आयल निगम आफौ हडताली

• सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा सूचीकृत गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा बाधारअवरोध

भदौ लाग्नासाथै काठमाडौा उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चियो । कतिपय पेट्रोल पम्पहरूले ‘पेट्रोल र डिजेल छैन’ लेखिएका बोर्ड झुन्ड्याए भने इन्धन बााडिरहेका पम्पहरूमा सवारीसाधनको लम्बेतान घुइाचो लाग्यो । बन्द पम्प र त्यसअगाडि लाम लागेका सवारी साधनको लर्कोले इन्धन संकटको भयानक तस्बिर देखाउाथ्यो । तर, इन्धन अभाव हुनुको कारण भने धेरैले पत्तो पाएनन् ।


अपर्झट सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको संकटको मूल कारण भने पेट्रोलिय कारोबार गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल आयल निगम थियो । निगमको व्यवस्थापकीय अक्षमताकै कारण राजधानीवासीले एक हप्ते आकस्मिक इन्धन संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । २ देखि ३ भदौसम्म लगातारको सार्वजनिक बिदामा निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई इन्धन नै बााडेन, जसले गर्दा धेरै पम्प बन्द भए भने खुलेकामा थेगिनसक्नुको लाइन भयो ।

निगमको लापरबाहीका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोगेको यो नै पहिलो घटना होइन । पेट्रोलियम पदार्थलाई सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको छ । १४ माघ ०६६ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा चढाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त बजार निर्दे्शिका, २०६९ ले समेत यसलाई अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपभोक्ता मानव अधिकार निर्दे्शिकामा पनि यसलाई अत्यावश्यक वस्तु भनिएको छ । सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार हरेक ६–६ महिनामा राजपत्रमा सूचना निकालेर अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाहरूमा बन्दरहडताल गर्न निषेध गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक यो सूचना गत जेठमा प्रकाशित भएको थियो ।

अत्यावश्यक वस्तुको अटुट सेवामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ९अधिकार० ऐन, २०१७, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । जस अनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार राजपत्रमा जारी सूचनाको पालना नगर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दुई सयदेखि एक हजार रुपियाासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । त्यस्तै आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत पााच वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपियाासम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । कालोबजारी अन्तर्गत राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई १० वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाको सूचीमा परेका वस्तुहरूको सिद्धान्त सेवा प्रवाहमा कुनै पनि किसिमको अड्चन आउन नहुने ठानिन्छ । तर, राज्यकै निकायले कानुनको उल्लंघन गर्दा उपभोक्ताले अनावश्यक कष्ट बेहोर्नुपर्‍यो । “२४ घन्टा र ३ सय ६५ दिन यी सेवा सुचारु हुनुपर्छ,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव एवं अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिना भन्छन् ।

अत्यावश्यकीय वस्तु–सेवा भनेपछि जुनसुकै दिन, जस्तोसुकै समयमा पनि वस्तु–सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, आयल निगमको आाकडाले भने सार्वजनिक बिदा परेका बेला उसले इन्धन नै वितरण नगर्ने गरेको देखाउाछ । दैनिक तीनदेखि चार सय किलोलिटर पेट्रोल र पााच सय किलोलिटर डिजेलको खपत हुने उपत्यकामा निगमले २ देखि ४ भदौसम्मको लगातार बिदामा एक थोपो इन्धन वितरण गरेन । अचम्म त के भने बिदाको अवधिलाई समेत पुग्ने गरी पनि त्यसभन्दा अघिल्ला दिनमा बााडिएन । १ भदौमा निगमको थानकोट डिपोबाट पेट्रोल ४ सय ३२ र डिजेल ५ सय ३३ किलोलिटर मात्रै पम्पहरूलाई दिइयो । त्यसपछि एकैचोटि ५ भदौमा मात्रै सात सय किलोलिटर पेट्रोल र ८ सय ५५ किलोलिटर डिजेल बााडियो । यस अवधिमा उपत्यकामा इन्धनको संकट चुलिइसकेको थियो ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार बिदाका बेला इन्धन वितरण गर्ने नगर्ने कुरा निगमको ‘मुड’मा भर पर्ने गरेको छ । एसोसियनका अध्यक्ष लीलेन्ऽ प्रधान भन्छन्, “उसलाई मन लाग्यो भने कहिलेकाहीा बिदाको दिन पनि दिन्छ । नभए धेरैजसो चाहिा दिादैन । निगमको मनमौजी छ । हामीले धेरैपटक अन्य दिन हामीलाई दिनूस्, बेच्छौा भन्यौा । तर, समस्या सल्टिएन ।”

“यो त निगमले उपभोक्तामाथि लगाएको एक किसिमको आन्तरिक नाकाबन्दी नै हो,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “बिनासित्तिमा उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम भयो । अत्यावश्यक वस्तुमा राज्य आफौले मनलाग्दी गरेपछि नागरिकले कहााबाट राहतको आशा राख्ने ?” निगमका निर्देशक नगेन्ऽ साह भने बिदा राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको सुविधा भएकाले त्यस दिन काम नगर्नु स्वाभाविक भएको बताउाछन् । तर, तीन दिन अटुट बिदाका बेलालाई समेत धान्ने इन्धन वितरण गरेन, निगमले । “लगातार बिदा छ भनेर निगमलाई पहिल्यै थाहा थिएन?” एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सरोज पाण्डे भन्छन्, “यसबाट दुइटा कुरा बुझ्नुपर्छ । पहिलो निगमको व्यवस्थापकीय क्षमतै छैन । या त यो सबै जानी जानी उसले कुनै स्वार्थवश अभाव सिर्जना गरेको हो ।”

निगम र मन्त्रालयबीच निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिने विषयमा समेत मतभेद भएको थियो । निगमले नेपाली व्यवसायीलाई खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को बुलेट किन्न दिने निर्णय गरेको थियो, २४ असारमा । तर, मन्त्रालयले त्यसको दुई हप्ता नबित्दै ५ साउनमा निर्णय उल्टाइदियो ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय भएको थियो, २१ असारमा । आठवटा कम्पनीले आयातका लागि पूर्वाधार निर्माणको अनुमतिसमेत पाइसकेका थिए । तर, ५ साउनमै सरकारले यो निर्णय मात्रै खारेज गरिदिएन, जुन नियममा टेकेर निर्णय भएको थियो, त्यो नियम नै खारेज गरिदियो । त्यो थियो, ०६९ को पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार ९नियमन० आदेश ।

यी दुवै विषयमा निगम र मन्त्रालयबीच सम्बन्धमा फाटो आएको थियो । बुलेट खरिदको विषय त संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिसम्म पुगेको थियो । “यही विषयको रिस निगमले मन्त्रालयसाग फेरेको हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकारलाई दबाब दिएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने निगमका कार्यकारी प्रमुखको लक्ष्य हो ।”

अत्यावश्यक वस्तुको सेवाबारे राजपत्रमा सूचना निकालेर गरिने काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि नै कानुन परिमार्जनको आवश्यकता औाल्याएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको सेवा ठप्प भएकाबारे १७ भदौ ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा उक्त कुरा उल्लेख छ । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ताहिरअलि अन्सारी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘आधारभूत सेवाहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि एकपटक तर्जुमा गरिएको कानुनमा सामयिक सुधार एवं समयसापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नहुने छैन ।’

अभियोगी उम्किएपछि यस्तो 

नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो प्रमुख रविनकुमार शर्मालाई प्रहरीले १ करोड १० लाख १६ हजार रुपियाा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो, गत २७ मंसिरमा । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कर्मचारी हेमविक्रम बरालसागको मिलेमतोमा उनले १३ दिनको अवधिमा १ लाख ३६ हजार लिटर डिजेल मनपरी ढंगले बेचेका थिए । १४ देखि २७ मंसिरसम्मको अवधिमा उनले यति ठूलो परिमाणमा इन्धन अपचलन गरेको प्रहरीको दाबी थियो ।

शर्माले गोरखापत्रमा सूचना निकाले अनुसारका पम्पहरूलाई इन्धन नदिई बरालले सेटिङ मिलाएका पम्पलाई दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बरालको खातामा अनपेक्षित ढंगले कारोबार भएको भेटिएको थियो । शर्मा्विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीको र काठमाडौा जिल्ला अदालतमा ठगीसहित कालोबजारीमा मुद्दा चलेको थियो । सुरुमै पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका शर्मालाई दुवै जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै ३ असारमा सफाइ दिएपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए । त्यसपछि शर्मालाई निगम व्यवस्थापनले पुनस् पुरानै ठाउामा पदस्थापन गरिदियो ।

शर्मा डिपो प्रमुख बनेपछि फेरि समस्या सिर्जियो । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने शर्मा्विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ँमुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागिसकेको व्यक्तिलाई पुनस् त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउामा पठाइएको छ,” निगमकै एक जना अधिकारी भन्छन्, ँफेरि उनी जानासाथै समस्यासमेत बल्झिएको छ । यो स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको मात्रै संयोग पक्कै होइन ।”


प्रकाशित: भदौ १३, २०७३