Saturday, November 23, 2019

असफल आईजीपी

संगठनलाई मजबुद बनाउनुको सट्टा उल्टै विवादस्पद निर्णयमा


महानिरीक्षक बन्नासाथ सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना सांगठानिक प्राथमिकताका १० बुँदा सार्वजनिक गरेथे । ती बुँदा पढ्दा लाग्थ्यो, उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारिताले अभूतपूर्व फड्को मार्दै छ । विडम्बना, १९ महिनापछि महानिरीक्षक प्राथमिकताका बुँदा र प्रतिफल दाँज्दा भने निराशजनक चित्र देखा पर्छ ।

संगठन कति भद्रगोल हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो, १२ वर्ष पुरानो आपराधिक घटनाको उत्खनन हुँदा प्रहरीबीच देखिएको विवाद । रौतहटको फरहदवामा

Friday, November 15, 2019

नेपाल मुजाहिद्दीनको 'हब' बनेको अमेरिकी प्रतिवेदन

नेपाल आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको 'हब' बनेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदन


अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आतंकवादसम्बन्धी आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, १५ कात्तिकमा । नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रकाशित ’कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिजम ( २०१८’ नामक प्रतिवेदनको एउटा अंशले नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको चित्रण गरेको छ । नेपाल आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको ’हब’ बन्दै गएको दाबी चिन्तित तुल्याउने किसिमको छ ।

सन् २००७ देखि भारतीय भूमिमा विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको मुजाहिद्दीनलाई सन् २०१० देखि भारतले र सन् २०११ मा अमेरिकाले आतंकवादी संगठन मानेको थियो । मुजाहिद्दीन भारतका एक दर्जन भागमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराएको संगठन हो । ती विस्फोटमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका थिए । दक्षिण एसियामा इस्लामिक खिलाफत (धार्मिक राज्य) स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सक्रिय छ ।

यति खतरनाक समूहले नेपाललाई आफ्नो उर्बर भूमि बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी छ । साँच्चै नेपाल विदेशी आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुकूल भूमि बन्दै गएको हो वा अमेरिकी प्रोपागान्डा मात्र हो ?

अपराधको आडमा चलेको एउटा ‘छुट्टै राज्य’

सदरमुकाम गौरदेखि १० किलोमिटर पश्चिम-उत्तर क्षेत्र राजपुरमा चैन छैन, गब्बरसिंह शैलीमा आएर बस्तीमा ध्वंस मच्चाउने हो कि भनेर । चैन त सदरमुकामस्थित प्रहरीलाई पनि छैन ।



उनले मेरो परिचयपत्र मागे । तर आफ्नो परिचय दिनुपरे कुरै नगर्ने अड्डी लिए ।


परिचयपत्र देखाउनैपर्ने स्थिति आइलाग्यो । तर त्यति गरिसक्दा पनि उनी ढुक्क बनेनन् । सुरक्षाकर्मीले झैँ मेरो शरीर खानतलासी लिए । आफ्नो आवाज कुनै गोप्य चीजले रेकर्ड पो गर्दै छ कि भनेर जाँच गरे ।

त्यसपछि वरिपरि हेरे । मेरो काननेर मुख जोत्दै भोजपुरी भाषामा फुसफुसाए, “सोले फिल्म हेर्नुभएको छ ?“

’छु’ को जवाफ पाएपछि उनको वाक्य फुट्यो, “सोच्नुस् भोलि जेल (हिरासत) बाट छुटेर गाउँमा गब्बरसिंह आउँदै छ । अनि हाम्रो हालत के होला ? आफैँ बुझ्नुस् ।“

आधा घन्टा बात मार्दा अन्त्यमा परिचय खोलेका तर छाप्न मनाही गरेका यिनले १२ वर्ष पुरानो फरहदवा बम विस्फोट काण्डबारे बोलेका शब्द यत्ति हुन् । गब्बरसिंह विम्ब पाउने मानिस हुन्, सोही क्षेत्रका बासिन्दा एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम, जसलाई यो घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएको छ ।

कात्तिक पहिलो साता रौतहटको राजपुर(फरहदवा क्षेत्रमा पुग्दा कोही पनि निर्धक्क बोल्न मान्दैनथे । बम विस्फोटपछि घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको घटनाको सबुत नष्ट पारेको अभियोगमा आफताव जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको हिरासतमा छन् । उक्त विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मारिएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता छ । तर स्थानीयका अनुसार अन्य भारतीय पनि मारिएका थिए । यद्यपि आफताव पक्राउ परेको दुई साता बितिसक्दा पनि मृतक भनिएका परिवार कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

सदरमुकाम गौरदेखि १० किलोमिटर पश्चिम(उत्तर क्षेत्र राजपुरमा चैन छैन, गब्बरसिंह शैलीमा आएर बस्तीमा ध्वंस मच्चाउने हो कि भनेर । चैन त सदरमुकामस्थित प्रहरीलाई पनि छैन ।

दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा

दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने रणनीतिक समझदारीबाहेक नेपाल–चीन तत्काल लाभ लिने परियोजनामा उदासीन

साढे दुई दशकपछि बल्ल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडौँले स्वागत गर्न पायो । २५ र २६ असोजमा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा ओर्लिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । आतिथ्य र खातिरदारीमा नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेन । बाटाघाटा रातारात सिंगारिए । पञ्चेबाजा, नेवारीलगायत विभिन्न जातजातिका परम्परागत बाजागाजाले सडक गुञ्जियो ।

सरकारले यस्तरी उत्सवमय बनाएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बखत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौता–समझदारीले ठूलो परिवर्तनको बाटो पक्रिहाल्न सकेको नदेखिए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने ठूलो छ ।

​​​​​​​ मध्यस्थताको महाजाल

सर्वोच्चमा रिट लाग्ने अभ्यास चलेसँगै सरल हुनुपर्ने न्यायको बाटो झनै जटिल


सन् १९७२ मा नेपालमा पहिलोपटक पाइला टेक्दा स्वीस नागरिक वार्नर ब्लाजरले सायदै सोचेका थिए, कुनै दिन यही मुलुकको टेक्सटाइल उद्यमी बन्छु भनेर । यो पनि पक्कै सोचेका थिएनन्, यही उद्यमी बन्ने धुनले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्ध नेपालमा मुद्दा मामिलाको झमेलामा अल्झिनेछ भनेर । तर ७९ वर्षको वृद्धावस्थामा यी विदेशी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ज्योति समूहसँगको मुद्दाको फैसलाको पर्खाइमा २५ वर्षदेखि नेपालमै अल्झिरहेका छन् ।

खासमा टेक्सटाइल उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजना थियो, ब्लाजरको । सोचेजस्तो उद्योगको आकार त फैलिएन नै, उल्टो उद्योगको स्वामित्वबाटै ब्लाजर बाहिरिनु पर्‍यो । प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखि ज्योति समूह र ब्लाजरको विवादित यात्रा सुरु हुन्छ । ०४६ मा ब्लाजर र ज्योति समूहबीच नेपालमा कपडा उद्योग चलाउन प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भयो, पाँच वर्षका लागि । उद्योग विभागबाट स्वीकृत भई बाराको परवानीपुरमा स्थापना भएको उद्योगमा ब्लाजरले प्रविधि भित्र्याए । उद्योग चलिरहेकै थियो । तर १० असार ०४९ को सञ्चालक समितिको बैठकले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्झौता भंग गरेको पत्र ब्लाजरलाई दियो । त्यसपछि उत्पन्न भएको विवाद टुंगिनु त परै जाओस्, अनेक उल्झन खेपिरहेछ ।

पूर्वमहारथीको अर्को घोटाला


पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा भौतिक संरचना निर्माणमा भएको अनियमितताको तथ्य फेला परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका सेनाका विभिन्न इकाइमा भएका निर्माणमा अनियमितता भेटिएको सेनाकै आन्तरिक छानबिनले पुष्टि गरेको कागजात नेपालले फेला पारेको छ । झन्डै ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा अपचलन

अपरिपक्व अनुसन्धान

अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको बैंकिङ प्रणालीमाथिको साइबर हमलामा छरपस्ट तहकिकात
महानगरीय प्रहरी काठमाडौँ परिसरले काठमाडौँका विभिन्न वाणिज्य बैंकका एटीएम बुथबाट साढे तीन करोड रुपैयाँ चोर्ने चिनियाँ समूहलाई समात्यो, १४ भदौमा । त्यसको भोलिपल्ट परिसर कक्षमा बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई सँगै  राखेर प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले एटीएम ह्याकिङलाई बैंकिङ प्रणालीमाथिको ’ठूलो साइबर हमला’ भनिदिए ।

यति ठूलो आक्रमण ठानिएको यो प्रकरणको अनुसन्धानमा भने सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव देखिएको छ ।

खोटो नियत

गैरन्यायिक हत्या छानबिनमा छलछाम

राज्यद्वारा निषेधित भूमिगत संगठन विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिए, ५ असारमा । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन टोली बनाएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । हतारहतार अनुसन्धान टोली बनाएको डेढ महिनापछि बल्ल आयोगले इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएका प्रहरीको बयान लिन थाल्यो । पहिलो दिन अर्थात् १५ साउनमा ६ जना प्रहरीको बयान लिएको थियो । तर भोलिपल्टै बयानको विवरण मिडियामा सार्वजनिक गरिदियो ।

अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल गोप्य रहनुपर्ने बयान बाहिरिएपछि प्रहरी भोलिपल्ट पुनः आयोगको कार्यालय ढकढकाउन पुगे । प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मा बिदामा रहेकाले

खुलासा : १८ करोडको भ्रष्टाचारलाई वैधता

तथ्य तोडमोड गरेर सशस्त्रका चार पूर्वआईजीपीलाई विशेष अदालतबाट सफाइ



स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ । यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भएरनभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।

तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच

विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको

आमने सामने

प्रहरीको मनोबल घट्ने गरी सशस्त्रको क्षेत्राधिकार बढाउने एक दशकदेखिको अनुचित प्रयास उत्कर्षमा


सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन । यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन । यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन ।’

०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो, यो । कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो । कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए, वामदेव गौतम । दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर ।

नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको चार वर्षपछि सशस्त्रलाई

गुप्तचरको राजनीतिक यात्रा


भारतीय रअ प्रमुखको प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको भेटघाटको सन्देश


“क–कसले भेटे थाहा छैन । भेट्नै हुँदैन थियो भन्ने पनि हामीलाई   लाग्दैन । सुन्दर देश छ, पशुपतिनाथ छ, आइराख्छन् । हाम्रा कर्मचारी (कूटनीतिक) पनि गइराख्छन् ।”

९ साउनको पत्रकार भेटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बोली हो, यो । भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलको ६ सदस्यीय टोलीले ४ साउनमा काठमाडौँ ओर्लिएर गरेको उच्च राजनीतिक भेटघाटलाई सरकारका प्रवक्ताले स्वाभाविक भन्दिनु अनौठो थियो ।


कूटनीतिमा भेटघाट र बडी ल्यांग्वेज आफैँमा प्रस्ट सन्देश हो ।

हाइप्रोफाइललाई अदालत र अख्तियारको ओत

अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई दुई दशकदेखि अख्तियार र अदालतकै संरक्षण


प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सुशीला कार्कीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे गम्भीर गुनासो सुनिन्– लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने, विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसी तोक्ने आदि । अर्थात्, जसरी हुन्छ मुद्दा तन्काउने, अल्झाउने ।

कमजोर कमान्डर

युद्धकालमा माओवादी सैन्य रणनीतिकार मानिएका बादल गृह मन्त्रालयमा असफल


सरचनागत सुधार, शान्ति–सुरक्षा र सुशासनको आधार वर्ष ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को एक वर्षे कार्यकालको स्वमूल्यांकन हो, यो । १३ फागुन ०७५ मा प्रकाशित १५ पृष्ठ लामो समीक्षा पुस्तिकाको सुरुमै उनले मुख्य उपलब्धिका १० बुँदा राखेका छन् । शान्ति–सुरक्षामा उल्लेख्य सफलता पाएको आशयसहित स्वमूल्यांकन सार्वजनिक भएको तीन महिनापछि गृहमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विषयले भने मुलुकको सुरक्षाबारे उनी कति सतही र संवेदनहीन रहेछन् भन्ने पुष्टि गरिदियो ।


१३ जेठमा संघीय संसद्मा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहले सैनिक संरचना बनाएको सूचना मात्रै सार्वजनिक गरिदिएनन्, उसको संख्या र क्षमता पनि खुलस्त पारिदिए । विद्रोही बाटोमा लागेको उक्त समूहले जनसेनाका रूपमा चार कम्पनी खडा गरेको बादलले संसद्मा निर्धक्क सुनाए । उनले यो तथ्य यस्तो बेला पेस गरेका थिए, जतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाले १३ वर्षे गणतन्त्रकालकै सबैभन्दा असुरक्षित महसुस