खासमा टेक्सटाइल उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजना थियो, ब्लाजरको । सोचेजस्तो उद्योगको आकार त फैलिएन नै, उल्टो उद्योगको स्वामित्वबाटै ब्लाजर बाहिरिनु पर्यो । प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखि ज्योति समूह र ब्लाजरको विवादित यात्रा सुरु हुन्छ । ०४६ मा ब्लाजर र ज्योति समूहबीच नेपालमा कपडा उद्योग चलाउन प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भयो, पाँच वर्षका लागि । उद्योग विभागबाट स्वीकृत भई बाराको परवानीपुरमा स्थापना भएको उद्योगमा ब्लाजरले प्रविधि भित्र्याए । उद्योग चलिरहेकै थियो । तर १० असार ०४९ को सञ्चालक समितिको बैठकले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्झौता भंग गरेको पत्र ब्लाजरलाई दियो । त्यसपछि उत्पन्न भएको विवाद टुंगिनु त परै जाओस्, अनेक उल्झन खेपिरहेछ ।
यो यस्तो मुद्दा हो, जुन अदालतकै भरथेगमा चलाखीपूर्वक लम्बाइएको छ । ज्ञातव्य रहोस्, व्यापारिक कारोबार, लगानी, निर्माणकार्य, विकास आयोजनाजस्ता विवाद चाँडो सल्टाउन मध्यस्थमार्फत फैसला गर्ने विश्वव्यापी चलन हो । तर नेपालमा भने मध्यस्थको अभ्यास ठीक उल्टो छ । त्यसैको एउटा उदाहरण मात्र हो, ज्योति समूह र ब्लाजरबीचको उल्झन ।
उद्योग विभागले ०५१ साउनमा आफ्नो प्रयासले विवाद पार नलागेको पत्र दिएपछि यो विषय मध्यस्थकहाँ पुग्यो । विभागले विवादबाट हात उठाएपछि ब्लाजरले करारविपरीत सम्झौता तोडेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मध्यस्थमार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्न निवेदन चढाए । ०५२ मा मध्यस्थ नियुक्त गरेर थालिएको समाधानको जड अझै पहिल्याउन सकेको छैन । बरु २५ वर्षको अवधिमा थुप्रैपटक मध्यस्थ, जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च) र सर्वोच्च अदालतमा चर्खा घुमेझैँ फन्को मारिरहेको छ ।(हेरौँ, इन्फो)
अवस्था कस्तो आएको छ भने जुन कम्पनीका लागि विवाद उब्जेको हो, उक्त कम्पनी अहिले अस्तित्वमै छैन । कम्पनीले लिक्वेडेटर नियुक्त गरेर मुद्दा लडिरहेको छ । ज्योति स्पिनिङ मिल्सको कारखाना रहेको परवानीपुरमा अहिले ज्योति समूहकै जय स्पिनिङ मिल्स चल्ने गरेको समूहको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सन् २०१२ देखि त्यहाँ जय स्पिनिङ सञ्चालनमा छ ।
मुद्दाको माखेसाङ्लो
मध्यस्थ नियुक्तको माग गर्दै ब्लाजरले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुष्पबहादुर थापाको इजलासले ०५२ चैतमा दुवै पक्षबाट तीनरतीन जना मध्यस्थको मञ्जुरीसहितको नामावली दिन र त्यसमध्ये एकरएक जना मध्यस्थ १५ दिनभित्र नियुक्ति गर्न आदेश दियो । यो आदेश नमानी ज्योति समूह पुनरावेदन अदालत गयो । पुनरावेदनले जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदियो । ज्योति समूहले फेरि रिटमार्फत सर्वोच्च गुहार्यो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि ब्लाजर मध्यस्थको खोजीमा काठमाडौँ अदालत पुगे ।
०५५ वैशाखमा जिल्ला अदालतले शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई मध्यस्थ चुन्यो । तर ब्लाजर तीन सदस्यीय मध्यस्थ नियुक्ति हुनुपर्ने भनेर पुनरावेदन अदालत पुगे । पुनरावेदनले ब्लाजरको पक्षमा फैसला गरेपछि ज्योति समूह सर्वोच्च उक्लियो । सर्वोच्चले पुनरावेदनको निर्णय उल्टाएर जिल्ला अदालतको निर्णयमा सहमति जनाइदियो । त्यतिबेलासम्म मध्यस्थ ज्ञवालीको निधन भइसकेकाले फेरि नयाँ मध्यस्थ चयन गर्नुपर्ने भयो । २५ भदौ ०६० मा अधिवक्ता बलराम केसीले मध्यस्थका रूपमा काम थालेका मात्र थिए, एक वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेपछि राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि मध्यस्थको जिम्मेवारी ०६१ साउनमा पूर्वन्यायाधीश हिरण्यश्वरमान प्रधानकहाँ पुग्यो । मंसिरमा प्रधानले हदम्याद नाघेका आधारमा ब्लाजरको क्षतिपूर्तिको दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाए । मध्यस्थको निर्णयविरुद्ध ब्लाजर पुनरावेदन गए । पुनरावेदनले ०६२ पुसमा मध्यस्थको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखाएर पुनः छिन्न भन्यो ।
ज्योति समूहले पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । सर्वोच्चले ०६५ भदौमा रिट खारेज गरिदिएपछि प्रधानले मध्यस्थबाट राजीनामा दिए र यो मामिला झन् अल्झियो । नयाँ मध्यस्थ नियुक्त गर्न अर्को दुई वर्ष लाग्यो । जिल्ला अदालतले कनकविक्रम थापालाई मध्यस्थ तोक्यो तर ६ महिनापछि नै आफू स्पिनिङ मिल्सको सेयर होल्डर भएको कारण देखाएर राजीनामा दिए ।
०६८ असारमा पुनः बलराम केसी मध्यस्थ बनेर आए, जतिबेला उनले न्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेका थिए । केसीले ०६९ जेठमा ज्योति समूहले ब्लाजरलाई दुई लाख २० हजार स्वीस फ्रैंक र १० प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने निर्णय सुनाए । ब्लाजरले मागेभन्दा बढी रकम दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ज्योति समूह यस निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पुग्यो । पुनरावेदनले ०७० वैशाखमा हिसाबकिताबमा त्रुटि देखिएको भन्दै पुनः निर्णयमा पुग्नु भनेर मध्यस्थकहाँ फर्काइदियो । तर मध्यस्थले निर्णयादेश नसुनाउँदै ज्योति समूह रिटमार्फत सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि ०७५ असारमा मात्र रिट खारेजीको निर्णय सुनायो । यहीबीच ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पूर्वन्यायाधीशलाई मध्यस्थ बन्न नमिल्ने व्यवस्था राखियो र केसी उक्त मुद्दा प्रक्रियाबाट बाहिरिए ।
त्यसपछि ब्लाजरले विवाद टुंग्याउन अनुरोध गर्दै नेपाल मध्यस्थता परिषद्मा निवेदन दिए । परिषद् यस्ता विवादमा मध्यस्थ खोजिदिने नेपालको निजी संस्थागत निकाय हो । तर परिषद्ले २३ असार ०७६ मा कारण नदर्साई मध्यस्थ बस्न अस्वीकार गरेको पत्र थमायो । परिषद्ले आफ्नो कुनै पनि भूमिका नरहेको ब्लाजरलाई दिएको चिठीमा लेखिएको छ । मध्यस्थता परिषद्ले मुद्दामा चासो नदेखाउनु अर्थपूर्ण छ । त्यसपछि यो मुद्दा जिल्ला अदालतमै फर्किएर पुनः मध्यस्थ ढुकिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादहरू रिटको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने नजिर १७ वर्षअघि नै बसालिदिएकाले अझै मुद्दा कहिले किनारा लाग्छ भन्ने अनुमानसम्म लगाउन मुस्किल छ ।
सर्वोच्चकै बदनियत
व्यापारिक कारोबार, ठूला विकास परियोजनामा निम्तिने विवाद नियमित अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दामा जाँदा वर्षांै लाग्ने र त्यसले दुवै पक्षलाई आर्थिक हानि हुने हुँदा छिटोछरितो विवाद सल्टाउन मध्यस्थको अवधारणा जन्मिएको हो । दुवै पक्षले आ(आफूले रोजेको, पत्याएको विज्ञबाट विवाद समाधान गरिने भएकोले यसलाई व्यापारिक र ठूला कारोबारमा व्यावहारिक न्यायिक प्रणाली मानिन्छ । तर नेपालमा भने मध्यस्थको अभ्यास मर्म्विपरीत चलिरहेको छ । छिटो, छरितो र झन्झटरहित विवाद सुल्झाउनुपर्ने मध्यस्थको अभ्यास नियमित अदालतसरह झन्झटिलो बनाइँदै लगिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आडमै शक्तिशालीहरूले मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्बाउने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । अर्थात् नियमित अदालती प्रक्रिया र मध्यस्थमार्फत छिनिने मुद्दाको समयावधि उस्तै मात्र होइन, अझ बढी हुने गरेका उदाहरण छन् । “मध्यस्थले गरेका निर्णय अन्तिम हुने विश्वव्यापी चलन हो,“ नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर देउजा भन्छन् “तर हाम्रोमा त एकैचोटि सर्वोच्च पुग्छ र तहगत अदालतहरूमा घुमिरहन्छन् । मध्यस्थको मर्मअनुसार कामै भएको छैन ।“
यस्तो मर्म भत्काउने निकाय सर्वोच्च अदालत स्वयं हो । कृषि सामग्री संस्थान र सुमित प्रकाश एसियाबीचको विवादमा सर्वोच्चले ०५९ मा गरेको फैसलाका कारण मध्यस्थमार्फत हुने निर्णय लम्बिने ढोका खोलेको मानिन्छ । संस्थान र एसियाबीच १९ साउन ०५२ मा १० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । एसियाले आपूर्ति नियमित गर्न नसकेपछि संस्थानले सम्झौता भंग गर्यो । त्यसपछि यो विवाद तीन सदस्यीय मध्यस्थकहाँ पुग्यो । मध्यस्थको बहुमतले संस्थानले प्रकाश एसियालाई एक लाख २५ हजार ९ सय ४५ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत नहुने फैसला सुनायो, १३ कात्तिक ०५४ मा । मध्यस्थको निर्णयविरुद्ध संस्थानले पुनरावेदन अदालत गुहार्यो । पुनरावेदनले २ मंसिर ०५५ मा निवेदन खारेज गरिदिएपछि संस्थान सर्वोच्च पुग्यो रिटमार्फत । तर सर्वोच्चको इजलासमा मध्यस्थको निर्णय रिटको क्षेत्राधिकारमा पर्नेरनपर्ने विषयमा न्यायाधीशको राय बाझियो ।
फैसला पुनरावेदन वा दोहोर्याउने वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै रिटमार्फत आएकोले खारेज हुने राय न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको थियो भने अर्का न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले यो विषय रिट तहबाटै हेर्नुपर्ने राय दिए । राय जुधेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो । १३ भदौ ०५९ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्र्तगत रिट निवेदनभित्र प्रवेश गर्ने निर्णय सुनाइदियो । मीनबहादुर रायमाझी, अरविन्दनाथ आचार्य, हरिप्रसाद शर्मा, चन्द्रप्रसाद पराजुली र रामनगिना सिंहको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट लाग्ने अनुमति दिएको हो । पुनरावलोकनको बाटोसमेत बन्द गरेर यो फैसला भएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न सकिँदैन । यो फैसला ०५९ को नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित छ । कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसला नजिर हो ।
त्यसपछि नै हो, मध्यस्थका फैसला सर्वोच्चमा रिटमार्फत धमाधम छिर्न थालेको । यस्ता रिटको उद्देश्य हुन्छ, हार्ने पक्षले मुद्दा लम्बाउने वा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने । मध्यस्थको विवाद रिटमार्फत सुनुवाइको अनुमति पाएपछि सर्वोच्चले संस्थान र एसियाबीचको यो मुद्दाको सुनुवाइ साइत ६ वर्षपछि मात्र आयो । ६ माघ ०६५ मा सर्वोच्चले मध्यस्थको निर्णय मात्रै त्रुटिपूर्ण ठहर्याएन, असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत रिट निवेदन दिने बाटो खोलिदिने सर्वोच्चकै कदममा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइदियो ।
प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेसम्बन्धी संस्थान र सुमित प्रकाश एसियाबीच भएको सम्झौताविपरीत मध्यस्थले निर्णय गरेको सर्वोच्चले औँल्यायो । मल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफूले भनेको बैंकमा संस्थानले एलसी नखोलिदिँदा सम्झौताअनुसार सामान ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता भंग भएको थियो । तर सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले तोकेको बैंकमा एलसी खोल्ने प्रावधान नै नभएकोले मध्यस्थको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको टुंगोमा सर्वोच्च पुग्यो । साथै पर्फमेन्स बोन्ड जफत नगर्नु भन्ने मध्यस्थको निर्णयसमेत सम्झौता, करार कानुन र मध्यस्थ ऐनविपरीत भएको सर्वोच्चले ठहर्यायो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष, रिट निवेदनमार्फत यस्ता विवाद सर्वोच्च छिराउनु न्यायालयको दुर्नियत भनेर व्याख्या गरिदियो । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्र्तगत रिट निवेदन लाग्ने नजिर बसालिदिएपछि कम्तीमा पनि पाँच तहका अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्छ । जिल्ला वा उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गरेपछि मध्यस्थ, उच्च अदालत, सर्वोच्चमा रिट, रिटउपर न्यायप्रशासन ऐनअनुसार पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरी विवाद समाधान हुन पाँच तह पार गर्नुपर्छ । ’यस्तो व्यवस्थाले गर्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने र साधारण अदालतको ’लिटिगेसन’ मा फरक भएन । मध्यस्थको निर्णयउपर तीन तहका अदालतको सुनुवाइको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो,’ ०५९ को सर्वोच्चको उक्त फैसलामा किटानसाथ भनिएको छ । यति झन्झटिलो र लामो न्याय सम्पादन प्रक्रियाले वैदेशिक लगानीलाई समेत निरुत्साहन गर्ने अदालतको ठहर छ ।
यसपछि त मध्यस्थले गरेका निर्णयविरुद्ध एकपछि अर्को रिटको लर्को सर्वोच्चमा लाग्न थालेको देखिन्छ । ओरिन्ड म्याग्नेसाइड र दामोदर रोपवेज एन्ड कन्स्ट्रक्सनको विवाद यही नजिरका आधारमा सर्वोच्चमा सवार भयो । दोलखाको लामोसाँघुदेखि खरीढुंगासम्म साढे १० किलोमिटर मोनोकेवल रोपवे बनाउन १४ जनवरी १९८३ मा म्याग्नेसाइड र दामोदर रोपवेजबीच ठेक्का सम्झौता भयो । सम्झौताबमोजिम दामोदर रोपवेजले मनासयपत्र जारी गरेको २५ महिनाभित्र निर्माण सकाएर ठेक्कादाता ओरिन्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
यही सम्झौताका आधारमा नेपाल सरकार र दामोदर रोपवेजबीच आठ महिनापछि जमानी सम्झौता भयो । ठेक्का सम्झौताको अधीनमा रही ठेक्का रकममध्ये २५ लाख ८३ हजार ६ सय ४६ अमेरिकी डलरको जमानी नेपाल सरकार बसेको थियो । तर ठेकेदार र ठेक्कादाता कम्पनीबीच किचलो पैदा भयो । ठेकेदार कम्पनी दामोदर रोपवेले जमानी बस्ने नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दाबी झिक्यो ।
त्यसपछि यो खिचलो मध्यस्थमार्फत टुंग्याउने सहमति बन्यो र १८ भदौ ०५४ को मध्यस्तको निर्णयानुसार सरकारले दामोदर रोपवेजलाई दाबीबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय सुनायो । निर्णयविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनमा पुनरावलोकन गर्यो । पुनरावेदनले समेत मध्यस्थकै निर्णय सदर गरिदिएपछि सरकार रिटमार्फत सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले मध्यस्थको निर्णय करार सम्झौताविपरीत देखिएको भन्दै खारेज गरिदियो र पुनः चाहेमा मध्यस्थमार्फत समाधान खोज्न भन्यो ।
रिट अस्त्रको लामो प्रयास
मध्यस्थको निर्णयविरुद्ध रिट लाग्ने बनाउने प्रयास लामो समयदेखि भएको न्यायिक इतिहास पल्टाउँदा थाहा लाग्छ । रिट सुनुवाइको अनेक प्रयास भएको भेटिन्छ । ०५१ मै नेपाल राष्ट्र बैंक र विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीचको मध्यस्थको निर्णय रिटमार्फत सर्वोच्च छिर्ने जमर्को गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी र विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रमान शेरचनको यो मुद्दा ११ मंसिर ०५२ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दोहोर्याउने निस्सा मात्र दिएको थियो ।
०५६ मा अर्को विवाद फेरि रिटमार्फत सर्वोच्च भित्रिन खोज्यो । दी ब्रिजलाइन कर्पोरेसनका अमरशमशेर जबरा र पुनरावेदन अदालत पाटनबीचको विवादमा मध्यस्थले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो । तर सर्वोच्चले मुद्दा दोहोर्याउने वैकल्पिक बाटो छोडेर रिटमा आएको भन्दै खारेज गरिदियो, १६ साउन ०५८ मा ।
यसको एक वर्षपछि कृषि सामग्री संस्थान र सुमित प्रकाश एसियाबीचको विवाद प्रकरणमा सर्वोच्चले रिटको मार्ग खोलिदिएपछि नै हो, पुनरावेदनले मध्यस्थकहाँ पुनः निर्णय गर्न पठाएको आदेशविरुद्ध ज्योति समूह सर्वोच्चमा रिट लिएर गएको । यही रिटमार्फत ज्योति समूहले पाँच वर्ष मुद्दा तन्काइदियो र अहिले जिल्ला अदालतमा मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । अर्थात् विवाद उब्जिएको डेढ दशक कट्दा पनि मुद्दाको सुरु चरणमै छ ।
दुई वा बहुपक्षीय सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएको भए सोहीअनुसार र नतोकिएको भए तीन जनाको हुने मध्यस्थ ऐन, ०५५ मा व्यवस्था छ । दुवै पक्षबाट एकएक मध्यस्थ नियुक्त हुने र दुवैले छानेको तेस्रो व्यक्ति संयोजक तोकिनेछ । सम्झौताबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा उच्च अदालतमा यसका लागि आवेदन दिइन्छ र आपसी सहमतिमा नियुक्त हुन नसकेमा अद्दालतले ६० दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
नियमित अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू व्यापारिक कारोबारसँग उति परिचित नहुन सक्ने भएकाले समेत विषयविज्ञहरूलाई मध्यस्थ तोकेर गरिने वैकल्पिक न्यायको बाटो प्रभावकारी मानिन्छ, संसारभर । तर नेपालमा भने सरल हुनुपर्ने न्यायको यो बाटो झनै जटिल बन्दै गएको छ, सर्वोच्चमा रिट लाग्ने अभ्यास चलेसँगै । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार पुनरावेदनरउच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयमाथि कानुनी नापजाँच गरेर त्रुटिपूर्ण पाएमा पुनः निर्णयार्थ मध्यस्थ कहाँ नै पठाउन सक्छ तर आफैँले निर्णय गर्न सक्दैन । “तर हामीकहाँ सर्वोच्चसम्म रिट लाग्ने गलत अभ्यास भएको छ,“ उनी भन्छन्, “यसलाई नसच्याउने हो भने मध्यस्थको व्यवस्था खारेज गरेर नियमित अदालतबाटै यस्ता विवाद सल्टाउने भनिदिनुपर्छ ।“
नियमनकारी कि कार्यकारी ?
मध्यस्थका फैसला, आचरणउपर नियमन गर्ने निकाय नै छैन, नेपालमा । ०४८ मा नेपाल मध्यस्थता परिषद् स्थापना भए पनि यसलाई नियमनकारी स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गरिएन । बरु संस्थागत रूपमा यसले विवादका पक्षविपक्षलाई मध्यस्थ खोजिदिने कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मध्यस्थका कामकारबाही मिलेरनमिलेको, उनीहरूका आचरण ठीक भएरनभएको नियमन गर्ने निकाय नै छैन ।
जसरी न्यायाधीशका फैसला, आचरणउपर न्यायपरिषद्ले, चिकित्सकहरूको कामकारबाहीबारे मेडिकल परिषद्ले, वकिलहरूको कामकारबाही बार काउन्सिलले नियमन गर्छ, मध्यस्थको निर्णयउपर कसैले निगरानी राख्दैन । यसले मध्यस्थका निर्णय स्वेच्छाचारी हुने खतरा बढी छ । यसै पनि सरकारी निकाय र ठेकेदारबीच हुने विवादमा धेरैजसो मुद्दा ठेकेदारको पक्षमा निर्णय हुने गरेका तथ्यांक छन् ।
०७१ देखि ०७५ सम्मको अवधिमा सडक विभागअन्र्तगत ठेक्का लागेका ५३ वटा आयोजनाका विवाद मध्यस्थता परिषद्मा पुग्दा ३५ विवाद ठेकेदारको पक्षमा र ६ वटा सरकार पक्षमा निर्णय भएको देखिन्छ । यसको मतलब सरकारको पक्षमा मात्रै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर यसले मध्यस्थको तटस्थ भूमिकामाथि भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । मध्यस्थको योग्यताबारे कुनै मापदण्ड छैन । “जो पनि मध्यस्थ बस्न पाउने प्रावधान नै बेठीक छ,“ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, “राज्यले काम दिएपछि उनीहरूको योग्यताका आधार समेत तोकिदिनुपर्ने हो । त्यस आधारमा उनीहरूका कामकारबाही नियमन हुनुपर्छ । कसैको निगरानी नहुँदा निर्णयमा त्यसको असर देखिन सक्छ । मेरो काम कसैले त हेर्दै छ भन्ने त हुनुपर्यो नि ।“
एकातिर मध्यस्थका व्यवहार निस्फिक्री चलिरहेका छन् भने अर्को्तिर मध्यस्थका निर्णयउपर विश्वव्यापी मान्यताविपरीत नियमित अदालती प्रक्रियामा अल्झिरहेका छन् । यस्तो उल्टो अभ्यासले मध्यस्थ प्रणाली न्यायको वैकल्पिक पद्धति नभई माखेसाङ्लो बन्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित ः आश्विन २८, २०७६
No comments:
Post a Comment