कारबाहीको पर्खाइ

कानुनी रुपमा दण्डित हुनुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई उन्मुक्ति

मुलुकको इतिहासमै पहिलोपल्ट संवैधानिक निकायका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ज महाभियोग प्रस्तावका बुँदा हुन्, यी । ३ कात्तिक ०७३ मा दर्ता गरिएको महाभियोगबारे संसद् निचोडमा नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले २४ पुसमा अयोग्य ठहर्‍याएपछि कार्की पदमुक्त बने । महाभियोगमा लगाइएका आरोपबारे के गर्ने भन्नेमा झन्डै एक साता संसद् अनिर्णीत बन्यो ।

५ माघमा मात्रै महाभियोग प्रस्ताव समितिले व्यवस्थापिका सांसद रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति बनायो । उपसमितिले कार्कीलाई दोषी करार गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २८ माघमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई १ चैतको संसद् बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरियो । पारित निर्णयमा भनिएको छ, ’समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सम्बद्ध संवैधानिक एवं अन्य निकायहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गराउन नेपाल सरकारमार्फत निर्देशन दिने ।’

संसद्ले यस्तो निर्णय गरे पनि लोकमानलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस्, पदबाट बाहिरिएपछि उनी कहाँ गए र के गर्दैछन्
भन्ने हेक्कासमेत राज्यका निकायलाई भएन । बरु दण्डित गर्नुपर्ने कानुनका दफा नै निष्क्रिय बने । छानबिन समितिको निर्देशन के भयो भन्नेबारे संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलाई नै थाहा छैन । “यसबाट एकातिर अभियोगीले सहजै उन्मुक्ति पाएर दण्डहीनताले प्रश्रय पायो भने अर्को्तिर सार्वभौम संसद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संसद्को अपमान गरियो,“ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् ।

वैशाख ०७० मा अख्तियार प्रमुख बनेका कार्कीले तीन वर्षसम्म मुलुकका प्रायः राज्य संयन्त्रलाई आफूअनुकूल प्रयोगरदुरुपयोग गरिरहे । अन्ततः संगीन प्रकृतिका आरोप लागेर बर्खास्तगीमा परे पनि । तर कार्की निष्कलंकसरह समाजमा पुनस्र्था्पित भए ।

कहाँ छन्, के गर्दैछन् ?
सर्वोच्चले लोकमानलाई पदबाट हटाएपछि उनी मुलुकबाटै बाहिरिए । २७ पुसमा उनी भारत पसेका थिए । भारतमा केही समय बिताएपछि लोकमान दुबई पुगे । दुबईबाट पुनः भारत फर्किए । पदमुक्त भए पनि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेपछि भारतबाटै नेपालको माहोल नियालिरहेका लोकमान त्यहीँबाट क्यानडा हान्निए । आफ्नै दिदीकहाँ झन्डै एक वर्ष बिताए । मंसिर ०७४ मा सुटुक्क नेपाल आएर ढुक्कसाथ बसिरहेका छन् ।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार लोकमान अहिले पुरानो बानेश्वरको आफ्नै घरमा बस्छन् । लोकमानको यो त्यही निवास हो, जुन ५ असोज ०७३ मा सर्वोच्चले हाजिर हुन जारी गरेको म्याद तामेलीको सूचना टाँस्न जानेलाई ’लोकमान यहाँ बस्दैनन्’ भनेर रोकेको थियो । झन्डै एक महिनासम्म म्याद तामेली नै नभएपछि सर्वोच्चले व्यवधान खडा गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा(१० का कर्मचारी र अदालतका कर्मचारीलाई नगद जरिवाना गरेको थियो । त्यसबखत लोकमानले उक्त घर व्यापारी दीपक मलहोत्रालाई भाडामा दिएका थिए, मासिक तीन लाख रुपैयाँमा । त्यही घरलाई लोकमानले अहिले स्थायी मुकाम बनाएका छन् ।

अहिले उनी ’लो प्रोफाइल’ मा बसिरहेका छन् । भारतीय आध्यात्मिक गुरु पाइलट बाबाका अनुयायी उनी बिहान नियमित ओशोका प्रवचन र संगीत सुन्छन् । नेपालस्थित तपोवनका स्वामी आनन्द अरुणसँग समेत लोकमानको विशेष सम्बन्ध छ । फुर्सदको समय उनी नातिनातिनासँग बिताउँछन् । लोकमानका दुई छोरीका एक(एक सन्तान छन् ।

उनी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा जान बन्द गरेका छन् । तर घरमै भेट्न आउनेसँग भने राजनीतिक भलाकुसारी गर्छन् । र, गलत व्यक्तिको सल्लाहका कारण आफ्नो अगाडिको यात्रा रोकिएको सुनाउँछन् । अगाडिको यात्रा भनेर लोकमानले पक्कै प्रधानमन्त्री पदलाई इंगित गरेका हुन् । सबैलाई तह लगाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने उनको अभीष्ट थियो । भलै, शक्तिको डन्डा घुमाउने ढंग नपुग्दा पदबाट बाहिरिएनन् मात्रै, अनियमितताका थुप्रै डोबसमेत छाडे, जसले उनलाई कारबाहीको दायरामा तान्न सकिन्छ । “लोकमानका कामकारबाहीलाई भ्रष्टाचारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ,“ लोकमानविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् ।

कारबाहीका आधार
पदीय दुरुपयोगका आयामबारे छानबिन र दण्डित गर्ने निकाय अख्तियारका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाख रुपैयाँ घुस काण्डमा कारबाहीमा तानिने भएपछि नेपाली समाजले पुनः लोकमानलाई सम्झाइदिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अनधिकृत कर्म गर्ने लोकमान कारबाहीमा तानिएलान् ?

मेडिकल शिक्षामा उनले गरेका अविच्छिन्न हस्तक्षेपका प्रमाणले राज्यका निकायले चाहने हो भने उनी सहजै कारबाहीमा पर्ने जनाउ दिन्छ । प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै उनले मेडिकल शिक्षामा हात हालेका थिए । उनले दुई शैक्षिक सत्रसम्म मेडिकल शिक्षालाई आफूअनुकूल चलाएको प्रमाण भेटिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्न लोकमानले विशेष तदारुकता देखाएका थिए । अख्तियारमा नियुक्ति लिनेबित्तिकै उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत आफ्नो चाहना पूर्ति गरे ।

१६ मंसिर ०७० मा अख्तियारले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या तोकेरै काउन्सिललाई पत्र काटेको थियो । सोही दिन काउन्सिलका रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले नौ वटा मेडिकल कलेजका एमबीबीएस र बीडीएसको सिट निर्धारण गरेको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए । त्यसमा अख्तियारको पत्रअनुसार भन्ने बेहोरा खुलाइएको मात्र थिएन, अख्तियारलाई बोधार्थसमेत दिइएको थियो ।

शैक्षिक सत्र ०७०÷७१ को सिट संख्या अघिल्लो शैक्षिक सत्रअनुसारै राख्न अख्तियारले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समेत लेखिएको छ । तर किस्ट मेडिकल कलेजको हकमा भने अख्तियारले फरक निर्णयलाई सदर गरिदियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार शैक्षिक सत्र ०७०÷७१ मा किस्टको सिट संख्या अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ७५ थियो । अख्तियारको निर्देशनमा त्यसलाई ८० पुर्‍याइयो ।

किस्टको हकमा यसो गर्नुको कारण हो, कलेजमा उनका भाइ बालमानसिंहको लगानी । ०७२ को एउटा घटनाले मेडिकल शिक्षामा लोकमानको अत्याचार झल्काउँछ । २२ असोजमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमातहतको विद्यापरिषद्को १ सय २७ औँ बैठकले किस्ट मेडिकल कलेजको बीडीएसका लागि सिट संख्या तोक्न नियमित अनुगमन टोली पठाउने निर्णय गर्‍यो । विद्यापरिषद्द्वारा पारित सिट संख्या काउन्सिलमा पठाइन्छ र त्यसले  अलग अनुगमन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ ।

अचम्म त के भने विद्यापरिषद्ले अनुगमन टोली बनाउने निर्णय गरेकै दिन काउन्सिलको नवौँ पूर्ण बैठकले किस्टले सञ्चालन गर्ने बीडीएस कोर्षका लागि ४० वटा सिट दिलाइदियो । काउन्सिलले अनुगमन नै नगरी सिट बाँडिएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । यसमा साथ थियो, अख्तियार प्रमुखको ।

यसको अघिल्लो वर्ष अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर प्रस्तावित देवदह र विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न सहमति दियो । ३० साउन ०७१ मा अख्तियारले यस्तो पत्र काटेको थियो । जबकि, निरीक्षण गर्ने काउन्सिलको क्षेत्राधिकार हो । भुक्तभोगीका अनुसार सिट संख्या तोकेबापत प्रतिसिट २ देखि ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो ।

अझ काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु)ले लिने एमबीबीएस, एमडी, एमडीएसको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको प्रवेश झनै रोचक छ । सन् २०१५ मा लिएको एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै काउन्सिलमार्फत अख्तियारले त्यस्तो परिपाटी सुधार्न पत्र लेख्यो । ७ जेठ ०७३ मा एमडी, एमएस, एमडीएसको प्रवेश परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो । १३ जेठमा परीक्षा मिति तोकिएको थियो । परीक्षाको दुई दिनअघि अख्तियारका दुई प्रतिनिधि परीक्षामा आफ्नो संलग्नता हुनुपर्ने भन्दै केयु पुगे । अख्तियारका प्रतिनिधिसहित प्रश्नपत्र बन्यो । परीक्षाफल प्रकाशन समितिमा पनि अख्तियारका प्रतिनिधि अटाए ।

अनियमितता भएको उजुरीबारे छानबिन गर्नुको सट्टा अख्तियार आफैँ अनधिकृत हस्तक्षेपको अंग बनेको यसबाट देखिन्छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’अनियमितता गर्ने अधिकारीउपर छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा संस्थागत निर्णय नगरी पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी उक्त विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको देखिन आयो ।’

लोकमानले पदीय हैसियतको कुन हदसम्म दुरुपयोग गरे भन्ने प्रमाण हो, मुलुकको एक मात्र खुफिया संस्थाले ०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदन । लोकमानकै निर्देशनमा गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारी, सेवारत सचिव, सुरक्षा निकायका बहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसहित १ सय ९५ जनाको व्यक्तिगत तथा आर्थिक विवरण तयार पारेर अख्तियारलाई बुझाएको थियो (हेरौँ, गुप्तचर प्रतिवेदन अख्तियारलाई, नेपाल, ०७३) । यही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले विभिन्न समयमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सूची चुहाएर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदनकै आधारमा १७ मंसिर ०७३ मा सम्पत्ति छानबिन गरिने पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, नेता र सांसदको सूची तयार पारेको थियो ।

यसबाहेक त्यसबेला अख्तियारले अपराध अनुसन्धानमा काबिल केही प्रहरीको टोलीसमेत आफूमातहत राखेको थियो । उक्त टोलीले अख्तियार प्रमुखको अभीष्ट पूरा गर्न भने सकेन । उक्त समय अख्तियारमा काम गरेका एक प्रहरीका अनुसार कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेरेर शंकास्पद व्यक्तिको सम्बन्धको जालो केलाइएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला धेरैको सीडीआर निकालेको थियो । ती अधिकारीका अनुसार अपराध अनुसन्धानमा यस्तो जालो केलाउँदा महत्त्वपूर्ण ’क्लू’ फेला पर्ने भए पनि सम्पत्ति खोजबिन गर्न प्रभावी भएन ।

कतिपयले अख्तियारले त्यसबेला टेलिफोन रेकर्ड गराएको आशंकासमेत गरेका थिए । तर त्यस्तो कानुन र प्रविधि अभाव भएकाले त्यो हल्ला मात्रै भएको ती प्रहरी बताउँछन् । सीडीआर पर्याप्त निकालिएको थियो । केहीलाई यही आधारमा समेत बयानका लागि बोलाइयो पनि । “सीडीआरबाट सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन मुस्किल थियो । प्रहरीले अख्तियारका लागि काम गरेको देखाउन पनि हामीले यो उपयोगी हुन्छ भनिदियौँ । हामीसँग उपलब्ध स्रोत यही थियो,” ती प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

होला कारबाही ?

कार्कीको नियुक्ति चर्चा उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एमालेका १२ जना केन्द्रीय सदस्य त्यसविरुद्ध सक्रिय थिए । २२ वैशाख ०७० मा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीको नियुक्ति सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयलाई गर्‍यो । लगत्तै तत्कालीन एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसहितको टोली नियुक्ति रोक्न दबाब लिएर शीतलनिवास पुग्यो, २४ वैशाख साँझ । टोलीले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सेनापति कटवाल प्रकरण रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरेको स्मरण गराएको थियो । तर उनीहरूको दबाबको केही जोर चलेन । बरु, पोखरेलको टोली शीतलनिवासबाट निस्कनासाथै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न भारतीय राजदूत छिरे । सोही मध्यराती कार्कीलाई नियुक्त गर्न भारतीय समकक्षीको फोन आयो, यादवलाई । यादवले यो कुरा निकटस्थमाझ धेरै पटक चुहाएका थिए ।

लोकमान सर्वशक्तिमान बन्नुमा भारतीय कनेक्सनसमेत जोडिएको कहीँ छिपेको छैन । ०६२र६३ को परिवर्तनपछि लोकमान मुख्यसचिवबाट हटाएपछि हतास बनेर भारत पसेका थिए । त्यहाँ उनले भारतीय आध्यात्मिक गुरु पाइलट बाबाको संगतमा पुगे । शक्तिहीन बनेका लोकमानले दुईवर्षे भारत बसाइमा पाइलट बाबामार्फत भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) सँग सम्पर्क विस्तार गरे । बाबामार्फत नै रअका दोस्रो तहका अधिकारी शशिभूषण सिंह तोमर र कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको सचिवालयका कृष्णसिंह कपकोटीसँग लोकमानले सम्बन्ध बनाएका थिए । यो सम्पर्क लोकमान अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुँदासमेत देखियो । शशिभूषण र कपकोटी लोकमान नियुक्त हुने बेला काठमाडौँमै सक्रिय थिए । लोकमानलाई प्रमुख बनाउने मुख्य भूमिकाचाहिँ नेपालस्थित भारतीय दूतावासमै बसेर काम गर्ने रअका प्रतिनिधि प्रभात सिंहको थियो । प्रभातसँग लोकमानले आफ्ना एक चिनजानका व्यक्तिमार्फत बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । लोकमानका चिनारुका सहपाठी हुन्, प्रभात । “उहाँहरूबीच घरसम्मै आउजाउ थियो,” लोकमानको पारिवारिक स्रोत भन्छ ।

सम्भवतः यही गठजोडका कारण तमाम नकारात्मक सूचकका बाबजुद सबै राजनीतिक दल लोकमानलाई अख्तियारमा विराजमान गराउन सहमत बनेका थिए । त्यसबखत खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । यही परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । ज्ञातव्य रहोस्, रेग्मीको सत्तारोहणमा भारतीय कामनासमेत जोडिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य रिपोर्टमा छ ।

यसको अर्को पाटो भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत कार्कीको नियुक्ति भएपछि खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । नियुक्ति लगत्तै उनले भनेका थिए, ’हाम्रो चाहना अलिक सक्षम, स्वच्छ छवि भएका मान्छे उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । उहाँ (लोकमान) मा भूतपूर्व मुख्यसचिव र कुशल प्रशासक भएको छवि छ । तसर्थ, उहाँ कुनै पनि पदका निम्ति उपयुक्त व्यक्तित्व हो ।’

भट्टराईले त मुख खोलेका मात्र हुन्, खासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकमानलाई प्रमुख बनाउन सक्रिय थिए । ओली, विष्णु पौडेलसहितका केही नेताले लोकमानको पक्षमा लबिङ गरेपछि पार्टी्भित्र विरोध नै भएको थियो । यस कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका तत्कालीन एमाले नेता विजयकुमार पौडेलले त ओली र विष्णुको राजीनामा नै मागेका थिए । राष्ट्रियरअन्तर्रा्ष्ट्रिय स्वार्थजडित पृष्ठभूमिमा लोकमानको नियुक्ति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यति दर्बिलो आड पाएका लोकमानलाई कारबाही कति सम्भव होला ?

उन्मुक्तिको लामो शृंखलाले सकारात्मक हुने ठाउँ भेटाउन मुस्किल छ । यसअघि कीर्ते नक्कली नागरिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश पदमा ८ महिनाभन्दा बढी टिकेको प्रमाणित हुँदासमेत गोपाल पराजुलीले दण्डित हुनुपरेन । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुँदा पनि लामो समय पदमै बसे । उच्च चरित्रवान हुनुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनियमिततामा मुछिँदा कारबाही नहुने ’लोकमान’ परिपाटीले खासमा लोकतन्त्रलाई गिज्याएझैँ लाग्दैछ ।

• सर्वोच्च अदालतबाट भएको म्याद तामेल गर्नेलाई व्यवधान
• 
  
• नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान, ०६३ बमोजिमका प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको आरोपमा केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुचित निर्देशन
• 
  
• आफ्ना भाइको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन
• 
  
• काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमबीबीएस, एमडीको प्रवेश परीक्षामा अनधिकृत हस्तक्षेप
• 
  
• संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रतिकूल राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको बहानामा निर्देशन
• आयोगका प्रमुख आयुक्तको कार्यशैलीसँग असहमतलाई प्रतिशोध साँधेको
• 
  
• पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवकलाई विभिन्न आदेश दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्र प्रयोग

प्रकाशित ः फाल्गुन १६, २०७५