निर्मला पन्त प्रकरण : हत्यारा पहिचान हुँदासमेत पक्राउको साइत कुर्दै प्रहरी

प्रहरीसँग सुरक्षित एक मात्र भौतिक प्रमाणको समेत उल्टो जाँच गरिँदा निर्मला पन्त प्रकरण जेलिँदै आएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ५ मंसिर साँझ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी पुगे । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ओर्लिएर धनगढी गएका आईजीपी खनालले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमै कञ्चनपुरबाट एउटा मुद्दाको अनुसन्धान फाइल झिकाए । फाइल निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको थियो, जो गत वर्ष राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुग्यो ।

कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेश आचार्यसहितको टोली फाइल बोकेर धनगढी आएको थियो, ६ मंसिर बिहान । फाइल अध्ययनपछि आईजीपी खनालले अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरे । तर कञ्चनपुर प्रहरीले १४ मंसिरको उपनिर्वाचनपछि मात्रै पक्राउ गर्दा राम्रो हुने राय दिएपछि भोलिपल्ट साँझ खनाल काठमाडौँ फर्किए ।

डेढ वर्षपछि निर्मला हत्या प्रकरणका दोषी पक्राउ गर्ने निचोडमा प्रहरी पुगेको छ । त्यही भएर फिल्डको अवस्था र अनुसन्धानको प्रगति जाँच्न महानिरीक्षक खनाल सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका थिए । तर प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने हिम्मत जुटाउन सकेको छैन । कारण हो, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी स्वयंले गरेका शृंखलाबद्ध गल्ती ।


गल्तीमाथि गल्ती

१० साउन ०७५ । राती ८ बजे भीमदत्त नगरपालिका सालघारी प्रहरी कार्यालयमा १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त हराएको खबर पुगेको थियो । मोबाइल फोनबाट आएको खबरलाई प्रहरीले वास्ता गरेन । त्यसपछि निर्मलाको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत जानकारी गरायो । फोनबाट सूचना दिँदा प्रहरीले गम्भीर रूपमा नलिएपछि पीडित पक्ष सालघारी प्रहरी कार्यालय नै पुग्यो, राती ९ बजे ।

‘दिउँसो हराएकी यतिबेला खबर गर्ने’ भन्दै प्रहरीले उल्टै हप्काएको पीडित पक्षको दाबी छ । बिहान ११ बजे घरबाट निस्किएकी निर्मला राती अबेरसम्म नफर्किएपछि परिवारजनले प्रहरी गुहारेको थियो । तर प्रहरीले पीडित पक्षको कुरा बेवास्ता गर्दै पन्छाइदियो ।

दबाबपछि भोलिपल्ट स्थानीयसहित प्रहरीले खोज्दा निर्मला मृत हालतमा भेटिइन्, उखुबारीमा । बलात्कारपछि हत्या गरिएको निर्मलाको शरीर अर्धनग्न थियो । प्रहरीले समयमै पीडा नसुन्दा निर्मलाको ज्यान गएको स्थानीयले ठाने । भलै घटनापछि अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी भने निर्मलाको हत्या दिउँसो साढे २ बजेतिर भएकाले खबर पाउनासाथ प्रहरी परिचालन गरेको भए पनि जिउँदो भेट्न असम्भव रहेको बताउँछ ।

“मान्छे हराएको सूचना पाउनासाथ रेस्पोन्स नगरेपछि सुरुमै प्रहरीले स्थानीयको विश्वास गुमायो,” पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल भन्छन्, “प्रहरीले पीडितसँग र्‍यापोर्ट बिल्डिङ गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी थियो । पीडितको समस्या तत्कालै सुनेको भए थप अनुसन्धान गर्न सहज हुन्थ्यो भने स्थानीयको सहयोग पनि रहन्थ्यो ।”

सुरुमा पीडितको चोट महसुस गर्न नसकेको प्रहरीले शव भेटिएपछि अर्को त्रुटि थप्यो, घटनास्थललाई सुरक्षित राख्न नसकेर । शव भेटिनासाथै प्रहरीले ‘क्राइम सिन’ दुरुस्त राख्नुपथ्र्यो । तर सीमित संख्यामा रहेका प्रहरीभन्दा पहिले स्थानीयको हुलले शवलाई घेर्न पुग्यो । यसले गर्दा अभियुक्तका पाइलाका डोब मेटिए । यद्यपि शव पानीमा रहेकाले त्यसअघि नै अभियुक्तको पाइला मेटिएको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । “क्राइम सिन जोगाउनु प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी हो,” पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “घटनास्थलको सुरक्षा र प्रमाण संकलनमा भएको लापरबाहीले अनुसन्धानलाई बिगारिदियो ।”

हुन पनि प्रहरी स्वयंले निर्मलाको सुरुवाल पानीमा चोपलेर लाश छोपिदिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । यसले गर्दा प्रहरीमाथि प्रमाण नष्ट गरेको आरोप मात्र लागेन, घटनामा शक्तिशाली परिवारको संलग्नता रहेकाले जोगाउन लागिपरेको आरोप लाग्यो । भलै अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी भने सुरुवालमा सबुत भेटिने सम्भावना नभएको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्छन् । “घटनास्थल जोगाउन प्रहरी चुकेको हो । यो काम ठीक थियो भनेर कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न खोज्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउने धृष्टता मात्र हो,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

लगातार चूक गरेपछि कञ्चनपुरबासीको प्रहरीप्रतिको अविश्वास बढ्यो । प्रहरीले निर्मलाको हत्यारालाई जोगाएको भन्दै कञ्चनपुरमा प्रदर्शन हुन थाले । भीडबाटै फलानो दोषी, निर्दोषी घोषणा हुन थाल्यो । स्थानीय प्रहरी हुलदंगा नियन्त्रणमै लागेपछि प्रहरीले काठमाडौँबाट छुट्टै अनुसन्धान टोली खटायो, १३ साउनमा । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसीको टोलीले कञ्चनपुर पुगेर २२ दिन अनुसन्धान गरेपछि ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो ।८ भौतिक प्रमाणले स्थापित नगर्दै अभियुक्त सार्वजनिक गर्न हतारो गरेकाले प्रहरीलाई यसले ‘ब्याक फायर’ गर्‍यो । स्थानीयले मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिलाई प्रहरीले फसाएको भन्दै कञ्चनपुरमा दंगा भड्कियो । स्थानीय राजनीति पनि त्यसमा मिसिन आइपुग्यो । ८ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर भगतपुरका १५ वर्षीय सन्नी खुना मारिए ।

त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् ७ भदौमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको थियो । नाम छानबिन समिति भए पनि यसको कार्यादेश भने ‘छानबिन तथा अनुसन्धान’ थियो । यससँगै जघन्य प्रकृतिको घटनाको अनुसन्धानको कार्यभार प्रहरी मुख्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पुग्यो । यसअघि समेत गृहले साढे ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान आफूमा खिचेको थियो । अपराध अनुसन्धानको जिम्मा प्रशासनिक कर्मचारीलाई दिँदाको उल्झन निर्मला प्रकरणले अहिलेसम्म खेपिरहेको छ ।

विभागीय लाचारी 

अवस्था कस्तो आयो भने घटनाको तीन दिनपछि अनुसन्धान गर्न पुगेका सीआईबीका डीएसपी जिसीलाई प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा गृहले निलम्बन गरिदियो, प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा । २९ भदौमा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा निलम्बनको पत्र पठाएको थियो । जबकि जिसी टोलीले निर्मलाको लाशसमेत देख्न पाएन । “मैले कुन प्रमाण नष्ट गरेँ भनेर विभागले भनेको छैन,” जिसी दुखेसो पोख्छन् । जिसी अहिलेसम्म जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा तारेख धाइरहेका छन् । अचम्म त के भने प्रहरी महानिरीक्षक खनाल निर्मला प्रकरण बुझ्न धनगढी जाँदा निलम्बित डीएसपी जिसीलाई पनि लगेका थिए । त्यसअघि पनि जिसीलाई भेटेर महानिरीक्षकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सीआईबी टोलीसँग सुरुमा दिलीपसिंह विष्टले निर्मलाको हत्या र बलात्कार गरेको कबुलेका थिए । तर प्रहरीसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने भौतिक सबुद केही थिएन । निर्मलाको भेजाइनल स्वाब (योनीभित्रको तरल वस्तु) को प्रयोगशाला परीक्षणबाट वीर्य भेटिएको रिपोर्ट आएको थियो । वीर्यको डीएनए जाँच गराउँदा दिलीप दोषी देखिनेमा प्रहरी ढुक्क थियो । तर दिलीपसँग डीएनएको नतिजा नमिलेपछि प्रहरी थप दबाबमा पर्‍यो ।

यही बीचमा गृह मन्त्रालयको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा प्रहरीले गरेका कमजोरीको फेहरिस्त आयो । जिसीभन्दा अघि नै कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहित आधा दर्जन प्रहरी निलम्बनमा परिसकेका थिए ।

समितिको प्रतिवेदनपछि त एसपी विष्ट, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टले जागिर नै गुमाए ।८८ प्रहरीले गठन गरेको डीआईजी धीरु बस्नेत (हाल एआईजी) नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि दिलीपलाई यातना दिएर अपराध कबोल्न लगाएकोलगायत थुप्रै आरोपसहित प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । “यी दुई प्रतिवेदनले अनुसन्धानलाई झनै अलमल्यायो । अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई फसाउने नियतले प्रतिवेदन आए,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, “अनि त अपराधी खोज्नुपर्ने प्रहरी आफैँ प्रहरीले ठूलो गल्ती गरेको भन्दै एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे । मुख्य काम विषयान्तर भयो ।”

सडकदेखि संसद्सम्म हल्लिएको यो मुद्दाले मुलुकको राजनीतिक दिशा र दशा नै बदल्ने हैसियत बनायो । राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले ‘नक्कली अभियुक्त’ सम्म खडा गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । पुस ०७५ मा सीआईबीले कञ्चनपुरबाट प्रदीप रावललाई पक्राउ गर्‍यो । रावलको बयान लिन महानिरीक्षक खनाल आफैँ मध्यरातमा सीआईबी पुगेनन् मात्र, केही सञ्चारकर्मीलाई दोषी भेटिएको जानकारीसमेत दिए । आईजीपीको ‘ब्रिफिङ’ कै आधारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अपराधी पक्राउ परिसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । अन्ततस् रावललाई दोषी प्रमाणित गर्न नसकेपछि छाडियो र सरकारसमेत अप्ठेरोमा पर्‍यो ।

आरोपितसँग डीएनए नमिलेकै कारण अनुसन्धान जटिल बनेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेषज्ञ समूहले ०७५ माघमा प्रहरीको डीएनए परीक्षणमै त्रुटि औँल्याइदियो । व्यक्ति पहिचान गर्ने अटोसोमल एसटीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्नेमा वंशरसमूह पहिचान गर्ने वाईएसटीआर विधिबाट डीएन जाँचेकाले अनुसन्धानमा सहयोगी नबनेको उजागर गरिदियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख जीवन रिजाल नेतृत्वको विज्ञ समिति बनायो । विज्ञ समितिले पनि डीएनए जाँच त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गृहमा गत कात्तिकमा बुझाएको छ । विज्ञ समितिले त भेजाइनल स्वाबमा वीर्य भेटिएको प्रयोगशाला जाँचबाट प्रमाणित नभए पनि प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भेटिएको भनेर गलत लेखिदिएको औँल्याएको छ ।

अचम्म त के भने निर्मला हत्या घटनाका अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै कारबाही गरेको सरकारले डीएनए जाँच त्रुटिपूर्ण गराउने प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख एसपी राकेशकुमार सिंहलाई गत २५ जेठमा एसएसपीमा बढुवा गर्‍यो । सिंहको बढुवा हुनु चार महिनाअघि नै आयोगले उनी नेतृत्वको प्रयोगशालाले गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रहरीसँग सुरक्षित एक मात्र भौतिक प्रमाणको समेत उल्टो जाँच गरिँदा निर्मला पन्त प्रकरण जेलिँदै आएको हो । “सुरुकै परिस्थितिमा राम्ररी ह्यान्डल नगर्दा कसरी घटना कचल्टिन्छ र त्यसले प्रहरी संगठन र सरकारसँग सम्बन्धमा समेत अविश्वास बन्छ भन्ने यो घटनाले सिकायो,” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन् ।

प्रमाण कि दबाब ? 

प्रहरीले अहिलेसम्म दुई दर्जन टोली कञ्चनपुर पठाइसकेको छ, अनुसन्धानका लागि । सीआईबी, प्रहरी मुख्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट कहिले छुट्टाछुट्टै त कहिले संयुक्त टोली पठाएको छ । महाशाखाबाट डीएसपी रुगम कुँवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले चैत ०७५ मा अभियुक्तको स्केच बनाएको थियो । यद्यपि प्रहरीले उक्त स्केच सार्वजनिक गरेन ।

सीआईबी र महाशाखाको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अहिले अभियुक्त पहिचान गरे पनि पक्राउ गरिहाल्न भने सकेको छैन । प्रहरीसँग अहिले अभियुक्तले घटना आफूले गराएको भनेर सकारेको एउटा भिडियो छ । एक स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा ती व्यक्तिले निर्मलालाई आफूले हत्या र बलात्कार गरेको भनेर स्वीकारेको भिडियोमा देखिन्छ । यसका साथै ती व्यक्तिलाई घटनास्थल छेउको कलभर्टमा दिउँसो २ बजेतिर सुतेको आफूले देखेको भनेर एक महिलाले कागजसमेत गरेकी छन्, जसलाई प्रहरीले प्रमाणका रूपमा राखेको छ । ‘धन्न त्यतिबेला मलाई एकान्तमा केही गरेनछ,’ ती महिलाले प्रहरीमा गरेको कागजमा भनेकी छन् ।

त्यसबाहेक ती व्यक्तिले निर्मला हत्यापछि समेत केही महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको कागजात प्रहरीले फेला पारेको छ, जसले उसको आपराधिक छवि स्थापित गराउन मद्दत पुग्ने प्रहरीको आकलन छ । यसबाहेक प्रहरीसँग भौतिक सबुद केही छैन । यत्ति हो, पहिलेजस्तो समाज प्रहरीविरुद्ध एकढिक्का छैन ।

महानिरीक्षक स्वयं घटना क्षेत्र पुगेर दोषी पक्राउ गर्न दबाब दिनाले उनी अबको दुई महिने कार्यकालमै यो प्रकरण टुंग्याउन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । प्रहरी मात्र होइन, सरकारकै क्षमता मापक बनेको निर्मला हत्या प्रकरण सल्टिए ठूलो सफलता हुनेछ । “तर पर्याप्त प्रमाणबिना समात्ने हो भने प्रहरीको बचेखुचेको विश्वास पनि सकिनेछ,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, “दबाबमा होइन, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धान व्यक्तिले होइन, संस्थाले गर्ने हो ।”