पूर्वसेनापतिसमेत जोडिएको अनियमितताबारे अख्तियारले के गर्ला ?
मुलुकका चार वटा संवैधानिक निकायसहित राज्यका अन्य उपल्ला निकायमा एकै दिन उही बेहोराको एउटा उजुरी दर्ता भयो, ११ चैतमा । राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा दर्ता यो उजुरीमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्ने अन्तिम जगेडा शक्ति नेपाली सेनाभित्र भइरहेको अनियमितताबारे उल्लेख छ । उजुरीमा उच्चस्तरीय छानबिनको मागसमेत गरिएको छ ।
अनियमितताको जरो खोतल्न तीन वर्ष पछाडि फर्कनुपर्छ
। २० असोज ०७३ मा सैनिक मुख्यालयले आफू मातहतका विभिन्न कार्यालयमा रासन आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये सेनाका नौ वटा कार्यालयका लागि ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पायो, काठमाडौँ बूढानीलकण्ठको एनईएस इन्टरप्राइजेजले । काभ्रे भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी, पोखरास्थित पश्चिम पृतना, तनहुँ खैरेनीटारको ३ नम्बर वाहिनी, धादिङ बैरेनीको ६ नम्बर वाहिनी, सिन्धुली मझिमटारको ९ नम्बर वाहिनी, भक्तपुरको वीरदल गण, ललितपुरको आर्टिलरी निर्देशनालय, भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालय, काठमाडौँ छाउनीको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र यी मातहत युनिटका लागि एनईएसले ठेक्का पाएको थियो ।
०७३ माघदेखि ०७४ माघसम्मको एक वर्ष एनईएसले यी कार्यालयका सैनिक कर्मचारीलाई रासन भराउने जिम्मा लिएको थियो । तर दुई महिनापछि नै रासन आपूर्ति गर्न अक्षम भएको भन्दै सेनाका युनिटले ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न थाले । सबैभन्दा पहिला रद्द गरे, भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी र मझिमटारको ९ नम्बर वाहिनीले । दुवै वाहिनीले १ फागुनमा ठेक्का सम्झौता तोडेका थिए । त्यसपछिका एक सातामा पश्चिम पृतना, ३ नम्बर वाहिनी, ६ नम्बर वाहिनी र ९ नम्बर वाहिनीले ठेक्का विच्छेद गरे । एनईएसले नियमसंगत नै ठेक्का पाएको थियो । तर निगाह थियो, तत्कालीन सेनाप्रमुख राजेन्द्र क्षत्रीको । दुवैबीचको स्वार्थ–सम्बन्धले सेनामा कुन हदसम्म अपारदर्शी व्यवहार हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, यो घटना । यसबाट सेनाको साखमा समेत दाग लागेको छ ।
शंकास्पद शैली
एनईएसका स्वामी नगेन्द्र श्रेष्ठलाई ठेक्का दिलाउन तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगी भूमिका खेलेको थियो । क्षत्रीसँग श्रेष्ठको निकट सम्बन्ध भएकै कारण एनईएसले यसअघिको कार्यसम्पादन औसत हुँदाहुँदै पनि सेनाको ठेक्कापट्टा हात पारेको थियो । तर कालान्तरमा यही सम्बन्ध श्रेष्ठका लागि प्रत्युत्पादक बनिदियो । सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वसेनापति क्षत्रीको सल्लाहमै श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा निकै कम कबुलेर ठेक्का प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । न्यून दररेट राख्ने एनईएसले स्वाभाविक रूपमा कानुनअनुसार ठेक्का हात पार्यो । तर रासन खुवाउन भने उसलाई हम्मे पर्यो । त्यसबेला भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी प्रमुख रहेका पूर्वसहायक रथी सूर्य खनाल एनईएसले सुरुको १५ दिन रासन आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएको सम्झन्छन् । जबकि ठेकेदारसँगको सम्झौतामा चल्तीको र दिगो भण्डारण खाली गर्न नहुने उल्लेख छ ।
चल्तीको भण्डारणमा एक महिनाका लागि खाद्यान्न हुन्छ भने दिगोमा तीन महिनाका लागि । चाँडै नबिग्रने ड्राई फुडलाई भण्डारणमा राखिन्छ । “उसले कहिल्यै पनि यो स्टक पुर्याउन सकेन । त्यसपछि ठेकेदारलाई झिकाएर समयमै सामान आपूर्ति गर्ने कागज गराएँ,” खनाल भन्छन्, “मुखले हुन्छ भन्ने, काम नगर्ने भएपछि मैले सबैभन्दा पहिले ऊसँग ठेक्का तोडिदिएँ । किनभने जवानलाई रासन खुवाउनु मेरो पहिलो कर्तव्य हो ।”
खनालले यस्तो दाबी गरे पनि सेनाको अर्को युनिटको कार्यशैलीले भने सबै कुरा ठीकठाक छ भन्नेमा प्रश्न उब्जाउँछ । ९ नम्बर वाहिनीअन्तर्गतको कार्यालयले एनईएससँग करार सम्झौता भंगपछि समेत सामान बुझेर भर्पाइ गरेको देखिन्छ । यो वाहिनीले १ फागुन ०७३ मा ठेकेदारसँग सम्झौता तोडे पनि त्यसपछिका दुई मितिमा सामान लिएको छ । वाहिनीअन्तर्गतको रानीबास ब्यारेकले ३ फागुनमा हरियो तरकारी, सेतो मटर, लसुन, कुखुराको मासु र प्याज तथा ५ फागुनमा आलु, धनियाँ, जिरा, खसी र कुखराको मासु, प्याज र अन्डा ठेकेदारबाट लिएको कागजातबाट खुल्छ । कानुनी दायित्व सकिएपछि सामान बुझेको प्रकरणले ठेक्कापट्टामा सेनाको अपारदर्शी कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । साथै, सम्झौता भंग भएकै दिन सेनाका अन्य युनिटले ठेकेदार कम्पनीबाट सामान स्वीकारेको कागजातबाट छर्लंग हुन्छ ।
दाउ आ–आफ्नै
रासन ठेक्का विवादको अर्को पाटो पनि छ । ठेक्का हात पार्ने श्रेष्ठ र सहजीकरण गरिदिने पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीबीच आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका थिए । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार दुवैमा एकअर्कालाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर सम्पत्ति कमाउने लालसा थियो । क्षत्री ठेक्का मिलाएबापत श्रेष्ठ स्वामित्वको सुनसरी इटहरीको साढे २२ धुर अचल सम्पत्ति आफ्नो पार्ने दाउमा थिए । यस कुराको संकेत ठेकेदार श्रेष्ठले उजुरीमा समेत गरेका छन् ।
‘एउटा श्रमजीवी नेपाली नागरिकको हक अधिकार तथा सम्पत्ति लिने–खाने गरी सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीले पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरेको’ उजुरीमा उल्लेख छ । श्रेष्ठले लिने–खाने भनेर ठेक्का पाउन राखिएको धरौटी रकम र आफ्नो अचल सम्पत्तिलाई इंगित गरेका हुन् । करार सम्झौताविपरीत ठेक्का तोडिएको र त्यसबापत आफूलाई क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्दै श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, जसको निर्क्योल हुन बाँकी छ । श्रेष्ठको साढे ६ करोड रुपैयाँ धरौटी बैंकमा रोक्का छ । रासन आपूर्ति ठेक्काको भुक्तानी नदिएर श्रेष्ठलाई अप्ठेरो पारेको थियो, त्यतिबेलाको सैनिक नेतृत्वले । सैनिक स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई सामानको भुक्तानी नदिन मौखिक सर्कुलर नै जारी भएको थियो, क्षत्रीबाट । यसको पुष्टि हुन्छ, भुक्तानी लिन बोलाएर रद्द गरिएको सेनाको पत्र ।
नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार १६ जेठ ०७४ मा ६ नम्बर वाहिनी, धादिङले ठेकेदार कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी लिन आउने पत्र काट्यो । साढे ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पत्र काटेकै दिन अघिल्लो पत्रलाई रद्द गरिएको अर्को चिट्ठी प्रेषित गरेको थियो, वाहिनीले । दुवै पत्रमा सेनानी निमेष राणाको हस्ताक्षर छ । रद्द गरिएको पत्रमा ‘भूलवश जारी हुन गएको’ उल्लेख छ । खासमा सेनापतिको आदेशमा भुक्तानी रोकिएको थियो ।
एनईएसबाट खरिद सामान भुक्तानी रोकिदिएर सेनापति क्षत्रीले श्रेष्ठको झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन खोजेको विषय रक्षा मन्त्रालयमा समेत प्रवेश गरेको थियो । क्षत्रीले सम्पत्ति हत्याउन लागेको भेउ पाएपछि श्रेष्ठले उक्त सम्पत्ति अरूकै नाममा राखेर जोगाएका थिए । “प्रमाण फेला नपरेपछि छानबिन गर्न सकिएन,” त्यसबखत रक्षा मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव भन्छन् ।
नेपालको सम्पर्कमा आएका श्रेष्ठ भने नियमित सामान आपूर्ति गरे पनि आफ्नो सम्पत्ति हत्याउन सेनाका अधिकारीले फसाएको दाबी गर्छन् । यद्यपि उनले ती सैनिक अधिकारीको नाम भने बताउन चाहेनन् । “म एकदमै ठूलो दबाब सहेर बाँचेको छु,” उनले यति मात्र भने ।
होला कारबाही ?
सैनिक संगठनभित्र अनियमितताका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भए पनि हालसम्म कोही कारबाहीका भागीदार बन्नुपरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेनाभित्रको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने अधिकार किटान छैन । सैनिक अधिकारीबारे छानबिन गर्न सक्नेरनसक्नेबारे संविधान मौन छ । अख्तियारले सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्न आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि जमर्को गरेको लामो समय बितिसक्यो । तर सैनिक र अदालती क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउन सकेको छैन । नियमनकारी निकायको निगरानीबाट टाढा रहेकैले सैनिक संगठनभिक्रका आर्थिक अनुशासनहीन त्रियाकलापबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन ।
निवर्तमान सेनापति क्षत्रीको कार्यकालमा त आर्थिक अनियमितताले उचाइ लिएको फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेको छ । सेनापति बनेपछि मात्रै उनले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जायजेथा जोडेको भेटिएको थियो, जसको स्रोत खुलेको छैन । रासन, लत्ताकपडा, सैन्य उपकरण आदि खरिद, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सेनाले अनियमितताको स्रोत बनाउँदै आएको छ । (हेरौँ, अर्बपति महारथी, ७ असोज ०७५) । यस्तो बेला क्षत्रीसमेत जोडिएको अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी परेको छ । के अब जंगी अड्डाका गतिविधिमाथि संवैधानिक निकाय अख्तियारले निगरानी राख्छ ? “उजुरी परेको बारे मलाई थाहा छैन,” अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन्, “उजुरी परेको रहेछ भने पनि सेनाको विषयमा के गर्ने भनेर माथि (प्रमुख आयुक्त) बाटै छलफल गरेर टुंगो लाग्ला ।”
प्रकाशितः चैत्र १८, २०७५
मुलुकका चार वटा संवैधानिक निकायसहित राज्यका अन्य उपल्ला निकायमा एकै दिन उही बेहोराको एउटा उजुरी दर्ता भयो, ११ चैतमा । राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा दर्ता यो उजुरीमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्ने अन्तिम जगेडा शक्ति नेपाली सेनाभित्र भइरहेको अनियमितताबारे उल्लेख छ । उजुरीमा उच्चस्तरीय छानबिनको मागसमेत गरिएको छ ।
अनियमितताको जरो खोतल्न तीन वर्ष पछाडि फर्कनुपर्छ
। २० असोज ०७३ मा सैनिक मुख्यालयले आफू मातहतका विभिन्न कार्यालयमा रासन आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये सेनाका नौ वटा कार्यालयका लागि ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पायो, काठमाडौँ बूढानीलकण्ठको एनईएस इन्टरप्राइजेजले । काभ्रे भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी, पोखरास्थित पश्चिम पृतना, तनहुँ खैरेनीटारको ३ नम्बर वाहिनी, धादिङ बैरेनीको ६ नम्बर वाहिनी, सिन्धुली मझिमटारको ९ नम्बर वाहिनी, भक्तपुरको वीरदल गण, ललितपुरको आर्टिलरी निर्देशनालय, भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालय, काठमाडौँ छाउनीको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र यी मातहत युनिटका लागि एनईएसले ठेक्का पाएको थियो ।
०७३ माघदेखि ०७४ माघसम्मको एक वर्ष एनईएसले यी कार्यालयका सैनिक कर्मचारीलाई रासन भराउने जिम्मा लिएको थियो । तर दुई महिनापछि नै रासन आपूर्ति गर्न अक्षम भएको भन्दै सेनाका युनिटले ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न थाले । सबैभन्दा पहिला रद्द गरे, भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी र मझिमटारको ९ नम्बर वाहिनीले । दुवै वाहिनीले १ फागुनमा ठेक्का सम्झौता तोडेका थिए । त्यसपछिका एक सातामा पश्चिम पृतना, ३ नम्बर वाहिनी, ६ नम्बर वाहिनी र ९ नम्बर वाहिनीले ठेक्का विच्छेद गरे । एनईएसले नियमसंगत नै ठेक्का पाएको थियो । तर निगाह थियो, तत्कालीन सेनाप्रमुख राजेन्द्र क्षत्रीको । दुवैबीचको स्वार्थ–सम्बन्धले सेनामा कुन हदसम्म अपारदर्शी व्यवहार हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, यो घटना । यसबाट सेनाको साखमा समेत दाग लागेको छ ।
शंकास्पद शैली
एनईएसका स्वामी नगेन्द्र श्रेष्ठलाई ठेक्का दिलाउन तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगी भूमिका खेलेको थियो । क्षत्रीसँग श्रेष्ठको निकट सम्बन्ध भएकै कारण एनईएसले यसअघिको कार्यसम्पादन औसत हुँदाहुँदै पनि सेनाको ठेक्कापट्टा हात पारेको थियो । तर कालान्तरमा यही सम्बन्ध श्रेष्ठका लागि प्रत्युत्पादक बनिदियो । सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वसेनापति क्षत्रीको सल्लाहमै श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा निकै कम कबुलेर ठेक्का प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । न्यून दररेट राख्ने एनईएसले स्वाभाविक रूपमा कानुनअनुसार ठेक्का हात पार्यो । तर रासन खुवाउन भने उसलाई हम्मे पर्यो । त्यसबेला भकुन्डेबेसीको २६ नम्बर वाहिनी प्रमुख रहेका पूर्वसहायक रथी सूर्य खनाल एनईएसले सुरुको १५ दिन रासन आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएको सम्झन्छन् । जबकि ठेकेदारसँगको सम्झौतामा चल्तीको र दिगो भण्डारण खाली गर्न नहुने उल्लेख छ ।
चल्तीको भण्डारणमा एक महिनाका लागि खाद्यान्न हुन्छ भने दिगोमा तीन महिनाका लागि । चाँडै नबिग्रने ड्राई फुडलाई भण्डारणमा राखिन्छ । “उसले कहिल्यै पनि यो स्टक पुर्याउन सकेन । त्यसपछि ठेकेदारलाई झिकाएर समयमै सामान आपूर्ति गर्ने कागज गराएँ,” खनाल भन्छन्, “मुखले हुन्छ भन्ने, काम नगर्ने भएपछि मैले सबैभन्दा पहिले ऊसँग ठेक्का तोडिदिएँ । किनभने जवानलाई रासन खुवाउनु मेरो पहिलो कर्तव्य हो ।”
खनालले यस्तो दाबी गरे पनि सेनाको अर्को युनिटको कार्यशैलीले भने सबै कुरा ठीकठाक छ भन्नेमा प्रश्न उब्जाउँछ । ९ नम्बर वाहिनीअन्तर्गतको कार्यालयले एनईएससँग करार सम्झौता भंगपछि समेत सामान बुझेर भर्पाइ गरेको देखिन्छ । यो वाहिनीले १ फागुन ०७३ मा ठेकेदारसँग सम्झौता तोडे पनि त्यसपछिका दुई मितिमा सामान लिएको छ । वाहिनीअन्तर्गतको रानीबास ब्यारेकले ३ फागुनमा हरियो तरकारी, सेतो मटर, लसुन, कुखुराको मासु र प्याज तथा ५ फागुनमा आलु, धनियाँ, जिरा, खसी र कुखराको मासु, प्याज र अन्डा ठेकेदारबाट लिएको कागजातबाट खुल्छ । कानुनी दायित्व सकिएपछि सामान बुझेको प्रकरणले ठेक्कापट्टामा सेनाको अपारदर्शी कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । साथै, सम्झौता भंग भएकै दिन सेनाका अन्य युनिटले ठेकेदार कम्पनीबाट सामान स्वीकारेको कागजातबाट छर्लंग हुन्छ ।
दाउ आ–आफ्नै
रासन ठेक्का विवादको अर्को पाटो पनि छ । ठेक्का हात पार्ने श्रेष्ठ र सहजीकरण गरिदिने पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीबीच आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका थिए । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार दुवैमा एकअर्कालाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर सम्पत्ति कमाउने लालसा थियो । क्षत्री ठेक्का मिलाएबापत श्रेष्ठ स्वामित्वको सुनसरी इटहरीको साढे २२ धुर अचल सम्पत्ति आफ्नो पार्ने दाउमा थिए । यस कुराको संकेत ठेकेदार श्रेष्ठले उजुरीमा समेत गरेका छन् ।
‘एउटा श्रमजीवी नेपाली नागरिकको हक अधिकार तथा सम्पत्ति लिने–खाने गरी सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीले पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरेको’ उजुरीमा उल्लेख छ । श्रेष्ठले लिने–खाने भनेर ठेक्का पाउन राखिएको धरौटी रकम र आफ्नो अचल सम्पत्तिलाई इंगित गरेका हुन् । करार सम्झौताविपरीत ठेक्का तोडिएको र त्यसबापत आफूलाई क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्दै श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, जसको निर्क्योल हुन बाँकी छ । श्रेष्ठको साढे ६ करोड रुपैयाँ धरौटी बैंकमा रोक्का छ । रासन आपूर्ति ठेक्काको भुक्तानी नदिएर श्रेष्ठलाई अप्ठेरो पारेको थियो, त्यतिबेलाको सैनिक नेतृत्वले । सैनिक स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई सामानको भुक्तानी नदिन मौखिक सर्कुलर नै जारी भएको थियो, क्षत्रीबाट । यसको पुष्टि हुन्छ, भुक्तानी लिन बोलाएर रद्द गरिएको सेनाको पत्र ।
नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार १६ जेठ ०७४ मा ६ नम्बर वाहिनी, धादिङले ठेकेदार कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी लिन आउने पत्र काट्यो । साढे ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पत्र काटेकै दिन अघिल्लो पत्रलाई रद्द गरिएको अर्को चिट्ठी प्रेषित गरेको थियो, वाहिनीले । दुवै पत्रमा सेनानी निमेष राणाको हस्ताक्षर छ । रद्द गरिएको पत्रमा ‘भूलवश जारी हुन गएको’ उल्लेख छ । खासमा सेनापतिको आदेशमा भुक्तानी रोकिएको थियो ।
एनईएसबाट खरिद सामान भुक्तानी रोकिदिएर सेनापति क्षत्रीले श्रेष्ठको झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन खोजेको विषय रक्षा मन्त्रालयमा समेत प्रवेश गरेको थियो । क्षत्रीले सम्पत्ति हत्याउन लागेको भेउ पाएपछि श्रेष्ठले उक्त सम्पत्ति अरूकै नाममा राखेर जोगाएका थिए । “प्रमाण फेला नपरेपछि छानबिन गर्न सकिएन,” त्यसबखत रक्षा मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव भन्छन् ।
नेपालको सम्पर्कमा आएका श्रेष्ठ भने नियमित सामान आपूर्ति गरे पनि आफ्नो सम्पत्ति हत्याउन सेनाका अधिकारीले फसाएको दाबी गर्छन् । यद्यपि उनले ती सैनिक अधिकारीको नाम भने बताउन चाहेनन् । “म एकदमै ठूलो दबाब सहेर बाँचेको छु,” उनले यति मात्र भने ।
होला कारबाही ?
सैनिक संगठनभित्र अनियमितताका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भए पनि हालसम्म कोही कारबाहीका भागीदार बन्नुपरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेनाभित्रको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने अधिकार किटान छैन । सैनिक अधिकारीबारे छानबिन गर्न सक्नेरनसक्नेबारे संविधान मौन छ । अख्तियारले सैनिक अधिकारी र न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्न आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि जमर्को गरेको लामो समय बितिसक्यो । तर सैनिक र अदालती क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउन सकेको छैन । नियमनकारी निकायको निगरानीबाट टाढा रहेकैले सैनिक संगठनभिक्रका आर्थिक अनुशासनहीन त्रियाकलापबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन ।
निवर्तमान सेनापति क्षत्रीको कार्यकालमा त आर्थिक अनियमितताले उचाइ लिएको फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेको छ । सेनापति बनेपछि मात्रै उनले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जायजेथा जोडेको भेटिएको थियो, जसको स्रोत खुलेको छैन । रासन, लत्ताकपडा, सैन्य उपकरण आदि खरिद, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सेनाले अनियमितताको स्रोत बनाउँदै आएको छ । (हेरौँ, अर्बपति महारथी, ७ असोज ०७५) । यस्तो बेला क्षत्रीसमेत जोडिएको अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी परेको छ । के अब जंगी अड्डाका गतिविधिमाथि संवैधानिक निकाय अख्तियारले निगरानी राख्छ ? “उजुरी परेको बारे मलाई थाहा छैन,” अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन्, “उजुरी परेको रहेछ भने पनि सेनाको विषयमा के गर्ने भनेर माथि (प्रमुख आयुक्त) बाटै छलफल गरेर टुंगो लाग्ला ।”
प्रकाशितः चैत्र १८, २०७५
No comments:
Post a Comment