Showing posts with label Geo-politics. Show all posts
Showing posts with label Geo-politics. Show all posts

Sunday, February 2, 2020

अमेरिकाको तिब्बत कार्ड



नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी किन छन् अमेरिकी प्राथमिकतामा ?

नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए, ०७५ कात्तिक पहिलो साता । त्यहाँबाट निस्किएर बेरी शीतलनिवास नजिकैको आफ्नो दूतावासतिर छिरेनन्, उनको गाडी सरासर लाजिम्पाटतिर छड्कियो अनि गडेन खाङसेरभित्र पस्यो ।

खाङसेर अर्थात् नयाँ घर । यो निर्वा्सित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालय हो । यहाँ बेरीले दलाई लामाका प्रतिनिधि छुल्ट्रिम ग्याल्सोसँग आधा घन्टा भलाकुसारी गरे । ‘यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि अमेरिकी प्राथमिकतामा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको कुरा,’ नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले १९ वैशाख ०७६ मा तयार पारेको एउटा गोप्य रिपोर्टमा लेखिएको छ ।

ब्युरोको रिपोर्टअनुसार बेरीले आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममा दूतावासका कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको भाषा झनै झस्काउने खालको थियो । बेरीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा

Friday, November 15, 2019

दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा

दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने रणनीतिक समझदारीबाहेक नेपाल–चीन तत्काल लाभ लिने परियोजनामा उदासीन

साढे दुई दशकपछि बल्ल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडौँले स्वागत गर्न पायो । २५ र २६ असोजमा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा ओर्लिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । आतिथ्य र खातिरदारीमा नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेन । बाटाघाटा रातारात सिंगारिए । पञ्चेबाजा, नेवारीलगायत विभिन्न जातजातिका परम्परागत बाजागाजाले सडक गुञ्जियो ।

सरकारले यस्तरी उत्सवमय बनाएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बखत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौता–समझदारीले ठूलो परिवर्तनको बाटो पक्रिहाल्न सकेको नदेखिए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने ठूलो छ ।

गुप्तचरको राजनीतिक यात्रा


भारतीय रअ प्रमुखको प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको भेटघाटको सन्देश


“क–कसले भेटे थाहा छैन । भेट्नै हुँदैन थियो भन्ने पनि हामीलाई   लाग्दैन । सुन्दर देश छ, पशुपतिनाथ छ, आइराख्छन् । हाम्रा कर्मचारी (कूटनीतिक) पनि गइराख्छन् ।”

९ साउनको पत्रकार भेटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बोली हो, यो । भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलको ६ सदस्यीय टोलीले ४ साउनमा काठमाडौँ ओर्लिएर गरेको उच्च राजनीतिक भेटघाटलाई सरकारका प्रवक्ताले स्वाभाविक भन्दिनु अनौठो थियो ।


कूटनीतिमा भेटघाट र बडी ल्यांग्वेज आफैँमा प्रस्ट सन्देश हो ।

Wednesday, October 16, 2019

सम्पर्क सेतु बन्न सक्छन् उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग

चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग भए पनि चीनले रणनीतिक हिसाबले तेस्रो मुलुकमार्फत व्यापार गर्न चाहेको देखिन्छ ।




चीनको बादशाहसँग ठूलो घा राख्नू, (सन्धि गर्नु) दक्षिण समुद्रको बादशाह चतुर छ । सतर्क रहनू ।’  (पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश)

दक्षिणी छिमेकीको कुटिल कूटनीतिबारे साढे दुई सय वर्षअगाडि नेपाल राज्यका विस्तारकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहको सन्देश अघोषित नाकाबन्दीले फेरि पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । भारतसँग जोडिएका पूर्व–पश्चिम १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर सीमाका मुख्य ६ नाका ५ असोजदेखि लगभग ठप्प छन् । नेपालको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त र कठिन बनेको छ ।
दक्षिणी नाका बन्द हुँदा भारतीय सीमाभन्दा ६ सय ४० किलोमिटर मात्रै कम सीमा जोडिएको उत्तरी नाकामा मोटरबाटोको पहुँच सहज हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्था सम्भवत: आउने थिएन । संयोग कस्तो पर्‍यो भने भारतीय नाकाबन्दी सुरु हुँदा मोटरबाटोले चीनसँग जोडेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ दुवै नाका बन्द थिए । दक्षिणी झड्कापछि उत्तर

Tuesday, August 27, 2019

स्याडो बक्सिङ


दुई विश्व शक्तिको टकराव थलो नेपाल



राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणताका १५ वैशाखमा दुई देशबीच बेइजिङमा वाणिज्य तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै थियो । सोही दिन एक उच्च अमेरिकी अधिकारी भने अकस्मात काठमाडौँ ओर्लिएर आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेकी थिइन् । आपतकालीन काठमाडौँ उत्रने अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी हुन्, एलिस वेल्स, जो दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री हुन् ।

चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को नक्साभित्र नेपाल परेकै साइतमा वेल्स काठमाडौँ ओर्लिनु संयोग मात्र थिएन । बरु नेपाललाई बीआरआईको प्रभावबाट टाढा राख्ने प्रयत्न थियो

Thursday, March 14, 2019

प्रतिजासुसी संयन्त्र : पराई प्रवृत्तिको सिकार

राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाको मेरुदण्ड मानिने संयन्त्र निर्माण किन रोकियो ?



प्रधानमन्त्री चुनिएको १३ औँ दिनमा केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।  निर्णय भएको एक वर्ष पुग्नै लागे पनि एनआईडी कानुनी अस्पष्टतामै अल्झिरहेको छ । प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्ने त कहिले कहिले !

सत्ता सञ्चालक नेकपाको दस्तावेजमा भने मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बारम्बार भएको स्वीकारिएको छ । मंसिर अन्तिमदेखि सुरु भएर पुस मध्यसम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिवेदनमा विदेशी हस्तक्षेपबारे उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उपलब्धि केलाउँदै नवौँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको छ ।’ प्रतिवेदनकै १३ पृष्ठमा नाम नलिई विप्लव र सीके राउत समूहलाई लक्षित गरी भनिएको छ, ‘देशका कतिपय भूभागमा प्रायोजित रूपमा विखण्डनकारी तत्त्व देखापरेका छन् ।’ प्रायोजित भन्नाले बाह्य आडलाई इंगित गरिएको हो ।

कस्तो विरोधाभास !

Wednesday, October 31, 2018

आवरण कथा» फेरिएन चिनियाँ चासो


  •  मनबहादुर बस्नेत


 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुईपक्षीय सहयोगको इतिहासमा रेलमार्ग निर्माणलगायतको समझदारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल हो, जसले दुईदेशीय सीमापार सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी गर्छ ।’

मूलत: चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमतिलाई लिएर ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सम्झौतालाई नयाँ युग आरम्भको दस्तावेज नाम दिए । तर, ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएको समझदारीको मूल मुद्दा भने रेलमार्ग निर्माणको चर्चासँगै ओझेल पर्‍यो । त्यो हो– पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, जसले भारतीय आधिपत्य तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ०७२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रोटोकलको विषयमा ओली भ्रमण प्रवेश नै गरेन । यो त्यही प्रोटोकल हो, जसले चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्रिन र यहाँका वस्तु सोही बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्‍याउने आयात–निर्यातको ढोका खोल्थ्यो । चिनियाँ बन्दरगाह  हुँदै नेपालले सामुद्रिक मार्गमा आफ्नो पहुँच बनाउन सक्थ्यो ।

स्मरण रहोस्, भ्रमणअघि सरकारले यो ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूद्धर्ति मन्त्रालयले पनि प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भन्छन्, ँहामीले आफ्नो काम सिध्याएर पठाएका हौँ । किन समझदारी भएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।”
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणभन्दा पाँच दिनअघि पनि प्रोटोकलमा समझदारी नहुने संकेत सार्वजनिक गरेका थिए, मन्त्रालयमै । बेइजिङमा सञ्चारकर्मीसँग समेत उनले ‘प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गर्न पर्याप्त समय नपाएकाले’ हस्ताक्षर नभएको दोहोर्‍याए ।

व्यापारमा नेपाल पूर्णत: भारतसँग निर्भर छ । नेपाली सामान विश्व बजारमा जाने र विश्व बजारको सामान नेपाल भित्रिने निर्विकल्प मार्ग भारत नै हो । ०५५ मा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच यस्तो सन्धि भएको थियो, जुन प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ ।
अघिल्लो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै सुविधा चीनबाट समेत पाउने वैकल्पिक आधार खडा गरेका थिए, समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर । तर, उक्त प्रसंग यो भ्रमणमा अघि बढेन । ँझट्ट हेर्दा यो भ्रमणमा थुपै्र सम्झौता भएको देखिन्छ,” सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ँहाम्रा लागि रणनीतिक महत्त्वको मूल विषय भनेको पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकल हो । त्यसमा केही प्रगति हुन सकेन । यसले भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।”

विद्युत् उर्जामा भूराजनीतिक भास


  •  मनबहादुर बस्नेत


प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्ऽ मोदीले काठमाडौाको होटल द्वारिकाजमा ‘स्वीच’ थिचेर बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरे, २९ वैशाखमा । यो त्यही परियोजना हो, जुन तत्कालीन नेकपा एमालेको  विरोधका कारण ०५२ मा प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंक पछाडि हटेर हालसम्म अलपत्र थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले १ कात्तिक ०५१ मा पत्र लेखेरै ‘तत्काल आयोजना निर्माण नगर्न’ भनेपछि विश्व बैंक उक्त परियोजनाबाट अलग भयो । विश्व बौकले हात झिक्नुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको आशंका गरिन्छ । तर, देखिने कारण एमालेको पत्र बनेको थियो ।

संयोग कस्तो भने आयोजनाको कटु आलोचक पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट झन्डै अढाई