सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ?

जिम्मेवारीअनुसार विशिष्टीकृत जनशक्ति बनाउने डेढ दशक समय खेर फाल्दाको प्रतिफल

 मनबहादुर बस्नेत

११ जेष्ठ २०७७ 

नेपाल–भारत सीमानामा पर्ने बैतडीको झुलाघाटमा पहिलोपटक स्थापित सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी  ।  विनोद सिंह विष्ट

नेपाली भूमि मिचिएको हिमाली उपत्यका कालापानीको छिमेकी गाउँ छाङरुमा वैशाख अन्तिममा सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० बसाल्यो । त्यसको दुई सातापछि डडेल्धुरामा २ र बैतडीमा अर्को बीओपी तैनाथ गर्‍यो । योसहित देशभर बीओपी संख्या १ सय २४ पुगेको छ । सीमा निगरानी गर्ने यस्ता पोस्ट चाँडै ५ सयभन्दा बढी पुर्‍याउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

बीओपीको संख्या बढाउने योजना झट्ट नियाल्दा सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीकृत गरेजस्तो देखिन सक्छ । तर द्वन्द्व समाप्तिपछिको डेढ दशक बित्दासम्म पनि यो फौजभित्र सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत जनशक्ति छैन ।

माओवादी हिंसाविरुद्ध लड्न स्थापित सशस्त्र प्रहरीलाई द्वन्द्व साम्य भएपछि सीमा रक्षामा खटाउने भनिए पनि त्यसअनुरूप यसलाई विकास नै गरिएन ।

“बल्ल अहिले सीमा सुरक्षाको विषय पेचिलो बनेर आएपछि सीमामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउने कुरा फेरि जोडतोडले उठेको छ,” पूर्वसशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रेम शाही भन्छन्, “तर अझै पनि संख्या मात्र होइन, स्रोत–साधनसहितको सोही कामका लागि समर्पित जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।”

व्यर्थको डेढ दशक

राज्य र विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्व थामिएपछि यो फौजको औचित्य सकिएको भन्दै कतिपयले विघटन गर्नुपर्नेसमेत बताएका थिए । खासगरी माओवादी पक्षबाट यस्तो धारणा आएको थियो । कतिपयले यो फौज चाहिने बताए । तर अर्धसैनिक सुरक्षा अंगलाई कस्तो स्वरूपमा राख्ने भन्नेमा चाहिँ शासन र प्रशासन दुवै तहबाट योजना आएन । न त फौजको नेतृत्वबाटै यस्तो गृहकार्य भयो ।

सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, आन्तरिक विद्रोह नियन्त्रण यो फौजका मूलभूत जिम्मेवारी हुन् । यीमध्ये सबभन्दा टड्कारो रूपमा बारम्बार उठिरहने मुद्दा सीमा सुरक्षाकै हो । सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखअनुसार नेपाल–भारत सीमा जोडिएका २६ मध्ये १३ जिल्लामा मानव गतिविधि निषेध गरिएको दसगजा क्षेत्र अतिक्रमित भएर विवादित छ । भारतीय पक्षबाट १ सय ५४ र नेपाल पक्षबाट १ सय ५२ ठाउँमा अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ । दुवै मुलुकको दाबी परेको भूभाग १ सय २० ठाउँमा छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादको यो संख्या प्रायस् घटबढ भइरहन्छ ।

सीमा बिन्दुमा हिंसात्मक घटनासमेत उत्तिकै हुने गर्छ । २३ वैशाख र ४ जेठमा झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट भारतीय नागरिकको निशाना बनेका पछिल्ला घटना हुन् । लकडाउनका कारण नेपाली भूमिमा लगाएको बाली उठाउन आउन नपाएपछि भारतीयले नेपालको सुरक्षा कार्यालय तोडफोड गरिदिएका थिए ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले त नेपाली भूमिमा पसेरै ज्यादती गर्दै आएको लामो शृंखला छ । फागुन ०७३ मा कैलालीको आनन्द बजारमा सीमा विवादकै क्रममा एसएसबीको गोलीबाट ३२ वर्षीय गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो, जो ०६३ यता उसको गोलीबाट मृत्यु हुने पाँचौँ थिए ।

ड्युटीमा सशस्त्र प्रहरी ।  सशस्त्र प्रहरीको फेसबुक

यी घटनाक्रमबाट सीमामा जमिन रक्षा मात्र होइन, नागरिक सुरक्षासमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा यति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि सशस्त्रले यसैमा केन्द्रित गरेर आफूलाई बलियो बनाउनतिर भने कहिल्यै लागेन । विद्रोही शक्ति माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मिसिएपछि सशस्त्रले आफूलाई सीमामा केन्द्रित गर्न थालेको थियो । त्यही भएर केही सीमा सुरक्षा पोस्ट खडा भए । ०६६ मा तराईका जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भएपछि त्यसैलाई बीओपी नामकरण गर्‍यो । त्यतिबेला सानो संख्यामा रहेका बीओपी अहिले १ सय २४ पुगे पनि विशिष्टीकृत जनशक्ति भने छैन ।

भलै, उसले यस्तो तालिम केन्द्र भने स्थापना गरेको छ, सीमा सुरक्षा पूर्ण रूपमा सम्हालेको डेढ दशकपछि । सीमामा खटिनेलाई दिने विशेष तालिमका लागि गत वर्ष नवलपरासीको बर्दघाटमा सीमा सुरक्षा शिक्षालय स्थापना त भयो । तर सीमाकै लागि भनेर तालिम दिएका व्यक्तिलाई उक्त स्थानमा खटाउने बाध्यकारी प्रणाली भने छैन । सीमा सुरक्षाको तालिम लिएको जनशक्ति दंगा नियन्त्रण, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा वा यस्तै तालिम प्रतिकूलका काममा खटिन सक्छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठ छुट्टै शिक्षालय खोलेर सिमानामा खटिने फौजलाई विशिष्टीकृत बनाउने प्रयास भइरहे पनि निश्चित तहसम्म सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकास त्यहीँभित्र हुने पद्धति भने नभएको स्वीकार्छन् । “यसबारे संगठनले पक्कै पनि केही सोचविचार गर्नेछ,” उनी भन्छन् ।

सेवा विशिष्टीकृत नहुँदा छ्यासमिस सरुवा हुने गर्छ । “कार्यप्रकृतिअनुसारको जनशक्ति भएरनभएको नहेरी फलानो बीओपीमा बसेको रहेनछ, अब यसको पालो भनेर खटाउने चलन छ,” एक डीआईजी भन्छन् । यसले कुनै पनि क्षेत्रमा विषयगत विज्ञताको विकास रोक्छ । पूर्वएआईजी शाहीका अनुसार सिपाहीदेखि जुनियर अधिकृत तह फौजको खम्बा हो । तर सेवा विशिष्टीकृत नहुँदा यो खम्बालाई नै कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । “कहिले एकातिर हल्लाएको छ, कहिले अर्कातिर,” उनी भन्छन्, “फिल्डको विज्ञता हासिल गर्नै नदिई सरुवा गर्दा परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन ।”

सशस्त्रले द्वन्द्व साम्य भएको डेढ दशकसम्म पनि छुट्टै सीमा रक्षक दस्ता त बनाएन नै, बरु उल्टो भन्सार, राजस्वजस्ता आर्थिक लाभ हुने अड्डामा खटाउन थालियो । “यसले गर्दा यो अर्धसैनिक बल पनि प्रहरीजस्तै बदनाम हुन थाल्यो । सीमामा बस्नु भनेको आर्थिक लाभ लिने अवसर बन्न थाल्यो,” पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, “ब्यारेकभित्र बस्ने संगठनलाई यसरी खटाउनु नै भुल थियो ।”

आर्थिक लाभांशकै कारणले हुन सक्छ, संगठनले पनि सेवा विशिष्टीकरण गर्ने योजना कहिल्यै नल्याएको । बरु, पालैपालो सीमा बिन्दुमा खटाउने गर्छ ।

न सरकारको ध्यान गयो, न त संगठनको

सशस्त्र प्रहरीको मूल कार्यभार सीमा सुरक्षा भए पनि संगठनका प्रमुखले त्यहीअनुरूप विशिष्टीकृत बनाउन चासो देखाएनन्, विपद् व्यवस्थापनबाहेक । सनतकुमार बस्नेत महानिरीक्षक छँदा चितवनको कुरिनटारमा स्थापित विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रबाट उत्पादित जनशक्तिलाई भने देशभर पुर्‍याइएको छ । सीमा सुरक्षाको भने विशिष्ट फौज छैन ।

जबकि द्वन्द्वकालपछि मात्रै यो अर्धसैनिक संगठनले आठ जना प्रमुख पाइसक्यो भने तालुक मन्त्रालय गृहमा ११ जना पदमा पुगे । ०६३ को परिवर्तनपछि वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, किशोर लामा ९१४ दिन०, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, कोषराज वन्त, दुर्जकुमार राई, सिंहबहादुर श्रेष्ठ र शैलेन्द्र खनालले सशस्त्रको कमान्ड सम्हाले भने कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, वामदेव गौतम, शक्ति बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री बने ।

आईजीपी खनालको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी नै छ भने राजनीतिक समीकरण नफेरिए गृहमन्त्री थापा पनि उति नै समय पदमा रहनेछन् । उनीहरूले चाहे फौजको कार्यप्रकृतिअनुसारको छुट्टाछुट्टै विशेष दस्ता तयार गर्न सक्नेछन् । तर कसैले पनि जिम्मेवारीअनुसारको फौज तम्तयारी हालतमा राख्न चासो देखाएका छैनन् ।