शासन–प्रशासनदेखि पार्टी राजनीतिसम्म चासो दिने र कार्यकारीको खटनमा चल्ने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले पदको गरिमा गिर्दो
|
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी । हेमन्त श्रेष्ठ |
१५ वैशाख २०७७, काठमाडौं
साढे दुई वर्षअघि ।
प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आसीन थिए । देउवा सरकारले १ कात्तिक ०७४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । तर शीतलनिवासले बालुवाटारलाई अध्यादेशबारे ७३ दिनसम्म न कुनै त्रुटि औँल्यायो, न त राय नै दियो ।
शीतलनिवास प्रतिक्रियाहीन बसेपछि २८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए र अध्यादेश नफुकाउँदाका अप्ठेरा सुनाए । त्यसको ठीक १५ दिनपछि अर्थात् १४ पुसमा बल्लतल्ल राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालीन तीन ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच मत नमिल्दानमिल्दै सरकारले अध्यादेश पठाएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि थन्काइदिएकी थिइन्, जसलाई ठूलो दबाबबीच उनले अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले अड्काइदिँदा समानुपातिक चुनावी परिणाम, राष्ट्रिय सभा, नयाँ सरकार गठनजस्ता संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेका थिए ।
बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली राख्नेमा तत्कालीन तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच मतभेद थियो । एमाले बहुमतीय र कांग्रेस एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणालीको पक्षमा थिए भने माओवादी दोधारमा ।
८ वैशाख ।
कोरोना भाइरसको विपत्तिबीच राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने बिजुली चालमा प्रमाणीकरण गरिन्,