निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम कारोबार ! निर्णय हुन्छन् तर उल्टिन्छन्

• आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम अदूरदर्शिताको सिकार

निर्णय : २१ असारमा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा नेपाल आयल निगम (एनओसी)को एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई समेत यसको कारोबार गर्न पाउने गरी निर्णय गर्‍यो । आपूर्ति सचिवले नेतृत्व गर्ने पेट्रोलियम आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले यस्तो निर्णय लिएको थियो । निर्णयपश्चात् मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आठवटा कम्पनीलाई पेट्रोल र डिजेलको कारोबार गर्न पाउने अनुमति दियो । जस अनुसार नेसनल पेट्रोलियम प्रालि, विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, हिमालयन प्रालि, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डीडी पेट्रोलियम प्रालि र मालिका पेट्रोलियम प्रालिले कारोबारका लागि पूर्वाधार बनाउन अनुमति पाए ।


खारेज : सरकारको यो निर्णय दुई साता पुग्नासाथै उल्टियो । अर्थात् ५ साउनसम्म आइपुग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय रद्द मात्रै गरेन, जुन कानुनमा टेकेर निर्णय भएको थियो, त्यो समेत खारेज गरिदियो । समितिले ०६९ सालमा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार (नियमन) आदेशका आधारमा निजी कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

निर्णय : नेपाल आयल निगमले गत २४ असारमा भारतबाट खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को बुलेट नेपाली व्यवसायीहरूले नै किन्न पाउने निर्णय गर्‍यो । निगमले २७ असारमा बुलेट खरिदका लागि अनुमति दिएको भन्दै सम्पर्कमा आउन ग्यास उद्योगीहरूलाई पत्राचार गर्‍यो । तीनदिने म्याद तोकिएको पत्र पाउनासाथै उद्योगीहरू बुलेट खरिद प्रक्रियाको दौडधुपमा मच्चिन थाले ।

खारेज :  दौडधुप चलिरहेकै बेला आपूर्ति मन्त्रालयले भने ५ साउनमा निगमलाई ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दियो । अर्थात् यो निर्णयसमेत सरकारले उल्ट्याइदियो ।

पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अति संवेदनशील वस्तुको कारोबारमा सरकार कतिसम्म लापारबाहीपूर्ण ढंगले निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्न १५ दिनको अवधिमा भएका यी दुई दृष्टान्त नै पर्याप्त छन् । सुरक्षा, सामरिकता, अर्थतन्त्र, मानिसको दैनिक जीविकाजस्ता थुप्रै संवेदनशील पाटाहरूमा सहजै प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा सरकारले हेलचेक्र्याइा गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सम्बन्धमा सरकारको निर्णय धरमराएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । यसअघि गत असोजमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउादा समेत सरकारले यस्तै निर्णय गरेर पछि रद्द गरेको थियो । २ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्रीको अनुमति दिएको थियो ।

स्वप्रयोजन र बिक्रीका लागि तीन दर्जन कम्पनीहरूले अनुमति पाएका थिए, त्यस बखत । जसमध्ये विराट पेट्रोलियमले भने पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बजारमा पठायो पनि । विराटको पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा विवादसमेत भयो । निगमले आयात गरेको पेट्रोलको मूल्य ९९ रुपियाा हुादा विराटले १ सय ९० रुपियाासम्म बेचेको थियो । विवाद चर्किएपछि निगमले नै विराटले आयात गरेको पेट्रोलको मूल्य १ सय ३० रुपियाा तोकिदिएको थियो । निजी क्षेत्रले ल्याएको पेट्रोलको मूल्यमै विवाद छताछुल्ल भएपछि सरकार निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्न दिनबाट पुनस् पछि हट्यो र पााच महिनापछि नै आफ्नो निर्णय उल्टायो । ३ चैतमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने अनुमति खारेज गरेको थियो ।

किन उल्टियो ? 
नेकपा माओवादी केन्ऽ सरकारबाट बाहिरिएपछि दीपक बोहराले आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाले । आपूर्तिमन्त्री हुनासाथ बोहराले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने विषयमा चासो राखेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्दराम रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएसागै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा नयाा ढंगले जाने बताएपछि निर्णय खारेज गरिएको हो । ँमन्त्रीज्यूले सबै कुरा बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामी कर्मचारीले मन्त्रीको योजना लागू गराउने मात्रै हो,” उनी भन्छन् ।

कारोबारका लागि स्वीकृत प्राप्त कम्पनीहरूको पृष्ठभूमिबारे थप बुझ्नुपर्ने भएकाले समेत निर्णय खारेज गरेको रेग्मीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार खासमा आपूर्ति मन्त्रालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलियाको समेत लगानी रहेको मालिका पेट्रोलियम प्रालिलाई मात्रै अनुमति दिने तयारी थियो । मालिकाले लाइसेन्स हात पारेपछि अरूलाई कम्पनी बेच्ने दाउ गरेको थियो । ँतर, ट्यांकर व्यवसायी खगेश्वर बोहरा हावी भएपछि अन्यले समेत अनुमति पाउन सफल भए,” आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ँमालिकाको योजना सफल नभएपछि निर्णय नै खारेज भयो ।”

ग्यास बुलेट नेपाली व्यवसायीहरूले नै ढुवानी गर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले छुट्टै विनियमावली बनाउने तयारी भइरहेकाले त्यस समयसम्म प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रातारात आफ्नै निर्णय बदर गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा ठूलो चलखेलको आशंका बढेको छ ।

तयारीबिनै निर्णय

नौ महिने अवधिमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रयास दुईपटक गर्‍यो र दुवैचोटि असफल भयो । फलतस् साढे चार दशकदेखि पेट्रोलियम बजारमा रहेको निगमको एकाधिकार तोडिन सकेन । यसको जड भनेको तयारीबिनै सरकार स्वार्थप्रेरित निर्णयमा पुग्न हतारिनु हो । निगमले जस्तै समानान्तर रूपमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिने निर्णय गर्दा सरकारको तयारी भने लगभग शून्य देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने हो । अन्तर्रा्ष्टि्रय बजारमा थरीथरी गुणस्तरका पेट्रोलियम पदार्थ पाइन्छन् । तर, यी सबैको गुणस्तर जााच्ने प्रविधि र पूर्वाधार मुलुकमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर जााचकी निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसाग पेट्रोल र डिजेलको अक्टेन (इन्धनका कारण इन्जिनको परफरमेन्स मापन) नम्बर जााच्ने पूर्वाधारसमेत छैन । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भन्छन्, ँहामीसाग पर्याप्त प्रविधि छैन । यसलाई अपडेट गर्दै लैजाने तयारीमा छौा ।”

पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अति संवेदशील वस्तुको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएपछि तिनीहरूलाई नियमन गर्ने कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारेमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसाग पर्याप्त छलफलसमेत भएन । पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेदेखि अभावको मौकामा कालोबजारी गर्ने, इन्धन ढुवानी, वितरणमा समेत आफ्ना माग पूरा गराउन व्यवसायीहरूले राज्यलाई पटकपटक झुकाएको इतिहास छ ।

व्यवसायीहरूको कालोबजारी, कृत्रिम अभावबाट वाक्कदिक्क भएपछि गृह मन्त्रालयले ०७१ सालमा तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खाना पकाउने ग्यासको कारोबार गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोल र डिजेलको वितरण तीनवटै सुरक्षा निकायले गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको अनुचित दबाब थेग्न नसकेपछि गृह मन्त्रालय ग्यास वितरणको जिम्मासमेत सुरक्षा निकायलाई दिनुपर्ने टुंगोमा पुगेको थियो ।

सरकारलाई झुकाउन सक्ने शक्तिशाली भएकाले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिने हो भने उनीहरूलाई कडा अनुगमनमा राख्न छुट्टै स्वायत्त प्रकृतिको नियमन निकाय खडा गर्नुपर्ने पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष सरोज पाण्डे बताउाछन् । यो निकायले मूल्य निर्धारण, गुणस्तर मापन र वितरण सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले मुनाफा रहुन्जेल मात्रै कारोबार गर्न सक्छ । घाटा भएपछि उसले व्यवसायबाटै हात झिक्न सक्छ । ँयस्तो अवस्थामा समेत उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र वितरणका लागि बाध्यकारी बनाउने प्रावधान चाहिन्छ,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन् ।

यस्तो पनि हुन सक्छ 

भारतमा निजी क्षेत्रको रिलायन्स इन्डस्ट्रीले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण थाल्यो, सन् २००६ देखि । २१ मे २०१५ मा वाल स्ट्रिट जर्नलले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा लेखे अनुसार राज्यद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरूले ग्यासोलाइन र डिजेलमा अनुदान दिएपछि रिलायन्सले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र सन् २००८ देखि नै व्यवसायबाट हात झिक्यो । सन् २०१२ मा ग्यासोलाइनको र २०१५ मा डिजेलमा दिइरहेको अनुदान हटाएपछि मात्रै रिलायन्सले पुनस् पेट्रोल र डिजेलका इन्धन पम्पहरू खोलेको छ । निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिादा भोलि भारतको नियति नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित श्रावण ११, २०७३