सर्वेसर्वा सर्वेन्द्र

सचिवालयको एकल निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फ्रन्टलाइन फोर्स कमजोर

सरकारले २ जेठमा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद १५ बाट घटाएर ३ मा झार्‍यो । सोहीअनुरूप सांगठनिक संरचना मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनसँगै गृहले मिलान गर्ने सांगठनिक संरचनाको खाकासमेत पठाएको थियो ।

खाकाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) लाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट अलग्याएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग मातहत राख्यो । तर एकाएक
११ मंसिरमा प्रहरी मुख्यालयले आफ्नै पुरानो निर्णय उल्टाउँदै टीआईएलाई पुन: महानगरीय आयुक्त कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी फर्काइदियो ।

गृहले पठाएको सांगठनिक संरचना फेर्ने कार्य यतिमै रोकिएको छैन, दर्जन संरचना यताउता पारिएको छ । मानव स्रोतरप्रशासन विभागअन्तर्गतको यूएन महाशाखा, अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागअन्तर्गतको सवारी साधन र इन्टरपोल महाशाखा महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गत लगिएको छ । गृहको निर्देशनबाहिर गएर सचिवालयमा झन्डै आधा दर्जन संरचना खडा गरिएको नेपाललाई प्राप्त कागजातबाट खुल्छ । संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयसमेत सचिवालय मातहत राखिएको छ । यो इकाइलाई अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागसँग सहकार्य गरेर राख्नुपर्ने गृहले पठाएको सांगठनिक संरचनामा उल्लेख छ ।

प्रहरीले सांगठनिक संरचना आफू अनुकूल बनाउनै नपाउने होइन । निश्चित प्रक्रियामार्फत यस्तो गर्न पाउने सुविधा प्रहरीलाई छ । सांगठनिक संरचना हेरफेरका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । उक्त सर्वेक्षणमाथि पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) मा छलफल भई मन्त्रालयमा पेस हुन्छ । नीतिगत निर्णय लिन प्रहरीमा पीसीसी रहेको हुन्छ, जसलाई चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी संगठनमा महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ ।

पीसीसीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) देखि माथिल्ला पदमा आसीन प्रहरी सामेल हुन्छन् । कहिलेकाहीँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई समेत यो कमिटीमा आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । एआईजीको संख्या बढी भएका बेला उपेन्द्रकान्त अर्याल नेतृत्वमा छँदा प्रहरीले सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमसी) समेत बनाएको थियो । पीसीसीका निर्णयप्रति संगठनका सबैले अपनत्वबोध गर्छन् । तर गृहले स्वीकृत गरेभन्दा व्यापक सांगठनिक संरचना बदलेको छ, कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय प्रहरीले । प्रहरीले यो प्रक्रिया पछ्याउने आवश्यकता नै ठानेन । “यो प्रक्रिया पूरा नगरी प्रहरीको संरचना फेर्न पाइँदैन,” सत्तारुढ नेकपा सांसद एवं पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल भन्छन्, “यो कानुन विपरीतको काम हो ।”

सांगठनिक संरचना बदल्ने यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पीसीसी बैठक नै बसेन । एकाएक सचिवालयअन्तर्गतको अन्वेषण तथा योजना महाशाखाका डीआईजी विनोद शर्मा घिमिरेले ‘जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ’ भन्दै लेखेको परिपत्र मातहतका कार्यालयमा पुग्यो । उक्त पत्रमा चाहिँ २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयानुसार संरचनाको स्वरूप तयार पारिएको उल्लेख छ । तर सोही निर्णयअनुसार पठाइएको संरचना भने पीसीसीमा छलफलै नगरी तलमाथि पारिएको छ । “एक त अहिले पीसीसी नै एकदमै कम बस्छ । बसिहाल्यो भने पनि नीतिगत विषयमा कुरै हुँदैन,” मुख्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ।

महानिरीक्षकको सचिवालयबाट भएको यो एकल निर्णयले एकातिर प्रहरी संगठनभित्र धु्रवीकरण सिर्जना गरिदिएको छ भने अर्का्तिर चेन अफ कमान्डमा समेत गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । विमानस्थल र आयुक्त कार्यालय दुवैमा डीआईजी दरबन्दी छ । विमानस्थलमा शेरबहादुर बस्नेत र आयुक्त कार्यालयमा शैलेश थापा क्षत्री प्रमुख छन् । आयुक्त कार्यालय हाँक्ने क्षत्री विमानस्थल कमान्ड गर्ने बस्नेतभन्दा कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत हुन् । बस्नेत २४ वैशाखमा डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् भने क्षत्री त्यसको ६ महिनापछि २० असोजमा मात्र । नयाँ संरचनाअनुसार बस्नेतले क्षत्रीलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । यसले सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमान्डमा समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम उच्च छ । चेन अफ कमान्ड फौजी दस्ताको आधारभूत पक्ष हो । यो पक्ष कमजोर भए सुरक्षा प्रणालीमै खराबी उत्पन्न हुन सक्छ ।

अध्यागमनसम्बन्धी कामसमेत  जोडिने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा गृहले विमानस्थललाई संघीय प्रहरीको कमान्डमा राख्ने नीति लिएको हो । यति गम्भीर विषयमा प्रहरी नेतृत्वले आफूखुसी निर्णय गर्नु झनै घातक हुने देखिन्छ । “नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि पीसीसीमा छलफल हुनुपर्छ,” पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् ।

गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सांगठनिक संरचना र महानिरिक्षक सचिवालयले त्यस विपरित संरचना बदल्न लेखेको परिपत्र

केन्द्रीकृत शैली
११ कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी मुख्यालयमा ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ नामक कार्यक्रम उद्घाटन गरे । बलात्कारका घटना बढेसँगै त्यसलाई सामना गर्न र अन्य अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । केन्द्रमा गृहमन्त्री र प्रदेशमा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो कार्यक्रम पनि सचिवालयबाटै सञ्चालित छ ।

७७ जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ७ सय २७ सँग दुईपक्षीय सम्झौता भइसकेको यो कार्यक्रमका लागि सचिवालयमा छुट्टै डेस्क खडा गरिएको छ । जबकि, सचिवालय नीति बनाउने, समन्वय गर्ने र संगठनका कामकारबाही नियमन गर्ने थलो हो, न कि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय । अझ यो साझेदारी कार्यक्रम त प्रहरीको दैनिक पुलिसिङभित्र पर्ने काम हो ।

विगतमा समेत ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको प्रहरी’ आदि नारासहितका कार्यक्रम ल्याइए । त्यसैको परिमार्जित रूप हो, प्रहरी–समुदाय साझेदारी अभियान । “यो त फिल्डका कार्यालयले गर्ने काम हो । विभागीय जिम्मेवारी दिएर सचिवालय त्यसको नियमन र प्रभावकारिता जाँच्न सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर यो निकाय यस्ता कार्यमा फिल्ड अफिसजस्तो लागिरहेको छ । यो सचिवालयले ह्यान्डल गर्ने कार्यक्रम नै होइन,” पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, “संगठनको साख उठाउन नीति, योजना चाहिन्छ । प्रहरी संगठनमा अध्ययन गर्नेहरूको कमी हुँदैछ भन्ने देखिन्छ ।”

प्रहरी प्रवक्ता एवं कार्यक्रमका संयोजक एसएसपी उत्तमराज सुवेदी भने कार्यक्रममा बजेटलगायत जुटाउनुपर्ने भएकाले केही समय सचिवालयमै राखिएको बताउँछन् । “कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अगाडि बढेपछि अपराध अनुसन्धान विभागलाई दिने हो,” उनी भन्छन् ।

महानिरीक्षकको सचिवालय फिल्डका प्रहरी कार्यालयले गर्ने काममा कसरी अग्रसर बन्दैछ भन्ने यसले देखाउँछ । विभागीय निकायलाई जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउनेभन्दा सचिवालय आफैँ शक्तिशाली बन्न खोजेको आभास पनि दिन्छ । सचिवालयको संख्या हेर्दा पनि यसकै पुष्टि हुन्छ । सचिवालयमा १३ जनाको दरबन्दी भए पनि ३९ जना खटिएका छन् । एउटा दरबन्दी रहेको एसपी पदमा तीन जना छन् । प्रहरी निरीक्षकको संख्या दरबन्दीभन्दा तेब्बर बढी छ । प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी दुई वटा भए पनि सात जना कार्यरत छन् । प्रायस् सबै पदमा दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत देखिन्छन् ।

काज सरुवाको लामो सूची
हाकिमपिच्छेका घुमुवा खटिएका हुन्थे कुनै बेला प्रहरीमा । कतिसम्म भने प्रहरी नेतृत्वले समेत आफ्नो छुट्टै यस्तो टोली बनाउने विकृति थियो । ओमविक्रम राणा महानिरीक्षक हुँदासम्म यो विकृति थियो । त्यसपछि भने केही सुधार भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर अहिले झन्डै दुई दर्जन प्रहरीलाई विशेष ब्युरोमा काजमा खटाएर यस्तो काममा लगाइएको छ । २० वैशाखमा ६ महिनाका लागि उनीहरूको काज सरुवा गरिएकामा यो म्याद पुनस् ६ महिना थपिएको छ । विशेष ब्युरो प्रतिआतंकवाद, नक्कली मुद्रा, सीमापार अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने निकाय हो । प्रहरीभित्र यो शाखालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी मानिन्छ ।

यति मात्र होइन, अन्य प्रहरीको काज सरुवाको सूचीसमेत निकै लामो छ । झन्डै तीन हजार प्रहरी दरबन्दीबाहेक काजमा खटिएका छन् । ७० हजार संख्याको फौजी संगठनमा यति ठूलो जनशक्ति काजमा खपत हुनु संगठन निरोगी नभएको संकेत हो । प्रहरीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक पल्ला भारी भएकाले काज संख्या उच्च छ । अनावश्यक दलीय दबाबका कारण संगठनको साख गिर्दै गएको देखिन्छ ।

कहाँ जाँदैछ फ्रन्टलाइन फोर्स ?
मध्यकात्तिकमा दाङका एसपी कृष्णहरि शर्मा एकाएक काठमाडौँ तानिए । दाङ पुगेको तीन महिना नपुग्दै उनको सरुवा हुनुको कारण थियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँगको मनमुटाव । मूल कारण थियो, जिल्लामा हुने अवैध बालुवाखानीबाट प्राप्त आम्दानीको भागबन्डा नमिल्नु ।

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रहरीले सुरुमा आफ्ना कर्मचारी मात्रै फिर्ता नबोलाउने बरु प्रजिअलाई समेत एकैचाटि बोलाउनुपर्ने अडान लियो । प्रहरी र निजामतीको गल्ती भएकाले दुवैलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नत्र आफ्नो संगठनको मनोबल गिर्ने प्रहरीको तर्क थियो । अन्ततस् प्रहरीको केही चलेन र एसपी शर्मा कारबाहीस्वरूप मुख्यालय फर्कनुपर्‍यो भने प्रजिअ शर्मा त्यही जमे ।

राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा प्रहरी कुन हदसम्म पेलिएको छ भन्ने ताजा घटना हो, यो । यसअघि सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन चोरी, निर्मला पन्त बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान खोसिएर गृहमा पुग्दा प्रहरी संगठन रक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेको थियो । राजनीतिक दबाबकै कारण व्यावसायिक र इमानदार भनेर चिनिएकाहरू बढुवा सूचीको पछाडि झुन्डिनुपर्‍यो । कतिपय सूचीमै अटाएनन् । यस्ता प्रकरणले प्रहरीको मनोबल युद्धमा हारेको सिपाहीको जस्तो भएको छ । शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका लागि अग्रभागमा तैनाथ हुने फौज यही हालतमा अथक रहला ?

प्रहरी महानिरीक्षक चढ्ने गाडी कति वटा हुन्छन् ? धेरै भए तीन वटा ? होइन । प्रहरी नेतृत्वसँग झन्डै आधा दर्जन गाडी छन् । टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप, टोयोटा ल्यान्डक्रुजर हार्डटप, मित्सुबिसी, निशान सेड्रिक कार, मर्सि्डिज बेन्ज कार आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले चढ्ने सवारी हुन् । यीमध्ये दुई वटा औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग हुन्छ । प्रहरीको सवारी महाशाखाबाट प्राप्त अभिलेखअनुसार निवासका लागि मात्रै १० वटा गाडी प्रयोग हुन्छ । तीमध्ये नौ वटामा रातो नम्बर प्लेट राखिएको छ । प्रहरीका कतिपय कामकारबाही गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाउने गरे पनि गाडी संख्या अलि धेरै देखिन्छ ।



प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५