प्रहरीको मनोबल घट्ने गरी सशस्त्रको क्षेत्राधिकार बढाउने एक दशकदेखिको अनुचित प्रयास उत्कर्षमा
सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन । यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन । यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन ।’
०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो, यो । कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो । कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए, वामदेव गौतम । दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर ।
नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको चार वर्षपछि सशस्त्रलाई
सरकारले नेपाल प्रहरीको कोर जिम्मेवारीमा पर्ने अपराध अनुसन्धानको कामसमेत हस्तान्तरण गर्ने कानुन मस्यौदा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान छ ।
मस्यौदाको दफा १३ को सशस्त्रको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, खानतलासी गर्ने अधिकार दिइएको छ । मुचुल्का, कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम कार्य्विधि र अधिकार प्रयोग गर्न सशस्त्रलाई दिइएको छ । यसले सशस्त्रलाई जनपद प्रहरीको मूल भूमिकामा छिराएको प्रस्टै देखाउँछ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको भूमिकामा छिराएर एकातिर दुई संगठनबीच शत्रुता पैदा गरिदिएको छ भने अर्को्तिर यसलाई आफ्नो मौलिक चरित्र र जिम्मेवारीबाट क्रमश टाढा पुर्याइँदै छ । सशस्त्र प्रहरीलाई अर्धसैन्य स्वरूपमा राखिराख्न सरकार चाहँदैन भन्ने यसबाटै देखिन्छ । यसै पनि सशस्त्र प्रहरी मौलिक स्वरूपबाट दिनदिनै बाटो बिराउँदै गएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीय फौजको हैसियतमा बस्नुपर्ने सशस्त्रलाई सिभिल फौजसरह सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
दशक लामो द्वन्द्व
माओवादी हिंसात्मक युद्ध सामना गर्न ०५८ मा गठित सशस्त्र प्रहरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ब्यारेक फर्कियो । हिंसा बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा छिरे पनि माओवादीले लडाकू दस्ता योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) मार्फत उच्छृंखल गतिविधि तीव्र बनायो । संविधानसभाको चुनावपछि समेत कानुन हातमा लिने गरी वाईसीएल गतिविधि रोकिएनन् । यही बेला तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह जन्मिए । प्रहरी एक्लैले शान्ति–सुरक्षा सम्हाल्न नसकेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन नीति, ०६६ ल्याएर सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेकबाहिर निकाल्ने निर्णय गर्यो ।
यही नीतिमार्फत सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार क्षेत्रीय र स्थानीय प्रशासनमा पुग्यो । ११ साउन ०६६ देखि अर्धसैनिक फौज परिचालन गर्ने अधिकार तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई प्रत्यायोजन त गर्यो । तर त्यो अधिकार सामान्य अवस्थामा पनि कायमै छ । जबकि भूमिगत सशस्त्र समूहको जगजगी अन्त्य भएको ६ वर्ष नाघिसक्यो भने माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजनपछि वाईसीएलको उपद्रोसमेत अन्त्य भइसक्यो ।
स्थिति सामान्य भएपछि यो फौज ब्यारेक फिर्ता हुनुपर्ने हो । तर विशेष परिस्थितिमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी एक दशकदेखि ब्यारेकबाहिरै विचरण गरिरहेछ । गृहले उक्त नीतिमार्फत एक वर्षका लागि सशस्त्र फौज परिचालन गर्ने भनेको थियो । तर त्यो बर्से्नि नवीकरण भएर अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउँदै आएको छ । “सधैँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयले चल्ने प्रकृतिको फौज नै होइन यो,” सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, “यो एकदमै गलत अभ्यास भइरहेको छ । अर्धसैनिक फौज स्थानीय, प्रदेश स्तरको निर्देशनमा होइन, केन्द्रको आदेशमा चल्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने हो ।”
गृह मन्त्रालयको सोच ०७२ मै छर्लंग भयो, जतिबेला सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमै स्थानीय प्रशासन ऐनमा बल प्रयोग सशस्त्रले गर्ने व्यवस्था भयो । नियमावलीको परिच्छेद ८ मा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने गरी कसैले जोरजुलुम गर्ने, हातहतियार उठाई वा नउठाई हमला गर्ने अथवा कर्तव्य पालना गर्न असमर्थ बनाउने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने प्रयत्न गरेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जीउ वा आफूले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सुरक्षा गर्न, बचाउ गर्न अथवा पक्राउ गर्न तत्काल अन्तिम बल प्रयोग नगरी तोकिएको कर्तव्य पालना गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’
स्थानीय प्रशासन ऐनले बल प्रयोगसम्बन्धी गरेको वर्गीकरणमा सुरक्षा संगठनले प्रयोग गर्ने अन्तिम बल भन्नाले गोली चलाउने अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोगका लागि सीडीओको आदेश चाहिन्छ । एकातिर यस्तो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने सीडीओको भूमिकालाई थप बलियो पारिदिएको छ भने अर्को्तिर जनपद प्रहरीसँग बेमेलको बीउको कामसमेत गरिरहेको छ । सीडीओले प्रहरीलाई भन्दा शक्तिशाली हतियारधारी फौज सशस्त्रको बढी भर पर्दा द्वन्द्व त निम्तिने नै भयो ।
नेपाल प्रहरी र सेना : ओगट्ने दाउ
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरीको औचित्यमाथि समेत छिटफुट कुरा नउठेको होइन । तर आन्तरिक द्वन्द्वबाहेक समेत सशस्त्रका काम थुप्रै छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐन, ०५८ अनुसार यो अर्धसैनिक बलले सम्पादन गर्नुपर्ने एक दर्जन कार्यभार छन् । सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्क्रण, सीमा सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको अंगरक्षक, दैवीप्रकोप वा महामारीपीडितको उद्धार, सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना र अन्य स्थलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइने प्रस्ट लेखिएको छ । त्यसबाहेक ११ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मासमेत सशस्त्रको काँधमा राखिदियो ।
तर गृह मन्त्रालयले भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमै खटाइरहेको छ । यसले कार्यादेशमा नीतिगत रूपमै अन्योल पैदा गरिदिएको छ । जस्तो, कारागार, कूटनीतिक नियोग, विमानस्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवै सुरक्षा संगठनको पहरा छ भने महत्त्वपूर्ण भवन, संस्था, वन, निकुञ्ज क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सुरक्षा छ । आफन्तसँग भेटघाट, अदालती प्रक्रियाजस्ता प्रशासनिक कामबाहेक कारागारको बाह्य घेरामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने सरकारी योजना हो ।
तर ७४ वटा जिल्लामा कारागार भए पनि सशस्त्रले १० वटामा मात्रै यस्तो सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ । बाँकी ६४ कारागार नेपाल प्रहरीकै रेखदेखमा छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार कारागारमा उसका २ हजार जनशक्ति तैनाथ छन् । नेपालस्थित अमेरिकी, बेलायती र युरोपियन युनियनका कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा छ भने बाँकी नियोगमा नेपाल प्रहरी । यी विदेशी नियोगमा सशस्त्र परिचालन नेपाल सरकारको निर्णयले भएको होइन । ती नियोगले अर्धसैनिक फौजको सुरक्षा आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग मागेपछि उपलब्ध गराएको हो ।
देशभरका एउटा विमानस्थलमा मात्रै सशस्त्रको सुरक्षा छ । संखुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ देखि १५ जनाको हवाई सुरक्षा बेस छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा भने सादा पोसाकमा सशस्त्रका कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । वन निकुञ्जको सुरक्षासमेत सशस्त्रलाई दिन सकिन्छ । सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको कार्यादेश भए पनि नेपाल प्रहरीको समेत ६४ सीमा सुरक्षा चौकी छन् ।
यसले के देखाउँछ भने पहिलेदेखि सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका ठाउँमा नेपाल प्रहरी र सेनाले पूर्ण रूपमा छाड्न चाहँदैनन् । सरकारले समेत कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि त सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तीन वटै सुरक्षा अंगका अलगअलग जनशक्ति खटिन्छन् । सशस्त्रका पाँच सय र जनपदका ६ सय जनशक्ति अंगरक्षक खटिएका छन् । उत्तिकै संख्यामा सैनिक जवानलाई अंगरक्षक बनाइएको छ ।
भारतमा सेना, अर्धसैनिक र प्रहरीबाट राम्रा अधिकृत लिएर स्पेसल टास्क फोर्स बनाइएको हुन्छ । शारीरिक र उमेरका हिसाबले योग्य रहुन्जेल उक्त फोर्समा काम गर्ने र त्यहाँ उपयोगिता सकिएपछि दरबन्दीमा फर्किएर काम गर्छन् । नेपालमा समेत यो मोडालिटी कामलाग्दो हुन सक्छ । “एउटै काम तीन–तीन वटा सुरक्षा निकायले किन गर्ने ?” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “यस्तो काम स्पेसल टिम बनाएर दिनु राम्रो हुन्छ ।”
विशिष्ट व्यक्ति हिँड्ने बाटो ‘क्लियर’ गर्नका लागि प्रहरीको एक जना भए पुग्ने उनको विश्लेषण छ । सञ्चार सेटबाट सूचना प्रवाह गर्न सहज हुने भएकाले नेपाल प्रहरीको एक जना चाहिने मल्ल बताउँछन् । यसबाहेक सुराकका निम्तिसमेत प्रहरीले विशिष्ट व्यक्तिका लागि अंगरक्षक खटाउने गर्छ ।
एकातिर सशस्त्रले ऐनमा निर्धा्रित कार्यादेशको पूर्ण जिम्मेवारीसमेत पाइरहेको छैन भने अर्को्तिर प्रहरीका केही अधिकारमा लोभ देखिन्छ । त्यसको उदाहरण हो, अपराध अनुसन्धान । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रबारे कुरा उठेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल भन्छन्, “अपराध अनुसन्धान र शान्ति–सुरक्षाको काम नेपाल प्रहरीलाई दिएर अन्य सुरक्षा सशस्त्रलाई दिनुपर्छ । सर्वसाधारणसँग सोझो सम्पर्क हुने ठाउँबाहेकका स्थानमा सशस्त्रलाई खटाउनुपर्छ । अनि मात्रै अर्धसैनिक फौजलाई दक्ष हालतमा राख्न सकिन्छ । प्रहरीजस्तो परिचालन गर्नु हुँदैन ।”
तर सरकार उल्टो पथमा छ । नेपाल प्रहरीकै शैलीमा सशस्त्र प्रहरीको संरचना फैलाइरहेको छ, ७७ वटै जिल्लागत कार्यालय खोलेर । यसले एकत्रित भएर ब्यारेकमा बस्नुपर्ने शक्ति सानो–सानो संख्यामा छरपस्ट बनिरहेको छ । “कसलाई के जिम्मेवारी दिने र कस्तो शक्ति बनाउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ,” सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा भन्छन्, “सरकार दुवै प्रहरी संगठनलाई प्रोफेसनल बनाउन चाहँदैन किनकि त्यस्तो फौजले नेता र कर्मचारीको अनुचित कुरा मान्दैन । नेता र कर्मचारीको पछिपछि दौडने फौज चाहिएको छ, उनीहरूलाई ।”
स्वार्थका अंग
१८ असार ०७२ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सार्वजनिक कार्यत्रममै नेपाल प्रहरीविरुद्ध खनिए, त्यो पनि प्रहरीकै कार्यक्रममा । रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न आयोजित कार्यक्रममा गौतमले आफू मातहतकै निकायविरुद्ध बोलेका थिए, ‘गृहमन्त्रीलाई आलोचना गर्दै हिँड्ने पुरस्कृत भएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकलाई आलोचना गर्दा कारबाहीमा पर्ने तर गृहमन्त्रीको चाहिँ खुलेआम आलोचना गर्दै हिँड्नेमाथि कुनै कारबाही नहुने ?’
यही बेला गृहअन्तर्गतकै अर्को सुरक्षा अंग सशस्त्र प्रहरीलाई गौतमले नेपाल प्रहरीको अधिकारसमेत बाँडिदिएका थिए, पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने नियमावली ल्याएर । प्रहरीले आफूलाई नटेरेको, सलाम नगरेको विषयमा रुष्ट बनेका गृहमन्त्री गौतमले रिसइबी साँध्न उसको कार्यक्षेत्र खुम्चिने गरी अधिकार सशस्त्रलाई दिलाए । सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, सहसचिवद्वय लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र धनराज ज्ञवालीको टिमले उक्त विवादास्पद नियमावली तयार पारेको थियो । १४ असार ०७२ मा नियमावली मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित भएको थियो, जसले क्षेत्राधिकारको द्वन्द्वलाई थप मलजल गर्न पुग्यो ।
यसरी क्षेत्राधिकारकै विषयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच फिल्डमा बारम्बार द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेका छन् । दुई सुरक्षा अंगबीच हात हालाहालको स्थितिसमेत देखिएको छ । भन्सार र सीमा क्षेत्रमा यी दुई सुरक्षा अंगबीच बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । ०७२ जेठमा झापाको काँकडभिट्टामा नेपाल प्रहरीका हवल्दार गगन चौधरी सशस्त्रका निरीक्षक दीपकुमार श्रेष्ठबाट कुटिएका थिए । सशस्त्रले जाँच गरेर छाडेका मालवाहक गाडीलाई पुनः नेपाल प्रहरीले जाँच्दा यो घटना भएको थियो ।
०७१ साउनमा वीरगन्जमा नेपाल प्रहरीले भन्सार कार्यालय र सशस्त्रको राजस्व गस्तीलाई छलेर आएको ट्रक नियन्त्रणमा लिँदा सशस्त्रको हूल आएर ट्रक खोसेको थियो । सशस्त्रले दुई जना नेपाल प्रहरीलाई कुटेको आरोप पनि लागेको थियो । ०७२ भदौमै कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगर्दा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी मारिएको जानकार बताउँछन् । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले समेत सशस्त्र प्रहरीले असहयोग गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जुन सरकारले आजसम्म गोप्य राखेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले दक्षिणबाट लाठीभाला लिएर आएकाहरूको घटनामा संलग्नता भएको संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि यो आरोपको पुष्टि भएन । बरु गौतमले दुई सुरक्षा संगठनबीच वैमनस्य सिर्जना गर्दा सुरक्षा समन्वयमै अक्षम्य त्रुटि देखिएको थियो । गृह नेतृत्वले दुई प्रहरी संगठनलाई काखा र पाखाको व्यवहार गर्दा प्रहरी अधिकृतको ज्यान गए पनि गौतमले नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएनन् ।
कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सतहमा देखिने गरी द्वन्द्व सिर्जना भइरहेकै पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अर्को असमझदारी निम्त्याउन खोजेको छ । राजनीतिक व्यक्तिले दुवै सुरक्षा संगठनलाई कमजोर बनाएर आफूअनुकूल परिचालन गर्न सकिने हेतुले यस्तो विवादास्पद नीति अँगालेको सशस्त्रका पूर्वएआईजी थापा बताउँछन् । अर्को्तिर सशस्त्र प्रहरीले समेत अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएमा आफ्नो पहुँच विस्तार हुने ठानिरहेको छ । मुद्दामामिला लिने भएपछि आफ्नो शक्ति बढ्ने उसको मनसाय देखिन्छ ।
प्राविधिक पृष्ठभूमिका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख कोषराज वन्तको महत्त्वाकांक्षासमेत नेपाल प्रहरीजक्तिकै शत्ति आर्जन गर्नेमा थियो । यो जिम्मेवारी पाउनासाथ सशस्त्र प्रहरीको सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुन्छ । तर ब्यारेक प्रणालीमा बस्ने अर्धसैनिक बल सर्वसाधारणसँग सोझो सम्बन्ध बन्नु घातक हुन सक्छ । सशस्त्र स्वचालित हतियारधारी फौजी संगठन हो । “घातक हतियारधारी संगठनले मुद्दामामिला छिन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्दा सर्वसाधारणमा ठूलो भय पैदा हुन्छ,” सांसद सिलवाल भन्छन् ।
सम्भवतः दुवै सुरक्षा संगठनलाई आफ्नो स्वार्थको वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा खडा गर्न सरकारले पुनः ऐनमै सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हुन सक्छ । तर सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी एकपछि अर्को गर्दै मूल चरित्रबाट विमुख बन्दै गइरहेको छ । दंगा भड्किँदा नेपाल प्रहरीको ब्याकअप र युद्धमा सेनाको मातहतमा चल्ने यो फौज हमेसा लडाकू मनस्थितिमा हुनुपर्ने दस्ता हो । तर यो मूल दायित्वबाट पन्छाउँदै लैजाने सरकारको रवैयाले अर्धसैनिक बललाई बलहीन बनाउँदै लगेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र बचाउन नसक्दा नेपाल प्रहरी समेत हरुवा मनस्थितिमा धकेलिने निश्चित छ । “कार्यादेश स्पष्ट लेख्दालेख्दै दुई संगठनलाई जथाभावी परिचालन गर्दा फौजको शक्ति क्षय हुन्छ,” गृह र रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका सेवानिवृत्त सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “हामीले बोधो संगठन खोजेको हो वा तिखो ?”
हो पनि, हाम्रो एक मात्र अर्धसैनिक बल अर्धचेत हालतबाट गुज्रिरहेको छ । मूल चरित्रमा सबल बनाउने सरकारी चेत पलाउला ?
उल्टो वरीयताले उल्झन
०६६ मा सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी कमल बस्नेत र नेपाल प्रहरीका सात जना एसएसपी अफ्रिकी मुलुक हाइटीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत एकै थलोमा पर्यवेक्षक खटिए । एकै दर्जामा भएका उनीहरूबीच कसले कमान्ड गर्ने भन्ने विवाद गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो । त्यसपछि जसको पहिले उक्त पदमा बढुवा भएको हो, उसैले कमान्ड गर्ने निर्णय गरिदियो, गृहले ।
त्यसै घटनालाई आधार मान्दै अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी संयुक्त परिचालन हुँदा फिल्डमा कमान्ड गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको ब्याकअप फोर्सका रूपमा सशस्त्र प्रहरी दंगा नियन्त्रणमा खटिन्छ । नेपाल प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सशस्त्र अघि सर्ने हो । तर यस्तो बेला कमान्डमा भने अक्सर समस्या बल्झिने गर्छ । खासगरी दुवै संगठनका उही दर्जाका अधिकृत खटिएका बेला । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम पुरानो संगठन भएकाले जनपद प्रहरीलाई वरीयतामा स्थापनाकालदेखि नै अगाडि राखिएको बताउँछन् ।
तर संसारभर ‘फायर पावर’ को आधारमा वरीयता निर्धारण गरिन्छ । नेपाल प्रहरी थ्रीनटथ्री राइफल, रिभल्वर, पेस्तोल चलाउन अनुभवी हुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी यीसहित स्वचालित हतियार चलाउँछ । पूर्वएआईजी रविराज थापाका अनुसार लडाइँका बेला बढी शक्तिशाली हतियारधारीले कमान्ड गर्ने सिद्धान्तअनुसार सुरक्षा संगठनको कमान्ड कन्ट्रोलको वरीयता बनाइएको हुन्छ । “जुन फौजले जमिन होल्ड गर्छ, उसलाई वरीयतामा माथि राखिन्छ । साथै शक्तिशाली हतियार भएको फौजलाई लड्ने, हतियार चलाउने तरिका थाहा भएपछि ऊ नै कमान्डमा हुने हो । यस हिसाबले संयुक्त परिचालन हुँदा सशस्त्रको कमान्ड हुनुपर्ने हो,” थापा भन्छन्, “वरीयता सलाम खान बनाउने होइन । हामीले सलामका लागि बनाएका छौँ । यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।”
सामान्य अवस्थामा वरीयताले सलामबाहेक उति ठूलो समस्या ननिम्तिए पनि यी दुई फौजलाई एकसाथ परिचालन गर्दा भने संकटको जोखिम देखिन्छ ।
प्रकाशितस् श्रावण २२, २०७६
सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन । यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन । यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन ।’
०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो, यो । कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो । कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए, वामदेव गौतम । दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर ।
नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको चार वर्षपछि सशस्त्रलाई
सरकारले नेपाल प्रहरीको कोर जिम्मेवारीमा पर्ने अपराध अनुसन्धानको कामसमेत हस्तान्तरण गर्ने कानुन मस्यौदा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान छ ।
मस्यौदाको दफा १३ को सशस्त्रको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, खानतलासी गर्ने अधिकार दिइएको छ । मुचुल्का, कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम कार्य्विधि र अधिकार प्रयोग गर्न सशस्त्रलाई दिइएको छ । यसले सशस्त्रलाई जनपद प्रहरीको मूल भूमिकामा छिराएको प्रस्टै देखाउँछ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको भूमिकामा छिराएर एकातिर दुई संगठनबीच शत्रुता पैदा गरिदिएको छ भने अर्को्तिर यसलाई आफ्नो मौलिक चरित्र र जिम्मेवारीबाट क्रमश टाढा पुर्याइँदै छ । सशस्त्र प्रहरीलाई अर्धसैन्य स्वरूपमा राखिराख्न सरकार चाहँदैन भन्ने यसबाटै देखिन्छ । यसै पनि सशस्त्र प्रहरी मौलिक स्वरूपबाट दिनदिनै बाटो बिराउँदै गएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीय फौजको हैसियतमा बस्नुपर्ने सशस्त्रलाई सिभिल फौजसरह सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
दशक लामो द्वन्द्व
माओवादी हिंसात्मक युद्ध सामना गर्न ०५८ मा गठित सशस्त्र प्रहरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ब्यारेक फर्कियो । हिंसा बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा छिरे पनि माओवादीले लडाकू दस्ता योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) मार्फत उच्छृंखल गतिविधि तीव्र बनायो । संविधानसभाको चुनावपछि समेत कानुन हातमा लिने गरी वाईसीएल गतिविधि रोकिएनन् । यही बेला तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह जन्मिए । प्रहरी एक्लैले शान्ति–सुरक्षा सम्हाल्न नसकेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन नीति, ०६६ ल्याएर सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेकबाहिर निकाल्ने निर्णय गर्यो ।
यही नीतिमार्फत सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार क्षेत्रीय र स्थानीय प्रशासनमा पुग्यो । ११ साउन ०६६ देखि अर्धसैनिक फौज परिचालन गर्ने अधिकार तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई प्रत्यायोजन त गर्यो । तर त्यो अधिकार सामान्य अवस्थामा पनि कायमै छ । जबकि भूमिगत सशस्त्र समूहको जगजगी अन्त्य भएको ६ वर्ष नाघिसक्यो भने माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजनपछि वाईसीएलको उपद्रोसमेत अन्त्य भइसक्यो ।
स्थिति सामान्य भएपछि यो फौज ब्यारेक फिर्ता हुनुपर्ने हो । तर विशेष परिस्थितिमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी एक दशकदेखि ब्यारेकबाहिरै विचरण गरिरहेछ । गृहले उक्त नीतिमार्फत एक वर्षका लागि सशस्त्र फौज परिचालन गर्ने भनेको थियो । तर त्यो बर्से्नि नवीकरण भएर अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउँदै आएको छ । “सधैँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयले चल्ने प्रकृतिको फौज नै होइन यो,” सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, “यो एकदमै गलत अभ्यास भइरहेको छ । अर्धसैनिक फौज स्थानीय, प्रदेश स्तरको निर्देशनमा होइन, केन्द्रको आदेशमा चल्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने हो ।”
गृह मन्त्रालयको सोच ०७२ मै छर्लंग भयो, जतिबेला सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमै स्थानीय प्रशासन ऐनमा बल प्रयोग सशस्त्रले गर्ने व्यवस्था भयो । नियमावलीको परिच्छेद ८ मा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने गरी कसैले जोरजुलुम गर्ने, हातहतियार उठाई वा नउठाई हमला गर्ने अथवा कर्तव्य पालना गर्न असमर्थ बनाउने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने प्रयत्न गरेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जीउ वा आफूले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सुरक्षा गर्न, बचाउ गर्न अथवा पक्राउ गर्न तत्काल अन्तिम बल प्रयोग नगरी तोकिएको कर्तव्य पालना गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’
स्थानीय प्रशासन ऐनले बल प्रयोगसम्बन्धी गरेको वर्गीकरणमा सुरक्षा संगठनले प्रयोग गर्ने अन्तिम बल भन्नाले गोली चलाउने अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोगका लागि सीडीओको आदेश चाहिन्छ । एकातिर यस्तो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने सीडीओको भूमिकालाई थप बलियो पारिदिएको छ भने अर्को्तिर जनपद प्रहरीसँग बेमेलको बीउको कामसमेत गरिरहेको छ । सीडीओले प्रहरीलाई भन्दा शक्तिशाली हतियारधारी फौज सशस्त्रको बढी भर पर्दा द्वन्द्व त निम्तिने नै भयो ।
नेपाल प्रहरी र सेना : ओगट्ने दाउ
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरीको औचित्यमाथि समेत छिटफुट कुरा नउठेको होइन । तर आन्तरिक द्वन्द्वबाहेक समेत सशस्त्रका काम थुप्रै छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐन, ०५८ अनुसार यो अर्धसैनिक बलले सम्पादन गर्नुपर्ने एक दर्जन कार्यभार छन् । सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्क्रण, सीमा सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको अंगरक्षक, दैवीप्रकोप वा महामारीपीडितको उद्धार, सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना र अन्य स्थलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइने प्रस्ट लेखिएको छ । त्यसबाहेक ११ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मासमेत सशस्त्रको काँधमा राखिदियो ।
तर गृह मन्त्रालयले भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमै खटाइरहेको छ । यसले कार्यादेशमा नीतिगत रूपमै अन्योल पैदा गरिदिएको छ । जस्तो, कारागार, कूटनीतिक नियोग, विमानस्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवै सुरक्षा संगठनको पहरा छ भने महत्त्वपूर्ण भवन, संस्था, वन, निकुञ्ज क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सुरक्षा छ । आफन्तसँग भेटघाट, अदालती प्रक्रियाजस्ता प्रशासनिक कामबाहेक कारागारको बाह्य घेरामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने सरकारी योजना हो ।
तर ७४ वटा जिल्लामा कारागार भए पनि सशस्त्रले १० वटामा मात्रै यस्तो सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ । बाँकी ६४ कारागार नेपाल प्रहरीकै रेखदेखमा छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार कारागारमा उसका २ हजार जनशक्ति तैनाथ छन् । नेपालस्थित अमेरिकी, बेलायती र युरोपियन युनियनका कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा छ भने बाँकी नियोगमा नेपाल प्रहरी । यी विदेशी नियोगमा सशस्त्र परिचालन नेपाल सरकारको निर्णयले भएको होइन । ती नियोगले अर्धसैनिक फौजको सुरक्षा आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग मागेपछि उपलब्ध गराएको हो ।
देशभरका एउटा विमानस्थलमा मात्रै सशस्त्रको सुरक्षा छ । संखुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ देखि १५ जनाको हवाई सुरक्षा बेस छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा भने सादा पोसाकमा सशस्त्रका कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । वन निकुञ्जको सुरक्षासमेत सशस्त्रलाई दिन सकिन्छ । सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको कार्यादेश भए पनि नेपाल प्रहरीको समेत ६४ सीमा सुरक्षा चौकी छन् ।
यसले के देखाउँछ भने पहिलेदेखि सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका ठाउँमा नेपाल प्रहरी र सेनाले पूर्ण रूपमा छाड्न चाहँदैनन् । सरकारले समेत कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि त सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तीन वटै सुरक्षा अंगका अलगअलग जनशक्ति खटिन्छन् । सशस्त्रका पाँच सय र जनपदका ६ सय जनशक्ति अंगरक्षक खटिएका छन् । उत्तिकै संख्यामा सैनिक जवानलाई अंगरक्षक बनाइएको छ ।
भारतमा सेना, अर्धसैनिक र प्रहरीबाट राम्रा अधिकृत लिएर स्पेसल टास्क फोर्स बनाइएको हुन्छ । शारीरिक र उमेरका हिसाबले योग्य रहुन्जेल उक्त फोर्समा काम गर्ने र त्यहाँ उपयोगिता सकिएपछि दरबन्दीमा फर्किएर काम गर्छन् । नेपालमा समेत यो मोडालिटी कामलाग्दो हुन सक्छ । “एउटै काम तीन–तीन वटा सुरक्षा निकायले किन गर्ने ?” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “यस्तो काम स्पेसल टिम बनाएर दिनु राम्रो हुन्छ ।”
विशिष्ट व्यक्ति हिँड्ने बाटो ‘क्लियर’ गर्नका लागि प्रहरीको एक जना भए पुग्ने उनको विश्लेषण छ । सञ्चार सेटबाट सूचना प्रवाह गर्न सहज हुने भएकाले नेपाल प्रहरीको एक जना चाहिने मल्ल बताउँछन् । यसबाहेक सुराकका निम्तिसमेत प्रहरीले विशिष्ट व्यक्तिका लागि अंगरक्षक खटाउने गर्छ ।
एकातिर सशस्त्रले ऐनमा निर्धा्रित कार्यादेशको पूर्ण जिम्मेवारीसमेत पाइरहेको छैन भने अर्को्तिर प्रहरीका केही अधिकारमा लोभ देखिन्छ । त्यसको उदाहरण हो, अपराध अनुसन्धान । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रबारे कुरा उठेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल भन्छन्, “अपराध अनुसन्धान र शान्ति–सुरक्षाको काम नेपाल प्रहरीलाई दिएर अन्य सुरक्षा सशस्त्रलाई दिनुपर्छ । सर्वसाधारणसँग सोझो सम्पर्क हुने ठाउँबाहेकका स्थानमा सशस्त्रलाई खटाउनुपर्छ । अनि मात्रै अर्धसैनिक फौजलाई दक्ष हालतमा राख्न सकिन्छ । प्रहरीजस्तो परिचालन गर्नु हुँदैन ।”
तर सरकार उल्टो पथमा छ । नेपाल प्रहरीकै शैलीमा सशस्त्र प्रहरीको संरचना फैलाइरहेको छ, ७७ वटै जिल्लागत कार्यालय खोलेर । यसले एकत्रित भएर ब्यारेकमा बस्नुपर्ने शक्ति सानो–सानो संख्यामा छरपस्ट बनिरहेको छ । “कसलाई के जिम्मेवारी दिने र कस्तो शक्ति बनाउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ,” सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा भन्छन्, “सरकार दुवै प्रहरी संगठनलाई प्रोफेसनल बनाउन चाहँदैन किनकि त्यस्तो फौजले नेता र कर्मचारीको अनुचित कुरा मान्दैन । नेता र कर्मचारीको पछिपछि दौडने फौज चाहिएको छ, उनीहरूलाई ।”
स्वार्थका अंग
१८ असार ०७२ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सार्वजनिक कार्यत्रममै नेपाल प्रहरीविरुद्ध खनिए, त्यो पनि प्रहरीकै कार्यक्रममा । रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न आयोजित कार्यक्रममा गौतमले आफू मातहतकै निकायविरुद्ध बोलेका थिए, ‘गृहमन्त्रीलाई आलोचना गर्दै हिँड्ने पुरस्कृत भएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकलाई आलोचना गर्दा कारबाहीमा पर्ने तर गृहमन्त्रीको चाहिँ खुलेआम आलोचना गर्दै हिँड्नेमाथि कुनै कारबाही नहुने ?’
यही बेला गृहअन्तर्गतकै अर्को सुरक्षा अंग सशस्त्र प्रहरीलाई गौतमले नेपाल प्रहरीको अधिकारसमेत बाँडिदिएका थिए, पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने नियमावली ल्याएर । प्रहरीले आफूलाई नटेरेको, सलाम नगरेको विषयमा रुष्ट बनेका गृहमन्त्री गौतमले रिसइबी साँध्न उसको कार्यक्षेत्र खुम्चिने गरी अधिकार सशस्त्रलाई दिलाए । सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, सहसचिवद्वय लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र धनराज ज्ञवालीको टिमले उक्त विवादास्पद नियमावली तयार पारेको थियो । १४ असार ०७२ मा नियमावली मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित भएको थियो, जसले क्षेत्राधिकारको द्वन्द्वलाई थप मलजल गर्न पुग्यो ।
यसरी क्षेत्राधिकारकै विषयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच फिल्डमा बारम्बार द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेका छन् । दुई सुरक्षा अंगबीच हात हालाहालको स्थितिसमेत देखिएको छ । भन्सार र सीमा क्षेत्रमा यी दुई सुरक्षा अंगबीच बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । ०७२ जेठमा झापाको काँकडभिट्टामा नेपाल प्रहरीका हवल्दार गगन चौधरी सशस्त्रका निरीक्षक दीपकुमार श्रेष्ठबाट कुटिएका थिए । सशस्त्रले जाँच गरेर छाडेका मालवाहक गाडीलाई पुनः नेपाल प्रहरीले जाँच्दा यो घटना भएको थियो ।
०७१ साउनमा वीरगन्जमा नेपाल प्रहरीले भन्सार कार्यालय र सशस्त्रको राजस्व गस्तीलाई छलेर आएको ट्रक नियन्त्रणमा लिँदा सशस्त्रको हूल आएर ट्रक खोसेको थियो । सशस्त्रले दुई जना नेपाल प्रहरीलाई कुटेको आरोप पनि लागेको थियो । ०७२ भदौमै कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगर्दा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी मारिएको जानकार बताउँछन् । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले समेत सशस्त्र प्रहरीले असहयोग गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जुन सरकारले आजसम्म गोप्य राखेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले दक्षिणबाट लाठीभाला लिएर आएकाहरूको घटनामा संलग्नता भएको संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि यो आरोपको पुष्टि भएन । बरु गौतमले दुई सुरक्षा संगठनबीच वैमनस्य सिर्जना गर्दा सुरक्षा समन्वयमै अक्षम्य त्रुटि देखिएको थियो । गृह नेतृत्वले दुई प्रहरी संगठनलाई काखा र पाखाको व्यवहार गर्दा प्रहरी अधिकृतको ज्यान गए पनि गौतमले नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएनन् ।
कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सतहमा देखिने गरी द्वन्द्व सिर्जना भइरहेकै पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अर्को असमझदारी निम्त्याउन खोजेको छ । राजनीतिक व्यक्तिले दुवै सुरक्षा संगठनलाई कमजोर बनाएर आफूअनुकूल परिचालन गर्न सकिने हेतुले यस्तो विवादास्पद नीति अँगालेको सशस्त्रका पूर्वएआईजी थापा बताउँछन् । अर्को्तिर सशस्त्र प्रहरीले समेत अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएमा आफ्नो पहुँच विस्तार हुने ठानिरहेको छ । मुद्दामामिला लिने भएपछि आफ्नो शक्ति बढ्ने उसको मनसाय देखिन्छ ।
प्राविधिक पृष्ठभूमिका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख कोषराज वन्तको महत्त्वाकांक्षासमेत नेपाल प्रहरीजक्तिकै शत्ति आर्जन गर्नेमा थियो । यो जिम्मेवारी पाउनासाथ सशस्त्र प्रहरीको सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुन्छ । तर ब्यारेक प्रणालीमा बस्ने अर्धसैनिक बल सर्वसाधारणसँग सोझो सम्बन्ध बन्नु घातक हुन सक्छ । सशस्त्र स्वचालित हतियारधारी फौजी संगठन हो । “घातक हतियारधारी संगठनले मुद्दामामिला छिन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्दा सर्वसाधारणमा ठूलो भय पैदा हुन्छ,” सांसद सिलवाल भन्छन् ।
सम्भवतः दुवै सुरक्षा संगठनलाई आफ्नो स्वार्थको वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा खडा गर्न सरकारले पुनः ऐनमै सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हुन सक्छ । तर सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी एकपछि अर्को गर्दै मूल चरित्रबाट विमुख बन्दै गइरहेको छ । दंगा भड्किँदा नेपाल प्रहरीको ब्याकअप र युद्धमा सेनाको मातहतमा चल्ने यो फौज हमेसा लडाकू मनस्थितिमा हुनुपर्ने दस्ता हो । तर यो मूल दायित्वबाट पन्छाउँदै लैजाने सरकारको रवैयाले अर्धसैनिक बललाई बलहीन बनाउँदै लगेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र बचाउन नसक्दा नेपाल प्रहरी समेत हरुवा मनस्थितिमा धकेलिने निश्चित छ । “कार्यादेश स्पष्ट लेख्दालेख्दै दुई संगठनलाई जथाभावी परिचालन गर्दा फौजको शक्ति क्षय हुन्छ,” गृह र रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका सेवानिवृत्त सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “हामीले बोधो संगठन खोजेको हो वा तिखो ?”
हो पनि, हाम्रो एक मात्र अर्धसैनिक बल अर्धचेत हालतबाट गुज्रिरहेको छ । मूल चरित्रमा सबल बनाउने सरकारी चेत पलाउला ?
उल्टो वरीयताले उल्झन
०६६ मा सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी कमल बस्नेत र नेपाल प्रहरीका सात जना एसएसपी अफ्रिकी मुलुक हाइटीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत एकै थलोमा पर्यवेक्षक खटिए । एकै दर्जामा भएका उनीहरूबीच कसले कमान्ड गर्ने भन्ने विवाद गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो । त्यसपछि जसको पहिले उक्त पदमा बढुवा भएको हो, उसैले कमान्ड गर्ने निर्णय गरिदियो, गृहले ।
तर संसारभर ‘फायर पावर’ को आधारमा वरीयता निर्धारण गरिन्छ । नेपाल प्रहरी थ्रीनटथ्री राइफल, रिभल्वर, पेस्तोल चलाउन अनुभवी हुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी यीसहित स्वचालित हतियार चलाउँछ । पूर्वएआईजी रविराज थापाका अनुसार लडाइँका बेला बढी शक्तिशाली हतियारधारीले कमान्ड गर्ने सिद्धान्तअनुसार सुरक्षा संगठनको कमान्ड कन्ट्रोलको वरीयता बनाइएको हुन्छ । “जुन फौजले जमिन होल्ड गर्छ, उसलाई वरीयतामा माथि राखिन्छ । साथै शक्तिशाली हतियार भएको फौजलाई लड्ने, हतियार चलाउने तरिका थाहा भएपछि ऊ नै कमान्डमा हुने हो । यस हिसाबले संयुक्त परिचालन हुँदा सशस्त्रको कमान्ड हुनुपर्ने हो,” थापा भन्छन्, “वरीयता सलाम खान बनाउने होइन । हामीले सलामका लागि बनाएका छौँ । यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।”
सामान्य अवस्थामा वरीयताले सलामबाहेक उति ठूलो समस्या ननिम्तिए पनि यी दुई फौजलाई एकसाथ परिचालन गर्दा भने संकटको जोखिम देखिन्छ ।
प्रकाशितस् श्रावण २२, २०७६
No comments:
Post a Comment