Man Bahadur Basnet
A Kathmandu-based Journalist
Thursday, April 17, 2025
गृहपृष्ठहिमालखबर विशेष प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनको खुलासा : तीनकुने प्रदर्शनमा अर्धस्वचालित हतियारबाट ११० गोली प्रहार
Wednesday, January 10, 2024
जंगी अदालत गठनमा प्रधानसेनापतिको जालझेल
सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।
मनबहादुर बस्नेत
असोज २१, २०८०
उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्री समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलापछि २०७० सालमा बर्खास्तीमा परे। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भए पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो।
उपरथी गौरवशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति बनेका) को नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर बोर्डका सदस्य-सचिव थिए।
उपरथी प्रदीपविक्रम राणा नेतृत्वको ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७० कात्तिक २७ गते थापा मगरलाई
यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स
मनबहादुर बस्नेत
भेटेर मात्र कुराकानी गर्ने भनेपछि २९ मंसिर २०७७ को बिहान १० बजेतिरै तोकिएको ठाउँमा पुगियो ।
दुई दिनअघि फोन गर्दा उनले ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्मुखको रामेछाप भोजनालयलाई भेटबिन्दु तय गरेका थिए । त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा फेरि अर्को लोकेसन दिए, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर ।
रामेछाप भोजनालयदेखि दुई÷तीन घर पश्चिमतिर छ, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । एकतले टहरामुन्तिर लेखापढीदेखि फोटोकपीसम्मका थुप्रै पसल लहरै छन् । सामुन्नेतिर केही खुल्ला भाग छ । त्यही आँगनमा उभिएर फोन गरेपछि उनले हामीलाई देखे र परैबाट त्यहीँ बस्न
Saturday, October 31, 2020
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग साँठगाँठ
मनबहादुर बस्नेत
२० जेष्ठ २०७७
| विशाल ग्रुपका सञ्चालक अनुज अग्रवाल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । |
दुई वर्षअघि । जेठकै महिना थियो । ठूलाठूला परियोजनामा पैसा जुटाउन स्थापित पूर्वाधार विकास बैंक ९निफ्रा० ले सञ्चालन अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दियो । तर राष्ट्र बैंकले लामो समय निर्णय नगरी अल्झाइरह्यो ।
यो उल्झनको केन्द्रमा थिए, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
Friday, October 30, 2020
न्यायको ढोकामा पनि दलित अछूत ?
छरछिमेक, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, प्रहरीदेखि अदालतसम्म न्यायिक प्रक्रियाका बाधक
मनबहादुर बस्नेत
१५ जेष्ठ २०७७
| हालै रुकुममा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका जाजरकोटका नवराज विकका शोकाकुल परिवार र आफन्तजन । इकान्तिपुर |
काभ्रे पाँचखाल प्रहरी कार्यालयमा भेला भएका केटीका आफन्तले प्रहरीकै सामु पोते चुँडाइदिए । सिन्दूर पुछिदिए । उमेर नपुगी विवाह गरेको भन्दै १५ वर्षीया किशोरीलाई बाआमाको जिम्मा लगाइदियो, प्रहरीले । सोही दिन पाँचखालकै दलित परिवारका अजित मिजारले बाहुन परिवारकी किशोरी भित्र्याएको तीन दिन मात्र भएको थियो । त्यो दिन थियो, २८ असार ०७३ ।
प्रहरीले केटा र केटी दुवै पक्षलाई छलफल गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउँदा युवती जान मानिरहेकी थिइनन् । लछारपछार पार्दै अगाडि लगाएपछि युवतीले रुँदै अजितलाई परसम्म पुग्दा पनि भनिरहेकी थिइन्, केही हुँदैन । म आउँछु ।
युवती आउनुअघि नै अजित नफर्किने गरी गए
सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ?
जिम्मेवारीअनुसार विशिष्टीकृत जनशक्ति बनाउने डेढ दशक समय खेर फाल्दाको प्रतिफल
मनबहादुर बस्नेत
११ जेष्ठ २०७७
| नेपाल–भारत सीमानामा पर्ने बैतडीको झुलाघाटमा पहिलोपटक स्थापित सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी । विनोद सिंह विष्ट |
नेपाली भूमि मिचिएको हिमाली उपत्यका कालापानीको छिमेकी गाउँ छाङरुमा वैशाख अन्तिममा सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० बसाल्यो । त्यसको दुई सातापछि डडेल्धुरामा २ र बैतडीमा अर्को बीओपी तैनाथ गर्यो । योसहित देशभर बीओपी संख्या १ सय २४ पुगेको छ । सीमा निगरानी गर्ने यस्ता पोस्ट चाँडै ५ सयभन्दा बढी पुर्याउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
बीओपीको संख्या बढाउने योजना झट्ट नियाल्दा सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीकृत गरेजस्तो देखिन सक्छ । तर द्वन्द्व समाप्तिपछिको डेढ दशक बित्दासम्म पनि यो फौजभित्र सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत जनशक्ति छैन ।
Even as Kathmandu protests Indian encroachment, Darchula depends on India
For locals in Darchula, reclaiming Nepali territory from India will not mean much unless the state finally pays attention to its citizens and the conditions they live in.
![]()
Man Bahadur Basnet
“We haven’t been able to return to our settlements due to the sealed border,” said Bohara. “There is no foot trail to reach the villages through the Nepal side.”


