सञ्चय कोषले शंकास्पद ठानी रोकेको कर्जा फुकुवा गरी रचिएको साढे चार अर्ब अनियमितता
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।
सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो ।
पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता खोजबिन गर्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले १८ पुसमा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो, जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दण्डित हुने सूची तयार पारिएको थियो ।
सात सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै आरोपितहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेर टिप्पणी गरे, खासगरी राजनीतिक तहबाट । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि उपसमितिको प्रतिवेदन फेरबदल गरियो । उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल गृह सचिव) लाई मूल समितिले निर्दोष ठहर्यायो भने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकाल्यो । जबकि, यी दुवै जनालाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहर थियो ।
पाँच दिनको अन्तरमा भएका यी दुई निर्णयपछि वाइडबडी काण्डले नाटकीय रूपमा अर्कै मोड लियो । यो अनपेक्षित प्रकरण बुझ्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ
