साइबर क्राइम : शासक–प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार

 न्यायालयले बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि साइबर कानुनको दुरुपयोग बढेको बढ्यै

• मनबहादुर बस्नेत

प्रतीकात्मक तस्बिर : सटरस्टकबाट सम्पादित ।

  १७ वैशाख २०७७, काठमाडौं

सप्तरी राजविराजमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउँथे, पोर्ताहका अब्दुल रहमान । ‘जिल्लाको सुरक्षा सुध्रँदो’ शीर्षकको अखबारमा प्रकाशित समाचारको कटिङ फेसबुकमा पोस्ट गरिएपछि मुन्तिर आफ्नो अनुभवसहित कमेन्ट गरे, ‘के सुध्रिनु, आफ्नै चोरिएको बाइक फिर्ता पाउन पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यो पनि ५० हजार ।’

१३ शब्दको यही कमेन्टले ०७१ मा अब्दुललाई २० दिन प्रहरी हिरासतको बास गरायो । उक्त कमेन्टले प्रहरीप्रति अविश्वास, घृणा, द्वेष फैलाएको भन्दै सप्तरी प्रहरीले अब्दुललाई पक्राउ गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर ९साइबर क्राइम० को आरोपमा मुद्दा चलायो । तर जिल्ला अदालत काठमाडौँले संयमता गुमाएर विधिको शासनविपरीत नागरिकलाई हिरासतमा राखेको भन्दै जथाभावी मुद्दा चलाउने प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस फैसला सुनायो ।

६ वर्षअघि नै नेपालमा कानुन परिपालन गराउने इकाइले होस् गुमाएर साइबर क्राइमको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने निचोड न्यायालयले निकालेको थियो । ६ वर्षपछि यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुको सट्टा शासकीय तहसम्म उक्लिएको छ । यो दफाको आफू अनुकूल प्रयोग गरेर आलोचकहरूलाई ठेगान लगाउन सरकार जहिल्यै उद्यत हुँदै आएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने, जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशनरप्रसारण गर्न, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्न’ नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरे ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै दण्ड हुने व्यवस्था छ ।यही दफा प्रयोग गरेर सरकार र प्रहरी प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । नेपालमा यो दफा पहुँचवालाले आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई प्रयोग गरेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

विवादित कानुन

विद्युतीय कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुनलाई जुनसुकै सरकारले पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । १० वैशाख साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको आरोपमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परे । उनी ६ दिनपछि धरौटीमा छुटिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, १० वैशाखमै भएको नाटकीय सांसद अपहरण प्रकरणको सूचना ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गर्ने संघीय समाजवादी ९एकतापछि जनता समाजवादी पार्टी० का नेता विश्वदीप पाण्डेविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा हाल्ने सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए ।

“हाम्रोमा यो कानुनको प्रयोग मनपरी छ । शक्तिमा भएकाबाट ‘कम्प्लेन’ आए रातारात मुद्दा चल्छ । सामान्यजनको गुनासो सुनुवाइ नै हुँदैन,” साइबर कानुनसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, “कानुन सबैलाई बराबर लागू हुने सामान्य सिद्धान्तविपरीत यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।”

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीप्रति फौजदारी कानुन आकर्षित हुनु नै अनौठो भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । धेरैजसो मुलुकमा यस्ता सामग्रीलाई देवानी प्रकृतिमा राखिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “फौजदारी अपराध हुन समाजउपर हानि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत तबरमा नोक्सानी हुन्छ भने त्यो देवानी मुद्दा हो ।”

विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगमा न्यायालयको जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्मै प्रश्न उठिरहेको छ । ०७४ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित सामग्रीविरुद्ध कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त रहेको औँल्याएको थियो ।न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्लको इजलासले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई रोक्न विद्यमान कानुन अद्यावधि गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

कानुनी स्पष्टताको खाँचो औँल्याए पनि सरकारले त्यसतर्फ कदम चालेको छैन । बरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने गरी साइबर कानुनको डन्डा चलाउँदा घृणित अभिव्यक्ति फैलाउनेहरू अदालतबाट सहजै उम्कने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका कमै मुद्दा मात्रै सरकारले जितेको छ । नेपाल प्रहरीमा साइबर अपराधबारे अनुसन्धान गर्न केही समयअघि मात्रै साइबर ब्युरो खडा गरिएको छ । ब्युरोले हालसम्म ४४ वटा मुद्दा अदालत लगेकामा २ जना मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् भने २७ जना धरौटीमा छुटेका छन् । अर्थात्, धरौटीमा छुट्नेको संख्या ठूलो छ । जेल चलान भएका पनि युवतीका अश्लील फोटो अपलोड गर्ने तथा यौनजन्य अपराधका बढी छन्, अभिव्यक्तिकै आधारमा जेल पुग्ने कोही छैनन् । “यस्तो आँकडाले हाम्रो कानुनको प्रयोगबारे प्रश्न उठ्छ,” ब्युरोका एक अधिकारी भन्छन्, ।

नेपालमा विद्युतीय कारोबारको प्रयोगमै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अन्योल देखिएको प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । “यो ऐन विद्युतीय कारोबार नियमन गर्न ल्याइएको हो । गाली–बेइज्जती, मानहानिका मुद्दा कसरी साइबर अपराधमा चलिरहेका छन् भन्ने नै अनौठो छ,” उनी भन्छन् ।

मूल मुद्दादेखि टाढा

भदौ ०७५ मा महानगरीय प्रहरी परिसरले पत्रकार राजु बस्नेतविरुद्ध साइबर कानुनमा मुद्दा चलायो । उनले दृष्टि साप्ताहिकको समाचार साभार गरेर खोजतलास अनलाइनमा हालेका थिए । छापा माध्यममा सम्प्रेषित हुँदा प्रहरीको नजरमा कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको उक्त सामग्री अनलाइनमा प्रकाशित हुँदासम्म दण्डयोग्य बनिसकेको थियो । “हामीकहाँ कन्टेन्टभन्दा माध्यम दोषी भइरहेछ,” अर्याल उदेक मान्छन्, “अपराध त जहाँ गरे पनि अपराध नै हुनुपर्ने । एउटै कुरा पत्रिकामा छाप्दा ठीक अनि अनलाइनमा गलत कसरी हुन्छ र ?”

साइबर अपराध भन्नासाथै माध्यमलाई आधार बनाउन खोज्दा प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमाथि समेत प्रश्न उब्जेको पूर्वडीआईजी मल्लको मूल्यांकन छ । सार्वजनिक अपराध, गाली–बेइज्जती र साइबर क्राइमको कानुन प्रयोग मिसमास रूपमा भइरहेकाले यस्तो भएको उनी बताउँछन् । साइबर अपराध भन्नासाथै विद्युतीय कारोबारमा हुने चोरी, लुटपाट, अन्तर्देशीय व्यापार, सूचनारअभिलेख चोरी, अनलाइनमार्फत हुने ठगी, डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर एड्मिन, ह्याकिङजस्ता विषय आउने मल्ल बताउँछन् ।

नेपालमा भएका शृंखलाबद्ध बैंकिङ चोरी, एटीएम ह्याकिङ साइबर अपराध अनुसन्धानको मूल विषय हुन् । ०७४ कात्तिकमा एनआईसी एसियाको स्वीफ्ट प्रणाली ह्याक गरेर ३३ करोड रुपयाँ चोरी भएर विदेशी बैंकमा रहेको चोरी समूहको एकाउन्टमा पुगेको थियो । गत भदौमा पछिल्लो पटक चिनियाँ ह्याकरले एटीएम बुथबाट साढे ३ करोड चोरी गरेका थिए । “यस्ता विषयचाहिँ साइबर अपराध हो,” मल्ल भन्छन्, “गाली–बेइज्जती, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा प्रहरीको साइबर ब्युरोले हेर्ने होइन । कुन कसुरमा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यसको निक्र्योल जरुरी छ ।”

भारतमा समेत प्रहरीले प्रयोग गर्ने साइबर अपराधको कानुन विवादित बनेपछि सन् २०१५ मै त्यसलाई निस्क्रिय पारिएको थियो । सूचना प्रविधि ऐन, २००० को दफा ६६ ‘ए’ ले ‘लोकतन्त्रको आधारभूत दुई खम्बा स्वाधीनता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जडमै प्रहार गरेको’ फैसला सुनाउँदै भारतीय सर्वोच्च अदालतले उक्त दफा खारेज गरिदिएको थियो । अक्सर अधिकांश कुरा भारतबाट नक्कल गर्ने नेपाल भने उही आशयको कानुनको सिकार बनिरहेको छ ।

तथ्यांकमा साइबर अपराध

मुद्दा दर्ता : ४४ वटा

धरौटीमा रिहा : २७ जना

साधारण तारिखमा रिहा : ३ जना

फरार : १८ जना