सञ्चय कोषले शंकास्पद ठानी रोकेको कर्जा फुकुवा गरी रचिएको साढे चार अर्ब अनियमितता
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।
सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो ।
पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ
, जतिबेला ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमको जहाज खरिद योजनाका कागजातबारे शृंखलाबद्ध संशय व्यक्त गरिरहेको थियो । र, अविश्वास कायम रहँदारहँदै कर्जा दिने निर्णय गर्यो, बडो चलाखीपूर्वक ।
सम्झौताविपरीत कर्जा
सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २८ भदौ ०७३ को बैठकले जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यसपछि ७ वैशाख ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै १३ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण रकममा आवश्यक सर्त बनाउन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि २१ वैशाखमा अर्थको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जमानतका लागि ११ वटा सर्त तोक्यो । त्यसमध्ये ४ नम्बर बुँदामा ‘सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच हुने ऋण सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संशोधन गर्न नपाइने’ सर्त राखियो । सोहीअनुसार अर्थले दुवै कोष कार्यालयलाई ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दियो ।
ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात मगायो । लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता भएको कागजात सञ्चय कोषले पायो । साथै, पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटियो । शंकास्पद कागजात देखिएपछि हाई फ्लाईले निगमका लागि बनाइरहेको जहाज कुन चरणमा छ भन्ने बेहोरा खुलाउन भन्दै सञ्चय कोषले जवाफ माग्यो । कतिसम्म भने विश्वसनीय कागजात नआएपछि कोषले नोटरी कागजात मगायो । नोटरी गरेकै कागजसमेत संशयपूर्ण देखिएपछि कोषले जहाज बनिरहेको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न निगमलाई भन्यो । निगमले त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया झनै जेलिँदै र लम्बिँदै गयो । सिलसिलेवर रूपमा कोषले विश्वसनीय आधार खोजिरह्यो ।
निगमलाई ऋण दिने कोषको निर्णय
अन्तत : निगमले ऋण रकम पाउनुअघि किन्ने जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेस्नुपर्ने गरी २८ जेठ ०७४ मा यी दुई सरकारी स्वामित्वका निकायबीच कर्जा सम्झौता भएर पुनस् खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । सम्झौताको ९.३ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’
सम्झौता भएको भोलिपल्ट २९ जेठमा निगमले चलानी नम्बर ४३/६१३ बाट कोषलाई सम्झौतामुताविक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । तर सम्झौताको ९.३ बुँदामा उल्लिखित सर्तअनुसारको प्रमाणबेगर नै । सम्झौताविपरीत ऋण मागेपछि सञ्चय कोषले पुनस् कर्जा नदिने अड्डी कस्यो । त्यसपछि सोही दिन निगमले कोषलाई अर्को चिट्ठी काट्यो, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ बारे भन्दै । चलानी नम्बर ४३/६१९ बाट पठाएको पत्रमा निगमले एयरबसको कार्य्विधिअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीका लागि जहाज अर्डर लिस्टमा राखिने प्रस्टोक्ति दियो । साथै, रकम भुक्तानी भइसकेपछि १९–२५ जुन २०१७ (५–११ असार ०७४) को पेरिस एयर सोमा एयरबसले निगमले किन्ने जहाजबारे उद्घोष गर्ने भन्दै यथाशीघ्र पहिलो किस्ता दिन आग्रह गरिएको छ, चिट्ठीमा ।
यही बिन्दुमा कोषले कर्जा सम्झौताविपरीत निगमलाई पहिलो किस्ता दियो र विमान खरिद अनियमितताले गति लिन थाल्यो । एकपछि अर्को शंकास्पद कागजात देखिएको लामो पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै कोषले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्ने गरी किन ऋण लगानी गर्यो ?
यसको उत्तर लेखा समितिले निर्दोष सावित गरेका प्रेमकुमार राईसँग ठोकिन्छ । नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा नै निगमलाई ऋण दिने निर्णय भयो, ३० जेठ ०७४ मा । ज्ञातव्य रहोस्, यो निर्णय सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यको अनुपस्थितिमा भएको थियो । आचार्य त्यतिबेला दक्षिण कोरिया गएका थिए । त्यसबखत सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकामा चार जना मात्रै उपस्थित भएर यो निर्णय गरेका थिए । राईसहित सञ्चालकहरू डिल्लीराज शर्मा, गंगाबहादुर गुरुङ, किरणकुमार श्रेष्ठ र दीपक रौनियारले उक्त कर्जा निकासा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कागजातबाट देखिन्छ ।
यो निर्णयपछि सञ्चय कोषले सोही दिन ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्यो । कोषले निर्णय गर्नासाथै नागरिक लगानी कोषले समेत कर्जा निकासा गरिदियो र निगमले एयरबस खरिदका लागि पहिलो किस्ता पठायो । सञ्चय कोषको यही निर्णयका आधारमा डेढ वर्षमा दुवै कोष कार्यालयबाट झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ विमान खरिदका लागि ऋण गयो ।
यहाँनेर भुल्न नहुने तथ्य के हो भने विमान खरिदको सुरुआती निर्णयका चरणमा राई नै संलग्न थिए । २ वैशाख ०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरिद उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । स्वार्थ बाझिएको यहाँ प्रस्टै देखिन्छ ।
राई १० फागुन ०७२ देखि २३ भदौ ०७३ सम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । निगम अध्यक्ष छँदा नै राई कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । उनी ०७२ पुसदेखि ०७४ साउनसम्म कोष सञ्चालक समिति पदाधिकारी थिए ।
सम्झौताविपरीत कर्जा दिन बाटो फुकाइदिने राईलाई नै लेखा समितिले चोख्याएर प्रतिवेदन दिएको यी घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । यो प्रकरणले एकातिर लेखा समितिले कति सतही ढंगले छानबिन गरेछ भन्ने देखाउँछ भने अर्को्तिर राजनीतिक व्यक्तिलाई अलग्याएर कर्मचारीलाई मात्रै दोषी करार गर्ने डरलाग्दो जमर्को भएको छ ।
कसको आड ?
२३ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको समेत यसमा ठूलो र अस्वाभाविक चासो थियो । पर्यटन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका देउवाकै पालामा पहिलो किस्ता एयरबसलाई पठाइएको थियो । देउवाका नातेदार भूषण राणाले त्यतिबेला अदृश्य रूपमा कर्जाको गाँठो फुकाउने भूमिका खेलेका थिए । निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, राणा र एयरबसका वरिष्ठ पदाधिकारी किरण राव विमान खरिद योजनाका मूल डिजाइनर भएको सञ्चय कोष र निगम स्रोत बताउँछ । राव उनै व्यक्ति हुन्, जसले निगमलाई रकम उपलब्ध गराउन पटक–पटक इमेल गरेका छन् ।
देउवा र राणाको संलग्नताको गन्ध पाएरै हुन सक्छ, संघीय संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस घोटालाबारे छानबिन गर्ने उपसमितिमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई प्रस्ताव गर्दा उनले स्वीकार गरेनन् । नजिकिँदो महासमिति बैठक र पार्टीकै कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाएर सिंह पन्छिएका थिए । त्यसपछि दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो, जुन अध्ययनकै क्रममा छ । कोषले कर्जा दिन आनाकानी गर्दा कतिपय नेताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहारासमेत लिन खोजेका थिए । “यसबाटै विमान खरिदबाट मुख्य दलका कतिपय नेताले कमाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ,” सञ्चय कोषका ती अधिकारी भन्छन् ।
लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै सरकारले १९ पुसमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुले समेत यो प्रकरणलाई राजनीतीकरण गर्न खोजेको प्रस्टै छ । साथै, सरकारले संसद्को सार्वभौम भूमिकालाई पनि प्रभावित पार्न खोजेर अनैतिक व्यवहार देखायो । सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार जुनसुकै हालतमा कर्जा दिन त्यतिखेर राजनीतिक र कर्मचारी दुवै तहबाट दबाब आएको थियो । “यो प्रकरणको जरो होइन, टुप्पी मात्रै हेरिएको छ,” कोषका एक अधिकारी भन्छन्, “मूल डिजाइनरलाई छोइएन । उनीहरूले तयार पारेको डिजाइनमा हिँड्ने भने फसे । भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकता डिजाइनरहरूमा थियो । सुरुमा सचिव, मन्त्री मात्रै टार्गेट देखियो । पछि त मन्त्रीलाई पनि शंका गरिएन । मूल डिजाइनको एम्बुसमा फस्नेहरूले मात्रै कारबाही भोग्नुपर्ने र एम्बुस बनाउनेहरू उम्किने स्थिति बन्दैछ ।”
सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले विमान खरिदमा ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । १९ भदौ ०७३ मा जहाज किन्न विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेर निगमले १४ माघ ०७३ मा खरिद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि ०७४ जेठमा मात्रै सरकार ऋणका लागि ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भएको हो । अर्थात्, यो सबै प्रक्रियाबारे सरकार पूर्ण जानकार थियो । “अर्थ मन्त्रालयमा सामान्य बजेट माग्दा त धेरै सोधीखोजी हुन्छ । बजेटमा आएको, संसद्लाई जानकारी भएको, मन्त्रिपरिषद्ले खरिद प्रक्रिया टुंगाएपछि निर्णय गरेको यो कामबारे राज्यका सबै तहमा जानकारी थियो । त्यो तहको सहभागिताबिना यस्ता काम हुनै सक्दैनन्,” लेखा समितिले कारबाहीको सूचीमा राखेका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा प्रश्न गर्छन्, “अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने दोषी हुन्छ कि खरिदको योजना बनाउने ?” विडम्बना ! राजनीतिकदेखि प्रशासनिक तहका मूल योजनाकारलाई भने चोखै राख्न राज्य नै उद्यत छ ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७५
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।
सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो ।
पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ
, जतिबेला ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमको जहाज खरिद योजनाका कागजातबारे शृंखलाबद्ध संशय व्यक्त गरिरहेको थियो । र, अविश्वास कायम रहँदारहँदै कर्जा दिने निर्णय गर्यो, बडो चलाखीपूर्वक ।
सम्झौताविपरीत कर्जा
सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २८ भदौ ०७३ को बैठकले जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यसपछि ७ वैशाख ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै १३ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण रकममा आवश्यक सर्त बनाउन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि २१ वैशाखमा अर्थको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जमानतका लागि ११ वटा सर्त तोक्यो । त्यसमध्ये ४ नम्बर बुँदामा ‘सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच हुने ऋण सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संशोधन गर्न नपाइने’ सर्त राखियो । सोहीअनुसार अर्थले दुवै कोष कार्यालयलाई ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दियो ।
ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात मगायो । लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता भएको कागजात सञ्चय कोषले पायो । साथै, पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटियो । शंकास्पद कागजात देखिएपछि हाई फ्लाईले निगमका लागि बनाइरहेको जहाज कुन चरणमा छ भन्ने बेहोरा खुलाउन भन्दै सञ्चय कोषले जवाफ माग्यो । कतिसम्म भने विश्वसनीय कागजात नआएपछि कोषले नोटरी कागजात मगायो । नोटरी गरेकै कागजसमेत संशयपूर्ण देखिएपछि कोषले जहाज बनिरहेको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न निगमलाई भन्यो । निगमले त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया झनै जेलिँदै र लम्बिँदै गयो । सिलसिलेवर रूपमा कोषले विश्वसनीय आधार खोजिरह्यो ।
निगमलाई ऋण दिने कोषको निर्णय
अन्तत : निगमले ऋण रकम पाउनुअघि किन्ने जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेस्नुपर्ने गरी २८ जेठ ०७४ मा यी दुई सरकारी स्वामित्वका निकायबीच कर्जा सम्झौता भएर पुनस् खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । सम्झौताको ९.३ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’
सम्झौता भएको भोलिपल्ट २९ जेठमा निगमले चलानी नम्बर ४३/६१३ बाट कोषलाई सम्झौतामुताविक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । तर सम्झौताको ९.३ बुँदामा उल्लिखित सर्तअनुसारको प्रमाणबेगर नै । सम्झौताविपरीत ऋण मागेपछि सञ्चय कोषले पुनस् कर्जा नदिने अड्डी कस्यो । त्यसपछि सोही दिन निगमले कोषलाई अर्को चिट्ठी काट्यो, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ बारे भन्दै । चलानी नम्बर ४३/६१९ बाट पठाएको पत्रमा निगमले एयरबसको कार्य्विधिअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीका लागि जहाज अर्डर लिस्टमा राखिने प्रस्टोक्ति दियो । साथै, रकम भुक्तानी भइसकेपछि १९–२५ जुन २०१७ (५–११ असार ०७४) को पेरिस एयर सोमा एयरबसले निगमले किन्ने जहाजबारे उद्घोष गर्ने भन्दै यथाशीघ्र पहिलो किस्ता दिन आग्रह गरिएको छ, चिट्ठीमा ।
यही बिन्दुमा कोषले कर्जा सम्झौताविपरीत निगमलाई पहिलो किस्ता दियो र विमान खरिद अनियमितताले गति लिन थाल्यो । एकपछि अर्को शंकास्पद कागजात देखिएको लामो पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै कोषले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्ने गरी किन ऋण लगानी गर्यो ?
 |
| निगमलाई ऋण दिने कोषको निर्णय |
यो निर्णयपछि सञ्चय कोषले सोही दिन ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्यो । कोषले निर्णय गर्नासाथै नागरिक लगानी कोषले समेत कर्जा निकासा गरिदियो र निगमले एयरबस खरिदका लागि पहिलो किस्ता पठायो । सञ्चय कोषको यही निर्णयका आधारमा डेढ वर्षमा दुवै कोष कार्यालयबाट झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ विमान खरिदका लागि ऋण गयो ।
यहाँनेर भुल्न नहुने तथ्य के हो भने विमान खरिदको सुरुआती निर्णयका चरणमा राई नै संलग्न थिए । २ वैशाख ०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरिद उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । स्वार्थ बाझिएको यहाँ प्रस्टै देखिन्छ ।
राई १० फागुन ०७२ देखि २३ भदौ ०७३ सम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । निगम अध्यक्ष छँदा नै राई कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । उनी ०७२ पुसदेखि ०७४ साउनसम्म कोष सञ्चालक समिति पदाधिकारी थिए ।
सम्झौताविपरीत कर्जा दिन बाटो फुकाइदिने राईलाई नै लेखा समितिले चोख्याएर प्रतिवेदन दिएको यी घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । यो प्रकरणले एकातिर लेखा समितिले कति सतही ढंगले छानबिन गरेछ भन्ने देखाउँछ भने अर्को्तिर राजनीतिक व्यक्तिलाई अलग्याएर कर्मचारीलाई मात्रै दोषी करार गर्ने डरलाग्दो जमर्को भएको छ ।
कसको आड ?
२३ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको समेत यसमा ठूलो र अस्वाभाविक चासो थियो । पर्यटन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका देउवाकै पालामा पहिलो किस्ता एयरबसलाई पठाइएको थियो । देउवाका नातेदार भूषण राणाले त्यतिबेला अदृश्य रूपमा कर्जाको गाँठो फुकाउने भूमिका खेलेका थिए । निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, राणा र एयरबसका वरिष्ठ पदाधिकारी किरण राव विमान खरिद योजनाका मूल डिजाइनर भएको सञ्चय कोष र निगम स्रोत बताउँछ । राव उनै व्यक्ति हुन्, जसले निगमलाई रकम उपलब्ध गराउन पटक–पटक इमेल गरेका छन् ।
देउवा र राणाको संलग्नताको गन्ध पाएरै हुन सक्छ, संघीय संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस घोटालाबारे छानबिन गर्ने उपसमितिमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई प्रस्ताव गर्दा उनले स्वीकार गरेनन् । नजिकिँदो महासमिति बैठक र पार्टीकै कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाएर सिंह पन्छिएका थिए । त्यसपछि दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो, जुन अध्ययनकै क्रममा छ । कोषले कर्जा दिन आनाकानी गर्दा कतिपय नेताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहारासमेत लिन खोजेका थिए । “यसबाटै विमान खरिदबाट मुख्य दलका कतिपय नेताले कमाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ,” सञ्चय कोषका ती अधिकारी भन्छन् ।
लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै सरकारले १९ पुसमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुले समेत यो प्रकरणलाई राजनीतीकरण गर्न खोजेको प्रस्टै छ । साथै, सरकारले संसद्को सार्वभौम भूमिकालाई पनि प्रभावित पार्न खोजेर अनैतिक व्यवहार देखायो । सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार जुनसुकै हालतमा कर्जा दिन त्यतिखेर राजनीतिक र कर्मचारी दुवै तहबाट दबाब आएको थियो । “यो प्रकरणको जरो होइन, टुप्पी मात्रै हेरिएको छ,” कोषका एक अधिकारी भन्छन्, “मूल डिजाइनरलाई छोइएन । उनीहरूले तयार पारेको डिजाइनमा हिँड्ने भने फसे । भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकता डिजाइनरहरूमा थियो । सुरुमा सचिव, मन्त्री मात्रै टार्गेट देखियो । पछि त मन्त्रीलाई पनि शंका गरिएन । मूल डिजाइनको एम्बुसमा फस्नेहरूले मात्रै कारबाही भोग्नुपर्ने र एम्बुस बनाउनेहरू उम्किने स्थिति बन्दैछ ।”
सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले विमान खरिदमा ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । १९ भदौ ०७३ मा जहाज किन्न विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेर निगमले १४ माघ ०७३ मा खरिद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि ०७४ जेठमा मात्रै सरकार ऋणका लागि ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भएको हो । अर्थात्, यो सबै प्रक्रियाबारे सरकार पूर्ण जानकार थियो । “अर्थ मन्त्रालयमा सामान्य बजेट माग्दा त धेरै सोधीखोजी हुन्छ । बजेटमा आएको, संसद्लाई जानकारी भएको, मन्त्रिपरिषद्ले खरिद प्रक्रिया टुंगाएपछि निर्णय गरेको यो कामबारे राज्यका सबै तहमा जानकारी थियो । त्यो तहको सहभागिताबिना यस्ता काम हुनै सक्दैनन्,” लेखा समितिले कारबाहीको सूचीमा राखेका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा प्रश्न गर्छन्, “अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने दोषी हुन्छ कि खरिदको योजना बनाउने ?” विडम्बना ! राजनीतिकदेखि प्रशासनिक तहका मूल योजनाकारलाई भने चोखै राख्न राज्य नै उद्यत छ ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७५
No comments:
Post a Comment