‘राष्ट्रपति’ संस्थाको साख पटक–पटक राष्ट्रपतिबाटै क्षय'

शासन–प्रशासनदेखि पार्टी राजनीतिसम्म चासो दिने र कार्यकारीको खटनमा चल्ने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले पदको गरिमा गिर्दो

• मनबहादुर बस्नेत

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी ।  हेमन्त श्रेष्ठ

१५ वैशाख २०७७, काठमाडौं

साढे दुई वर्षअघि ।

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आसीन थिए । देउवा सरकारले १ कात्तिक ०७४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । तर शीतलनिवासले बालुवाटारलाई अध्यादेशबारे ७३ दिनसम्म न कुनै त्रुटि औँल्यायो, न त राय नै दियो ।

शीतलनिवास प्रतिक्रियाहीन बसेपछि २८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए र अध्यादेश नफुकाउँदाका अप्ठेरा सुनाए । त्यसको ठीक १५ दिनपछि अर्थात् १४ पुसमा बल्लतल्ल राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालीन तीन ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच मत नमिल्दानमिल्दै सरकारले अध्यादेश पठाएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि थन्काइदिएकी थिइन्, जसलाई ठूलो दबाबबीच उनले अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले अड्काइदिँदा समानुपातिक चुनावी परिणाम, राष्ट्रिय सभा, नयाँ सरकार गठनजस्ता संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेका थिए ।

बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली राख्नेमा तत्कालीन तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच मतभेद थियो । एमाले बहुमतीय र कांग्रेस एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणालीको पक्षमा थिए भने माओवादी दोधारमा ।

८ वैशाख ।

कोरोना भाइरसको विपत्तिबीच राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश भने बिजुली चालमा प्रमाणीकरण गरिन्,

राष्ट्रपतिले । मन्त्रिपरिषद्‌ले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनासाथै बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक नसकिँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर पुगेको थियो । त्यसपछि छलफलको औचित्य सकिएको भन्दै बैठक सकिएको थियो ।

साढे दुई वर्षअघि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै असर गर्ने अध्यादेश झन्डै तीन महिना रोकिदिएकी भण्डारीले अघिल्लो साता अध्यादेश जारी गर्न देखाएको हतारो आफैँमा अनौठो र अस्वाभाविक थियो । विपक्षी दललाई फुटाएर सत्ता सहयात्री बनाउने र संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूल पात्र नियुक्त गर्ने अन्तर्यसहित ल्याइएको अध्यादेशको सत्ताधारी दलभित्रै विरोध भएपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य त भयो । तर राष्ट्रपतिको भूमिकाले उब्जाएका पदीय ओजका प्रश्नहरू भने फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । “तर राष्ट्रपतिले सरकारका सिफारिसलाई विद्युतीय गतिमा अनुमोदन गर्ने चलन समस्या देखिँदै छ,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रपति ‘क्लियरिङ एन्ड फरवाडिङ एजेन्ट’ को रूपमा प्रयोग भएको देखियो । उनले आफ्नो बुद्धि, विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् । अध्यादेशको सवालमा ती प्रयोग गरेको देखिएन । यस्ता कार्यले पदीय निष्ठा जोगिँदैन । राष्ट्रपति भनेको प्रधानमन्त्रीको अपिल सुन्ने अड्डा होइन ।”

राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख एकै दलको भएकाले केपी ओली सरकारका कामकारबाहीमा भण्डारी सहज भएको आरोप छ । विपक्षी लक्षित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउने सहयोगी भूमिकाले राष्ट्रपति भण्डारीले यो आरोपलाई आफैँ पुष्टि नै गरिदिइन् । “अध्यादेश न औचित्यपूर्ण देखियो, न त समय सान्दर्भिक । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा अभिभावकीय भूमिका वहन गरेको पाइएन, बारम्बार यस्तो हुनु दुस्खद हो,” पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन् ।

आलंकारिक र कार्यकारी पदमा एकै पार्टीका व्यक्ति रहँदासमेत सन्तुलित भूमिका वहन गर्न सकिने उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारतलाई हेरौँ । सन् १९८९ मा राजीव गान्धीले चुनावअघि दलित, पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक राहत दिनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंहले अहिलेको परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै रोकिदिएको सन् २००० मा एजी नुरानी लिखित कन्स्टिच्युसनल क्वेसन्स इन इन्डिया पुस्तकमा उल्लेख छ ।

मतदातालाई प्रभावित पारेर चुनाव जित्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको ठानेर राष्ट्रपतिले रोकिदिएका थिए । राष्ट्रपति सिंह र प्रधानमन्त्री गान्धी दुवै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका हुन् ।

सन्तुलित भूमिका वहन नगर्दा राष्ट्रपति पदकै गरिमामा आँच आएको छ । संविधानतस् कार्यकारीका निर्णय बदर गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नै अधिकार दिएको छैन । पद र प्रोटोकलको प्रयोग सरकारको सिफारिसमा भइरहेको हुन्छ । तर यसो भन्दैमा संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको आँखा, कान थुनेर बस्ने पद नभएको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । “आफ्नो विवेकलाई मर्यादित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारलाई अप्ठेरो नहुने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो कैफियत, सुझाव दिन सक्छन्,” उनी भन्छन् ।

अध्यादेशको हकमा त संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारीसमेत बनाएको छैन । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । गर्न सक्ने भनेकाले यो बाध्यकारी नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन् । सरकारले संसद् छलेर आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले शक्ति सन्तुलनका लागि अध्यादेश रोक्न सक्ने अधिकार दिएको हो । “राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो अधिकार नै अध्यादेश रोक्ने हो । सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेरै राष्ट्रपतिमा यस्तो स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ,” बस्नेत भन्छन्, “यस्ता अधिकारको प्रयोगमा चनाखो नभए पदको गरिमा जोगाउन मुस्किल पर्छ ।”

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ लालबाबु यादव भने कार्यकारीको कामलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार नभएकाले असंवैधानिक नभएको टिप्पणी गर्छन् । “सत्तारुढ दलभित्रकै गुट–उपुटको लडाइँले अध्यादेशको विषयलाई लिएर विरोध भएको हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको कुन काम संविधानविपरीत भयो रु आरोप लगाउनेले एउटा मात्र उदाहरण दिओस् ।”

यादवले राष्ट्रपतिका क्रियाकलापको प्रतिरक्षा गरे पनि अध्यादेश प्रकरण मात्र विवादमा तानिएको होइन । आलंकारिक भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिको कार्यकारी हुने महत्त्वाकांक्षा बारम्बार प्रकट भएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रपतिको पदीय भूमिकामै प्रश्न उब्जिरहेको छ ।

कारण : अप्रत्याशित लाभ 

करिब ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री लामो समय अस्वस्थ भएका कारण राजकाजमा सक्रिय हुन नसकेका बेला ओली आफ्नो कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनसम्म तयार भएको गाइँगुइँ राजनीतिक वृत्तमा चल्यो । त्यही आसपासमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफू निकटका विश्वासपात्रलाई सक्रिय राजनीति गर्ने विगतले आफू चुपचाप बस्न नसकिरहेको बताएकी थिइन् ।

संयोग, त्यसको केही समय नबित्दै राष्ट्रपति भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा कार्यान्वयनकै दिशातिर अघि बढेको दृश्य देखियो ।

४ मंसिर ०७६ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो । तर विवाद सल्टिएन । बैठक रोकेर दुवै अध्यक्ष भण्डारीकहाँ पुगे र ओलीले सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पाउने सहमति गरेर बालुवाटार फर्किए । अध्यक्षद्वयले राष्ट्रपतिको रोहबरमा गरेको अधिकार बाँडफाँटको निर्णय सुनाए र सचिवालयले अनुमोदन गर्‍यो । आफ्नो पूर्वपार्टीको राजनीतिमा दिलचस्पी देखाएका उदाहरण त कति छन् कति, जसले राष्ट्रपतिजस्तो भूमिकामा बस्नेको कद घटाउने काम मात्रै गरिरहेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल राजनीतिमा सक्रिय छँदै अप्रत्याशित रूपमा आइलागेको राष्ट्रपति पदमा बस्नु परेकाले भण्डारीमा बारम्बार राजनीतिको आकांक्षा देखिएको बताउँछन् । हुन पनि ०७२ मा संविधान बन्नुअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच क्रमशस् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद लिने भद्र सहमति बनेको थियो । तर यो सहमति तोडिएपछि एमालेले भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा उठाउनुपर्ने बाध्यता पर्‍यो । हुन त त्यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि अप्रत्याशित रूपमै राष्ट्रपति चुनिएका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिबाट माओवादी पछि हटेपछि कांग्रेसले यादवलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

“पहिलो राष्ट्रपतिले तुलनात्मक रूपमा राम्रै भूमिका खेले,” पोखरेल भन्छन्, “तर अहिलेको राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने धोको नै नपुगी आलंकारिक पदमा पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । एक्सिडेन्टल राष्ट्रपति भएकाले होला, कार्यकारीको धीत मरेको देखिँदैन ।”

सायद यही धीत मार्न राष्ट्रपतिले पार्टीको समीकरणदेखि शासन र प्रशासनसम्म आफ्नो वर्चस्व फैलाइरहेकी छिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य, मन्त्रिपरिषद्‌मा मात्र होइन, विश्वविद्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म आफ्नो कोटाको मागदाबी गर्दै आएकी छन्, राष्ट्रपतिले । यसले उनको सन्देहात्मक भूमिकालाई नंग्याइदिन्छ । हेर्नुस्ः आलंकारिक राष्ट्रपतिको अनपेक्षित शक्ति अभ्यास 

नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले त भण्डारीकै सक्रियतामा आफूलाई बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेको खुलेआम बताउँदै आएकी छिन् । यसले नै देखाउँछ, राष्ट्रपति भण्डारी पदीय मर्यादा नाघेर पार्टी र पदको शक्ति संघर्ष, राजनीतिमा कुन तहसम्म ओर्लिएकी छन् भनेर । “राष्ट्रपतिजस्तो पदमा बसेर राजनीति गर्न मिल्दैन,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने हो भने सबै पार्टी, क्षेत्रमा समान रहेको देखिनुपर्छ ।”

राष्ट्रपति भण्डारी संसद् भवन परिसरमा ।

राजाको जुत्ता, राष्ट्रपतिको खुट्टा

भदौ ०७५ मा नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रपतिका लागि राजसी छाँटको बसोबास बन्दोबस्त गर्ने निर्णय भयो । हेलिप्याडदेखि अन्य थुप्रै सुविधायुक्त संरचना तयार गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको तयारी छ । प्रहरीको इतिहास मासेर राष्ट्रपतिको सुविधा थप्ने यो निर्णयको विरोध भए पनि प्रक्रिया रोकिएको छैन ।

२ कात्तिक ०७५ को दसैँ टीकाको दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिएको रमिताले सबैलाई चकित तुल्याइदियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा टेकेर राष्ट्रपतिबाट टीका थापे । यसरी दसैँमा टीका लगाइदिने तालिका नै सार्वजनिक गरेको थियो, राष्ट्रपति कार्यालयले । राजारमहाराजाकै शैलीमा रैतीलाई झैँ टीका लगाइदिएकी थिइन्, भण्डारीले । भण्डारीले राजाकै शैलीमा विभिन्न धार्मिक यात्रासमेत गरिन्, यो बीचमा । अवस्था कस्तो भयो भने ४ कात्तिक ०७३ मा भण्डारीले हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने नेपाल आर्य समाजको अन्तर्राष्ट्रिय सनातन वैदिक आर्य महासम्मेलन उद्‌घाटन गरिन् । धर्म निरपेक्ष मुलुकमा धार्मिक राज्यको प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाको कार्यक्रम उद्‌घाटन गरेर राष्ट्रपतिले संस्थाको साख गिराएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीका संस्थाको छवि धमिल्याउने उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

राष्ट्रपतिका कदमलाई कति नकारात्मक रूपमा लिन्छन् भन्ने त उनका लागि गरिने भनिएको हेलिकोप्टर खरिद गर्दा देखिएको थियो । राष्ट्रपतिको सवारीका बेला प्रहरीले सडक खाली गराउने हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती झेल्दै आएका छन् । यस्तो सास्ती दिनुभन्दा राष्ट्रपति निवासबाट सोझै हेलिकप्टरमा विमानस्थल जानु उचित भएको ठानेर राष्ट्रपति कार्यालयले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । तर यसकोसमेत विरोध भयो । “एकपछि अर्को गलत काम गर्दा राम्रो कामलाई समेत मानिसले नराम्रो नै ठान्छन्,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “यसमा राष्ट्रपतिको व्यवहार बढी दोषी छ ।” हेलिकप्टर खरिद रकम भने राष्ट्रपति कार्यालयले केही साताअघि सरकारी कोषमा फर्काइदिएको जनाएको थियो ।

विश्वमा आलंकारिक पदका दुई मोडल मानिन्छन्, स्क्यान्डिनेभियन र बेलायती । बेलायती राजसी र तामझाम देखाउन खोज्छ भने स्क्यानडेभियन मुलुकका आलंकारिक पदमा पुग्नेहरू जनताकै छोराछोरीसरह व्यवहार गर्छन् । “हामीकहाँ यो पदको बाटो बनाउने बेला नै राजसी छाँटतिर खनियो,” पोखरेलको टिप्पणी छ, “हाम्रा राष्ट्रपति असनमा तरकारी किनिरहेको देखिने बनाउनुपर्नेमा म अरूभन्दा विशेष देखाउन उद्यत भए ।”

राजसी छाँट र संवैधानिक पदीय दायरा नाघ्ने क्रमले राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम मात्रै गराउँदैन, यसले कालान्तरमा शक्तिको स्वरूप फेरिदिन सक्ने पोखरेल बताउँछन् । “रुसमा राष्ट्रपति भइसकेका भ्लादिमर पुटिन प्रधानमन्त्री हुन तयार भए । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति बनाए । लगातार प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि बीचमा एउटालाई ल्याएर फेरि आफैँ बने,” उनी भन्छन्, “राजनीतिमा शक्तिमा भएका बेला सक्यो भने धेरै कुरा आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहकार्य हेर्दा सके भने यहाँ पनि यस्तै अस्वाभाविक स्वरूप देखिन सक्छ ।”

देखिएको चाहिँ यस्तै कार्यशैलीका कारण राष्ट्रपति पदको गरिमा निरन्तर क्षय भइरहेको छ ।