पूर्वमहारथीको अकुत आर्जन

•  माधव बस्नेत

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र  क्षत्रीलाई २२ भदौमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरियो । बालाजुस्थित १ नम्बर बाहिनीपति सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा सलामी दिइयो । नेपाल सरकारले २६ माघ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूची अनुसार नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम नवौँ नम्बरमा छ । तर, २२ भदौमा बाहिनीपतिको नेतृत्वमा क्षत्रीलाई जुन सलामी दिइयो, त्यो राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने सलामी थियो । सैनिक मञ्च राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सलामी दिइने स्थल हो । यसअघि यस्तो सलामी ०५३ मा एकपटक राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो, राज्यारोहणको रजत जयन्ती ९२५ वर्ष० अवसरमा ।

क्षत्रीलाई सलामी दिइसकेपछि बग्गीमा चढाएर कवाज

अर्बपति महारथी

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग स्रोत नखुलेको शंकास्पद सम्पत्ति

संजोगशमशेर राणाले ललितपुर, धोबीघाटको घरसहितको जग्गा २० करोड रुपैयाँमा बेचे, ०७४ मंसिरमा । तर, २० करोड रुपैयाँको कारोबार बैंकिङ प्रणाली छलेर नगदमै गरियो । घरजग्गा खरिदकर्ता थिए, २३ भदौ ०७५ मा अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री । क्षत्रीका मध्यस्थकर्ता २० करोड बोकेर संजोगकहाँ पुगेका थिए ।
घरसहितको जग्गा बिक्रेता संजोग पूर्वप्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबराका छोरा हुन् । गडुलशमशेरचाहिँ अनियमितताको आरोप लागेर राजदरबारको दबाबमा ०५१ मा प्रधानसेनापतिबाट राजीनामा दिएका महारथी हुन् । तर, तिनकै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न पुगे, अर्का अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्री ।

बर्दीमाथि अविश्वास

नागरिक, सांगठनिक र राजकीय तहमै प्रहरीको साखमाथि संशय

'हरेक नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी । हरेक प्रहरी बर्दीका नागरिक ।’

सुरक्षा फौजमा प्रचलित यो भनाइले प्रहरीको सफलतामा नागरिकको साथ र सद्भाव लुकेको सन्देश दिन्छ । तर, अहिले प्रहरीको यही मूल मन्त्र च्यूत बनेको छ । कञ्चनपुरमा १० साउनमा बलात्कृत निर्मला पन्त प्रकरणले त प्रहरीको संस्थागत साख नै संकटमा धकेलिदिएको छ । प्रहरीको कामबाट चित्त बुझाउन नसकेका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि प्रहरी गोलीबाट एक किशोरको ज्यान गुम्यो । भौतिक क्षतिको लेखाजोखा छैन । एक महिनादेखि कञ्चनपुर यसरी नै आक्रोशित छ ।

यो त प्रहरीको अनुसन्धानमाथि सर्वसाधारणको चुलिँदो अविश्वासको पछिल्लो प्रकरण मात्र हो । कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको मूलभूत

सामरिक साँठगाँठ : दाताको पैसामा प्रदेश प्रहरी ऐन

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले ३१ जेठमा प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गर्‍यो र लगत्तै प्रदेशसभामा पेस गर्‍यो । अकस्मात आएको यो विधेयक प्रदेशसभाद्वारा गठित अध्ययन समितिमा छ । संसद्को स्वीकृतिपछि प्रदेश २ आफ्नै प्रहरी ऐन लागू गराउने पहिलो प्रदेश बन्ने बाटोमा छ । प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि यसमा भू–राजनीतिक गन्धसमेत मिसिएको भेटिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवीराम भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । केही कुरा अमिल्दो लागेकाले

सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

• मनबहादुर बस्नेत

२ असार ०६३, बालुवाटार ।

२५ वर्षको भूमिगत जीवनबाट बाहिरिएको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सेनाबारे अत्यन्तै संवेदनशील आक्षेप लगाए, ‘सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेटी बलात्कार गर्नेबाहेक कुनचाहिँ बहादुरीको काम गरेको छ रु’

युद्धकालमा माओवादी र जंगी अड्डाबीच शत्रुता हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । ०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्रकालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही बेला हो, सेनासँग वैरभाव उत्कर्षमा पुगेको । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै त्यो निर्णय उल्टाइदिए । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसो त, कटवाल काण्डले देशमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना गरी दुई सेनाको अवस्था रहँदारहँदै एउटा सेनाका प्रमुख हटाउने प्रचण्डको कदमले सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले औँल्याएका थिए । त्यसैले कटवाललाई थमौती गर्ने आफ्नो निर्णय उचित भएको तर्क यिनको थियो ।

कटवाल काण्ड यस्तो पानीढलो हो, जसबाट शक्तिमान प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमेन, राष्ट्रिय राजनीतिको नाभीबाट माओवादीको पकड क्रमशस् गुम्दै गयो । अनि, यही काण्डपछि सेनाले माओवादी मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्‍यो ।

‘रिजर्भ फोर्स’ माथि धावा

• मनबहादुर बस्नेत

४५ जिल्लामा मात्रै स्थायी र १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय रहेको सशस्त्र प्रहरी अब ७७ जिल्लामै पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठमा सशस्त्र प्रहरीको पुनस्संरचनालाई स्वीकृत गरिदिएपछि एकाएक यो फौजी संगठन देशभरि छिरलिएको हो ।

झट्ट हेर्दा यसलाई अन्यथा मानिहाल्न मिल्दैन । तर, यो फौजको प्रकृति, जिम्मेवारी र जनशक्तिको घनत्व मापन गर्दा भने आधारभूत रूपमै गलत दिशातिर बढिरहेको तस्बिर देखापर्छ । नेपाली सेनाभन्दा तल्लो र नेपाल प्रहरीभन्दा उपल्लो स्तरको फौजको रूपमा यो अर्धसैन्य दस्ता माओवादी हिंसालाई दबाउन स्थापना भएको हो, ०५७ मा । तर, पाँच वर्षपछि नै विद्रोही माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि यो फौजलाई रणभुल्लमा पारियो ।

अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको समानान्तर शक्तिसरह

आवरण कथा» फेरिएन चिनियाँ चासो

•  मनबहादुर बस्नेत

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुईपक्षीय सहयोगको इतिहासमा रेलमार्ग निर्माणलगायतको समझदारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल हो, जसले दुईदेशीय सीमापार सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी गर्छ ।’

मूलत: चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमतिलाई लिएर ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सम्झौतालाई नयाँ युग आरम्भको दस्तावेज नाम दिए । तर, ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएको समझदारीको मूल मुद्दा भने रेलमार्ग निर्माणको चर्चासँगै ओझेल पर्‍यो । त्यो हो– पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, जसले भारतीय आधिपत्य तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ०७२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रोटोकलको विषयमा ओली भ्रमण प्रवेश नै गरेन । यो त्यही प्रोटोकल हो, जसले चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्रिन र यहाँका वस्तु सोही बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्‍याउने आयात–निर्यातको ढोका खोल्थ्यो । चिनियाँ बन्दरगाह  हुँदै नेपालले सामुद्रिक मार्गमा आफ्नो पहुँच बनाउन सक्थ्यो ।

स्मरण रहोस्, भ्रमणअघि सरकारले यो ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूद्धर्ति मन्त्रालयले पनि प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भन्छन्, ँहामीले आफ्नो काम सिध्याएर पठाएका हौँ । किन समझदारी भएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।”
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणभन्दा पाँच दिनअघि पनि प्रोटोकलमा समझदारी नहुने संकेत सार्वजनिक गरेका थिए, मन्त्रालयमै । बेइजिङमा सञ्चारकर्मीसँग समेत उनले ‘प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गर्न पर्याप्त समय नपाएकाले’ हस्ताक्षर नभएको दोहोर्‍याए ।

व्यापारमा नेपाल पूर्णत: भारतसँग निर्भर छ । नेपाली सामान विश्व बजारमा जाने र विश्व बजारको सामान नेपाल भित्रिने निर्विकल्प मार्ग भारत नै हो । ०५५ मा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच यस्तो सन्धि भएको थियो, जुन प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ ।
अघिल्लो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै सुविधा चीनबाट समेत पाउने वैकल्पिक आधार खडा गरेका थिए, समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर । तर, उक्त प्रसंग यो भ्रमणमा अघि बढेन । ँझट्ट हेर्दा यो भ्रमणमा थुपै्र सम्झौता भएको देखिन्छ,” सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ँहाम्रा लागि रणनीतिक महत्त्वको मूल विषय भनेको पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकल हो । त्यसमा केही प्रगति हुन सकेन । यसले भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।”

नेपाल–चीन कुटनीतिमा सैन्य कार्ड

नेपाल सामरिक र रणनीतिक बदलावको बिन्दु भएकाले नै दुवै देशले रेल कूटनीतिलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । चीनले त सैन्य स्रोतलाई समेत आफ्नो रेल कूटनीतिमा जोड्न थालेको छ । ६ वैशाखमा चिनियाा रेलवे ब्युरो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोङ रोङ जङसहितको तीन सदस्यीय टोली र प्रधानसेनापति राजेन्ऽ क्षेत्रीबीच अर्थपूर्ण भेट भयो, जसको सुइाको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत दिइएन । रक्षा मन्त्रालयमा त्यतिबेला प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव ऋषि राजभण्डारीले उक्त भेटबारे केही पनि जानकारी नभएको बताए । ँयसबारे हामीलाई जानकारी गराइएको थिएन । गराउनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, ँकिन नगराएको सेनाकै प्रवक्तासाग बुझ्नूस् ।”

आवरण कथा» बेइजिङमा ओलीको अग्निपरीक्षा

अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री छादा भूराजनीतिमा दूरगामी महत्वका सम्झौता गरेका ओलीको परीक्षण पहिलो विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षासहित बढिरहेको चिनियाा प्रयोगशालामा हुादैछ

• मनबहादुर बस्नेत

काठमाडौालाई चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग बनेलगत्तै आफूसाग पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएर विसं २०२७ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यसबखत नेपालमा सवारीसाधन कम भएकाले इन्धन हाहाकारको अवस्था आएन । सामान्य संवादलगत्तै नाकाबन्दी खुल्यो ।
त्यसको १८ वर्षपछि अर्को नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो, नेपालले । त्यही राजमार्गमार्फत चीनसँग व्यापार हुन थालेको, चीनबाट विमानभेदीलगायतका सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री ल्याएको झोाकमा पारवहन सम्झौता नवीकरणकै प्रसंग उठाएर भारतले नेपालमाथि अर्को नाकाबन्दी लगायो । १५ महिना लामो नाकाबन्दीताका तत्कालीन राजा वीरेन्ऽले पेट्रोलियम पदार्थको जोहो गर्न उत्तरी छिमेकीसँग आग्रह मात्रै गरेनन्, उससँग सम्बन्ध कसिलो बनाउन कार्यदलै गठन गरे । त्यसपछि ०४६ मा चिनियाा प्रधानमन्त्री ली फङ नेपाल आउँदा चिनियाँ नाका जोड्ने स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी, धनकुटा–किमाथांका, पोखरा–जोमसोम, सिमकोट–हिल्सा, दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण र कोदारी मार्ग

चीन–नेपालबीच तीव्र रेल कूटनीति

•  मनबहादुर बस्नेत

केही वर्षअघिसम्म नेपालको रेल विभाग सुनसान थियो । कर्मचारी आफूलाई जगेडामा थन्किएको ठान्थे र उत्तिकै फुर्स्दिला देखिन्थे । काठमाडौाको विशालनगरमा अवस्थित विभागको त्यो रूप अहिले बदलिएको छ । त्यसबेलाको उपेक्षित विभाग यतिबेला अन्तर्देशीय चासोको केन्द्र बनेको छ । उदाउादा एसियाली दुई शक्ति चीन र भारत जोडिएका छन्, यो आकर्षणमा । दुवै छिमेकी मुलुक नेपालमा रेलमार्फत जोडिने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले त्यसको रन्को विभागमा देखिएको हो ।

विद्युत् उर्जामा भूराजनीतिक भास

•  मनबहादुर बस्नेत

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्ऽ मोदीले काठमाडौाको होटल द्वारिकाजमा ‘स्वीच’ थिचेर बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरे, २९ वैशाखमा । यो त्यही परियोजना हो, जुन तत्कालीन नेकपा एमालेको  विरोधका कारण ०५२ मा प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंक पछाडि हटेर हालसम्म अलपत्र थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले १ कात्तिक ०५१ मा पत्र लेखेरै ‘तत्काल आयोजना निर्माण नगर्न’ भनेपछि विश्व बैंक उक्त परियोजनाबाट अलग भयो । विश्व बौकले हात झिक्नुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको आशंका गरिन्छ । तर, देखिने कारण एमालेको पत्र बनेको थियो ।

संयोग कस्तो भने आयोजनाको कटु आलोचक पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट झन्डै अढाई

अप्ठेरोमा अन्डरकभर अपरेसन

•  मनबहादुर बस्नेत

मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएको र उक्त शव व्यवस्थापन गरिदिए तीन करोड रुपियाा खर्च गर्ने सूचना महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा आयो, गत १८ माघमा । यस्तो खबर दिने अरू कोही नभएर सुन तस्करीमा जोडिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’

सैन्य भर्ना : आशंका प्रमाणित

• मनबहादुर बस्नेत

माग : ४५

परीक्षार्थी : ५४

उत्तीर्ण:४

उत्तीर्ण प्रतिशत : ९

गत वर्षको सुरुमै नेपाली सेनाले अधिकृत तहमा भर्तीका लागि खोलेको विज्ञापनको नतिजाको अंश हो यो, जसले चाहिनेभन्दा कति थोरै संख्यामा सैन्य जनशक्ति भर्ना भइरहेका छन् भन्ने तस्बिर दिन्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष त दुई वर्षदेखि नेपाली सेनाको रिक्त दरबन्दी पूर्ति यही हालतबाट गुज्रिरहेको छ । सैन्य भर्नाको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन थालेपछि

राज्य–यन्त्र नै सन्देहको घेरामा

एक व्यक्ति कोटको भित्री गोजीबाट सामान झिकिरहेका छन् । र्‍याप गरिएको बिस्कुटजत्रै सामान कसैलाई थमाउादै छन् । दिनेको अनुहार प्रस्ट खुट्याउन सकिन्छ, लिनेको हुलिया चिनिादैन ।

२१ माघ ०७३ मा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थल (टीआईए) हुादै बाहिरिएको साढे ३३ किलो अवैध सुन जफतपछि अनुसन्धान गर्दा प्रहरीको केन्ऽीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फेला पारेको भिडियोको दृश्य हो, यो । भिडियोमा सामान लिने व्यक्ति नचिनिए पनि दिने परिचित अनुहार थियो– विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)

तीन दशकको मेलम्ची मिसन

काठमाडौाको मध्यबानेश्वरमा रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयअगाडिको नयाा र पुरानो बानेश्वर जोड्ने मुख्य सडकको दायााबायाा खनेर पुरिएको छ । यो सडक खण्डदेखि छुट्टिने शाखा सडक पनि उप्काइएको छ । यही कारण मेलम्ची खानेपानी कार्यालय धूलो, हिलोको सास्ती खेप्दै पुग्नुपर्छ । कार्यालय स्वयं धुलाम्मे छ । यस्तो हुनुको कारण अरू कोही होइन, परियोजना

अनर्थतन्त्र

‘धारा, ढिकी वा वासिङ मेसिनमा पैसा हाल्न भएन । बाहिर निकाल्नेबित्तिकै सरकारले समाउाछ । अनि, कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउाछ ?’

प्रधानमन्त्री चुनिनु १५ दिनअघि केपी ओलीले व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्तिले नै नेपालमा अवैध धनको दबाब र शक्ति अन्दाज गर्न सकिन्छ । भूमिगत रकम बाहिर आउन नसकेकै कारण मुलुकमा लगानी नबढेको ठहर गर्दै ओलीले एकपटक यस्तो धन फुकुवा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, १६ माघमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसाग । प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले यही बोली त दोहोर्‍याएका छैनन् । तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने शृंखलाबद्ध रूपमा

प्रहरीमा नेतृत्व संकट

चैत अन्तिमदेखि नेपाल प्रहरीले नयाा नेतृत्व पाउादैछ । कुनै पनि संगठनमा पुरानो व्यक्तिले विश्राम लिनु र नयााले जिम्मेवारी वहन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यही प्रक्रिया नै प्रहरीका लागि अस्वाभाविक

आफ्ना गल्ती र स्वार्थ लुकाउन गोपाल पराजुलीले कसरी गरिराखेका छन् संस्थाको दुरुपयोग ?

पराजुलीले निजी मामिलामा संस्थालाई साक्षी बनाउन खोजेका प्रयास
१४ वैशाख ०७४

स्थान : नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को कार्यालय, कुपन्डोल, ललिपुर

उद्देश्य : न्यायपरिषद् बैठक

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अनुनय शैलीमा आफूसाग जोडिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबारे ‘सहयोगी निर्णय’

महान्यायाधिवक्तालाई इमानको प्रश्न

   न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भूमिकामा संलग्न व्यक्ति नै महान्यायाधिवक्ता हुादा न्याय सम्पादन तलमाथि पर्ने खतरा

‘महान्यायाधिवक्ताको पद राजनीतिक नियुक्ति हो । तर, यो गरिमामय पदमा नियुक्त भएपछि काम भने व्यावसायिक गर्नुपर्छ ।’

९ फागुनमा महान्यायाधिवक्ता बनेका अग्निप्रसाद खरेलको यो भनाइलाई कार्यालयले आफ्नो  वेबसाइटमा ‘हाईलाइट’ गरेर राखेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमा जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका खरेलको नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमा

सैन्य अकूटनीति

नागरिक शासनका अवयवलाई जानकारी नै नदिई हुने सैन्य भ्रमणले सेनाको महत्त्वाकांक्षा र प्रभाव बढाउने खतरा

बेलायती सेना प्रमुख निकोलास प्याट्रिक कार्टर २४ माघमा  काठमाडाौ ओर्लिएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्ड प्रमुख रोबर्ट बी ब्राउन पनि अवतरित भए । बेलायती र अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी उडेकै दिन २९ माघमा छिमेकी मुलुक भारतका सेनाध्यक्ष विपिन रावतको भ्रमण सुरु भयो ।

नेपाली सेनाले

लाचार लारी

जालसाजी, लागूऔषध र सम्पत्ति विवादमा यसरी मुछिए, मसकुर अहमद

त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थल (टीआईए)को तीन नम्बर गोदाममा चेकजााच भएर प्लाइउडका केही बाकस विमानस्थलको एप्रोन क्षेत्रमा छिराइन्छ, १४ मंसिर ०५४ को सााझ । केही बेरपछि बाअप २६४ नम्बरको भ्यान बाकसनजिकै पुग्छ । विमानस्थलमा सामान लोडरअनलोड गर्ने ६ जना त्यहाा झुरुप्प भेला हुन्छन् र भन्सार जााच भएका बाकससाग भ्यानमा लगिएका पााच थान बाकस साट्छन् ।

कडा सुरक्षा जााच हुने टीआईएमा

अपराधका प्रतिनिधि

जघन्य फौजदारी अभियोग बेहोर्दै स्थानीय तहका निर्वा्चितहरू४ असार : गाउापालिका अध्यक्षमा निर्वाचित ।

१४ भदौ : २२ किलो सुन तस्करका नाइके ।

 यी दुई परिचय एउटै व्यक्ति राजकुमार पौडेलको हो, जसले दुई महिनाको छोटो अवधिमै भिन्न परिचय बनाए । पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउापालिकामा माओवादी केन्ऽबाट अध्यक्ष जितेका थिए । तर, शिरमा पोतिएको विजयी अबिर र पुष्प झर्न नपाउादै

फास्ट ट्रयाकमा फस्यो सेना

निर्माण सफल भए पनि जोखिम, नभए पनि जोखिम

जंगी अड्डा परिसरको आर्मी अफिसर्स क्लबमा २ माघको दिउासो नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । मुलुकको सुरक्षा अवस्था वा चुनौतीबारे बताउन यो पत्रकार सम्मेलन गरिएको थिएन । पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा हुने ठानिएको निर्माणाधीन काठमाडौा–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को प्रगति सुनाउन जंगी अड्डाले सञ्चारकर्मीहरू भेला पारेको थियो । यद्यपि, सेनासाग फास्ट ट्रयाकका प्रगति गाथाभन्दा अन्योलताको बोझ बढी

लाचार सरकार, उद्दण्ड व्यवसायी, निरीह उपभोक्ता

सरकार र संसद्ले बनाएका अध्ययन समितिले ग्यास उद्योगको दुरावस्था औाल्याए पनि त्यसलाई सुधार्न उदासीन

-६ महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी सबै (ग्यास) प्लान्टहरूले साढे एक वर्ष्भित्र उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र सो नगरेमा त्यस्ता प्लान्टहरूलाई तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिन बन्द गर्ने र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । (नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको प्रतिविदेन, ०६८)

-एलपी ग्यासमा

पहुँचको भरमा ढुकुटीमा हात

राज्यकोषबाट जथाभावी नगद वितरण गरी राजनीति टिकाउने घातक प्रवृत्ति

समय : बिहान ११ बजे

स्थान : लेखा शाखा, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार

कोही चेक लिएर बाहिरिरहेका छन् त कोही फाइल पल्टाएर आफ्नो नामसूची खोजिरहेका छन् । यत्तिकैमा टेलिफोनको घन्टी बज्छ ।

कर्मचारीले सिरियल नम्बर माग्छिन् ।

कुबेलाको भ्रमण

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम कमाएको बर्मेली सेनासाग हातेमालो गाासेको छ ।

पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएको तीन दिनपछि म्यानमार (बर्मा)का सेना प्रमुख (प्रधानसेनापति) मिन अङ हलइङ २४ मंसिरमा काठमाडौा ओर्लिए र चार दिन बसेर फर्किए । हलइङ यस्तो बेला भ्रमणमा निस्किए, जतिखेर नेपाल एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई किनारा लगाउने संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम

त्यो अभियोग, यो आदेश

कसुरबाट उम्किनेदेखि बिनामापदण्ड शिक्षण संस्था खोल्नेसम्म छुट 

न्यायालयले २ असोजदेखि १३ मंसिरसम्ममा गरेका केही आदेशहरु यस्ता भए, जो विवादबाट मुक्त रहेनन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, सामूहिक ठगीजस्ता मुद्दाका आरोपीहरुले अदालती आदेशको टेकोबाटै आफूलाई सहज अवस्थामा पुर्‍याए भने मापदण्डै नपुगेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कायम रहने आदेशले स्वास्थ्य शिक्षामा मनपरी गर्न चाहनेलाई सजिलो भएको छ । सुरु अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै यस्ता विवादास्पद आदेशको अंग