महामारीको मौका छोपेर सशस्त्रको दरबन्दी बढाउने दाउ

कार्यप्रकृति प्रतिकूल संगठन विस्तार र कार्यादेशबाहिर खटिने परिपाटी नसुधारी संख्या बढाउँदा ढुकुटीमा भार मात्रै

मनबहादुर बस्नेत

३० वैशाख २०७७ 

कैलालीको भजनी नगरपालिका –५ स्थित भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको तापक्रम मापन गरिँदै ।  प्रकाश मिश्र

एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० ले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पायो, ०६३ मा । सरकारले काम सुम्पिएको डेढ दशकपछि बल्ल यो फौजको जिम्मेवारीले ठूलो चर्चा पाएको छ । चर्चाको कारण विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र भारतले नेपाली भूमि मिचेर दार्चुलाको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडक बनेका छन् । 

कोरोना फैलिएसँगै भारत र नेपाल दुवैले नाका सिल गरेपछि नेपाल भित्रिने थुप्रै सीमा क्षेत्रमा छन्, जसलाई छिर्न नदिनु एपीएफको प्रमुख दायित्व छ । अर्कोतिर सीमा मिचेर नेपालमा बनाएको सडक नयाँ दिल्लीले उद्घाटन गरेपछि पुन: बहसमा आएको सीमा रक्षामा समेत एपीएफ जोडिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि बल्ल दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा यसअघि नै स्थापना गर्ने भनिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)

एपीएफले स्थापना गर्दै छ । सीमा आउजाउ र रक्षा गर्ने विषय उत्कर्षमा पुगेकाले आफ्नो महत्त्व दर्शिएको यही बेला एपीएफ संगठनको संख्या बढाउने दाउमा छ ।

३७ हजार १ सय १९ दरबन्दी रहेको एपीएफले सीमारक्षाका लागि थप १० हजार जनशक्ति चाहिएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छ । यसअघि गत वर्ष १४ हजार दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाएको र उसको तुलनामा नेपाली सीमा रक्षकको संख्या नगन्य रहेको भन्दै एपीएफले जनशक्ति थप्न सरकारलाई दबाब दिएको हो । तर सरकार भने एपीएफलाई कस्तो स्वरूपमा लैजाने भन्नेमै अन्योलमा छ । अर्धसैनिक प्रकृतिको यो फौजलाई छरपस्ट जिम्मेवारी दिएर कमजोर पारिएको छ । कार्यदेशभन्दा बाहिर ठूलै जनशक्ति खटिएको छ ।

कोर्स करेक्सन पहिले कि दरबन्दी ?

जनशक्ति थप्ने एपीएफको प्रयास लामो समयदेखिकै हो । दुई वर्षअघि भने उसले चलाखीपूर्वक यो दाउलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सफल भएको थियो । जेठ ०७५ भित्र ४५ बाट ७७ जिल्ला पुर्‍याउने एपीएफको पुनस् संरचनाको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि नै दीर्घकालमा संगठनको दरबन्दी नबढाई सुखै थिएन ।

पर्याप्त जनशक्ति छैन भनेर जान्दाजान्दै सरकारले जिल्लागत संरचना बनाउन सहमति दियो । जबकि यो रणनीतिक ठाउँहरूमा एकत्रित भएर बस्ने र आवश्यक पर्दा तुरुन्त परिचालन हुने संगठन हो, जिल्लामा उपस्थिति देखाउनैपर्ने निकाय होइन ।

एआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले फौजको आधारभूत प्रकृतिविपरीत पुनस् संरचना खाका तयार गरेको थियो । त्यसबेला वाहिनी, गण, गुल्म र प्लाटुनमा रहने जनशक्ति कटाएर जिल्ला–जिल्लामा फिँजाइएको थियो । कार्यप्रतिकूल असर गर्ने संरचना खारेज गरेर पनि सीमा सुरक्षाका लागि जनशक्ति उबार्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले जिल्ला कार्यालयबाट जनशक्ति लगेरै सशस्त्रले सीमा सुरक्षा बढाएको हो ।

प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती भएर राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा जिल्लामा बनिसकेका संरचना हटाउने र दरबन्दी थप्नेसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा बनाइएको समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने बताउँछन् ।

सशस्त्र स्वयंले पनि पर्याप्त तयारीबिनै दरबन्दी मागेको देखिन्छ । सशस्त्रले दरबन्दी मागे पनि त्यो जनशक्ति थपिँदा बढ्ने लागत, बीओपीका लागि बनाइने पूर्वाधारको खर्चलगायत हिसाबकिताबबिनै गृहमा प्रस्ताव पुगेको छ ।

एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठ दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खर्चको लागत निकालिने बताउँछन् । दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति चाहिन्छ । एकातिर सशस्त्रले पर्याप्त जनशक्तिबिनै अनावश्यक संगठनको संरचना तन्काएर खियाउटे बनाएको छ भने अर्कातिर मूलभूत जिम्मेवारीभन्दा बेग्लै काममा समेत परिचालन भएको छ ।

ड्युटीमा सशस्त्र प्रहरी ।  सशस्त्र प्रहरीको फेसबुक

सरकारले पटके निर्णय गर्दै एपीएफलाई कारागार, राजस्व भन्सार, औद्योगिक सुरक्षा, विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिएको पाइन्छ । यी क्षेत्रमा मात्रै करिब साढे ४ हजार जनशक्ति खपत भइरहेको छ । ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा ५ सयभन्दा बढी खटिएका छन्, जसलाई धेरैले अनावश्यक र राज्य स्रोतको दुरुपयोग मान्दै आएका छन् । यो सबै जोड्दा सीमामा डेढ सय बीओपीको जनशक्ति हुन्छ ।

जिल्लागत संरचनालाई खारेज गर्दा आउन सक्ने जनशक्ति यसमा समावेश छैन । सशस्त्रले मागेको दरबन्दी अहिलेको गलत संरचनालाई बदल्दा मात्रै पनि पुग्न सक्ने देखिन्छ, जसको अध्ययन भएकै छैन ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम सरकारले एपीएफलाई जे पनि जिम्मेवारी दिने र संगठनले पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार्दा फौजको दक्षता खस्किने बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा एपीएफलाई सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसबाहेक दैवीप्रकोप र महामारी पीडितको उद्धार, महत्त्वपूर्ण भवन सुरक्षा र सरकारले निर्णय गरेबमोजिमका काम एपीएफले गर्छ । यही सरकारले निर्णय गरेबमोजिम भन्दै कानुनी आधारमा टेकेर एपीएफलाई मूल जिम्मेवारीबाहेकका काममा खटाएको हो ।

एपीएफ स्थापना छँदा काम गरेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका अनुसार विद्रोह सकिएपछि एपीएफलाई सीमा सुरक्षामा खटाइने अवधारणामा यो संगठन जन्मिएको हो । तर सरकारले द्वन्द्व बिर्सिएपछि पूर्ण रूपमा यो निकायलाई सीमा सुरक्षामा खटाएन । केही समय ब्यारेकमा थन्काएको एपीएफलाई ०६३ मा मधेस आन्दोलनका बेला बाहिर निकालेर स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत परिचालन गर्न थालियो । विशेष परिस्थितिमा व्यारेकबाहिर निकालिएको एपीएफ त्यसपछि निरन्तर प्रहरीजस्तै परिचालन हुने अनि हुबहु सांगठनिक संरचना बन्न थाल्यो ।

“छरपस्ट बनाउने गरी विस्तार गरिएको संरचना खारेज गरेर अर्धसैनिक प्रकृतिमा ढाल्नुपर्छ । त्यसपछि जनशक्ति, पूर्वाधारका कुरा आउँछन्,” पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन् ।

०६९ देखि त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसलाई भन्सार, औद्योगिक सुरक्षा, कारागारमा खटाउन थालियो । “म तीन वर्ष गृहमा छँदा यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर दिइनँ,” कुसुम भन्छन्, “पछि जता पनि यसलाई खटाउन थालियो । यसले फौजको प्रकृति एकातिर र काम अर्कोतिर हुँदै गयो । भन्सारमा सशस्त्र खटिन थालेपछि उनीहरूको आदत बिग्रियो ।”

प्रहरीको संरचनाजस्तै तयार हुन थालेपछि जिम्मेवारीसमेत एपीएफले त्यस्तै खोज्न थाल्यो । सरकारले पनि प्रहरीको विकल्पमा जसरी कानुनमै व्यवस्था गरेर त्यस्तो अभ्यास गर्‍यो । ०७२ मा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिइयो भने गत वर्ष अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीसमेत उसैलाई दिने गरी कानुन मस्यौदा भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको कोर काममा हात हालेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । “यसरी हामीले सशस्त्रको बानी बिगारिसक्यौँ । यसलाई अर्धसैनिक संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पहिले सरकारको प्रस्टता चाहियो,” कुसुम भन्छन्, “अनि मात्रै संख्या आउँछ ।”

कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन लकडाउन अवधिमा सिमानामा हुने आवतजावत रोक्न उच्च निगरानी गरिएको छ ।  मीन ठकुरी/रासस

फोर्सबिनाको रिजर्भ फोर्स

नीतिगत प्रस्टता नभई जनशक्ति मात्रै थप्दा एकातिर राज्यलाई अनावश्यक खर्चको बोझ हुन्छ भने अर्कातिर फौजसमेत चुस्त नहुने जोखिम छ । तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि यो फौजलाई लामो समयदेखि अलमलमै राखिँदा यस्तो भएको हो । कहिले नेपाल प्रहरीजस्तो परिचालन गर्न खोजियो भने कहिले सेनाजस्तो बनाउन खोजियो ।प्रहरीको मूल कार्यभार दैनिक शान्ति–सुरक्षादेखि प्रहरीकै प्रशासनिक संरचनामा एपीएफलाई विकास गरियो ।

संगठनको शक्ति खस्किने गरी गरिएको पुन: संरचनाले एपीएफलाई भुत्ते बनाएको नतिजा देखिइसकेको छ । ७७ जिल्लामै एपीएफका कार्यालय भए पनि ती कामलाग्दो छैन भन्ने त गत जेठमा सोलुखुम्बुको छेस्काम प्रहरी चौकी आक्रमणको हल्ला हुँदा जिल्लाको एपीएफ फौज निष्प्रभावी देखिएको घटनाले छर्लंग हुन्छ ।

चौकी आक्रमणको सूचना पाएपछि पनि सदरमुकाम सल्लेरीदेखि एपीएफ टोली जान सकेन । सशस्त्रको जिल्ला कार्यालयमा ३०/४० जना मात्रै भएकाले विप्लव समूहले चौकी कब्जा गरिएको सूचना आए पनि रिजर्भ फोर्स पुग्ने आँट गरेन । बरु भोलिपल्ट विराटनगर र काठमाडौँबाट हेलिकोप्टरमा फौज उतार्नु परेको थियो । यसको सोझो अर्थ हो, विपद् घडीमा आवश्यक पर्ने रिजर्भ फोर्स नै छैन, एपीएफसँग । जबकि यसको आधारभूत प्रकृति नै यस्तै बेला चुस्त परिचालन गर्न सक्नुपर्ने खालको कल्पना गरिएको हो । “जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय खोल्नुको के अर्थ भयो त ?” एपीएफका एक एआईजी प्रश्न गर्छन् ।

कार्यप्रकृतिभन्दा उल्टो हिँडिरहेको फौजलाई एकोहोरो जनशक्ति मात्रै थप्दा एकातिर राज्यलाई आर्थिक बोझ बढ्छ भने अर्कोतिर जे कामका लागि संस्था स्थापना भएको हो, त्यो काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमाथि नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि अविच्छिन्न चलिरहेको छ ।

“सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । त्यसको सूचना राख्ने र तत्कालन करेक्सन गरिएन भने सीमा समस्या बढेर आउँछ,” कुसुम भन्छन्, “सीमामा हाम्रो उपस्थिति बढाउनुपर्छ । तर त्यसभन्दा अघि एपीएफलाई कस्तो बनाउने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिमा प्रस्टता आउनुपर्छ । अनि संख्या, क्षमता विस्तारका कुरा आउँछन् ।”

मानवीय शक्ति बढाएर मात्रै सीमा वारपार ठप्प नहुने त सशस्त्रको तैनाथी पहिलेभन्दा दोब्बर बढ्दाबढ्दै पनि भारतबाट थुप्रै नेपाली स्वदेश छिर्नुले पुष्टि गर्छ । कपिलवस्तु, मोरङ, झापा, नेपालगन्जमा सीमापारिबाट लुकीछिपी मानिसहरू आइरहेका छन् । “संख्या मात्र बढाएर भएन, गुण पनि बढाउनुपर्‍यो,” कुसुम भन्छन्, “जनशक्ति मात्र होइन, सीमा व्यवस्थापनका अन्य उपायलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।”