सेनाभित्र व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउने सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापा स्वयं अपारदर्शी र विरोधाभासी क्रियाकलापमा
जनक नेपाल र मनबहादुर बस्नेत
१५ माघ २०७६, काठमाडौं
जसै ०६८ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर कारबाहीमा परे, त्यसको एउटा लाभ हिस्सा सोझै हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको शिरमा आयो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी महासेनानी हेम खत्रीलाई नेसनल डिफेन्स कोर्स ९एनडीसी० का लागि सिफारिस गरेको आरोपमा थापा मगरलाई कोर्टमार्सलबाट बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खास्तीको तीन वर्षपछि विशेष सैनिक अदालतबाट निर्दोष ठहरिए, प्रेमप्रकाश । तर त्यतिबेलासम्म पदावधिका कारण उनी अवकाश भइसकेका थिए ।
जन्ममिति र शैक्षिक योग्यतामा विवाद भएको आरोपपछि उपरथी विनोज बस्न्यातको पदावधि दुई वर्ष थपिएन र ०७२ चैतमा अवकाश पाए । पदावधि थामिएको भए सम्भवत: अहिले उनी सेनाको कमान्ड गरिरहेका हुन्थे । बस्न्यात बाहिरिँदा फेरि लाभ लिने पात्र बन्न पुगे, पूर्णचन्द्र थापा नै । प्रेमप्रकाश थापा मगर कारबाहीमा नपरेको भए थापाले सहायक रथीबाटै अवकाश पाउँथे ।
भाग्यले यसरी भरथेग गरेका सेनापति हुन्, पूर्णचन्द्र थापा । विडम्बना, पूववर्तीहरूले चलाएका जुन अस्त्रका कारण थापा महारथी पदमा पुग्ने भाग्यशालीमा दरिए, उनी स्वयंले भने त्यही अस्त्रको माध्यमबाट अरूको ‘भाग्य’ मा प्रहार गर्न थाले
को घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् ।अरुको भाग्यमै प्रहार
सैनिक नियमावलीको दफा ६ मा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सूचना आएको १५ दिनभित्र बढुवा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानसेनापति थापाले नियमविपरीत अवधि गुजारेर पद खाली राखे । जस्तो, थापा प्रधानसेनापति बनेपछिको रथी पद रिक्त थियो । यो पदका आकांक्षी थिए, उपरथीत्रय अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदी । समयमै बढुवा प्रक्रिया नथाल्दा चार महिनापछि बस्न्यातद्वयले पदावधिका कारण अवकाश पाए भने सुवेदीलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर एक महिनापछि लागू हुने गरी राजीनामा दिन बाध्य पारियो । त्यसपछि शरद गिरीलाई रिक्त रथी पदमा पुग्ने अवसर मिल्यो ।
 |
| सैनिक मुख्यालय, भद्रकाली |
सेनामा नियम मिचेर बढुवा रोक्का भएको दुई महिनाअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मानेर फैसला गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० यादवराज खनालको यही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । प्रहरी नियमावलीमा रिक्त पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि समयमै बढुवा प्रक्रिया नथाल्दा खनालले ९ महिनाअघि अवकाश पाएका थिए । यो विवादलाई सर्वोच्चले बढुवा समितिको अकार्य भनेर व्याख्या गरेको छ । साथै, कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने समितिको निर्णय गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा ढिलो गरे पनि हुने भन्न नमिल्ने किटान सर्वोच्चले गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गलत निर्णय भएमा सच्याउने ठाउँ रहन्छ भने अकार्यले सच्याउने ठाउँसमेत दिँदैन । परिणामको हिसाबले अकार्य अझ पीडादायक र हानिकारक हुन सक्छ । पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिका पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृतरकर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्नु हुँदैन ।’
सैनिक अधिकृत भने यही अकर्मण्यताका सिकार भइरहेका छन् जबकि प्रधानसेनापति नियुक्त भएलगत्तै थापाले कसैको वृत्तिविकास एक दिन पनि नरोकिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले पनि तीन उपरथीको दरबन्दी खाली भएको महिनौँ बित्दासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आर्थिक प्रशासनका उपरथी भुवन अधिकारीले १५ मंसिर र शिवराम खरेलले २१ पुसमा नियमित अवकाश पाएका थिए भने हवाई महानिर्देशनालयका पाइलट सुधीर श्रेष्ठले १ पुसमा राजीनामा दिएपछि उक्त दरबन्दी खाली छ ।
हवाई महानिर्देशनालयका लागि सहायक रथी धनेन्द्रबहादुर शाह बढुवाको लाइनमा छन् । त्यस्तै, आर्थिक प्रशासन विभागमा सहायक रथी ध्रुव शाह र उपरथी खरेलको ठाउँमा नगरकोटस्थित नेपाली सैनिक वार कलेजका शिक्षाधिकृत सुरेश कार्की बढुवाका प्रत्यासी हुन् । पदोन्नति पर्खिरहेका एक सहायक रथी गुनासो गर्छन्, “चिफसाब बाहिर कसैलाई अन्याय हुँदैन भनिरहेका छन् । बोली र व्यवहारमा यो फरकपन किन रु हामी आश्चर्यचकित छौँ ।”
सैनिक अधिकृतको भाग्यमा गरिने प्रहार यत्तिमै रोकिएन । सैनिक परम्पराअनुसार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री अवकाशअघि एक महिना बिदा बसेपछि कायममुकायम सेनाप्रमुख बनेकै दिन गरेको थापाको निर्णय विवादित बन्यो । २५ साउनमा थापाले कामु महारथीको कार्यभार लिएका थिए । त्यसबेला उपरथीका दुई पद खाली थिए । त्यसमा वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका नैनराज दाहाललाई पन्छाएर थापाले रघु भण्डारी र नरेशचन्द्र भट्टलाई बढुवा गरिदिए ।
जंगी अड्डाले खुला विश्वविद्यालयमा पढेका दाहालको प्रमाणपत्र मान्य नहुने कारण देखाएर उनलाई बढुवाको उम्मेदवार हुनबाट रोक्यो । दाहालले ०६६ मा इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालित ज्ञानेश्वरको आईसीए कलेजबाट समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका थिए । यो विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम विश्वका ८१ मुलुकमा सञ्चालित छन् । आईसीए कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्राप्त हो ।
जंगी अड्डाले खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यतालाई सरकारी सेवा प्रवेश र बढुवामा मान्यता दिनेरनदिने प्रचलनबारे लोकसेवा आयोगसँग २४ असार ०७५ मा जानकारी मागेको थियो । आयोगले जंगी अड्डामा १६ साउनमा एकै दिन एउटै चलानी नम्बरमा फरक–फरक बेहोराका दुई पत्र पठायो । एउटा पत्रमा ‘निजामती सेवातर्फ आयोगबाट लिइने खुला विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित हुने अनलाइन वा दूरशिक्षामार्फत लिएको योग्यताबारे द्विविधा उठान नभएकाले विशेष नीति नबनेको’ लेखिएको छ भने अर्कोमा ‘खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यताबारे विशेष निर्णय नभएको’ मात्र उल्लेख छ । पछिल्लो पत्रका आधारमा जंगी अड्डाले दाहाललाई बढुवाको उम्मेदवार मान्न नसकेको निर्णय गर्यो ।
दाहालले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै २१ भदौ ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । २५ भदौमा बढुवा प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चले ३१ भदौमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दियो । चार वर्षे पदावधिका कारण २७ कात्तिकदेखि दाहालले अवकाश पाइसकेका छन् । ११ पटक पेसी तारिख तोकिएको भए पनि सर्वोच्चले मुद्दा छिन्न सकेको छैन । “मेरो जागिर त सकिइहाल्यो । तर सेनामा यस्तो अन्याय अरूलाई नहोस् भनेर पनि मुद्दा लडिरहेको छु,” दाहाल भन्छन् ।
नेपाली सेनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता यस्ता हतियार हुन्, जसलाई प्रधानसेनापतिले आफू अनुकूल र प्रतिकूल दुवै हिसाबले प्रयोग गर्दै आएको इतिहास छ । गौरवशमशेर राणा र थापाबाहेक लोकतन्त्रकालका सबै प्रधानसेनापति शैक्षिक योग्यता र जन्ममिति विवादमा फसेका छन् । आफैँ विवादमा नफसेकाले पनि यो मामिलामा आफू अनुकूलका पात्रलाई माथि ल्याउन र मन नपरेकालाई करिअर नै सिध्याउने निर्णय भने गरेका छन् ।
प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल, राजेन्द्र क्षत्री, छत्रमानसिंह गुरुङमाथि आफ्नो जन्ममिति सच्याएको आरोप लाग्यो । पदभार ग्रहणलगत्तै यो समस्या सदाका लागि निर्मूल पार्ने अभियान थालेका प्रधानसेनापति थापाले पनि आफ्ना पूर्ववर्तीले जस्तै यसलाई प्रतिशोधको साधन बनाएका छन् ।
०७२ साउनमा सहायक रथी ज्ञानेन्द्र रायमाझीको नक्कली शैक्षिक योग्यताका कारण रक्षा मन्त्रालयले बढुवा मात्रै रोकेन, अन्य सैनिक अधिकारीको समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नक्कली शैक्षिक योग्यताकै बलमा जागिर टिकेको सन्देश जाने भन्दै सेनाले समेत त्यसबेला आन्तरिक छानबिनमा वचनबद्धता गरेको थियो । तर न छानबिन भयो, न त कारबाही नै । पूर्वरक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेल भन्छन्, “प्रधानसेनापतिले ठीक छ भनेर पठाएका कागजात जाँच्दा नक्कली भेटिएका उदाहरण धेरै छन् ।” रक्षा मन्त्रालयले यसमा तदारुकता देखायो भने यो क्रम एक हदसम्म रोकिने उनको अनुभव छ ।
सेनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबारे आन्तरिक छानबिन मात्र हुन्छ । अर्को स्वतन्त्र निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । आन्तरिक छानबिनमा उजुरीको गोपनीयता नरहने भएकाले यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसैले स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको छ । तर त्यसमा सेना कहिल्यै सकारात्मक भएको छैन । “प्रतिशोध र प्रतिरोधको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न पाइरहेसम्म समस्या सुल्झने नभई संस्थाको छवि बिगार्ने मात्र काम गर्छ,” सुरक्षा मामिलाका जानकार एवं सत्तारुढ नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “यो समस्याबाट पार पाउन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गराउने निर्देशन दिनु जरुरी भइसकेको छ ।”
पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भने सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त नहुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विवाद बल्झिरहेको ठान्छन् । भन्छन्, “कानुनी व्यवस्थाअनुसार जाने हो । धेरै विवाद खडा गर्नुपर्ने नै छैन । चुस्त प्रणाली बसाल्ने हो भने एउटै निर्णयबाट समाधान निस्कने विषय हो ।”
कैफियतमै काखापाखा
प्रधानसेनापति थापाले संगठनभित्रका विकृति हटाउन लागेको बाहिर जे–जति चर्चा छ, भित्रको यथार्थ भने बेग्लै छ । आफूले चाहेका व्यक्ति जतिसुकै विवादित भए पनि अघि बढाउने र मन नपरेका अधिकृतलाई सानै निहुँमा घर फर्काउने प्रवृत्ति उनमा देखिन्छ । सहायक रथी सरोजप्रताप राणाको पदोन्नतिमा नागरिकता बाधक बन्यो । त्यतिबेला उनी सैनिक सचिव थिए । रक्षा मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएपछि नागरिकता मिलाउन राणालाई १० दिनको बिदा दिएर गृहजिल्ला नवलपरासी पठाइयो । केरमेट गरेर दुई वर्ष उमेर घटाइएको नागरिकताको विवरण सच्याएर ल्याइयो र उपरथीमा पदोन्नति गरियो ।
राणाले ११ पुस ०४१ मा लिएको नागरिकतामा जन्ममिति केरमेट गरिएको थियो । सो नागरिकताअनुसार उनको जन्ममिति १६ मंसिर ०२२ छ । तर केरमेट हेर्दा दुई वर्ष घटाइएको प्रस्टै देखिन्छ । पहिलोपल्ट नागरिकता विवाद निस्कँदा उनी बेलायतमा एक वर्षे आरसीडीएस कोर्स लिँदै थिए । उपरथी हुन उक्त कोर्स अनिवार्य थियो । नागरिकता विवाद निस्किएपछि उनी सुटुक्क नेपाल आई सच्याएर फर्किएका थिए । रक्षा मन्त्रालयले कैफियत लेखेपछि प्रधानसेनापति थापाले पुनः सच्याउने सुविधा दिएका थिए ।
थापा कायममुकायम प्रधानसेनापति हुँदै दुइटा नागरिकता बनाएर उमेर मिलाएका उपरथी दीपक भारतीलाई पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरेका थिए । अघिल्ला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री बिदामा बसिसकेपछि विवादित नागरिकताका कारण भारतीको म्याद रक्षा मन्त्रालयले थपिदिएन । तर तीन थरी नागरिकता लिएका सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका सहायक रथी डा अरुणकुमार न्यौपानेलाई भने प्रधानसेनापति थापाले काखी च्यापेरै उपरथीमा पदोन्नति दिएर पुरस्कृत गरे । पहिलो नागरिकताको उमेर घटाएर न्यौपानेले ११ असोज ०४८ मा प्रतिलिपि निकालेका थिए । न्यौपानेसँग १७ असार ०४० मा १८ वर्ष पुगेको, जन्ममिति १८ असोज ०२२ र ३० माघ ०२१ गरी तीन थरी नागरिकता भेटिएका थिए ।
सेनापति थापाको नातेदार भएकै कारण विवादास्पद भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेका तत्कालीन सैनिक सचिव निर्मलकुमार थापा उपरथीमा बढुवा भए । अहिले उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा छन् । विवादित पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठको म्याद थपिनुमा पनि थापाकै आशीर्वाद मुख्य कारण थियो । पछि अनियमितताको विवाद चर्किएपछि कारबाहीमा पर्नुअघि नै उनले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाए ।
महारथीका गुट
प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएपछि नै थापाले जंगी अड्डामा आफ्नो छुट्टै गुटको अभ्यास गरेको सैनिक स्रोत बताउँछ । उनको भरोसा माथिल्लो ओहोदाका जर्नेलभन्दा प्रमुख सेनानी र महासेनानीमा छ । दोस्रो तथा तेस्रो तहका सैन्य अधिकृतलाई हातमा लिएका थापा उनीहरूकै परामर्शमा चलेको देखिन्छ । उनको गुटमा प्रमुख सेनानी बबि चन्द, महासेनानीहरू माधव थापा, प्रकाशचन्द्र थापा, टेक भट्ट र मानबहादुर महरा हावी छन् । रथी र उपरथीभन्दा तल ओर्लेर गुट बनाएको भन्दै पृतनापति र वाहिनीपतिहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
उनका नातेदारको गुट छुट्टै छ । आफ्ना साढुभाइहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएसँगै प्रधानसेनापति थापा विवादमा तानिए । राजेन्द्र कार्कीलाई नीति तथा योजना निर्देशनालय र रघु भण्डारीलाई सम्भार रथी विभागमा राखेका थिए । अहिले हेरफेर गरी भण्डारीलाई नीति र कार्कीलाई कार्य विभागमा सारिएको छ ।
प्रधानसेनापतिको दाबेदार मानिएका रथी प्रभुराम शर्मालाई सम्भारमा ल्याइएको छ । सम्भारलाई महत्त्वपूर्ण तर विवाद निम्त्याउने विभागका रूपमा पनि लिइन्छ । “पहिल्यै सम्भारमा काम गरिसकेका शर्मालाई दोहोर्याएर पठाउन जरुरी थिएन,” स्रोत भन्छ ।
सेनामा सानै विवादले पनि महारथी बन्ने बाटो अवरुद्ध हुने गरेको विगत छ । २१ पुस २०२० जन्ममिति रहेका शर्माभन्दा उपरथी कार्की तीन महिनाले मात्र जेठा छन् । भविष्यमा कुनै कारणले शर्मा रोकिने स्थितिमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेनापति थापाका साढुभाइ कार्कीलाई मिल्नेछ । रथी गौरव तण्डुल आउँदो १९ वैशाखदेखि सेवानिवृत्त हुनेछन् । १९ चैतमा उनी बिदा बस्नुअघि त्यो उथलपुथल निम्तिन सक्ने अड्कलबाजी जंगी अड्डामा चल्न थालेको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कोर ग्रुपभित्रका अधिकृतलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएका छन् । सहायक रथी प्रेम शाहीलाई मिलिटरी एसिस्टेन्टसँगै विशेष सुरक्षा वाहिनीपतिको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । शाहीको भूमिका सन्देहात्मक रहेको केही जर्नेलको गुनासो छ । थापाले शाहीलाई आफूलाई मन नपरेका जर्नेलहरूको रणनीतिक सुराकी गर्न लगाएको दाबी गर्ने स्रोत भन्छ, “उनकै कारण चिफसाब र जर्नेलहरूबीच फाटो आइरहेको छ ।”
केही जर्नेलहरूले आफूविरुद्ध प्रधानसेनापतिले जासुसी गरेर गोपनीयताको हकसमेत खोसेको गुनासो रक्षामन्त्रीसम्म पुर्याएका छन् । कतिसम्म भने सैनिक गुप्तचर संस्था ९डीजीएमआई० लाई समेत सैनिक अधिकृतको जासुसीमा खटाइएको आरोप उनीहरूको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भने कुनै पनि अधिकृतमाथि जासुसी नगरिएको दाबी गर्छन् । डीजीएमआईलाई अपडेट गर्ने क्रममा कसैलाई त्यो भ्रम परेको हुन सक्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्,“कसैमाथि त्यस्तो कुनै कारबाही गरिएको छैन ।”
पूर्वरथी बालानन्द शर्मा पनि शंका लागे बोलाएर सोध्न सक्ने आफू मातहतका जर्नेलविरुद्ध जासुसी भइरहेको आरोप आफूलाई पत्यार नलागेको बताउँछन् । भन्छन्, “साँच्चिकै जासुसी गरिएको हो भने त्यो निम्न कोटिको काम हो ।”
प्रमुख सेनानीमा पदोन्नति हुनुअघि मेजर जयराम थापा सेनापतिका स्टाफ अधिकृत थिए । पदोन्नति हुनासाथ उनलाई सवारी शाखा ९एमटी० को जिम्मेवारी दिइयो । सैनिक सवारीमा इन्धन व्यवस्थापन गर्ने यो शाखाको जिम्मेवारी अनुभवी कर्णेललाई दिइने गरिन्थ्यो । तर आफू निकटलाई जिम्मेवारी दिन उनले त्यसअघिका मान्यतालाई तोडिदिएका छन् । महासेनानी टंक भट्ट सेनापतिका सैनिक सहायक छन् । उनलाई सिग्नल निर्देशनालयमा अर्को जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । भट्ट उनै हुन्, जो लेबनान शान्ति सेनामा छँदा ५० हजार डलर घोटालामा मुछिएका थिए ।
दोहोरो भूमिका पाउने अर्का अधिकृत हुन्, सेनापतिका नातेदार उपरथी भण्डारी । थापा सेनापति नियुक्त भएदेखि भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका पाइरहेका छन् । झन्डै डेढ वर्ष सम्भार रथी विभागको नेतृत्व गरेका भण्डारीलाई उपत्यकाबाहिरका पृतनापति बनाउनुपर्नेमा नीति तथा योजना निर्देशनालयमा सारिएको छ । काठमाडौँ–तराईरमधेस फास्टट्रयाकको कार्यविधिले नचिन्ने निरीक्षक पदसमेत सिर्जना गरी उनलाई खटाइएको छ । अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिमा बलाधिकृत रथी शरद गिरी छन् । तर प्रधानसेनापति थापाले झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको फास्टट्रयाक परियोजनामा उपरथी भण्डारीलाई सक्रिय बनाएका छन् ।
फास्टट्रयाकमा स्वार्थ
फास्टट्रयाक आयोजना निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा गतिशून्य छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा २९ करोड ९८ लाख अर्थात् २ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन । आव ०७४र७५ मा ८ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भएकामा भौतिकतर्फ शतप्रतिशत र ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति थियो । गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
यसको कारक सेनापति स्वयं हुन् किनभने आफूले चाहेको परामर्शदातृ संस्था छनोट नहुँदा सेनाप्रमुखले ‘सर्ट लिस्ट’ भइसकेको प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए । यसको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत ढिलाइ गरियो । छनोटमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी रथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गराए । तर छानबिनपछि ‘नियतसाथ कुनै बदमासी नभएको’ भन्दै उनलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइयो ।
छानबिन समितिले आयोजनाका अघिल्ला प्रमुख योगेन्द्र खाँडसँग समेत बयान लिए पनि कसैलाई दोषी खुट्याउन सकेन । स्मरणीय छ, परियोजना सेना मातहत आएपछि नै यसको प्रमुख भूमिकामा हालका सेनापति थापा थिए । उनी २१ वैशाख ०७४ देखि २५ साउन ०७५ सम्म परियोजनाको निर्देशक समितिको नेतृत्वमा थिए । यो समितिको आदेशमा मात्रै परियोजनाका सम्पूर्ण काम अगाडि बढ्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । “आफूसमेत अनियमिततामा तानिने जोखिम देखेपछि सेनापतिले छानबिन प्रभावित तुल्याए,” एक उपरथी भन्छन् ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भने आयोजनाका गोप्य कागजात बाहिरिएको विषयमा मात्रै छानबिन भएको बताउँछन् । “देखिने गरी कसैको कसुर स्थापित भएन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले सचेत मात्रै गराइएको हो ।” सेनाले छानबिनको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेको छैन ।
सेनापतिले ठूला र अग्ला पुल निर्माणको ठेक्का सर्टलिस्ट पनि रद्द गरे । पुल, सुरुङ र सडक निर्माणमा कुनै काम नभएपछि बजेट खर्च हुने स्थिति भएन । “अहिले खर्च भएको २९ करोड रुपैयाँ पनि पुरानै ठेक्काको हो,” स्रोत भन्छ । प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएदेखि नै उनले फास्टट्रयाकमा आफूले रोजेको नेतृत्व नियुक्त गर्न चाहेका थिए । त्यसका लागि बाधक थियो, प्राविधिक उपरथी आयोजना प्रमुख हुने व्यवस्था । त्यही भएर सेनाले गत वर्ष गैरप्राविधिकलाई पनि आयोजना प्रमुख बन्ने बाटो खुल्ने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा आयोजना प्रमुखको नियुक्ति र हेरफेर प्रधानसेनापतिको अधिकार हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर रक्षा मन्त्रालयले यसलाई रोकिदियो । जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयबीच रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत उपस्थित छलफलमा तत्कालीन सहसचिव ऋषिराज भण्डारीले भनेका थिए, ‘गैरप्राविधिक आउने व्यवस्था गरेर भोलि ब्यान्डबाजा वा कानुन समूहबाट प्रमुख बनाएर आयोजना बन्छ त ?”
अन्तत: प्राविधिक समूहका सहायक रथी वा उपरथी आयोजना प्रमुख हुने र नियुक्ति प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो । सेनापति थापा गैरप्राविधिक समूहबाट नियुक्तिको बाटो खोलेर आफ्ना साढुभाइ उपरथी राजेन्द्र कार्कीलाई आयोजना प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले रक्षाले अघिल्लो वर्ष नै अस्वीकृत गरिदिएको प्रावधान राखेर जंगी अड्डाले एक महिनाअघि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पुनः रक्षामा पठाएको छ ।
नबिसाएको भारी
प्रधानसेनापति बनेको पहिलो वर्षगाँठ मनाउँदै लामो सार्वजनिक भाषण दिएका थापाले अनियमितता, अपारदर्शिताले सेनाको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताउँदै भनेका थिए, ‘अरूले गरेको गल्ती, कमजोरी र आर्थिक वा अन्य कुनै अनैतिक लाभको पापको भारी मैले किन बोक्ने र ?’
तर त्यो भारी बिसाउन भने सेनापति थापा तयार नभएको घटनाक्रमले देखाउँछन् । उनको एक वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु ठीकअघिकै खरिद हेरौँ । गत २४ जेठमा नीति तथा योजना निर्देशनालयले सम्भार रथी विभागलाई ‘स्पेसिफिकेसन तथा अनुमानित रकम सम्बन्धमा’ भन्दै मेसिनरी औजार शीर्षकमा बचत भएको रकममध्येबाट विभिन्न युनिटमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्न पत्र लेख्यो । पत्रमा एउटा युनिटले ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा प्लान्ट जडान गर्न सकिने भनिएको छ ।
३० वटा युनिटमा प्लान्ट जडान गर्ने योजना रहेको सम्भार विभागले मातहतका युनिटमा गरेको परिपत्रबाट खुल्छ । यस हिसाबले झन्डै ३ करोड रुपैयाँको कारोबार सेनाले टुक्रा–टुक्रा बनाएर खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिदका प्रावधान छल्न यस्तो गरेको प्रस्ट हुन्छ । १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य प्रस्तावमार्फत खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यसभन्दा माथिको खरिदमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । यहीँनेर सेनाले चलाखीपूर्वक कारोबार गरेको हो ।
सबै युनिटमा खरिदकर्ता कम्पनी सम्भार रथी विभागले छानेपछि भुक्तानी भने सम्बन्धित युनिटमार्फत गरिएको छ । एउटा युनिटले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतको खरिद गरेकाले सरसर्ती हेर्दा नियमसम्मतझैँ लाग्छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने खरिदको चाँजोपाँजो सम्भार रथी विभागले मिलाएर सबै युनिटमा एकमुस्ट खरिदको निर्णय पठाएको हो, जुन रकम ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ ।
सम्भार रथी विभागले विभिन्न कम्पनीसँग मूल्य प्रस्ताव माग्यो र गाइखुरा इन्टरप्राइजेजले खरिद जिम्मा पायो । १८ असारमा मूल्य प्रस्ताव गरेको गाइखुराले चार दिनपछि रकम भुक्तानी लियो । जबकि काम पूरा भएपछि उसले भुक्तानी पाउनुपर्ने हो । नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार साउनको विभिन्न मितिमा मात्रै सेनाका युनिटहरूमा सामान पुगेको छ । बजेट फ्रिज हुने भएपछि सेनाले मिलेमतोमा सामान खरिद गरेको एक उच्च सैनिक अधिकारी बताउँछन् ।
थापा प्रधानसेनापति बन्नासाथै गरिएको बुट खरिदमा समेत आर्थिक अपचलन भएको तथ्य फेला परेको छ । थापा कायममुकायम प्रमुख बनेकै बखत १४ भदौ ०७५ मा सेनाले ४९ हजार ३ सय ७५ जोर जुत्ता खरिदको बोलपत्र खोलेको थियो । तर प्रस्तावित कम्पनीको आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै रद्द गरेर पुनः मंसिरमा अर्को बोलपत्र सार्वजनिक भयो । यस पटकसमेत पहिलेकै समस्या दोहोरिएपछि सेनाले रद्द गरेर फेरि माघमा बोलपत्र खुलायो । तर तेस्रो खेप पनि समस्या उही आयो, निर्णयचाहिँ फरक । अर्थात्, सेनाको खरिद सर्त मेल नखाएको कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइयो ।
सेनाले १४ वटा प्यारामिटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा हुनुपर्ने मापदण्ड राखेर बोलपत्र खोलेको थियो । तर प्राविधिक परीक्षणमै मापदण्ड नपुगेको कम्पनी फुटकेयर इन्डस्ट्रिजले खरिद जिम्मा पायो । यो कम्पनीको जुत्ता परीक्षण गर्दा माथिल्लो छाला फुल ग्रेन र बफ लेदर हुुनुपर्ने, आउट सोल ओइल–रेसिस्टेन्ट परीक्षणमा पास हुनुपर्नेमा फेल भएको थियो । यसका बाबजुद खिला केसीको यो कम्पनीले सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालयसँग ९ करोड रुपैयाँ बराबरको खरिद सम्झौता गर्यो ।
प्राविधिक परीक्षणमै त्रुटि देखिएको बुट सेनाले खरिद गर्दा त्यसको असर फिल्डमा देखियो । केही वाहिनीबाट नेपाललाई प्राप्त कागजातमा ‘एक दिन लगाउँदा नै बुट काम नलाग्ने भएको’ रिपोर्ट सम्भार रथी विभागलाई पठाएको देखिन्छ । साथै, स्टोरमा दाखिला गरिएका नयाँ बुटसमेत नोख र सोल छुट्टिएको भेटिएको विभागमा पठाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बुट खरिद प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परे पनि स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक थप अनुसन्धान भएन । त्यसबेला प्राप्ति निर्देशनालयमा सेनापति थापाका नातेदार तत्कालीन उपरथी रघु भण्डारी थिए ।
सस्तो प्रचारबाजी
प्रधानसेनापति थापाले पदभार सम्हालेको तीन महिनापछि मंसिरदेखि ‘सिपाहीसँग प्रधानसेनापति’ कार्यक्रम सुरु गरे । गत कात्तिकबाट नियमित गरिएको यो कार्यक्रममा नेतृत्वसँग सिपाहीले प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् । ६र६ महिनामा प्रधानसेनापतिसँग र प्रत्येक ३ महिनामा विभागीय प्रमुखले संवाद गर्छन् । प्रत्यक्ष संवाद भनिएको यो कार्यक्रममा समेत पहिल्यै प्रश्नहरू छानेर संवादको अनुमति दिइन्छ ।
यो कार्यक्रमको अवधारणापत्रको ८ नम्बर बुँदामा ‘प्राप्त प्रश्न तथा जिज्ञासा छनोट गरी प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा पेस गर्ने’ लेखिएको छ । प्रधानसेनापतिको कार्यालयले समेत पुनः प्रशोधन गरेर सोध्न योग्य र अयोग्य छुट्टाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
यद्यपि सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पाण्डे भने बढीभन्दा बढी सहभागी जुटाउन पहिल्यै प्रश्नपत्र बटुलेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । भन्छन्, “व्यवस्थित बनाउन केही प्रश्नावली पहिल्यै मागिन्छ । कार्यक्रममा तीबाहेकका प्रश्नसमेत गर्न सकिन्छ ।” तर अवधारणापत्रमा कहीँ पनि मौखिक प्रश्न सोध्न सकिनेबारे उल्लेख छैन ।
अर्को फौजी संगठन सशस्त्र प्रहरीले समेत एक दशकअघि यही प्रकृतिको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सनतकुमार बस्नेतको नेतृत्वकालमा सशस्त्रले सिपाहीका समस्या फोनमा सुन्ने र जवाफ दिने गरेको थियो । तर यो कार्यक्रमले सशस्त्रको चेन अफ कमान्ड खुकुलो बनेको भन्दै त्यसपछिका सशस्त्र प्रमुखले निरन्तरता दिएनन् । आफ्नो युनिटको ‘इमिडियट कमान्डर’ लाई नटेर्ने समस्या सशस्त्र प्रहरीमा समेत यस्तै कार्यक्रमले उब्जिएको थियो ।
“चेन अफ कमान्ड सुरक्षा निकायको आधारभूत चरित्र हो । यस प्रकृतिको कार्यक्रमले सेनामा समेत भोलि सशस्त्र प्रहरीकै नियति नहोला भन्न सकिन्न,” पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “फेरि यो कार्यक्रम नै राजनीतिक चरित्रको जस्तो देखिन्छ । सरकारले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भनेजस्तै ।”
सेनापतिले सबैभन्दा प्रशंसा कमाएको कदम हो, आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु । यो आफैँमा सकारात्मक कदम थियो । तर उच्च अधिकारीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली विकास नगर्दा उनका उत्तराधिकारीका लागि यो बाध्यकारी छैन । रथीद्वय गौरव तण्डुल र प्रभुराम शर्मा तथा केही उपरथीबाहेक अन्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानसेनापतिसहित उच्च सैनिक अधिकृतले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय नहुँदा उनीपछिका सेनाप्रमुखका लागि यो स्वेच्छिक हुनेछ ।
प्रादेशिक पुन:संरचनामा ‘लबिइङ’
नेपाली सेनाले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नचाहेको आरोप बारम्बार लाग्ने गर्छ । त्यसलाई बल पुग्ने काम सेना स्वयंले गर्दै आएको छ । राज्य पुनर्संरचनाअनुसार सेनाले सात वटै प्रदेशमा पृतना स्थापना गरेको थियो । तर चार महिनाअघि एकाएक पृतना संरचना हेरफेर गरियो । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित पृतनाअन्तर्गत प्रदेश ५ का बाँके र बर्दिया पारियो भने बाग्मती प्रदेशको हेटौँडा पृतनाअन्तर्गत प्रदेश २ का बारा र पर्सालाई गाभियो । बाग्मतीका दोलखा, सिन्धुली र रामेछापलाई प्रदेश २ को धनुषा पृतनाअन्तर्गत कार्यक्षेत्र तोकियो ।
नेपालगन्जस्थित भैरवप्रसाद गणले विपद् व्यवस्थापनलगायतका काम प्रदेश ५ पृतना बुटवलअन्तर्गत गर्छ भने गणको परिचालन कर्णाली प्रदेश पृतना सुर्खेतले । भिन्न प्रयोजनका लागि गणको परिचालन दुई भिन्न प्रदेशले गर्छन् । गण एउटा प्रदेशमा, कार्यक्षेत्र अर्कै प्रदेश हुँदा समन्वयमा जटिलता उत्पन्न हुने सैन्यविद्हरू बताउँछन् ।
व्यावहारिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले पृतनाको ढाँचा फेर्नु परेको दाबी सेनाको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा एकएक पृतना थिए । पछि मध्यपूर्वी पृतनाका रूपमा धनुषा थपियो । अहिले प्रादेशिक सीमांकनभन्दा भिन्न संरचना निर्माणले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरलाई बल पुगेको विश्लेषण गरिन्छ । खासगरी प्रदेशको उत्तर–दक्षिण सीमांकन गर्नुपर्ने मागलाई सेनाको पछिल्लो कार्यक्षेत्र निर्धारणले अप्रत्यक्ष लबिइङ गरेको बुझाइ छ ।
अहिले प्रदेश १ का लागि इटहरीमा पूर्वी, २ को धनुषामा मध्यपूर्वी, बाग्मतीको हेटौँडामा मध्य, काठमाडौँका लागि उपत्यका, गण्डकी प्रदेशका लागि पोखरामा पश्चिम, प्रदेश ५ का लागि बुटवलमा उत्तर–पश्चिम, कर्णालीका लागि सुर्खेतमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि दिपायलमा सुदूरपश्चिम पृतना छन् । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश ५ बाहेक सेनाका सबै पृतनाको कार्यक्षेत्र उत्तर–दक्षिण फैलिएको छ ।
सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट सेनाका पृतनाले प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाउने वा प्रशासनिक अनुकूलता र परिचालन सहजतालाई ध्यान दिएर छुट्टै संरचना बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको बताउँछन् । “प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सहज हुने ढंगले प्रादेशिक पृतना संरचनालाई स्वीकारिएको थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले त्यसमा रिभ्यु गर्न खोजेको देखिन्छ ।”
पछिल्लो पटक प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्दा सत्तारुढ नेकपाले सेनाको सुझावलाई मानेर निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी पार्टी सचिवालयले नाम र राजधानी तोकेपछि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेता असन्तुष्ट थिए । असन्तुष्टलाई सम्झाउन पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सैन्य चासोतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘हचुवाका भरमा निर्णय भएको छैन । सुरक्षा संवेदनशीलताको सूचना लिएरै निर्णय लिइएको हो ।’
उनीभन्दा एक कदम अघि बढेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि बाँके–बर्दिया कर्णालीमा, बारा–पर्सा प्रदेश ३ मा र दोलखा–रामेछाप प्रदेश २ मा जान सक्ने घोषणा गर्नुलाई पनि सेनाको लबिइङले काम गरेको धेरैको बुझाइ छ । पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भने नेपाली सेनाले प्रशासनिक सहजता र कम खर्चिलो अपरेसनका लागि पायक पर्ने गरी कार्यक्षेत्र बनाएको बताउँछन् । “सेना संघअन्तर्गत छ । उसले सबै प्रदेशमा रहेर आपतकालीन स्थितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई सघाउने हो,” उनी भन्छन्, “सेनालाई सोधेर प्रादेशिक संरचना बनेको पनि होइन । सेनाले चाहँदैमा हेरफेर भइहाल्ने पनि होइन ।”
No comments:
Post a Comment