सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ?

जिम्मेवारीअनुसार विशिष्टीकृत जनशक्ति बनाउने डेढ दशक समय खेर फाल्दाको प्रतिफल

 मनबहादुर बस्नेत

११ जेष्ठ २०७७ 

नेपाल–भारत सीमानामा पर्ने बैतडीको झुलाघाटमा पहिलोपटक स्थापित सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी  ।  विनोद सिंह विष्ट

नेपाली भूमि मिचिएको हिमाली उपत्यका कालापानीको छिमेकी गाउँ छाङरुमा वैशाख अन्तिममा सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० बसाल्यो । त्यसको दुई सातापछि डडेल्धुरामा २ र बैतडीमा अर्को बीओपी तैनाथ गर्‍यो । योसहित देशभर बीओपी संख्या १ सय २४ पुगेको छ । सीमा निगरानी गर्ने यस्ता पोस्ट चाँडै ५ सयभन्दा बढी पुर्‍याउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

बीओपीको संख्या बढाउने योजना झट्ट नियाल्दा सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीकृत गरेजस्तो देखिन सक्छ । तर द्वन्द्व समाप्तिपछिको डेढ दशक बित्दासम्म पनि यो फौजभित्र सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत जनशक्ति छैन ।

महामारीको मौका छोपेर सशस्त्रको दरबन्दी बढाउने दाउ

कार्यप्रकृति प्रतिकूल संगठन विस्तार र कार्यादेशबाहिर खटिने परिपाटी नसुधारी संख्या बढाउँदा ढुकुटीमा भार मात्रै

मनबहादुर बस्नेत

३० वैशाख २०७७ 

कैलालीको भजनी नगरपालिका –५ स्थित भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको तापक्रम मापन गरिँदै ।  प्रकाश मिश्र

एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० ले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पायो, ०६३ मा । सरकारले काम सुम्पिएको डेढ दशकपछि बल्ल यो फौजको जिम्मेवारीले ठूलो चर्चा पाएको छ । चर्चाको कारण विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र भारतले नेपाली भूमि मिचेर दार्चुलाको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडक बनेका छन् । 

कोरोना फैलिएसँगै भारत र नेपाल दुवैले नाका सिल गरेपछि नेपाल भित्रिने थुप्रै सीमा क्षेत्रमा छन्, जसलाई छिर्न नदिनु एपीएफको प्रमुख दायित्व छ । अर्कोतिर सीमा मिचेर नेपालमा बनाएको सडक नयाँ दिल्लीले उद्घाटन गरेपछि पुन: बहसमा आएको सीमा रक्षामा समेत एपीएफ जोडिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि बल्ल दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा यसअघि नै स्थापना गर्ने भनिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)

आमने सामने

प्रहरीको मनोबल घट्ने गरी सशस्त्रको क्षेत्राधिकार बढाउने एक दशकदेखिको अनुचित प्रयास उत्कर्षमा

सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन । यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन । यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन ।’

०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो, यो । कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो । कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए, वामदेव गौतम । दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर ।

नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको चार वर्षपछि सशस्त्रलाई