कल बाइपासले वार्षिक झन्डै दुई अर्ब क्षति

• नियन्त्रण हुनै सकेन अवैध भीओआईपी सञ्चालन गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति

मनबहादुर बस्नेत

→ पहिलोपल्ट अवैध रुपमा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) सञ्चालन गरेको अभियोगमा प्रहरीले साउन ०६३ मा सिरहाका राकेश गिरीलाई ठोचो, ललितपुरबाट पक्राउ गर्‍यो । कल बाइपास गरी राजस्व छलेको आरोपमा उपकरणसहित पक्राउ परेका उनी त्यतिखेर पााच लाख रुपियाा धरौटीमा छुटे । फेरि त्यही धन्दामा लागे । पुनस् एक वर्षपछि पक्राउ परे र धरौटीमै छुटे । उनले जानेको काम त्यही थियो । फेरि त्यही कामलाई निरन्तरता मात्र दिएनन्, अवैध सञ्जाललाई झनै विस्तार गरे ।
→ ३ असार ०६८ मा जैसीदेवल, काठमाडौाबाट तिनै राकेशसाग सिरहाकै गिरीश गिरी पनि पक्राउ परे । उनीहरु क्रमशस् एक र दुई वर्ष जेल पनि बसे । तर, जेलबाट छुटेलगत्तै गिरीश भीओआईपी धन्दामै फर्किए । ८ मंसिर ०७० मा भौसीपाटी, ललितपुरमा उनले भीओआईपी सञ्चालन गरेको पाइए पनि प्रहरीलाई छक्याएर भाग्न सफल भए ।

→  ६ असोज ०७१ मा प्रहरीको केन्ऽीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललितपुरका तीन स्थानमा छापा मार्‍यो । तीनै ठाउाबाट गिरीद्वयकै गिरोहले भीओआईपी चलाएको फेला पर्‍यो र उनीहरुसहित पााच जना पक्राउ परे । प्रहरीको अनुसन्धानबाट उनीहरुले कल बाइपासबाट करिब २० करोड रूपियाा कमाएको देखियो । यतिखेर राकेश एक वर्ष र गिरीश दुई वर्ष कैद भुक्तान गरेर निस्किसकेका छन् ।

मुलुकमा भीओआईपीबारे धेरैलाई थाहै नभएको र
प्रहरीले समेत पहिलोपल्ट कारबाही चलाएको घटनासाग जोडिएका यी अभियुक्तको अवैध आर्जनको यात्राले कल बाइपास अर्थोपार्जनका दृष्टिले कति आकर्षक रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आएका घटनालाई मात्र केलाउादा पनि राज्यले वार्षिक डेढ अर्ब रुपियााभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको देखिन्छ । प्रहरीको केन्ऽीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ०६७ देखि अहिलेसम्मको साढे ६ वर्षे अवधिमा १२ अर्ब रुपियाा बिगोसहित भीओआईपी सञ्चालनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ । अवैध भीओआईपीबाट हुने मोटो आर्जनकै कारण प्रहरीले निरन्तर कारबाही गर्दासमेत यस्तो सञ्जाल निरन्तर सक्रिय भइरहेको हो । ँराम्रो कमाइ हुने भएपछि यस्तो गिरोहमा संलग्न हुनेहरू बढेको देखिन्छ,” सीआईबीका निर्देशक एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल भन्छन् ।

अवैध भीओआईपी धन्दामा विदेशी गिरोहरू सुरुदेखि नै मिसिन आइपुगेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लोपटक सीआईबीले १८ कात्तिकमा काठमाडौाको पानीपोखरीबाट रविराज सिंहलाई पक्राउ गर्दा उनले श्रीलंकाली नागरिकको सहयोगमा भीओआईपी सञ्चालन गरेको भेद खुलेको थियो । त्यसअघि बंगलादेशी, भारतीय, चिनियाा नागरिकको भीओआईपीमा संलग्नता पाइएको थियो ।
हाइप्रोफाइल नेक्सस
नेपाल तेक्वान्दो संघका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका रविराज सिंहको खाताबाट दैनिक ५ देखि ७ लाख रुपियाा श्रीलंका बाहिरिने गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको सिलवाल बताउाछन् । सिंह भीओआईपीमा जोडिने पछिल्ला हाइप्रोफाइल व्यक्ति हुन्, जसले अवैध आर्जनबाट मासिक डेढ करोड रुपियाा विदेश लगिरहेका थिए ।

सिंह पक्राउ परेसागै प्रहरीले कल बाइपासमा अन्तर्रा्ष्टि्रय अपराधीहरूको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यतैतिर अनुसन्धानको सुई घुमाएको छ । सिंह यसअघि ३० वैशाख ०७० मा नक्कली भारतीय मुऽाको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । नक्कली नोटको कारोबारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका उनी दुई वर्षपछि सफाइ पाएर ०७२ मा जेलमुक्त भए । ँलागूऔषधजत्तिकै मुनाफा हुने भएपछि अन्तर्रा्ष्टि्रय अपराधीहरूले कल बाइपासमा लगानी गर्ने जोखिम मोलेका छन्,” डीआईजी सिलवाल भन्छन्, ँहाइप्रोफाइलहरू समेत यसमा संलग्न हुनु भनेको आर्थिक पक्ष नै मुख्य हो ।”

२७ साउन ०६७ मा प्रहरीले खुमलटार, ललितपुरबाट चार जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यहााबाट प्रहरीले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाइा रुबेल चौधरीलाई तिर्न बााकी रकम र कारोबारको फेहरिस्त पनि बरामद गरेको थियो । यो घटनालगत्तै बंगलादेशी नागरिक चौधरीले नेपाल छोडेका थिए ।

प्रहरीले एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)का ३ हजार, एनटीसीका ८ सय १२ वटा सिम बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार एनसेल र एनटीसीका ती सिमकार्डमा अंकित नम्बर कसैका नाममा दर्तै भएको थिएन । ँसंस्थामा दर्तै नभएको सिम कसरी चल्यो भनेर हामीले अनुसन्धान गर्न खोजेका थियौा । तर, ती संस्थाहरूले सहयोग नै गरेनन्,” ती अधिकृत भन्छन्, ँठूला व्यक्तिहरूकै पोल खुल्ने भएपछि अनुसन्धानमा असहयोग भएको हो ।”

कल बाइपासको जालो उच्च तहसम्म जोडिएको देखिादै गएपछि प्रहरीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट एक एमबीपीएसभन्दा बढी क्षमताको इन्टरनेट सेवा लिनेहरूको सूची मागेर अनुसन्धान अघि बढाउने योजना अन्तर्गत प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । तर, प्राधिकरणले सूची पठाउन त परै जाओस्, पत्रको जवाफसमेत दिएन । त्यसपछि अनुसन्धान त्यत्तिकै थन्कियो ।

सेवा प्रदायककै मिलेमतो
प्रायस् इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूकै मिलेमतोमा कल बाइपास भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल टेलिकमका एक जना इन्जिनियरका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आईएसपी)ले चाहेमा सहजै कल बाइपास शून्यमा झार्न सक्छ । एउटै लोकेसनमा रहिरहने, कल आउने मात्रै बढी हुने, रिचार्ज अस्वाभाविक रूपमा बढी हुनेजस्ता अवस्था देखिएमा सेवाप्रदायक संस्थाले सहजै कल बाइपासमा प्रयोग भएका सिम पहिचान गर्न सक्ने उनी बताउाछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) पत्ता लगाउन पनि मुस्किल छैन । मल्टी राउटर ट्राफिक ग्राफ (एमआरटीजी)ले कुन आईएसपीको इन्टरनेट प्रयोग भएको हो भन्ने खुट्याइदिन्छ, जहाा इन्टरनेटको अस्वाभाविक भार देखिन्छ, त्यो कल बाइपासमा प्रयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

एनसेल वा एनटीसीको डाटाबेसबाट समेत सहजै कल बाइपासमा प्रयोग भएको नम्बर चिन्न सकिन्छ । लोकेसन, रिचार्जको स्थिति, आगमन र बाह्य कल डाटाबेसमा हेरेर सशंकित नम्बर छुट्याउन सकिन्छ । ँयो काम महिनामा दुई दिन मात्रै गर्ने हो भने कल बाइपासको समस्या हल हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

यति सहजै रोक्न सकिने काम सम्बन्धित निकायले नगरी किन प्रहरीको डफ्फा खटाउनुपरेको ? यसको जवाफ कल बाइपासमा पक्राउ परेका सेवाप्रदायक संस्थाकै कर्मचारीहरू हुन् । कल बाइपास प्रकरणमा एनटीसी, एनसेल, स्मार्ट फोन, यूटीएल, वल्र्ड लिंकजस्ता इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा दिने संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको भेटिएका छन् ।

२२ जेठ ०६८ मा केन्ऽीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितपुरको ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रालि (जीआईएसपीएल)मा छापा मार्दा उक्त संस्थाले नै अवैध रूपमा भीओआईपी सञ्चालन गरेको भेट्यो । त्यसको दुई महिनापछि ब्युरोले ललितपुरकै सातदोबाटो र मानभवनबाट भीओआईपी सञ्चालन गर्ने अर्को गिरोह समात्यो । यी दुवै ठाउामा जीआईएसपीएलका सञ्चालक भोलाकिशोर डंगोलकै छत्रछायामा यस्तो गतिविधि मौलाएको भेटियो र यस संस्थाले आफ्नो अवैध भीओआईपीको जालो देशव्यापी फिाजाएको भेटिएको थियो ।

वल्र्ड लिंकका कर्मचारीले संगठित तवरमा सुनसरीको इटहरीबाट कल बाइपास चलाएको पाइएको थियो । ६ कात्तिक ०६७ मा वल्र्ड लिंकका पूर्वाञ्चल संयोजक एवं इन्जिनियर सुजित झा र क्षेत्रीय निर्देशक शत्रुघन पञ्जियारले नै कल बाइपास सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था मर्कन्टाइलले त प्रहरीले कल बाइपास चलाउनेलाई कारबाही गरेपछि ०६८ सालेदखि सेवा नै बन्द गरेको थियो ।

कल बाइपासको घटना बढेर राज्यको ढुकुटीमा असर पर्न थालेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७ कात्तिक ०७१ मा तत्कालीन नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले समेत सेवा प्रदायक संस्थाको मिलेमतोमा कल बाइपास हुने गरेको ठहर गरेको थियो । ‘भीओआईपी कल बाइपास गर्दा सिमकार्ड अनिवार्य भएको तथा उक्त सिमकार्डररिमकार्डहरू दूरसञ्चारसाग सम्बन्धित कर्मचारीकै मिलेमतोमा कुनै अभिलेखबिना बढी रकम तिरी प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भरिया मात्रै पक्राउ
अवैध भीओआईपी चलाएको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या उच्च देखिए पनि यस्ता सञ्जालका प्रमुख व्यक्तिले भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । कल बाइपास गर्ने धन्दामा लगानीकर्ता विदेशी हुने भएकाले नेपालमा उसका लागि काम गर्नेहरू मात्रै पक्राउ पर्दै आएको सीआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रेशमप्रसाद पराजुली बताउाछन् ।

कल बाइपासमा बंगलादेशी नागरिकको संलग्नता बढी भेटिएको छ । सीआईबीका अनुसार ०६७ देखि अहिलेसम्म २१ जना बंगलादेशी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार विदेशीहरूले नै नेपालमा कल बाइपासको गेटवे मेसिनसहित आएर यहाा जडान गरिदिन्छन् । नयाालाई उनीहरूले नै केही समय बाइपास गर्ने तालिम दिएर जान्छन् र नेपालीले चलाउाछन् । ँअहिलेसम्म पक्राउ परेका सबै विदेशीको निर्देशनमा चलाउने ग्राउन्ड लेभलका व्यक्तिहरू मात्रै हुन्,” पराजुली भन्छन् ।

प्रहरीका अनुसार सिंगापुर र थाइल्यान्डमा बसेर क्यारियरहरूसाग मिलेर लगानीकर्ताले कल बाइपास गर्ने सेटिङ मिलाउाछन्, जहाा नेपाल प्रहरीको पहुाच पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

बंगलादेशी, भारतीय, श्रीलंकालीहरूलाई भने लगानीकर्ताले बाइपासका डिभाइस दिएर पठाएका हुन्छन् । साथै डिभाइसवालाले नै नेपालमा बाइपास सञ्चालन गर्नेलाई ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रकम दिने गरेका छन् । डीआईजी सिलवालका अनुसार कल बाइपास अन्य ठूला आपराधिक सञ्जाल विस्तार गर्ने माध्यम बन्न सक्ने खतरा औाल्याउाछन् । भन्छन्, ँआतंकवादी गतिविधि, लागूऔषध कारोबार, राज्यलाई असर गर्ने गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाउन यस्तो प्रविधियुक्त अपराधलाई माध्यम बनाउन सक्छन् ।”
प्रकाशित: कार्तिक ३०, २०७३