला स्वयंमा बदनियत देखिने व्याख्या थुप्रै छन् । जस्तो, अख्तियारले मागेको धरौटी । अख्तियारले सुरुमै तीन महिनाका लागि वन्तसँग १० करोड, बस्नेतसँग आठ करोड, श्रेष्ठसँग एक करोड र वलीसँग ७० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अभियुक्त कानुनी प्रक्रिया छाडेर नभागोस् भनेर धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी लिएको दुई महिनाभित्रै अख्तियारले मुद्दा अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । वन्तलाई ६ पुस ०७२ मा धरौटी मागेर १८ माघमा, बस्नेतलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर १७ फागुनमा, श्रेष्ठलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २४ माघमा र वलीलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २९ माघमा मुद्दा अदालतमा दायर गर्यो । अर्थात्, म्यादभित्रै अख्तियारले मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्यायो ।
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि धरौटी कायम राख्ने, थपघट, फुकुवा गर्ने, थुनामा पठाउने, थुनामुक्त गर्नेलगायतका विषय अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की मुद्दा अदालतमा पेस भएपछि अख्तियारले मागेको धरौटी फुकुवा भएरनभएको अर्थ नहुने बताउँछन् । अनौठो त के भने विशेष अदालत स्वयंले चारै जनासँग धरौटी माग्यो । पुस ०७३ मा वन्तलाई ९० लाख, बस्नेतलाई १ करोड २५ लाख, श्रेष्ठलाई १२ लाख र वलीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अदालतले नयाँ धरौटी मागेपछि अख्तियारको धरौटी स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । “अख्तियारले मागेको धरौटी नै कायम गरिदिएको अवस्थामा त्यसलाई फुकुवा गरेको भएबाहेक अन्यथा यो दायित्व अदालतको हुन्छ । यो अदालतको सरासर गल्ती हो,” कार्की भन्छन् ।
विशेष अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट च्यूत भएर फैसला गरेको छ । चारै जना पूर्वआईजीपीले आयोगले मुद्दा किनारा नलाग्दै धरौटी फुकुवा गरेको जिकिरका भरमा अदालतले मुद्दा छिनेको छ । वन्तले चाहिँ धरौटी फुकुवा गरेको सिटिजन्स बैंकको पत्र मिसिलमा पेस गरेका छन् । यो पत्र नै मुद्दा चलखेलका लागि तयार पारिएको आशंका गर्ने आधार छन् । सिटिजन्सको पत्रानुसार धरौटीको म्याद सकिएपछि बैंकले २६ जेठ ०७३ मा वन्तको जमानत फुकुवा गरिदिन अख्तियारलाई चिट्ठी पठायो । दुई दिनपछि अख्तियारले नियमानुसार गर्नू भनेर जवाफ फर्काएको बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले फुकुवाको पत्र पठाए–नपठाएकोबारे प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले केही बताउन चाहेनन् । आधिकारिक रूपमा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै यस विषयमा अख्तियारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जनाए । भन्छन्, “हामीले मुद्दा बुझाइसकेपछि त्यो अदालतको विषय हो । यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।” सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमितबाबु खत्रीले अख्तियारले वन्तको धरौटी फुकुवाका लागि पठाएको पत्र दिन नमिल्ने बताए । “बैंकका प्राविधिक कागजात देखाउन र दिन मिल्दैन,” उनले भने, “धरौटीको अवधि सकिएपछि बैंकको दायित्व पनि सकियो । त्यो स्वतः फुकुवा हुन्छ ।”
अन्य तीन पूर्वआईजीपीले त यस्तो पत्रसमेत अदालतमा बुझाएका छैनन्, आफ्नो धरौटी फुकुवा भएको बयानमा मात्रै बताएका छन् । वन्तबाहेक अन्य तीन जनाको फैसलामा पनि ‘बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिसकिएको तथ्य निज प्रतिवादीले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानको बेहोराबाट पुष्टि हुन्छ’ लेखिएको छ । बैंकको एउटा चिट्ठी र अभियुक्तको बयानलाई आधार मानेर विशेष अदालत अख्तियारले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गरेको निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘आयोग स्वयंले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गर्ने कार्य गरी उक्त धरौटीको औचित्य नभएको कुरा उजागर गरेको छ, जुन कार्य कानुनअनुकूल नभई प्रतिकूल भएकामा विवाद देखिँदैन,’ चारै जनाको फैसलामा लेखिएको छ ।
यसरी अनियमितता
चैत ०६८ मा वन्त आईजीपी बनेपछि फ्रि–स्केल र बन्दोबस्तीका सामान मातहतका इकाइमा पुर्याउने जिम्मा आर्थिक वर्ष ०६९र०७० र ०७०र७१ का लागि सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत सदाज्योति ट्रान्सपोर्टले पायो । दुई वर्षमा सदाज्योतिले ४७ खेप मात्र वास्तविक ढुवानी गरेको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ । उसले बाँकी रकम भने सामान ढुवानी नै नगरी नक्कली बिल बनाएर लिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।
दुवै आर्थिक वर्षमा सदाज्योतिले मात्रै यी सामान ढुवानी गरेन । प्रतिस्पर्धामा नछानिएको अदीति ट्रान्सपोर्ट पनि ढुवानीमा जोडियो तर अनधिकृत रूपमा । टेन्डरबिनै अदीति भित्रिएको हो । अख्तियारको अभियोगअनुसार अदीतिले दुई आर्थिक वर्षमा २१ खेप वास्तविक सामान ओसारेको छ । टेन्डरबिनै जिम्मेवारी पाएको यो कम्पनीले सामान ढुवानी नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम लिएको अभियोग छ ।
यी दुवै ढुवानी कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षमा १ सय २३ ट्रिप वास्तविक सामान ढुवानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । अख्तियारले सशस्त्रका वाहिनी कार्यालयसँग सामानको विवरण मागेको थियो । विवरणअनुसार ५३ लाख १३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको सामान १ सय २३ पटक ढुवानी गरेको पत्र अख्तियारले पाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले भने १ हजार ९ सय २३ ट्रिप सामान ढुवानी गरेको देखाएर रकम अपचलन गरेको खुल्यो ।
०६६ देखि ०६८ सम्म सशस्त्रको कमान्ड सम्हालेका बस्नेतले त सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत प्रतिस्पर्धा्बिनै ढुवानी गराएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका १३ कर्मचारीका नाममा पेस्की दिएर ढुवानी कम्पनीमार्फत सामान आपूर्ति गरिएको थियो । यसरी ढुवानी गर्ने कम्पनीसमेत फर्जी थिए ।
०६३ देखि ०६५ सम्म सशस्त्र प्रमुख बनेका ओलीको कार्यशैली पनि उही थियो । ओलीको पालामा पनि १० जना प्रहरी कर्मचारीका नाममा पेस्की निकालेर ढुवानी कारोबार गरेको बिल तयार गरिएको थियो । बस्नेत र ओली दुवैको पालामा भैरव, पदम, महाकाली, मुना र प्रकाशदीप क्यारियर नामक ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमार्फत कारोबार भएको थियो । यी कम्पनीको कानुनी अस्तित्व नै थिएन । यी कम्पनीमार्फत सशस्त्रले ०६६ देखि ०६८ सम्म ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेको थियो ।
०६८ मा आईजीपी बनेका श्रेष्ठको प्रवृत्ति पनि उही देखियो । सत्यदीप ट्रान्सपोर्ट नामक नक्कली कम्पनीको नाममा सामान ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेर रकम अपचलन गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । काठमाडौँ, धापासीमा कार्यालय रहेको भनिएको उक्त कम्पनी कहीँ दर्ता छैन । उसले करिब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको बिल भेटिएको थियो । अदीति ट्रान्सपोर्टले ढुवानी गरेका सामानको त बिल, चलानी नम्बर नै मिलेको थिएन ।
मूल मुद्दामा अनदेखा
चारै पूर्वआईजीपीको पालामा सामान ढुवानी गर्दा खर्च र आम्दानी बाँधिएका कागजात दुरुस्त थिएनन् । चलानी नम्बर मिलेको थिएन । अर्थात्, लेखा प्रणाली मनलाग्दी राखिएको थियो । सशस्त्रको लेखा प्रणालीको त्रुटिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बारम्बार सचेत गराएको थियो । ढुवानी गर्दा चलानीसाथ सामान नबुझाएको, सामान बुझाएको भर्पाइसाथ स्रेस्ता राख्ने नगरेको महालेखाको ०६७र६८ को प्रतिवेदनमा छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ढुवानी कार्य नगरेको समेत उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले भने सशस्त्र प्रहरी अर्धसैनिक प्रकृतिको संवेदनशील निकाय भएकाले लेखा प्रणालीमा भएका त्रुटिलाई सामान्य मानेको छ । साथै, विशिष्ट र प्राविधिक प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीलाई अन्य सामान्य कार्यालयमा हुने ढुवानीसँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । सुरक्षा संवेदनशीलता, गोप्यतालाई दृष्टिगत गर्दा अनियमितता भएको भन्नु न्यायोचित नहुने विशेषको ठहर छ ।
सामान्य सिद्धान्त के हो भने सामान ओसारपसार गर्दा ढुवानी गरिने कार्यालयमा आम्दानी देखिनुपर्छ भने गरिएको कार्यालयबाट घट्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरीको यो हिसाब नै गोलमाल भेटिएको थियो । अदालत यो तथ्यप्रति मौन छ । बरु उसले लेखा प्रणाली दुरुस्त नहुनुलाई ‘सानातिना गल्ती’ को संज्ञा दिएको छ । छोटो इतिहास भएको फौजी प्रकृतिको संगठनमा लेखाविज्ञ नहुने भएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने विशेषको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लेखासम्बन्धी विषयको अध्ययन र तालिमको पर्याप्त अवसरसम्म नपाएका व्यक्तिबाट राखिएको लेखासम्बन्धी विवरण, पत्रका चलानी नम्बरलगायतका सानातिना गल्ती हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’
तथ्यलाई अदालतले कसरी अनदेखा गरेको छ भन्ने उदाहरण हो, अदीति ट्रान्स्पोर्टका सञ्चालक भरतकुमार थापाको बयान । उनले आफूले प्रतिस्पर्धा्बिनै काम पाएको अनुसन्धानकारीदेखि न्यायिक निकायसम्म निर्धक्क बताएका छन् । तर टेन्डरबिनै अदीतिले सामान ढुवानी गरेको विषयलाई भने अदालतले नजरअन्दाज गरेर मुद्दा छिनेको छ । सञ्चालक थापाले अदालतसामु नै आफूले ०६९र७० र ०७०र७१ को ढुवानीका लागि टेन्डर नपारेको स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढुवानीका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार ठेक्का पाएको होइन ।’
अदीतिले ०६८र६९ मा ६ करोड ७ लाख ३७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको थियो । यही पुरानो सम्झौता–दरअनुसार ढुवानी गर्ने सर्तमा सशस्त्र मुख्यालयले अदीतिलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको उनले अदालतमै भनेका छन् । यस हिसाबले अदीतिले ५ करोड २३ लाख ४१ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको ढुवानी बिनाटेन्डर आफूले गरेको अदालतमा प्रस्ट बयान दिएका छन् । अभियोगीले स्वीकारेको विषयमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन । बरु झूटा बिल बनाएको आरोपमा इन्कारी बयान दिएको विषयलाई आधार मानेर थापालाई सफाइ दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका कर्मचारीको दस्तखतमा समेत नक्कली बिल जारी भएको थियो । पूर्वी टिमोरमा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विश्वकुमार भट्टराईको नक्कली हस्ताक्षर गरेर बिल भुक्तानी पत्र बनाइएको थियो । पत्रमा भट्टराईको भनिएको हस्ताक्षर र आयोगसमक्ष उनले गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा फरक–फरक व्यक्तिको भएको देखिएको थियो ।
विशेष अदालत अनियमितताको मूल विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । सशस्त्रका कुनै पनि कार्यालयले सामान नपाएको गुनासो नगरेका र सामान गोदाममा नभेटिएकोलाई समेत अदालतले सफाइको आधार मानेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनियमितताको विषय सामान किनेर आवश्यक ठाउँमा नपुर्याएको भन्ने होइन । फौजलाई आवश्यक सामान वास्तविक ढुवानीमार्फत पुर्याएको र त्यसमा ढुवानीको नक्कली बिलसमेत अचाक्ली थपेको भन्ने मुद्दाको चुरो हो । यो तथ्यबाट समेत विशेष अदालत बतासिएको छ ।
जबकि मूल विवादको पक्ष यही थियो । यसले विशेष अदालत मूल तथ्यमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । बरु भावनामा बगेर निचोडमा पुगेको नेपाललाई प्राप्त दस्तावेजले बताउँछ ।
किन यस्तो फैसला
आशंकाको अर्को आधार पनि छ । यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला विशेष अदालतका अध्यक्षसहित तीनै जना न्यायाधीश सरुवाको सम्मुख थिए । यो मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशत्रय बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको फैसलाको १८ दिनपछि नै सरुवा भयो । चार वर्षदेखि अड्किएको मुद्दा सरुवा हुने छेको पारेर छिन्न हतारिनु र फैसलामा तथ्यगत त्रुटि देखिनु संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । उसै पनि पछिल्ला दिन न्यायालयप्रति आस्था घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेला मुद्दाको एक पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी तथ्य बंग्याएर भएको फैसला स्वयं स्वेच्छाचारी देखिन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६
No comments:
Post a Comment