- मनबहादुर बस्नेत
‘मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू अलंकार (सोकेस) स्वरूप राखिएका होइनन् । यिनको न्यायिक मूल्य र मान्यता छ । ती व्यवस्था न्यायिक अवधारणामा आश्रित छन् र यी व्यवस्था न्याय निरोपणको अख्तियारी प्राप्त सबैका लागि खुला आदेश हुन् ।’समयमा न्याय नदिने न्यायाधीश र न्यायालयमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै गरेको टिप्पणी हो यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेम शर्मा र रणबहादुर बमको संयुक्त इजलासबाट एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा निर्णय सुनाउादै ९ साउन ०६७ मा न्यायाधीशद्वयले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।
मुलुकी ऐन अनुसार कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएपछि सुरु अदालतले एक वर्ष्भित्र फैसला सुनाउनुपर्छ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर कुनै पक्ष उपल्लोमा पुनरावेदन गर्न पुगेमा त्यसको निर्णय गर्न ३५ दिनभन्दा ढिलो गर्न पाइादैन । कानुनका यिनै व्यवस्था न्यायकर्ता र न्यायालयले आत्मसात् गर्न नसकेको यथार्थ औाल्याउादै पााच वर्षअघिको त्यो आदेशमा लेखिएको छ, ‘न्यायकर्ताले न्याय निरोपण गर्दा प्रचलित कानुनको निश्चित परिधि वा सीमाभित्र अनुबन्धित भई कानुनको अक्षरसस् पालना गर्नुपर्छ ।’
तर, व्यवहारमा भने एक वर्ष होइन, ३७ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा अदालत धाउनेहरू छन् । उनीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अदालती आदेशका यी अक्षर स्वयं अलंकारस्वरूप राखिएका जस्ता लाग्छन् । अन्य निकाय वा आमनागरिकलाई अदालतका यस्ता आदेश बाध्यकारी हुन्छन् र पालना नहुादा अवहेलनामा सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । तर, स्वयं अदालतले नै कानुनका व्यवस्था र अदालतका आदेशलाई सोकेसका सजावटमा सीमित गरेपछि कसले प्रश्न उठाउने ? ँसमयमै फैसला नभएपछि उक्त निकायप्रति मानिसमा आक्रोश र वितृष्णा एकसाथ पैदा हुनु स्वाभाविक हो,” सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ँहाम्रो न्याय प्रणालीमाथिको आस्था गुम्छ । राज्यले न्याय दिन नसकेपछि नागरिक कहाा जाने ?”
सर्वोच्च अदालतको विद्युतीय सूचना बोर्डको स्क्रोलमा दुई वर्ष र पााच वर्ष नाघेका मुद्दाको वर्गीकृत संख्या बगिरहेको हुन्छ । अर्थात् म्यादभित्रै नछिनिएका मुद्दाहरूको चाप अदालतमा थामिनसक्नु छ । सर्वोच्चमा मात्रै फैसला नभई थन्किरहेका पााच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या १ हजार ६ सय ४६ छ भने ९ हजार ४ सय ५४ वटा मुद्दा दुई वर्षदेखि फैसला कुरिरहेका छन् ।
न्याय ढिलो पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त मानिन्छ । तर, अड्डा–अदालत धाउादाधाउादै आफ्नो आयुको ठूलो हिस्सा बिताउनेहरूको संख्या सानो छैन भन्ने सर्वोच्चकै तथ्यांकले देखाउाछ । यिनैमध्येका प्रतिनिधि पात्र हुन् यी, जो अदालती ढिलासुस्तीका कारण न्यायको खोजीमा भौातारिादा भौातारिादा हैरान छन् स्
दर्दका नमुना दुखीलाल
नाम अनुसारकै जीवन भोगे, राजविराज, सप्तरीका दुखीलाल देव, ७३, ले । अड्डा–अदालत धाउादाधाउादै उनी जीवनमरणको दोसााधमा पुगिसकेका छन् । सरकारले ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमार्फत जग्गाको हदबन्दी तोकेसागै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेको सूचना दिनेलाई त्यसको १० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गर्यो ।
त्यही निर्णय उनका लागि महागो साबित भयो । जग्गाधनीहरूले उनका विरुद्धमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटामा मुद्दा हाले । त्यसपछि दुखीलालको दैनिकी अदालत धाउादैमा बित्न थाल्यो । ०४६ मा क्षेत्रीय अदालतले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गर्यो । तर, उनको न्यायिक लडाइा त्यहीा सकिएन । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तीन वर्षपछि सर्वोच्चले पनि दुखीलालकै पक्षमा फैसला सुनायो ।
सर्वोच्चको आदेश लिएर दुखीलाल भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी पुगे, ०५० मा । तर, भूमिसुधारले यसरी रिागाइदियो कि जति ताकेता गर्दा पनि दुखीलालको केही सीप नलाग्ने भयो । फेरि, उनी अदालतकै शरण पुगे । ०५२ मा पुनरावेदन अदालत राजविराजले अर्को एक थान आदेश गर्यो, ‘पुरस्कार दिनू’ भनेर ।
अदालतको आदेश बोकेर दुखीलाल फेरि भूमिसुधार कार्यालय धाए । जग्गाको मूल्यांकन गर्ने विषयमा भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयको पत्राचार जुहारी चल्दैमा सात वर्ष गुज्रियो । ०५९ मा मालपोतले बल्लतल्ल मूल्यांकन गर्यो । तर, तत्कालीन भूमिसुधार प्रमुख रोहितकुमार भट्टराईले प्रक्रिया ठाउाको ठाउा रोकिदिए ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दुखीलाल फेरि पुनरावेदन अदालत राजविराजको दैलोमा पुगे । ०६० मा पुनरावेदनले भट्टराईले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनलाई पााच सय रुपियाा जरिवाना र एक महिना कैद सजाय गरिदियो । दुखीलाललाई तुरुन्त पुरस्कार दिन आदेश दियो । भूमिसुधारले जग्गाको पहिलेको मूल्यांकन पन्छाएर तिरो तिरेको हिसाबले पुरस्कार पाउने निर्णय गरे, जस अनुसार दुखीलालको हातमा २ हजार ४ सय २७ रुपियाा मात्रै पर्ने भयो ।
दुखीलाल फेरि भूमिसुधारमा पहिलेको मूल्यांकन अनुसारै पुरस्कार पाउनुपर्ने भन्दै गए । भूमिसुधारले ९ लाख ६३ हजार ६ सय ६४ रुपियाा पुरस्कार पाउने निर्णय गर्यो, ०६४ मा । रकम निकासा गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै भूमिसुधार कार्यालयले भूमि तथा व्यवस्थापन विभागमा २ बिघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा पुरस्कार दिन अनुमतिका लागि लेखिपठायो । तर, विभागले कहिले जग्गाको अवस्था बुझ्न त कहिले मोही भएरनभएको यकिन गर्न भन्दै वर्षौं टारिदियो ।
यहीबीचमा दुखीलालको पुरस्कार रोक्ने सप्तरीका भूमिसुधार प्रमुख भट्टराई नै विभागको महानिर्देशक बनेर आए । मुद्दा फेरि कचल्टियो । तिरोबमोजिम भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढेकाले अर्को फाइल पेस नगर्नु भनेर भदौ ०६५ मा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गराउन पनि उनी सफल भए ।
दुखीलाल सर्वोच्च अदालतको शरण परे, ०६९ मा । रिट हालेको तीन वर्षपछि असार ०७२ मा सर्वोच्चले ३५ वर्षदेखि ऐनले पाउनुपर्ने पुरस्कार सम्बन्धित पक्षको चरम लापरबाहीका कारण नपाएको भन्दै पुरस्कार दिन आदेश त दियो तर त्यो आदेशको फाइल बोकेर उनी अझै अड्डा धाउादै छन् ।
राज्यलाई सुराकी दिएबापतको पुरस्कार त उनले पाएनन् नै, उल्टै जीवनभर अड्डा–अदालत धाउने गोलचक्करमा फस्नुपर्यो । दर्जनौापटक अदालतको शरणमा लम्पसार पर्नुपर्यो । ३५ वर्षे युवा अवस्थाबाट अड्डा धाउन थालेका दुखीलाल ७३ वर्ष पुग्दासमेत मुद्दाको सुर्केनो फुकेको छैन । पक्षघातको रोगबाट थलिएका छन् उनी । पुरस्कारको प्रसंग उप्किना साथै दुखीलालका आाखामा आासुको दह जम्छ । ँजीवनभर लडेर समेत जिउादो हुादै पुरस्कार देख्न नपाइने भयो भन्दै रोइरहनुहुन्छ,” बाबुको हालतबारे उनका कान्छा छोरा रामकुमार भन्छन् ।
दुखीलालले यो मुद्दा लड्ने खर्च जोहो गर्न आफ्नो साढे एक बिघा जग्गा बेचे । वकिलको शुल्क, काठमाडौा आतेजाते खर्च, कागजातको नक्कल उतारेको हिसाब गर्दा आफूहरूको २० लाख रुपियााभन्दा बढी स्वाहा भएको रामकुमार बताउाछन् । समयको हिसाबकिताब त उनले गर्नै छोडिसके । मुद्दाकै ऐाजेरु पलाउन थालेपछि दुखीलालले वन कार्यालय सप्तरीको रेन्जरको जागिरसमेत छोडे । ँपुरस्कारको पासोमा परेर हामी बर्बाद भयौा,” रामकुमार भन्छन्, ँनम्बरी जग्गा मुद्दा लड्दै सकियो । अहिले राजविराजको ऐलानी जग्गामा घर बनाएर दुस्खसुख बााचिरहेका छौा ।”
श्रीसम्पत्तिजति मुद्दामा
चन्दननाथ, जुम्लाका चन्ऽबहादुर नगरकोटी, ७३, ले मुद्दा लड्दालड् दै आफ्नो उमेर र जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा मात्रै खर्चिएनन्, भएभरको श्रीसम्पत्ति पनि सकाए । अहिले जुम्लाकै कोटेसागुमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्छन् उनी ।
०५४ सालको नापी सर्भेले उनको करिब साढे दुई रोपनी जग्गा महारानी थानको नाममा गाभिदिएपछि लफडा सुरु भएको हो । त्यसयता यी वृद्ध मालपोत, भूमिसुधार र अदालत धाउादैमा गलिसकेका छन् । मालपोतले विवाद तामेलीमा राखिदिएपछि ०६६ मा चन्ऽबहादुर पुनरावेदन अदालत जुम्लामा गए । पुनरावेदनले चााडो निर्णय गरिदिन मालपोतलाई आदेश दियो । तर, यहीबीचमा चन्दननाथ भैरवनाथ गुठीले समेत यो जग्गामा दाबी गरेपछि मालपोतले फेरि पुनरावेदन अदालत जुम्लामा पठायो, विवाद छिनोफानोका लागि । आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊा भन्दै चन्ऽबहादुर ०६८ मा फेरि पुनरावेदन जुम्ला पुगे ।
पुनरावेदन अदालतले एक वर्षपछि गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला सुनाइदियो । चन्ऽबहादुर पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिको हकभोग दाबी गर्दै सर्वोच्च आइपुगे, ०६८ को अन्त्यतिर । सर्वोच्चले मातहत अदालतका निर्णय पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै निस्सा नदिने निर्णय गर्यो, ०७१ मा । त्यसपछि चन्ऽबहादुर फेरि जिल्ला अदालतमा पुगेका छन्, सरकारका नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गा ‘दूषित दर्ता’ भएको दाबीसहित । जिल्लामा अल्झिएको समेत वर्ष्दिन बितिसक्यो । तर, फैसलाको सुरसारै छैन । ँराजा वीरेन्ऽदेखि प्रधानसेनापतिसम्मलाई मेरो पीडा जाहेर गरो । तर, मैले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति पाउन सकिना,” ०२४ सालदेखि तिरो तिर्दै आएको कागजात देखाउादै उनी भन्छन्, ँअब मेरो पालामा फैसला हुन्छ जस्तो छैन ।”
२८ वर्षदेखिको लडाइा
खुलबहादुर कुावर, ५५, ले नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको ६ वर्ष मात्रै भएको थियो । ०४२ मा कोतमा ड्युटी गर्दा दुई थान रिभल्भर चोरेको आरोपमा उनी जेल पुगे, त्यतिबेला उनी हवल्दार थिए । यही घटनाबाट उनको जागिर मात्रै खोसिएन, चार वर्ष कारावास भोग्नुपर्यो ।
०६४ मा उनको पुनरावेदन खारेज भयो । उनी सर्वोच्चको शरणमा परे । तीन वर्ष लगाएर सर्वोच्चले यो मुद्दामा प्रमाणको आधारमा मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न आदेश दियो, प्रहरी विशेष अदालतलाई । खुलबहादुर फेरि प्रहरी विशेष अदालतमा फर्किए । पुनरावलोकनको उनको निवेदन पुनस् खारेज भयो ।
उनी माग सुनुवाइ नभएको भन्दै फेरि सर्वोच्चकै आागनमा पुगे, ०६८ मा, जहाा यो मुद्दा अड्केको पााच वर्ष भइसक्यो । गोरखादेखि आउनेजाने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने पिरलो एकातिर हुन्छ भने अर्को्तिर पेसी तोकिन्छ, बहस हुादैन । ँजीवनभर अदालत धाएरै मरिन्छ जस्तो छ,” उनी भन्छन्, ँसमयमा न्याय नपाउने हो भने न्यायको के अर्थ ?”
अंशका लागि १५ वर्षे संघर्ष
धादिङकी लक्ष्मी मिश्र (श्रेष्ठ)ले प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेलगत्तै कष्टका कथा सुरु भए । ०५५ मा प्रेमी रविशंकर मिश्रसाग घरजम गरेकी उनी त्यतिखेर छाागाबाट खसेजस्तै भइन्, जतिखेर आफू रविकी दोस्री श्रीमती भएको चाल पाइन् । ँउसले विवाह गरिसकेको रहेछ । मलाई उसको घरमा नस्वीकारेपछि बाहिरै कोठा खोजेर राख्यो,” लक्ष्मी भन्छिन् ।
यहीबीचमा ०५७ सालमा लक्ष्मीले छोरी जन्माइन् । श्रीमान्ले हेलाा गर्ने र आफूलाई श्रीमती नै होइन भन्न थालेपछि उनले छोरी जन्मनासाथै अंश मुद्दा दायर गरिन्, जिल्ला अदालत काठमाडौामा पति रविशंकर र सासू मखमली मिश्रविरुद्ध ।
जिल्ला अदालतले नै फैसला गर्न तीन वर्ष लगाइदियो । जिल्लाबाट लक्ष्मीले अंश पाउने फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध रविशंकर पुनरावेदन अदालत पाटन गए । पुनरावेदन अदालतलाई जिल्लाको मुद्दा सदर गर्न थप दुई वर्ष लाग्यो । लडाइा भने त्यहीा सकिएन । मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो । चार वर्षसम्म पेसी चढ्दै रोकिादै सर्वोच्चमा फन्का मारिरहे उनीहरू । चार वर्षपछि मुद्दाले अर्कै रूप लियो । डीएनए परीक्षणको नतिजालाई प्रमाण मान्दै सर्वोच्चले रविशंकरलाई मखमली मिश्रको जैविक सन्तान नभएको ठहर गरिदियो । यससागै सासू मखमलीको सम्पत्तिबाट लक्ष्मीले अंश नपाउने भइन् ।
सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै लक्ष्मीले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएकी छन् । निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दा दोहोर्याउन सकिने गरी निस्सा त लक्ष्मीले पाइन् तर त्यसपछि बहसको पालो अहिलेसम्म आएको छैन । अहिले उनी छोरीको विवाह खर्चसमेत भराउनुपर्ने जिकिर गरिरहेकी छन् । ँमुद्दा सुरु हुादा जन्मेकी छोरीको अब दिनदिनै विवाह गर्ने बेला आउन थाल्यो,” बालखा छोरी च्यापेर अड्डा धाउन थालेकी लक्ष्मीले व्यंग्य गरिन्, ँतर, अदालतले छोरीको विवाह भइसकेपछि पनि फैसला गर्दैन जस्तो छ । अदालत धाएरै जीवन जाने रहेछ ।”
वकिल मात्रै उनले दुई दर्जन लगाइसकिन् । अझै कतिलाई बहसका लागि उभ्याउनुपर्ने हो ठेगान छैन । ँअफिस, घर, बाटो जहाा जाादा पनि फ्रि माइन्ड नभइने रहेछ,” एउटा गैरसरकारी संस्थाकी जागिरे उनी भन्छिन्, ँहारे नि, जिते नि छुटकारा पाए हुन्थ्यो ।”
सकियो जवानी
तीन दशकअघि आफ्नी आमा ललितादेवी पराजुलीलाई डोर्याउादै अदालत, मालपोत र नापी कार्यालय पुर्याउाथे, काठमाडौा बानेश्वरका महेश पराजुली । त्यतिखेर उनी पनि लक्काजवान थिए । वृद्धा आमालाई अदालत पुर्याउने उनै महेश आफू ४८ वर्षको उमेरमा पनि सोही मुद्दा खेप्दै न्यायालय धाइरहेकै छन् । भन्छन्, ँकहिले छुटकारा पाइने हो, अझै टुंगो छैन । मुद्दाको झमेला शत्रुलाई पनि नपरोस् ।”
०२१ सालको नापीसागै केदारेश्वर गुठीमा गाभिएको नयाा बानेश्वरको १ रोपनी ५ आना जग्गामा पराजुली परिवारले आफ्नो भोगचलन रहादै आएको दाबीसहित मुद्दा–मामिला गर्न पुगेको थियो । ०४३ को नयाा नापीले पराजुली परिवारका नाममा जग्गा कायम पनि भयो तर गुठीको दाबी कायमै रहेको भन्दै सरकारले लालपुर्जा भने जारी गरेन ।
लफडा यत्तिमै सकिएन । गुठी संस्थानले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दियो, पुस ०६७ मा । त्यसको तीन वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै निस्सा दिए पनि फैसला भने अझै भएको छैन । नौपटक पेसी चढे पनि बहस भएको छैन । मुद्दा लड्ने क्रममै १०औा लाख रुपियाा सकिएको महेशको दाबी छ । भन्छन्, ँअदालत न्याय पाइन्छ भनेर जाने हो । तर, न्याय पाउन नै पुस्ता–दरपुस्ता पर्खनुपर्ने भएपछि कसको विश्वास गर्नू ?”
मुद्दाकै लागि अविवाहित
नेपाल प्रहरी मुख्यालयको उत्तर कुना, गैरीधाराको मूल सडकसागै जोडिएको चार आना जग्गा उपयोगविहीन बनेर थन्किएको २४ वर्ष नाघिसक्यो । करोडका दरमा कारोबार हुन सक्ने यो जग्गा स्वामित्व विवादका कारण ०४९ देखि चौरमा परिणत त भएकै छ, १२ वर्षसम्म मुद्दासाग जेलिएर पनि विवादको टुंगो नलागेरै एउटा पुस्ता संसारबाटै बिदा भइसक्यो । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्दा वादीरप्रतिवादी दुवै पक्ष केदारप्रसाद उपाध्याय र श्यामकृष्ण उपाध्यायको ०६१ मै मृत्यु भइसक्यो ।
अहिले यो मुद्दा केदारप्रसाद पक्षबाट छोरी महिमा प्याकुरेल र श्यामकृष्णका तर्फबाट श्रीमती सन्तकुमारी प्याकुरेलले लडिरहेका छन् । केदारप्रसाद र श्यामकृष्ण सहोदर दाजुभाइ हुन् । तर, यो मुद्दाकै कारण दुवै परिवारबीचको सम्बन्धसमेत तिक्ततापूर्ण छ । ँमुद्दा लड्दालड्दै हाम्रो एक पुस्ता सकिसक्यो । अझै अन्तिम भएको छैन,” केदारकी छोरी रितु प्याकुरेल भन्छिन् ।
घरजग्गा खिचलोबाट सुरु भएको यस विवादका अन्य ऐाजेरुसमेत पलाए, सर्वोच्चसम्म पुग्दा । जिल्ला अदालतले केदारप्रसादका नाममा दर्ता भएको घरजग्गामा श्यामकृष्णले विवाद गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको फैसला गरिदियो, ०५३ मा । सोही फैसलामा श्यामकृष्णलाई एकाघरको भाइ समेत भनिदिएपछि विवादको तन्तु नातासम्बन्धतिर तानियो ।
श्याम आफ्नो एकाघरको भाइ नभई कारणी भाइ मात्रै भएको भन्दै केदारप्रसाद फेरि पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे । यहीबीचमा श्यामसमेत आफूहरू सहोदर दाजुभाइ नभएको जिकिरसहित पुनरावेदनमै ठोक्किए । एकाघरको भाइ भन्दा अंशबन्डाको विवाद आउन सक्थ्यो । यहीबीचमा केदारप्रसादले ६ आना जग्गा बेचे । यो जग्गा कारोबारको लिखतमा भने श्यामप्रसादलाई मोही लेखिएको थियो । यही आधारमा उनले आफूहरू सहोदर दाजुभाइ नभएको जिकिर गर्दै मुद्दा हाले ।
घरजग्गा खिचलो मुद्दामा ०५४ सालमा पुनरावेदनले घरको भर्याङसम्म दुवै पक्षले संयुक्त उपभोग गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । नातासम्बन्धको भने दुवैको दाबी नपुग्ने ठहरियो । नातासम्बन्ध र खिचलो दुवै विवादमा यो मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले चार वर्षपछि ०५८ मा घरजग्ग्गा श्यामकृष्णको ठहर्यायो । श्यामकृष्णकी श्रीमती सन्तकुमारीले मोहियानी प्रमाणपत्र पाइन् ।
पुख्र्यौली सम्पत्तिमा मोहियानी हक नलाग्ने जिकिरसहित घरजग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै केदार पक्ष ०६४ सालमा फेरि सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले केदार पक्षको दाबी नपुग्ने फैसला गरिदियो, गत मंसिरमा । तैपनि, विवादको अन्त्य भइसकेको छैन । यसपटक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ, श्यामकृष्ण पक्षले । घरजग्गा खिचलोकै कारण आफ्नी कान्छी बहिनीले विवाहसमेत गर्न नसकेको दाबी रितुको छ । भन्छिन्, ँहाम्रा दाजुभाइ छैनन् । अरू बहिनीहरूले विवाह गरिसके । यो मुद्दा लड्नकै लागि पनि कान्छी बहिनीले विवाह नगरी बस्नुपर्ने बाध्यता छ । विवाहित छोरीको दाबी नपुग्ने रहेछ ।”
प्रकाशित जेष्ठ २, २०७३
No comments:
Post a Comment