जडौरीमै जीवित

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी ५४ आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । यसरी यति ठूलो मात्रामा जनको क्षति हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो, घातक (लेथल) हतियारको प्रयोग । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रायस् प्रहरीले मारक क्षमता बढी भएका घातक प्रकृतिको थ्री नट थ्री राइफल बोकेका थिए । गैरघातक (नन लेथल) हतियार एकदमै न्यून परिमाणमा भएकाले प्रहरीसँग योबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।

विकल्प नभएकाले सामान्यदेखि जटिल जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रहरी यही हतियार चलाउँछ । उसका लागि भीड, दंगा, हूल–हुज्जत नियन्त्रणदेखि सशस्त्र समूहसँग लड्ने एक मात्र विकल्पहीन हतियार हो, थ्रीनटथ्री राइफल । “हामीसँग भएको हतियार नै यही हो । नन लेथल, लाइट प्रकृतिका हतियार एकदमै थोरै छन् । सीमित र विशेष प्रयोजनमा खटिने जनशक्तिलाई मात्रै यी हतियार उपलब्ध छन्,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) माधवप्रसाद जोशी भन्छन्, “विकल्प नभएपछि जहाँ पनि यही हतियारको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट हुने क्षतिले हामी पनि दुस्खी छौँ ।”

प्रहरीसँग रहेको कुल हतियारमध्ये करिब तीन चौथाइ अंश घातक हतियारको छ । घातकमध्येमा चाहिँ करिब ८० प्रतिशत अर्थात् झन्डै २० हजार थ्रीनटथ्री राइफल मात्रै छ । यो त्यही राइफल हो, जो प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोगमा आएको अनि विश्वमै सर्वा्धिक मानिस मार्ने रेकर्ड बनाएको हतियार हो । ज्ञातव्य छ, यो हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले युद्धको अवस्थाबाहेक प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ
। तर, नेपाल प्रहरीको भने यो नै प्रमुख हतियार हो । यही हतियारको भरमा प्रहरी तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भिडेको थियो ।

प्रहरीलाई पुराना मात्र

प्रहरीले स्थापनाकालदेखि नै नयाँ हतियार प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्रहरीको इतिहास नै सेनाका पुराना हतियार बोकेर सुरु भएको हो । विसं ००७ अघि प्रहरीसँग स्मिथ एन्ड वेसन र मार्टिन हेनरी नामका लामा राइफल थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि मुक्ति सेनालाई हतियारसहित प्रहरीमै गाभियो । मुक्ति सेनासँग युद्धका क्रममा सेनाबाटै कब्जा गरिएका थ्रीनटथ्री राइफल, भरुवा बन्दुक र कटुवा पेस्तोलहरू थिए । “ती सबै प्रहरीका हतियार भए,” पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हेमबहादुर सिंह भन्छन्, “प्रहरीभित्रकै सशस्त्र प्रहरीले यी हतियार बोक्थे ।”

विसं ०१८ मा सशस्त्र प्रहरीलाई थ्रीनटथ्री हतियारसहित सरकारले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मातहत लगेपछि प्रहरी हतियारविहीनजस्तै बन्यो । त्यसपछि ०२० मा प्रहरी उपरीक्षक ( एसपी) चन्द्रकान्त शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रहरीभित्र हतियारधारी सशस्त्र प्रहरी चाहिने सिफारिससहितको प्रतिवेदन दियो । परिणाम, प्रहरीभित्र पुनस् सशस्त्र प्रहरीको युनिट स्थापना भयो । त्यसपछि दरबन्दी अनुसार सेनाको पुरानो थ्रीनटथ्री राइफल किन्दै संख्या बढाउँदै गएको हो ।

सेनाले विसं ’०२० को दशकको अन्त्यतिर सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) किनेपछि थ्रीनटथ्री विस्थापित गर्दै प्रहरीलाई बेच्दै गयो । प्रहरीसँग अहिले भएको हतियार सेनाले दिएको त्यही जडौरी हो । प्रहरीले १ सय ३० वर्षभन्दा पुरानो प्रविधिको यही हतियारको भरमा माओवादीको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहसँग लड्यो, ०५१ देखि ०५८ सम्म ।

सेनासँग लिएको त्यही पुरानो थ्रीनटथ्री पनि आधाभन्दा बढी काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । ०७० मा प्रहरीले आफूसँग भएका थ्रीनटथ्री राइफलको लागत संकलन गरेर तिनीहरूको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो । करिब २० हजारको हाराहारीमा रहेको थ्रीनटथ्री राइफलमध्ये आधा मात्रै साबुत अर्थात् काम लाग्ने अवस्थामा पाईएका थिए । बाँकी त मर्मतपछि समेत चलाउन मुस्किल पर्ने अर्थात् बेसाबुत हालमा थिए ।

माओवादी विद्रोह नियन्त्रणका लागि सरकारसँग प्रहरीले पटक–पटक आधुनिक हतियार मागेको थियो । तर, सेना प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिन नहुने पक्षमा थियो र आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर प्रहरीलाई त्यसो गर्न दिएन । यही विषयलाई लिएर सेना र प्रहरीबीच मतभेद भएको थियो, सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । सेनाले प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिन नमानेपछि नै हो तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले माओवादीविरुद्ध लड्न अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी स्थापना गरेको ।

‘जनपद प्रहरीलाई हतियार दियो भने त्यो हतियार भोलि माओवादीको हातमा पुग्छ, त्यसैले सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि सेनाका पुराना हतियार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने र सेनाले ३५ करोड रुपियाँको नयाँ हतियार किन्ने सम्झौता भएको थियो,’ ३० चैत ०५७ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वलशमशेर जबरा र अपरेसन विभाग प्रमुख दिलीप रायमाझीले नेकपा एमालेद्वारा गठित माओवादी तथा राज्यद्वारा सिर्जित हिंसा र आतंकसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूलाई भनेका छन् । यो कार्यदल झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो र त्यसको प्रतिवेदन अति गोप्य राखिएको थियो ।

आफूले एम–१६ राइफल किन्ने भएपछि सेनाले एसएलआर सशस्त्र प्रहरीलाई बेच्यो । विश्वयुद्धकालीन हतियारकै भरमा सशस्त्र विद्रोही समूहसँग अग्रपंक्तिमा लडेको सात वर्षपछि मात्रै नेपाल प्रहरीले आधुनिक हतियार पाएको थियो । ८ मंसिर ०५८ मा तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीले दाङको घोराहीमा हमलापश्चात् सेनाको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड बनेपछि मात्रै सेनाले प्रहरीलाई करिब दुई सय थान इन्सास राइफल र करिब सात हजार एसएलआर हतियार बेचेको थियो । लगभग तीन दशकपछि प्रहरीको हातमा तुलनात्मक रूपमा आधुनिक हतियार परेको थियो । सेनाको असहयोगी व्यवहारकै कारण माओवादी विद्रोह कालमा आफूले ठूलो मात्रामा क्षति बेहोरेको प्रहरी अहिले पनि ठान्छ । द्वन्द्वकालमा १ हजार ४ सय ८९ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रहरीसँग भइरहेका भन्दा इन्सास आधुनिक भए पनि यो समस्याग्रस्त हतियार हो । भारतमा समेत असफल मानिएको हतियार हो, यो । सन् १९९९ मा भारतले पाकिस्तानसँगको कारगिल लडाइँमा आफ्ना सैनिकलाई इन्सास दिएको थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रको चिसोमा जाम हुने, तीन राउन्ड हानेपछि नपड्कने र म्यागेजिन चर्किने जस्ता समस्या भएपछि भारतले त्यस क्षेत्रका सैनिकलाई एके–४७ राइफल दिएको थियो । ‘कारगिल युद्धमा प्रयोग भएको इन्सासमा थुप्रै समस्या देखिएका थिए,’ ३१ डिसेम्बर २०१५ को अनलाइन संस्करणमा भारतको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । यो हतियारबारे नेपाली सेनाले समेत भारतलाई ‘कम्प्लेन’ गरेको थियो । ०६२ मा कालीकोटको पिलीमा माओवादीले हमला गर्दा इन्सास नपड्कँदा ४३ जना सैनिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।

प्रहरीले सेनाबाट पाएको एसएलआरसमेत निकै पुरानो हतियार हो । बेलायती मोडलको यो हतियार भारतमा बनेको हो । यो हतियार सन् १९४७ देखि प्रयोगमा आएको थियो । ०२८ मा यो हतियार भारतबाट सेनाले ल्याएको हो । द्वन्द्वकालमा सेनाले एम–१६ नामक अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार ल्याएपछि इन्सास र एसएलआर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई बेचेको थियो ।

त्यसयता प्रहरीका लागि उल्लेखनीय रूपमा हतियार भित्रिएको छैन । नमुनाका रूपमा केही थान साना हतियार भने बेलाबेला नकिनेको भने होइन । ०७१ मा प्रहरीले सय थान बर्रेटा कम्पनीको इटालियन सर्टगन र ५० थान नाइन एमएम पेस्तोल किनेको थियो । कुवेरसिंह राना प्रहरी प्रमुख छँदै यो हतियार किन्ने निर्णय भएको थियो ।

मूलतस् नेपाली सेनाको जडौरी हतियारको मात्रै भरथेग छ, प्रहरीलाई । प्रहरीका पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलका अनुसार ०४६ को जनआन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सेनाबाट १२ बोर बन्दुक ल्याएको थियो, जसबाट छर्रा प्रहार र रबर बुलेट हानेर भीड नियन्त्रण गरिएको थियो । “थ्रीनटथ्रीबाट गोली चलाउँदा आन्दोलनकारी मर्ने भएपछि सेनालाई अनुरोध गरी ती हतियार ल्याइएको थियो । आन्दोलन सकिएपछि ती सबै सेनालाई फिर्ता दियौँ,” खरेल भन्छन्, “प्रहरी संगठन सेनामार्फत चुहिएका हतियारबाट मात्रै चल्दै आएको इतिहास छ ।”

खरेलकै कार्यकालमा प्रहरीले ०५६ मा म्याग्नम र हर्नेट राइफल किनेको हो, जो प्रहरीका लागि उपयोगिताहीन थियो । घातक र गैरघातकको बीचको यो हतियार युद्ध लड्नभन्दा पनि सिकार खेल्नका लागि उपयोगी मानिन्छ । करिब १० हजार थान किनिएका यी राइफल अहिले त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

रणभूमिमा लड्ने हतियार होइन, ‘ढुकुर मार्ने’ बन्दुक किनेर प्रहरीले आफूलाई साधनस्रोतले भरिपूर्ण हुने अवसर गुमाएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, पूर्वआईजीपी खरेल भने माओवादीसँग युद्ध लड्न प्रहरीले आधुनिक हतियार मागे पनि सरकारले स्वीकृति नदिएपछि यही हतियार किनेर काम चलाएको दाबी गर्छन् । “हतियारको राजनीति ठूलो भयो त्यतिबेला,” खरेल भन्छन्, “सरकारले हतियार नदिने तर प्रहरी माओवादीसँग लड्न जानुपर्ने भएपछि बडो मुस्किलले यो हतियार किनेको हो ।” खरेलकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो हतियार किन्नका लागि मात्र किनिएको थियो, उपयोगिता थिएन ।

 विगतका प्रयास

अत्याधुनिक स्रोतसाधनले सुसज्जित हुने मौका प्रहरीलाई आउँदै नआएको भने होइन । खिलराज रेग्मीको सरकारले ०७० मा नेपाल प्रहरीका लागि करिब ३० हजार थान नयाँ हतियार खरिद गर्ने सहमति दिएको थियो । १६ हजार सटगन, १० हजार रिभल्भर तथा पेस्तोल र चार हजार ग्यासगन किनेर घातक हतियार थ्रीनटथ्रीलाई विस्थापित गर्ने प्रहरी योजना थियो । यही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । प्रशासन शाखाका तत्कालीन प्रमुख एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले नेपाल प्रहरीलाई तत्कालको आवश्यकता हतियार नभई अन्य भएको भन्दै प्रहरीको रणनीतिक योजनामै नरहेको कुरालाई जबरजस्ती राखेको भनेर असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि हतियार किन्ने योजना स्थगित भयो । प्रहरी प्रवक्ता जोशी भन्छन्, “तत्काल प्रहरीलाई हतियारभन्दा अन्य पूर्वाधार चाहिएकाले त्यो प्रक्रिया रोकिएको हुन सक्छ । अहिले पनि हतियार हाम्रो प्राथमिकता होइन ।”

द्वन्द्व समाप्त भएको भन्दै तत्कालका लागि हतियार आवश्यक छैन भनेको प्रहरीले ०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका भने आफूलाई सेनासरहकै अत्याधुनिक हतियारको खाँचो दर्शाउँदै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, गृह मन्त्रालयमा । वैशाख पहिलो साता चुनावी सरकारका गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा संगठनहरूलाई आवश्यक पर्ने हतियारको विवरण पेस गर्न भनेपछि प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव बुझाएको थियो ।

तत्कालीन डीआईजी गणेशराज राईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएरै प्रहरीले आफ्नो आवश्यकता दर्शाएको थियो । कार्यदलले प्रहरीलाई एके–४७, एम–१६, लाइट मेसिन गन (एलएमजी), सब मेसिनगन (एसएमजी), ५१ मोर्टार, रकेट लन्चर, हेलिकप्टरजस्ता सेनासरहकै हतियार आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । भलै यी हतियार प्रहरीले पाएन । प्रहरीले अत्याधुनिक हतियार मागेपछि नेपाली सेनाले समेत रक्षा मन्त्रालयमार्फत चिट्ठी लेखेरै आपत्ति जनाएको थियो, त्यसबखत । पत्रमा सेनासरहकै हतियार प्रहरीलाई नचाहिने र हतियारमा एकरूपता ल्याउन आफ्नो सल्लाहमा मात्रै अन्य सुरक्षा निकायले हतियार किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अप्रजातान्त्रिकरअपारदर्शी अभ्यास

पूर्वगृहसचिव वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा ०५० मा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगले नै संगठनलाई आधुनिक हतियारबद्ध बनाएर तयारी हालतमा राख्नुपर्ने बताएको थियो । आयोगले थ्रीनटथ्री राइफल प्रहरीको आधारभूत हतियार रहिरहनु जोखिमपूर्ण हुने बताएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परम्परागत हतियारहरू प्राविधिक रूपले अप्रभावकारी र सामान्य प्रयोगका लागि घातक रहेको अनुभवबाट देखिन आएकाले यस्ता किसिमका हतियारहरूलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक प्रभावकारी पोर्टेबल हतियारहरू नेपाल प्रहरीमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

डेढ दशकअघि नै प्रहरीलाई आधुनिक र गैरघातक प्रकृतिका हतियारको आवश्यकता रहेको औँल्याए पनि प्रहरी संगठन पुरानै हतियारका भरमा छ । हतियार खरिदमा हुने कमिसनकै कारण कुनै प्रहरी नेतृत्व हतियार किन्न तम्सिने र कुनै डराउने दुवै हुने गर्छ । यसै पनि नेपालमा सरकारी तहमा सरसामानको खरिद जहिल्यै विवादित विषय हुँदै आएको छ । झन् नेपाली सेना र प्रहरीले गर्ने हतियारको खरिद बढी विवादित छन् । खास गरी हतियारका उत्पादक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता र तिनका एजेन्टको अस्वाभाविक चलखेलका कारण यस्ता खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छन् ।कमिसनको लोभमा यस्तो खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म मुछिएका उदाहरण छन् । केही पूर्वप्रहरी प्रमुखले मुद्दै खेपे, खेपिरहेका छन् ।

सुरक्षा संगठनलाई हतियारजस्तो विवादास्पद वस्तु खरिदबिक्रीमा संलग्न गराएकाले आवश्यकता अनुरूपका हतियार नहुने र आवश्यकताभन्दा बढी हतियार हुने दुवै अवस्था नेपाली सुरक्षा संगठनहरूको रहेको सुरक्षा मामिलाकी जानकार इन्द्रा अधिकारी बताउँछिन् । भन्छिन्, “प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सुरक्षा संगठन हतियारजस्तो विवादित कारोबारमा कहीँ पनि संलग्न हुँदैन । यो काम सरकारले गर्नुपर्छ ।”

त्यसैले पारदर्शी संयन्त्र बनाएर प्रहरीलाई गैरघातक हतियारले क्रमशस् सुसज्जित बनाउँदै लैजानुपर्ने पूर्वएआईजी नवराज ढकालको भनाइ छ । कति मात्रामा कस्ता हतियार चाहिने हो, त्यसको अनुसन्धानपछि पारदर्शी ढंगले हतियार खरिद प्रक्रिया बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सुझाव आयोगले समेत विशेषज्ञको टिम बनाएर कस्ता खालका हतियार चाहिने हो, त्यसको निक्र्योल गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, कहिल्यै त्यस्तो अध्ययन नै भएन ।

हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरिएपछि उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, एजेन्टहरूको दौडधुप र लबिङ तीव्र हुन्छ । तर, उनीहरूलाई खेलोफड्को गर्न नदिने र संगठनलाई पनि त्यसमा संलग्न नगराउने काम सरकारको हो । त्यसका लागि सरकारले हतियार उत्पादक देशको सरकारसँग सोझै सम्झौता गर्न सक्छ । यसरी पारदर्शी तरिकाबाट गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट (जीटूजी) प्रणालीद्वारा हतियार किन्नु मुलुकका लागि पनि हितकर हुनेछ ।

थ्रीनटथ्री राइफल

-थ्रीनटथ्री राइफललाई ली इन्फिल्ड राइफलसमेत भनिन्छ ।

-सन् १८८५ मा बेलायतमा आविष्कार भएको भनिन्छ ।

-सन् १९०२ मा बेलायती सेनाको आधारभूत हतियार हो ।

-पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा व्यापक प्रयोग ।

-सम्भवतस्  यही हतियारले इतिहासमा सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ ।

-बेलायती साम्राज्य विश्वभर फैलिनुमा यो हतियारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको मानिन्छ ।

-१९औँ शताब्दीमा बनेको यो हतियारको उत्तरी लन्डनमा कारखाना थियो । घातक प्रकृतिको यो हतियार त्यसबेलाको ज्यादै सफल र सशक्त हतियार हो । डिस्कभरी च्यानलले यो हतियारलाई एके–४७ र एम–१६ पछिको सदाबहार शक्तिशाली हतियार भनेको छ ।

-भारतीय सेना हुँदै यो बन्दुक नेपाली सेनामा आइपुगेको हो ।

-विसं ’०२० को दशकमा   नेपाली सेनालाई भारतले सेल्फ लोडेड राइफल (एसएलआर) दिन थालेपछि सेनाले क्रमशस् यो हतियार विस्थापित गर्दै नेपाल प्रहरीलाई दिएको हो ।

-नेपालमा प्रयोग भइरहेको यो राइफल ७.६२ एमएमको हो ।

प्रकाशितः असार १३, २०७३