Showing posts with label Nepal police. Show all posts
Showing posts with label Nepal police. Show all posts

Friday, October 30, 2020

न्यायको ढोकामा पनि दलित अछूत ?

छरछिमेक, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, प्रहरीदेखि अदालतसम्म न्यायिक प्रक्रियाका बाधक

मनबहादुर बस्नेत

१५ जेष्ठ २०७७

हालै रुकुममा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका जाजरकोटका नवराज विकका शोकाकुल परिवार र आफन्तजन ।  इकान्तिपुर

काभ्रे पाँचखाल प्रहरी कार्यालयमा भेला भएका केटीका आफन्तले प्रहरीकै सामु पोते चुँडाइदिए । सिन्दूर पुछिदिए । उमेर नपुगी विवाह गरेको भन्दै १५ वर्षीया किशोरीलाई बाआमाको जिम्मा लगाइदियो, प्रहरीले । सोही दिन पाँचखालकै दलित परिवारका अजित मिजारले बाहुन परिवारकी किशोरी भित्र्याएको तीन दिन मात्र भएको थियो । त्यो दिन थियो, २८ असार ०७३ ।

प्रहरीले केटा र केटी दुवै पक्षलाई छलफल गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउँदा युवती जान मानिरहेकी थिइनन् । लछारपछार पार्दै अगाडि लगाएपछि युवतीले रुँदै अजितलाई परसम्म पुग्दा पनि भनिरहेकी थिइन्, केही हुँदैन । म आउँछु ।

युवती आउनुअघि नै अजित नफर्किने गरी गए

हाइप्रोफाइलविरुद्ध मुस्किलले उजुरी दर्ता, तर अनुसन्धानमा मौनता

सत्ता निकट हाई–प्रोफाइल व्यक्ति संलग्न प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको आनाकानीले प्रहरीप्रति नै सन्देह

  • मनबहादुर बस्नेत

२४ वैशाख २०७७ 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय । र, दर्ता उजुरी ।  हेमन्त श्रेष्ठ


इन्स्पेक्टरदेखि आइजिपीसम्मको जागिरे यात्रामा सर्वेन्द्र खनालले कति उजुरी लिए र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याए, सायद भुलिसके । तर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनेहरूको अनुहारमा छचल्किएका दुस्ख र पीडाभाव भने पक्कै उनको विस्मृतिबाट बिलाएको छैन ।

जीवनभर अरूका पीडा छामेर राहत दिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल २२ वैशाख दिउँसो सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी बोकेर पुगे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले ट्वीटरमा लेखेको कुराले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ उजुरी दिन आयोग पुगेका थिए । जसपा (यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध) का सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई आपसी सल्लाहमै महोत्तरीदेखि काठमाडौँ ल्याए पनि अपहरण गरेको आरोप लगाएर सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

अचम्म के भने सोही दिन यसअघि

साइबर क्राइम : शासक–प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार

 न्यायालयले बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि साइबर कानुनको दुरुपयोग बढेको बढ्यै

  • मनबहादुर बस्नेत

प्रतीकात्मक तस्बिर : सटरस्टकबाट सम्पादित ।

  १७ वैशाख २०७७, काठमाडौं

सप्तरी राजविराजमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउँथे, पोर्ताहका अब्दुल रहमान । ‘जिल्लाको सुरक्षा सुध्रँदो’ शीर्षकको अखबारमा प्रकाशित समाचारको कटिङ फेसबुकमा पोस्ट गरिएपछि मुन्तिर आफ्नो अनुभवसहित कमेन्ट गरे, ‘के सुध्रिनु, आफ्नै चोरिएको बाइक फिर्ता पाउन पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यो पनि ५० हजार ।’

१३ शब्दको यही कमेन्टले ०७१ मा अब्दुललाई २० दिन प्रहरी हिरासतको बास गरायो । उक्त कमेन्टले प्रहरीप्रति अविश्वास, घृणा, द्वेष फैलाएको भन्दै सप्तरी प्रहरीले अब्दुललाई पक्राउ गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर ९साइबर क्राइम० को आरोपमा मुद्दा चलायो । तर जिल्ला अदालत काठमाडौँले संयमता गुमाएर विधिको शासनविपरीत नागरिकलाई हिरासतमा राखेको भन्दै जथाभावी मुद्दा चलाउने प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस फैसला सुनायो ।

फेरि गुम्यो प्रहरीको साख फर्काउने अवसर

 

अझै पनि प्रहरी नेतृत्वले घुँडा नटेके अपहरणु प्रकरणमा जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ

  • मनबहादुर बस्नेत

निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल । अर्को तस्बिरमा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठहरूसँग खाना खाँदै खनाल ।

  १५ वैशाख २०७७ काठमाडौं

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा छँदासम्म सर्वेन्द्र खनालको क्षमता, कार्यशैली, चरित्र, प्रवृत्तिबारे जनमत विभाजित थियो । एकथरी उनको नकारात्मक कुरा सुन्नै चाहँदैन थिए, अर्काथरी बाहिर देखिने सर्वेन्द्र र भित्री सर्वेन्द्र आकाश–जमिनको फरक रहेको ठान्थे ।

अवकाशको साढे दुई महिनापछि खनाल आफैँले आफ्ना हालसम्मका अप्रकट चरित्रलाई छर्लंग पारिदिए, संघीय समाजवादीका सांसद डा सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरण मोर्चाको अग्रभागमा खटेर

Sunday, February 2, 2020

निर्मला पन्त प्रकरण : हत्यारा पहिचान हुँदासमेत पक्राउको साइत कुर्दै प्रहरी



प्रहरीसँग सुरक्षित एक मात्र भौतिक प्रमाणको समेत उल्टो जाँच गरिँदा निर्मला पन्त प्रकरण जेलिँदै आएको छ ।


प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ५ मंसिर साँझ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी पुगे । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ओर्लिएर धनगढी गएका आईजीपी खनालले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमै कञ्चनपुरबाट एउटा मुद्दाको अनुसन्धान फाइल झिकाए । फाइल निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको थियो, जो गत वर्ष राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुग्यो ।

कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेश आचार्यसहितको टोली फाइल बोकेर धनगढी आएको थियो, ६ मंसिर बिहान । फाइल अध्ययनपछि आईजीपी खनालले अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरे । तर कञ्चनपुर प्रहरीले १४ मंसिरको उपनिर्वाचनपछि मात्रै पक्राउ गर्दा राम्रो हुने राय दिएपछि भोलिपल्ट साँझ खनाल काठमाडौँ फर्किए ।

डेढ वर्षपछि निर्मला हत्या प्रकरणका दोषी पक्राउ गर्ने निचोडमा प्रहरी पुगेको छ । त्यही भएर फिल्डको अवस्था र अनुसन्धानको प्रगति जाँच्न महानिरीक्षक खनाल सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका थिए । तर प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने हिम्मत जुटाउन सकेको छैन । कारण हो, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी स्वयंले गरेका शृंखलाबद्ध गल्ती ।

Saturday, November 23, 2019

असफल आईजीपी

संगठनलाई मजबुद बनाउनुको सट्टा उल्टै विवादस्पद निर्णयमा


महानिरीक्षक बन्नासाथ सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना सांगठानिक प्राथमिकताका १० बुँदा सार्वजनिक गरेथे । ती बुँदा पढ्दा लाग्थ्यो, उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारिताले अभूतपूर्व फड्को मार्दै छ । विडम्बना, १९ महिनापछि महानिरीक्षक प्राथमिकताका बुँदा र प्रतिफल दाँज्दा भने निराशजनक चित्र देखा पर्छ ।

संगठन कति भद्रगोल हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो, १२ वर्ष पुरानो आपराधिक घटनाको उत्खनन हुँदा प्रहरीबीच देखिएको विवाद । रौतहटको फरहदवामा

Tuesday, August 27, 2019

ठूलाको मेल, सानालाई जेल

संगठित अपराधमा आदेशकर्तालाई उन्मुक्ति, आदेशपालकलाई सजाय दिने डरलाग्दो न्याय प्रणाली


‘यति राम्ररी गाडी चलाउने चालक पनि रहेछ ।’ हाकिमको प्रशंसाले पुलकित भए सोवितबहादुर कार्की । एउटै जिल्लाबासी भएकाले स्वाभाविक रूपमा दुवै नजिकिए । झन्डै डेढ वर्ष रविराज श्रेष्ठलाई हुइँक्याए कार्कीले ०६५ र ०६६ मा ।  दुवै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा थिए ।

 १० कात्तिक ०६६ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्रेष्ठको सरुवा भयो । जिल्लाबासीको नाताले दुवैबीच कुराकानी चलिरहन्थ्यो । सोलुखुम्बु डोरफुका एसएसपी र तिङ्लाका हवल्दार । “आफ्नै जिल्लाको मानिस त्यत्रो ठूलो पदमा भएकाले मलाई पनि केही संरक्षण होला भन्ठानेँ,” कार्की सुनाउँछन् ।

तीन वर्षपछि दुवै फेरि जोडिए, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा । श्रेष्ठको एक तह बढुवा भइसकेको थियो, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा । तीन वर्षपछि एकै थलोमा जुटेको जिम्मेवारीले तीन महिनामै अकल्पनीय मोड लियो ।


१९ कात्तिक ०६९ ।

अस्वाभाविक उदय

डीआईजीमा विश्वराज पोखरेलको एकल पदोन्नतिले प्रहरी संगठन थङथिलो

कुनै पनि संगठनमा सरुवा–बढुवा स्वाभाविक तथा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर पोखरेलको पदोन्नतिले भने यो सामान्य क्रियालाई नै असामान्य बनाइदियो । कारण, प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकात्मक ढंगको बढुवा ।

बढुवाले पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदको बलियो दाबेदारका रूपमा मात्रै उभ्याएको छैन, उनीभन्दा पहिले नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीमा समेत त्रास पैदा गराइदिएको छ

Monday, August 26, 2019

जडौरीमै जीवित


गत वर्ष संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी ५४ आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । यसरी यति ठूलो मात्रामा जनको क्षति हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो, घातक (लेथल) हतियारको प्रयोग । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रायस् प्रहरीले मारक क्षमता बढी भएका घातक प्रकृतिको थ्री नट थ्री राइफल बोकेका थिए । गैरघातक (नन लेथल) हतियार एकदमै न्यून परिमाणमा भएकाले प्रहरीसँग योबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।

विकल्प नभएकाले सामान्यदेखि जटिल जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रहरी यही हतियार चलाउँछ । उसका लागि भीड, दंगा, हूल–हुज्जत नियन्त्रणदेखि सशस्त्र समूहसँग लड्ने एक मात्र विकल्पहीन हतियार हो, थ्रीनटथ्री राइफल । “हामीसँग भएको हतियार नै यही हो । नन लेथल, लाइट प्रकृतिका हतियार एकदमै थोरै छन् । सीमित र विशेष प्रयोजनमा खटिने जनशक्तिलाई मात्रै यी हतियार उपलब्ध छन्,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) माधवप्रसाद जोशी भन्छन्, “विकल्प नभएपछि जहाँ पनि यही हतियारको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट हुने क्षतिले हामी पनि दुस्खी छौँ ।”

प्रहरीसँग रहेको कुल हतियारमध्ये करिब तीन चौथाइ अंश घातक हतियारको छ । घातकमध्येमा चाहिँ करिब ८० प्रतिशत अर्थात् झन्डै २० हजार थ्रीनटथ्री राइफल मात्रै छ । यो त्यही राइफल हो, जो प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोगमा आएको अनि विश्वमै सर्वा्धिक मानिस मार्ने रेकर्ड बनाएको हतियार हो । ज्ञातव्य छ, यो हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले युद्धको अवस्थाबाहेक प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ

Thursday, March 14, 2019

सर्वेसर्वा सर्वेन्द्र

सचिवालयको एकल निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फ्रन्टलाइन फोर्स कमजोर

सरकारले २ जेठमा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद १५ बाट घटाएर ३ मा झार्‍यो । सोहीअनुरूप सांगठनिक संरचना मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनसँगै गृहले मिलान गर्ने सांगठनिक संरचनाको खाकासमेत पठाएको थियो ।

खाकाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) लाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट अलग्याएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग मातहत राख्यो । तर एकाएक