Showing posts with label court. Show all posts
Showing posts with label court. Show all posts

Saturday, July 18, 2020

न्याय एक ‘सपना’


प्रधान्न्यायधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित इजलासको आदेशको तरंग

मनबहादुर बस्नेत

सपना मल्ल 

छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना सा“चेर गोरखाबाट काठमाडौं छिरेकी थिइन्, ४१ वर्षीया लीला देवकोटा । जेठी छोरी स्नातक पढिरहेकी थिइन् । कान्छी प्लस टु । एकमात्र छोरो आठ कक्षामा पढ्दै थियो । स्वयम्भुको एउटा पस्मिना फ्याक्ट्रीमा लीला र उनका श्रीमान मजदुरी गर्थे । त्यसको कमाइले देवकोटा परिवार खुशीसाथ बा“चिरहेको थियो ।

२८ मंसिरको बिहान १० बजेतिर बुढानिलकण्ठ स्कुलगेटअगाडि पुगेपछि भने लीला लीन भईन् । फुटपाथमा हिंडिरहेकी पस्मिना फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने लीलालाई बा१४च ६१२३ नम्बरको निजी कारले ठक्कर दिएपछि पस्मिनाको धागोसरी उनको जीवन चु“डियो । परिवारको साहरा ढल्यो । मदिराले लठ्ठिएका व्यक्तिले चलाएको गाडी फुटपाथमा पुगेर लीलालाई किचेको थियो । “दाजु–भाउजुले विशुद्ध मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्काउने र पढाउने गर्नुभएको थियो,” उनका देवर यादव देवकोटा भन्छन्, “केही गरी पनि परिवारमा उनको रिक्तता पूर्ति हुने कुरै भएन ।”

हो, मृत्युको क्षतिपूर्ति

Friday, November 15, 2019

​​​​​​​ मध्यस्थताको महाजाल

सर्वोच्चमा रिट लाग्ने अभ्यास चलेसँगै सरल हुनुपर्ने न्यायको बाटो झनै जटिल


सन् १९७२ मा नेपालमा पहिलोपटक पाइला टेक्दा स्वीस नागरिक वार्नर ब्लाजरले सायदै सोचेका थिए, कुनै दिन यही मुलुकको टेक्सटाइल उद्यमी बन्छु भनेर । यो पनि पक्कै सोचेका थिएनन्, यही उद्यमी बन्ने धुनले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्ध नेपालमा मुद्दा मामिलाको झमेलामा अल्झिनेछ भनेर । तर ७९ वर्षको वृद्धावस्थामा यी विदेशी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ज्योति समूहसँगको मुद्दाको फैसलाको पर्खाइमा २५ वर्षदेखि नेपालमै अल्झिरहेका छन् ।

खासमा टेक्सटाइल उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजना थियो, ब्लाजरको । सोचेजस्तो उद्योगको आकार त फैलिएन नै, उल्टो उद्योगको स्वामित्वबाटै ब्लाजर बाहिरिनु पर्‍यो । प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखि ज्योति समूह र ब्लाजरको विवादित यात्रा सुरु हुन्छ । ०४६ मा ब्लाजर र ज्योति समूहबीच नेपालमा कपडा उद्योग चलाउन प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भयो, पाँच वर्षका लागि । उद्योग विभागबाट स्वीकृत भई बाराको परवानीपुरमा स्थापना भएको उद्योगमा ब्लाजरले प्रविधि भित्र्याए । उद्योग चलिरहेकै थियो । तर १० असार ०४९ को सञ्चालक समितिको बैठकले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्झौता भंग गरेको पत्र ब्लाजरलाई दियो । त्यसपछि उत्पन्न भएको विवाद टुंगिनु त परै जाओस्, अनेक उल्झन खेपिरहेछ ।

खुलासा : १८ करोडको भ्रष्टाचारलाई वैधता

तथ्य तोडमोड गरेर सशस्त्रका चार पूर्वआईजीपीलाई विशेष अदालतबाट सफाइ



स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ । यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भएरनभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।

तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच

विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको

हाइप्रोफाइललाई अदालत र अख्तियारको ओत

अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई दुई दशकदेखि अख्तियार र अदालतकै संरक्षण


प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सुशीला कार्कीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे गम्भीर गुनासो सुनिन्– लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने, विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसी तोक्ने आदि । अर्थात्, जसरी हुन्छ मुद्दा तन्काउने, अल्झाउने ।