अवैध आर्जनको वैधानिकीकरण

राजनीतिक आडमा न्यायिक निकायबाट चोखिँदै गुन्डा नाइकेहरु

काठमाडौँ बबरमहलमा रहेको विशेष अदालत खचाखच थियो । क्यामेराधारी सञ्चारकर्मी उत्सुकतासाथ दिनैभरि पर्खिरहेका थिए । लाग्थ्यो, विशेष अदालतमा राज्यको विशिष्ट ओहोदावालाको आगमन हुँदैछ । तर, पाँच वर्षअघि अर्थात् ५ जेठ ०७० का दिन अदालतमा यस्तो भीड लाग्नुको कारणचाहिँ अर्कै थियो । अपराधको दुनियाँमा कुख्यात पाँच व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्दै थियो ।

कार्यालय खुल्नासाथ दर्ता गरिने भनिएको मुद्दा समय घर्कने बेला दर्ता भयो– त्यो पनि चार जनाको मात्रै । सबैभन्दा पहुँचदार गणेश लामाको अभियोगपत्र अन्तिम घडीमा दाखिला गरियो । गुन्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापबाट लामासहित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ, चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङ, परशुराम बस्नेत भनिने कृष्ण बस्नेत र अभिषेक गिरीले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध धनमाल जोडेको अभियोग लागेको थियो ।

यति ठूलो माथापच्चीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपितहरूले धमाधम सफाइ
पाए । लामाले २७ करोड १ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेको अभियोग लगाइएको थियो । चार जनामध्ये लामामाथि सबैभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो । तर, उनको एक करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मात्रै अवैध भएको अदालतको निचोड रह्यो । बाँकी २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति वैध मानियो । लामालाई एक वर्ष जेल सजायसमेत तोकिएको छ । अब गिरीको मुद्दा मात्रै छिन्न बाँकी छ । चारै जनाले सफाइ पाउनुको मूल कडी एउटै छ, कानुनै नबनेको अवस्थामा आर्जित सम्पत्तिलाई अनधिकृत ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

यहाँनेर भुल्नै नसकिने पक्ष हो, गुन्डा नाइकेहरूको सम्पत्ति खोजबिन रोक्न राजनीतिक तहबाट भएको अप्रत्यक्ष दबाब । ०६७ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र विभागले संयुक्त रूपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजेको थियो । ०६९ मा अनुसन्धान टुंगिए पनि लामो समय मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेन । यसमा राजनीतिक अभीष्टले काम गरेको थियो । अनुसन्धान भइरहँदा लामा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य बने । सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार ०६९ मा गच्छदार गृहमन्त्री बनेका बेला अनुसन्धान रोक्न सीआईबीले दबाब झेल्नुपर्‍यो । त्यही बखत हो, विभागले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन लिनै नमानेको ।

बस्नेत तत्कालीन एमाले निकट युवा संघको मोरङ इन्चार्ज थिए । उनले समेत आफ्नो राजनीतिक बल मुद्दा तुहाउन भरपूर प्रयोग गरे । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएपछि मात्रै यो मुद्दा पुनस्जागृत भएको थियो । त्यसपछि मुस्किलले मुद्दा न्यायालयमा छिर्‍यो । तर, कोही पनि कसुरदार ठहरिएनन् । यसले न्याय सम्पादन र प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर संशय सिर्जना गरिदिएको छ ।

संविधानको आड
 १४ फागुन ०६४ मा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याएको थियो । पाँचै जनाले ऐन आउनुअघि जोडेको सम्पत्तिमा यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा चलाउन नमिल्ने विशेष अदालतको ठहर छ । यसका लागि अदालतले संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको आड लिएको छ । संविधानको धारा २० मा मौलिक हकका रूपमा रहेको न्यायसम्बन्धी हकमा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाका अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान, ०६३ र ०४७ को संविधानमा समेत यही व्यवस्था थियो ।

संविधानले फौजदारी कानुन पश्चदर्शी हुने परिकल्पना नगरेको विशेष अदालतको व्याख्या छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कार्यलाई कसुर मानिने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा आर्जित सम्पत्तिका हकमा प्रस्तुत ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व प्रतिवादीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिका हकमा यो ऐनको व्यवस्था लगाएर कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन,’ लामाको मुद्दामा फैसला गर्दै २४ साउन ०७५ मा बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले भनेको छ ।

यही बेहोरामा सबैभन्दा पहिले ४ भदौ ०७४ मा पवनकुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले मनाङेको मुद्दा पार लगाएको थियो । यसको ५ महिनापछि १० माघमा चक्रे मिलनको पक्षमा दुरुस्तै फैसला भयो । रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले चक्रे मिलनको मुद्दा किनारा लगाएको हो । यसको फैसला आएको दुई महिनापछि बस्नेत यही शैलीमा निर्दोष सावित भए । बस्नेतको मुद्दा बाबुराम रेग्मी, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासमा पुगेको थियो । संविधानको व्यवस्थादेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य–राष्ट्र भएको प्रसंगसमेत यी सबै फैसलामा उल्लेख छ । सदस्य–राष्ट्रको हैसियतले नेपालले राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्वीकारेको प्रसंग उप्काइएको छ, फैसलामा । यही कारण पश्चदर्शी कानुन निर्माण गर्न नसक्ने फैसलामा किटिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पश्चदर्शी असर नहुने गरी बनाइएको समेत अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन आउनुअघि नै यी चारै जना अपराधको दुनियाँमा स्थापित भइसकेका थिए । आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित त्यही रकम उनीहरूले विभिन्न कम्पनी खोलेर शुद्धीकरण गरेको अभियोग थियो ।

लामाको केही सम्पत्तिमा भने न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहिल्यै मुद्दा नचल्ने राय दिएकाले मुद्दा चलाउन नमिल्ने अदालतले ठहर गरिदियो । २० असार ०६७ मा प्रमाण अभावमा लामालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिएको थियो । यस्तो राय दिए पनि नयाँ प्रमाण जुटे सोही अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, विशेष अदालतले पुनस् मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताइदियो ।

यद्यपि, नयाँ प्रमाण पेस गरेरनगरेको भन्ने विषयमा भने इजलास मौन छ । यस्तो व्याख्याका कारण लामाको ललितपुर, भट्टेडाँडाको साढे ८ रोपनी, काठमाडौँ कोटेश्वरको २ सय ८ दशमलव २० वर्ग्मिटर र ललितपुर सुनाकोठीको जग्गा कानुनी ठहरियो । बा१क ६६५२ नम्बरको स्काभेटर, बा१क ६६२३ लोडर, बा३च ३३७३ को सवारी साधन पनि वैध मानियो भने उनका दुइटा निर्माण कम्पनीले अमरावती बहुउद्देश्य र मेट्रो सहकारीबाट लिएको ऋण पनि अवैध मानिएन ।

गुन्डा नाइकेहरू न्यायिक निकायबाट चोखिनुलाई राजनीतिक शक्तिको आडका रूपमा समेत हेरिन्छ । लामा र बस्नेत मात्र होइन, मनाङे र चक्रे मिलन पनि राजनीतिमा आबद्ध व्यक्ति हुन् । मनाङेलाई तत्कालीन एमालेले मनाङबाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार नै बनाएको थियो, ०७४ मा । चक्रे मिलन राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । चारै जना आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक छहारीमा पुगेका हुन् । संगठित अपराधको आरोप स्थापित गर्न कठिन हुने हुँदा उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर कारबाहीको दायरमा ल्याउने विश्वव्यापी प्रचलन हो ।

अनुसन्धानप्रति सन्देह
बैंकिङ कारोबारमा देखिएको रकमबारे विभाग र सीआईबीको अनुसन्धानलाई विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण मानेको छ । चारै जनाको मुद्दामा बैंक खातामा भएको कारोबारलाई नै बिगो कायम गरिएको छ । साथै, बैंकबाट कर्जा लिएर भुक्तानी गरेको, आफ्नै खाताबीच रकमान्तरण भएको रकमलाई समेत अभियोगमा बिगो गणना गरिएको छ । यसलाई अदालतले गम्भीर त्रुटि मानेको छ । ‘सम्पूर्ण तथ्यको गहिराइसम्म नपुगी सतही अनुसन्धानको भरमा कायम बैंक कारोबारसम्म भएको रकमलाई आधार मानेर उक्त बिगोका हकमा कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन,’ लामाको फैसलामा भनिएको छ ।



प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५