नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी किन छन् अमेरिकी प्राथमिकतामा ?
खाङसेर अर्थात् नयाँ घर । यो निर्वा्सित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालय हो । यहाँ बेरीले दलाई लामाका प्रतिनिधि छुल्ट्रिम ग्याल्सोसँग आधा घन्टा भलाकुसारी गरे । ‘यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि अमेरिकी प्राथमिकतामा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको कुरा,’ नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले १९ वैशाख ०७६ मा तयार पारेको एउटा गोप्य रिपोर्टमा लेखिएको छ ।
ब्युरोको रिपोर्टअनुसार बेरीले आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममा दूतावासका कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको भाषा झनै झस्काउने खालको थियो । बेरीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा
लेखिएको छ, ‘म अरूजस्तो सानोतिनो कुरामा अल्झिएर बस्ने होइन, यहाँको टपटपसँग सीधै डिल गरेर काम गर्ने हो ।’ ‘काम गर्ने’ भनेर बेरीले तिब्बत मामिलालाई इंगित गरेको ब्युरोको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारत पुगेपछि स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै आएका छन् । चीनले भने तिब्बतलाई आफ्नो अभिन्न भूमि भएको दाबी गर्छ । स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको भौतिक र आर्थिक साथ भएको छर्लंग छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरले नेपाललाई आफ्नो नीति लागू गराउने भूमिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
ब्युरोको रिपोर्टले अमेरिकाले नेपाली भूमिमा तिब्बती शरणार्थीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न चाहेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । अझ अमेरिकाले पछिल्लो समय ल्याएका तिब्बतलक्षित कानुनले नेपाल झनै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । ०७५ पुसमा अमेरिकाले जारी गरेको एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐनले त सन् २०२३ सम्म नेपाल र भारतमा रहेका शरणार्थीका लागि वार्षिक डेढ अर्ब डलर खर्चिने लक्ष्य लिएको छ । सन् २००२ मा ल्याएको तिब्बत नीति ऐनसमेत परिमार्जन गरेको छ, वासिङ्टनले । यसअन्तर्गत शरणार्थीका लागि आर्थिक सहयोग भारी वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
अवैध कार्यालय
दूतावास पुग्नुअघि राजदूत बेरी छिरेको त्यही घर हो, जसलाई डेढ दशकअघि नेपाल सरकारले अवैध ठहर्याएको थियो । ८ माघ ०६१ मा काठमाडौँ प्रशासनले दर्ता्बिना सञ्चालन गरेको भन्दै निर्वा्सित सरकारको कार्यालय बन्द गर्न पत्र दिएको थियो ।८ तत्कालीन युवराज पारस शाह र पर्यटनमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय चीन जाँदा चीनले दलाई लामाको कार्यालयबारे चासो देखाएपछि सरकारले अवैध करार गरेको थियो ।
लगत्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सैन्यबलमा शासन हत्याए । शाहीकालभर बन्द कार्यालय गणतन्त्र स्थापनापछि आश्चर्यजनक रूपमा पुनस् खुल्यो । दलाई लामाको प्रतिनिधि कार्यालय नभनी तिब्बती शरणार्थी कल्याणकारी कार्यालयको नामबाट चलेको यसका प्रमुख छुल्ट्रिम ग्याल्छो बताउँछन् । दर्ता भने नभएको उनले पुष्टि गरे । भन्छन्, “यहाँ हाम्रो कार्यालय छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।” एक पटक अवैध भनेर बन्द गरिएको कार्यालय पुनस् के आधारमा खोलियो ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले यो कार्यालय बन्द गराएपछि १२ असोज ०६३ मा अर्को संस्था खोलिएको थियो, भोटा कल्याणकारी समाज । ठमेल ठेगाना भएको यो संस्था दलाई लामाको प्रतिनिधि कार्यालय भएको भन्दै चिनियाँ दूतावासले विरोध जनाएपछि एक महिनापछि नै प्रशासनले ‘गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायको स्वीकृति एवं राय नलिई दर्ता गरिएको’ कारण देखाएर संस्था खारेज गरिदियो । यो संस्था ताम्दिङ दोर्जे तुलाधरको अध्यक्षतामा दर्ता भएको थियो ।
नेपाली बाबु र तिब्बती आमाबाट जन्मिएका तुलाधर ०६९ मा दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधि चुनिएका थिए । यो निर्णयविरुद्ध तुलाधर सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत पुगे । तर सर्वोच्चले २८ माघ ०६४ मा ‘नेपालीको हितमा नभई नवप्रवेशी भोटा र नवप्रवेशी शरणार्थीको हितमा काम गर्ने संस्था भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्ने’ भन्दै रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्चलाई चिनियाँ दूतावासले भोटा कल्याणकारी समाज दलाई लामाको गैरसरकारी संस्था भएकाले चीनविरोधी क्रियाकलाप गर्ने भन्दै पत्र नै पठाएको थियो ।
यसबाहेक स्वयम्भूमा तिब्बती शरणार्थी रिसेप्सन सेन्टर छ । अहिले रिसेप्सन सेन्टरसमेत दलाई लामाका प्रतिनिधि ग्याल्छोको संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेको तिब्बती शरणार्थी कल्याणकारी कार्यालयका सचिव कर्मा ग्याल्त्सेन बताउँछन् । सेन्टरमा तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीलाई केही समय राखेर दलाई लामा बस्ने भारतको धर्मशाला निर्वासनमा पठाइन्छ । सेन्टरसमेत दर्ता नभई सञ्चालनमा छ ।
फरक–फरक तथ्यांक
दलाई लामा निर्वा्सित भएपछि नेपालमा तिब्बती शरणार्थी भित्रिए । यसरी आउनेलाई नेपालले केही समयसम्म शरणार्थीको दर्जा दियो । सन् १९८९ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बाँडिने शरणार्थी परिचयपत्र दिन त छाडियो तर तिब्बतीको आगमन भने रोकिएन । यसरी सन् १९८९ पछि आउने तिब्बती नेपाल बसोबास गर्न थाले, शरणार्थीको हैसियतबिनै । कतिपय भारत पुगे ।
नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या अद्यावधिक नगरिएकाले सरकारी निकायबीच नै तथ्यांक बाझिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार साढे १२ हजार तिब्बती शरणार्थी छन् । तर नेपाल प्रहरी विशेष ब्युरोको तथ्यांकमा भने १३ हजार ५ सय ४७ जना परिचयपत्र वाहक र ७ हजार परिचयपत्रबिनै बसोबास गरिरहेका छन् । प्रहरीको अर्को तथ्यांकमा भने देशभरका शरणार्थी शिविरमा ८ हजार १ सय १६ तिब्बती रहेको उल्लेख छ ।
सरकारी निकायबीच नै तथ्यांक बाझिएकाले हुन सक्छ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा गरेपछि तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी तथ्यांक पुनरावलोकन गरिने सार्वजनिक गरेका थिए तर अहिलेसम्म प्रगतिशून्य छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “पुरानो तथ्यांक विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक भइरहेको छ । नयाँ तथ्यांक संकलन गरिएको मलाई जानकारी छैन ।”
यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, राज्यसँग तिब्बती शरणार्थीको डाटाबेस नै छैन । ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ, मुस्ताङमा तिब्बती शरणार्थी शिविर छन् । तर परिचयपत्र बाँड्न छाडेकै तीन दशक भएकाले ती शिविरमा कति बस्छन् भन्ने अभिलेख राज्यसँग छैन । कतिपयले अवैध बाटोबाट नेपाली नागरिकता लिइसके । शरणार्थीले भने आफूहरूलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । निर्वा्सित सरकारका नेपाल प्रतिनिधि ग्याल्छो भन्छन्, “परिचयपत्र नहुँदा हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असहज भइरहेको छ । सरकारले किन शरणार्थीको परिचयपत्र नदिएको हो, बुझ्न सकिएन ।”
तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले समेत शरणार्थीको परिचयपत्र दिनुपर्ने दबाब नेपाललाई दिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार नयाँ परिचयपत्र बाँडे तिब्बतीको संख्या बढ्ने र त्यसले चीनलाई दबाब सिर्जना हुने पश्चिमा मुलुकको आकलन छ । भन्छन्, “हाम्रो राष्ट्रिय हितरक्षा कसरी हुन्छ, सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । कसैको दबाबमा होइन ।”
खतरालाई निम्तो
नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिएको छ । अर्थात्, एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग छ । यसले तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बती मूलका चिनियाँलाई शरणार्थीको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सरकार द्विविधामै छ । पहिलेको तुलनामा नेपालले तिब्बतीको अवैध आगमनलाई पूरापूर कडाइ पनि गरेको छ । त्यस्तो आगमन ठप्प भने छैन । वार्षिक एक सयदेखि डेढ सयसम्म तिब्बती भागेर नेपाली भूमिमा छिर्छन् । यसरी भागेर आएका अवैध मानिन्छन् । सीमाबिन्दुमै पक्राउ परे प्रहरीले तत्काल चीन फर्काइदिन्छ । मुख्य भूमिमा आएपछि समातिए अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाइदिन्छ ।
अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार यसरी पक्राउ परेका तिब्बतीलाई अवस्था हेरेर व्यवहार गरिन्छ । चिनियाँ पक्षले चाल पाए चीन पठाइदिने र चाल नपाए शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युनएनएचसीआर) लाई बुझाइदिन्छ । युनएनएचसीआरले शरणार्थीको अस्थायी परिचयपत्र दिन्छ र स्वयम्भूस्थित रिसेप्सन सेन्टरमा पठाउँछ । युनएनएचसीआरकै मध्यस्थतामा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनेपछि तिब्बतीलाई धर्मशाला पुर्याइन्छ ।
युएनएचसीआर र नेपाल सरकारबीच भएको अनौपचारिक समझदारीअनुसार यो काम हुने गर्छ । नेपालमा युएनएचसीआर सन् १९६० मा खुले पनि १३ वर्षपछि फेरि बन्द भएको थियो । तिब्बतीलाई परिचयपत्र दिन रोकिएकै वर्ष फेरि युएनएचसीआरको कार्यालय खोलियो । “तिब्बत फर्काउँदा उसलाई झन् अप्ठेरो पर्ने भएकाले भरसक हामी पठाउन चाहँदैनौँ,” अध्यागमनका एक अधिकारी भन्छन्, “व्यावहारिक हिसाबले चल्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
भारत निर्वा्सित भएका तिब्बतीलाई पुनस् नेपाल फर्कन भने कुनै रोकतोक हुँदैन । नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि गर्न धर्मशालाबाट जनशक्ति ल्याइन्छ । सन् २००८ मा चीनमा ओलम्पिक आयोजना हुँदा धर्मशालाबाट नेपाल आएर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला नेपालमा लगातार तीन महिना तिब्बतीले आन्दोलन चर्काएका थिए । सगरमाथामा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहर्याउने उनीहरूको योजना थियो । त्यसलाई रोक्न सगरमाथा आधार शिविरलगायत चीनसँगको केही सीमामा नेपाली सेना परिचालन गर्नु परेको थियो । सगरमाथा क्षेत्रबाट सेनाले केही तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसबाट जुनसुकै बेला नेपाललाई आप्रवासी तिब्बतीले आफ्नो सक्रियताको थलो बनाउन सक्ने देखिन्छ । अझ विसं २०२० को दशकमा भएको खम्पा विद्रोहमा तिब्बतीले नेपाली भूमि नै प्रयोग गरेका थिए । अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईएको योजनामा नेपालबाटै चीनविरुद्ध खम्पाले सशस्त्र युद्ध छेडेका थिए । “दलाई लामाको निर्वा्सित सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन गराउने फ्रन्टलाइनका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्छन्,” लामो समय विशेष ब्युरोमा काम गरेका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी भन्छन्, “तिब्बत मामिला चर्काउने नीति लियो भने स्वतस् नेपालमा त्यसको असर देखिन्छ । अहिले खास गतिविधि नदेखिनु हाम्रो सुरक्षा कडाइले मात्र नभएर धर्मशालाको नीतिको कारण पनि हुन सक्छ ।”
नेपालमा दलाई लामाको निर्वा्सित सरकारलाई सघाउने भगिनी संगठनसमेत सक्रिय छन्, खासगरी तिब्बती युथ कंग्रेस र तिब्बती महिला संगठन । एनआईडीका पूर्वप्रमुख शर्माका अनुसार युथ कंग्रेस निर्वा्सित सरकारको लडाकु संस्था हो । केही समयअघिसम्म पाल्देन लामा नेपालमा युथ कंग्रेसकी अध्यक्ष थिइन्, अहिले भने यासी चाइपेल (पासाङ छिरिङ) अध्यक्ष छन् । महिला संगठनको अध्यक्ष भने सोनाम छोमा छिन् । पोखरामा समेत महिला संगठनको सञ्जाल सक्रिय छ । विशेष ब्युरोको एक अभिलेखअनुसार नेपालमा दलाई लामाका झन्डै दर्जन भगिनी संगठन सक्रिय छन् । त्यसबाहेक स्नो लायन फाउन्डेसन पनि तिब्बत मामिलामा सक्रिय संस्था हो । (हेरौँ, इन्फो)
एकातिर स्वतन्त्र तिब्बतको लक्ष्य बोकेका संगठन नेपालमा सक्रिय छन् भने अर्का्तिर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूसमेत त्यस्ता मामिलामा मुछिएका घटना थुप्रै छन् । ०६६ मा मधेसी जनअधिकार फोरमका तीन जना, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित जनजाति संघीय पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक गरी आधा दर्जन सभासद् दलाई लामा भेट्न धर्मशाला पुगेका थिए ।
यो क्रम यत्तिमै टुंगिएन, लगत्तै अर्को वर्ष जेठमा नेपाली कांग्रेस र फोरमका तीन सभासद्ले धर्मशाला टेके । ०७६ वैशाखमा त सरकारमा सामेल उपेन्द्र यादवको दल समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका इकवाल मियाँ स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन लाट्भिया पुगे । समाजवादीका यादवलाई त पार्टीले कारबाही नै गर्यो । ०७३ कात्तिकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत गोवाको विवादास्पद कार्यक्रममा सहभागी भएपछि पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नु परेको थियो ।
देउवा भारतीय जनता पार्टी समर्थित राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) को थिंक ट्यांक इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि भारत पुगेका थिए । त्यसबेला तिब्बती सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्रीसरह) लोप्साङ सांगेसँगै सहभागी भएका थिए भने दलाई लामाले कार्यक्रममा भिडियो सन्देश पठाएका थिए ।
पञ्चायतकालमा स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधि कम हुन्थे । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको सक्रियता एक्कासि बढ्यो । प्रजातन्त्र पुनस् स्थापनाको सुरुमै ०४७ मा नेपालले फ्रि तिब्बत दिवस मनाउन दियो । सोही वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामालाई नेपाल भ्रमणको स्वीकृति दिएको थियो, अन्तरिम सरकारले । तर चिनियाँ दूतावासले दबाब दिएपछि त्यो भ्रमण रोकियो ।
०४७ मै प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले विवादास्पद तिब्बत बौद्ध प्राज्ञ अनुसन्धान तथा प्रकाशन संस्था उद्घाटन गरेका थिए भने सन् १९९२ मार्च १० मा होटल याक एन्ड यतीमा भएको फ्रि तिब्बत दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार दीर्घराज कोइराला पुगेका थिए । विसं ०५० को दशकमा त नेपालमा अवैध तिब्बतीको ओइरो नै लागेको थियो । बर्से्नि ४–५ हजार तिब्बती नेपाल प्रवेश गर्थे । अहिले सोही स्तरमा तिब्बती नेपाल नछिरे पनि नेपाली भूमिलाई आधार बनाएर तिब्बत मामिला उक्साउने खतरा भने टरेको छैन ।
आफ्नो सुरक्षा रणनीतिअनुसार भारतले दलाई लामालाई ससम्मान आश्रय दिएको हो । बदलामा चीनले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यका पृथकतावादी समूह युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट अफ असम (उल्फा) लाई साथ दिएको भारतीय आरोप छ । उल्फाका प्रमुख परेश बरुवालगायत नेतालाई चीनले आश्रय दिएको मानिन्छ । अमेरिकाले युरोपियन मुलुक, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतसँग मोर्चा कसेर विश्वशक्तिको होडमा अगाडि बढिरहेको चीनलाई कमजोर पार्ने ध्येयसहित इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । र, यस क्षेत्रमा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र विकासका नाममा आर्थिक लगानीसमेत थपिरहेको छ ।
६ दशकसम्म शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य तिब्बतीका लागि स्वतन्त्रताको सपना पक्कै मीठो होला । तर त्यो उद्देश्यका लागि भूराजनीतिक जोखिमको मुलुक नेपाल प्रयोग हुनु हाम्रा लागि झनै खतरनाक हुन सक्छ । विशेष ब्युरोको रिपोर्टमा यसको संकेत गरिएको छ, ‘तिब्बती शरणार्थीहरू अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको र बर्से्नि लगानी पनि बढाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
तिब्बतबाट भागेर आएको पुस्ता निख्रिने चरणमा छ । नेपालमै जन्मिएकाहरू पुनस् तिब्बत फर्कन्छन् भन्नेमा शंका छ किनभने उनीहरूले यहाँ राम्रै आर्थिक हैसियत जमाएका छन् । खामबाट आएका बाबु र मुस्ताङ नजिकैको ङारीबाट आएकी आमाबाट काठमाडौँमा जन्मिएका हुन्, दलाई लामाका नेपाल प्रतिनिधि छुल्ट्रिम । तिब्बत फर्कने कल्पना गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उनी केही बेर अकमकिए र भने, “भोलिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, थाहा छैन ।” यत्तिचाहिँ पक्कै थाहा छ– भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक स्वार्थबाट कुशलतापूर्वक बच्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । “हामी नेपालको भूराजनीतिक बाध्यता बुझ्छौँ,” उनी थप्छन्, “सबै तिब्बतीलाई चीनविरोधी देख्नुभएन । नेपाल सरकारसँग हाम्रो अविश्वासको वातावरण छ ।”
‘हामीले जे गरे पनि चीनविरोधी ठान्ने ?’
— छुल्ट्रिम ग्याल्छो, दलाई लामाका नेपाल प्रतिनिधि
सन् १९८९ पछि छिरेकाहरूको बालबच्चासमेत शरणार्थी परिचयपत्रविहीन छन् । उनीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मात्रै छ । यसले हाम्रो जीवनवृत्तिमै असर पारिरहेको छ । नेपाल सरकारसँग हाम्रो अविश्वासको वातावरण छ । जुन देशमा बस्यो, त्यो देशको कानुन पालना गर्नुपर्छ । गरिरहेका छौँ । कार्पेट हामीले भित्र्यायौँ । पछि उद्योगकै रूपमा विकास भयो तर नेपाल सरकारले हामीलाई मानिसको परिचयपत्र पनि दिएन । हामीलाई किन शंका गर्नु ? हामीले हाम्रो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य हेर्ने हो । राजनीति केही हुँदैन । मताधिकार मागेका छैनौँ । माग्ने पनि छैनौँ ।
विश्वभरका हाम्रो समुदायको धार्मिक गुरु हुन्, दलाई लामा । उनको जन्मदिन मनाउन दियो भने हाम्रो धार्मिक आस्थामा ठेस पुग्दैन । दीर्घायुको कामना, खादा चढाउने र पूजा गर्ने मात्र हो हामीले, त्यसबेला । यति पनि गर्न नपाउने ? यो पालि सरकारले रोकिदियो । स्वयम्भूमा गर्ने तयारी थियो । हामीले जे गरे पनि चीनविरोधी हुने ? हामीले धार्मिक अधिकार मात्र खोजेको हो । समाज हो, केही नराम्रा व्यक्ति हुन सक्छन् । तिब्बती भन्नासाथ चीनविरोधी भन्छ, नेपाल सरकारले । हामी चीनविरोधी हौँ तर नेपालमा त्यस्ता गतिविधि गर्दैनौँ । बललाई भुइँतिर बेस्सरी बजार्यो भने त उफ्रन्छ ।
यहाँको सरकारले अधिकार दियो भने विरोध गर्छौं । ०४७/४८ मा दिएको थियो, खुला विरोध गर्यौँ । अहिले बन्देज लगाएको छ, गरेका छैनौँ । समयअनुसार चल्ने हो । सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भयो । हामीलाई विरोध गर्न मन थियो तर नेपाललाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर त्यसो गरेनौँ । हामी नेपालको कानुनभन्दा माथि जान चाहँदैनौँ ।
८ प्रिन्टमा ८ माघ ०६१ हुनुपर्नेमा ०६८ भएकोले सच्याइएको । (सम्पादक)
प्रकाशित ः पुस ९, २०७६
No comments:
Post a Comment