पूर्वमहारथीको अकुत आर्जन

•  माधव बस्नेत

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र  क्षत्रीलाई २२ भदौमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरियो । बालाजुस्थित १ नम्बर बाहिनीपति सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा सलामी दिइयो । नेपाल सरकारले २६ माघ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूची अनुसार नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम नवौँ नम्बरमा छ । तर, २२ भदौमा बाहिनीपतिको नेतृत्वमा क्षत्रीलाई जुन सलामी दिइयो, त्यो राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने सलामी थियो । सैनिक मञ्च राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सलामी दिइने स्थल हो । यसअघि यस्तो सलामी ०५३ मा एकपटक राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो, राज्यारोहणको रजत जयन्ती ९२५ वर्ष० अवसरमा ।

क्षत्रीलाई सलामी दिइसकेपछि बग्गीमा चढाएर कवाज
निरीक्षणसम्मको सम्मान अर्पण गरियो । राजा वीरेन्द्रपछि यस्तो सलामीसहित कवाज निरीक्षण गर्ने क्षत्री दोस्रो व्यक्ति हुन् । जंगी अड्डामा कार्यरत एक उपरथीका शब्दमा, क्षत्रीले आफ्नो बिदाइ सलामीका लागि आफैँले निर्णय गरी २५ साउनबाट उपत्यकाभरका सेना जम्मा पारेर परेड खेलाउन थालेका थिए । यसअघिका सेनापतिहरूलाई सैन्य मुख्यालयभित्रकै प्रांगणमा कार्यक्रम गरी बिदाइ गरिन्थ्यो । क्षत्रीले सैनिक मञ्चमा लिएको सलामीसँग असन्तुष्ट पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा त उपस्थित नै भएनन् । ँजनताको तिरोबाट पालिएको सेनालाई प्रधानसेनापतिको बिदाइजस्तो अनावश्यक कार्यका लागि एक महिनादेखि अभ्यास गराइयो,” ती उपरथी भन्छन्, ँव्यावसायिक सेनालाई त्यस कार्यमा नलगाई व्यक्तिको बिदाइका निम्ति परेड खेलाउनु सर्वसाधारणको तिरोको दुरुपयोग हो ।”
क्षत्रीले जाँदाजाँदै सलामी अर्पणका नाममा सर्वसाधारणको करको दुरुपयोग त गरे नै, यसभन्दा महत्त्वपूर्ण उनले आफ्नो कार्यकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्न प्रयास गरेको, नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गराएको भन्दै प्रशंसा गर्ने जर्नेलहरूसमेत भ्रष्टाचारमा भने कीर्तिमानै खडा गरेको फेहरिस्त उतार्छन् । ँप्रधानसेनापति क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा जति बजेट चलाए, उनको कार्यशैली र नियत हेर्दा मामुली पनि सातरआठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ,” क्षत्रीकै कार्यकालमा अवकाश पाएका उपरथी विनोज बस्न्यातको कथन छ, ँक्षत्रीमा यस्तो आँट कसरी आयो रु अचम्म लाग्छ ।”

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र रक्षासचिव चार जनालाई रिझाएर सेनापति क्षत्रीले सेनाभित्र यति ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेका छन्, नेपाली सेनाको इतिहासमा यसअघि यति ठूलो अनियमितता कहिल्यै भएको थिएन । अवस्था कस्तो छ भने यी चार पात्र रिझाएपछि सेना कोहीसँग पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन । कानुन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सेनाभित्रको भ्रष्टाचार हेर्न सक्दैन ।

उच्च सैन्य स्रोतका अनुसार आफूले गरेको अनियमितता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, सचिवलगायतबाट दबाउन क्षत्रीले उनीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध त राखे नै, रिझाउनसम्म रिझाए । त्यससँगै आफूले गरेको हिनामिनाका ‘रिपोर्ट’ उनीहरूसमक्ष पुग्न नदिने उद्देश्यले ‘चेन अफ कमान्ड’ का नाममा उच्च सैनिक अधिकारीहरूको भेटघाटको बाटो बन्द गरिदिए ।

त्यसका लागि उनले राष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रमुखमा सहायक रथी कुवेर थापालाई खटाए । थापाले क्षेत्रीको अनुमति नलिई अन्य सैन्य अधिकारीहरूको भेटमा प्रतिबन्ध लगाए । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने प्रमुख सेनानीलाई पनि त्यसैगरी प्रयोग गरे । रक्षा मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ, जहाँ उपरथीको नेतृत्वमा सेना खटिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रहने उपरथीसमेत क्षत्रीले आफू अनुकूल पठाए । ती उपरथीले रक्षामन्त्री, सचिवसँग क्षत्री अनुकूलबाहेकका कुनै पनि सैन्य अधिकारीहरूलाई भेट्न दिएनन् । ँत्यसले गर्दा क्षत्रीको अनियमितता पर्दाफास हुन पाएन र जंगी अड्डाभित्र अनियमितता बढ्दै गयो । सेनाभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत भयो,” सैन्य मुख्यालय भद्रकालीमा कार्यरत अर्का एक उपरथी भन्छन्, ँअनियमितताबाट आर्जित त्यही रकमको बलमा नेताहरूलाई खुसी बनाई क्षत्री आगामी दिनमा राजदूत हुने दौडमा छन् ।”

जंगी अड्डाको भीमकाय बजेट
०५८ मा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० ले सेनामाथि निसाना केन्द्रित गरेयता सेनाका लागि छुट्याइने वार्षिक बजेट सबैभन्दा बढी छ । र, त्यो प्रत्येक वर्ष बढेको बढ्यै छ । क्षत्रीको तीनवर्षे कार्यकालमा आर्थिक वर्ष ०७२र०७३ मा ३२ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख २९ हजार, ०७३र०७४ मा ३५ अर्ब ८८ करोड १७ लाख ८४ हजार र ०७४र०७५ मा ४४ अर्ब ८६ करोड ९९ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । यो बजेट सिपाहीदेखि प्रमुखसम्मको मासिक तलब, भत्ता, रासन, चुस्ता, बुटलगायतमा खर्चिन्छ । क्षत्रीलाई नेपाली सेनाको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने ‘सौभाग्य’ पनि प्राप्त भयो ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भवन पुनर्निर्माण, फास्टट्रयाक र तीन तहको निर्वाचनको बाहिरी सुरक्षा, सैन्य सामग्री ९हेलिकोप्टर, हतियार, गोलीगट्ठा० खरिदलगायतका लागि क्षत्रीले अतिरिक्त बजेट पाए । भवन निर्माणका निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरण, फास्टट्रयाक, सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, निर्वाचन सुरक्षाका लागि रक्षा, वन्यजन्तु आरक्षका लागि वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय सेवा दलका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

ती उपरथीका अनुसार एकद्वार प्रणालीका नाममा त्यो सम्पूर्ण बजेट क्षत्रीले आफ्नै हातले चलाए । आर्थिक प्रशासन विभाग, प्रबन्ध रथी विभाग, युद्धकार्य निर्देशनालय, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयलगायत देखावटी मात्र भए । ँहामीले जान्दा ठेक्काबापत एक प्रतिशत कमिसन वैधानिक भनेर खाइन्थ्यो,” ती उपरथीको कथन छ, ँअहिले १० प्रतिशत कमिसन सरकारी रेटजस्तै भइसक्यो । क्षत्रीले आफूले चलाएको बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत कमिसन खाएका छन् । यति मात्र खाँदा पनि कति अनियमितता भयो होला १ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”

नेपाली सेनाभित्र केही कमाउ विभागहरू छन् । त्यसमध्ये एक हो– आर्थिक प्रशासन विभाग । सेनालाई गएको सम्पूर्ण बजेट यहीँबाट परिचालित हुन्छ । क्षत्रीले बजेट महाशाखाको निर्देशक उपरथी भुवन अधिकारीलाई बनाए । अधिकारी ‘डमी’ मात्र थिए । बजेट परिचालन गर्ने अधिकार क्षत्रीकै हातमा थियो । दोस्रो हो– सम्भार रथी विभाग हो । यो विभागले नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हवाई साधन, हातहतियारलगायतका महँगा साधन खरिद गर्छ । साथै, चुस्ता, बुट, झोला, कम्बललगायत ठेक्काको जिम्मेवारी पनि यही विभागमा पर्छ । तेस्रो हो– प्रबन्ध रथी विभाग  । यस विभागले दैनिक रसद पानी चामल, दाल, माछा, मासु, मट्टीतेल, बिस्कुटलगायत ठेक्का लगाउँछ । चौथो हो– इन्जिनियरिङ विभाग । अहिले सेनाले जिम्मा लिएको फास्टट्रयाक यही विभागले हेर्छ । हेडक्वार्टर, शशी भवन, लक्ष्मी भवन, सिंहदरबारलगायतको पुनर्निर्माण पनि यही विभागले हेरिरहेको छ ।

पाँचौँ हो– विकास निर्माण निर्देशनालय । यतिबेला सेनाले जाजरकोट–डोल्पा दुनै ११३।६२ किमि, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली करिडोर ८६।६२ किमि, कालीगण्डकी करिडोर ७६ किमि र बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ १६ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । जाजरकोट–डोल्पा–दुनैका लागि गत एक आवमा मात्र २५ करोड, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी २० करोड, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ५९ करोड ७१ लाख ५० हजार र बेनीघाट–लार्केभन्ज्याङ २० करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

छैटौँ हो– राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालय । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको जिम्मेवारी सेनाले लिएको छ । यसका लागि गत एक आवमा मात्र ३ अर्ब ५३ करोड ९० लाख २७ हजार रकम विनियोजन भएको थियो । अघिल्ला दुई आवमा पनि यही हाराहारी रकम निकासा भएको थियो । यस निर्देशनालयलाई त क्षत्रीले कार्यकालभर आफैँ चलाए ।

सातौँ हो– शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालय । विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनामा जाँदा आवश्यक पर्ने बख्तरबन्द गाडीलगायत सानाठूला सबै सामग्री यस विभागले खरिद गर्छ । यहाँ पनि कम गुणस्तरका सामान खरिद गरी पठाएर महँगो बिल भौचर तयार पारिएको जानकारको दाबी छ ।

आठौँ हो– सैनिक कल्याणकारी कोष । यो कोष सेनाका उपल्लो तहका हाकिमहरूका लागि खुदो मानिन्छ । कल्याणकारी कोष ०३२ मा शान्ति सेनामा गएकाहरूबाट १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको थियो । अहिले कोषमा चलअचल गरी ४१ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ४६ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति छ । त्यसमध्ये सेनाले नाफा तथा सेवामूलक दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा ५ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । थप २ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारीमा छ । बाँकी रकम मौज्दात छ । सेनाले विद्यालय, अस्पताल र व्यापारिक कम्प्लेक्स यही रकमबाट निर्माण गरिरहेको छ, जसको निर्माण ठेक्काबाट ठूलो आर्थिक लाभ हुन्छ । जग्गा प्लटिङजस्ता काममा समेत सेनाले यही रकम लगानी गरेको छ ।

विद्यालय तहका कलिला नानीबाबुलाई नैतिक शिक्षा दिने उद्देश्यले सेनाले राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना गरेको छ । यसको प्रमुख सल्लाहकार क्षत्रीकै दाजु रमीन्द्र छन् । राष्ट्रिय सेवा दलले आफ्नो उद्देश्यविपरीत ठूल्ठूला भवन निर्माण गरिरहेको छ । ठेक्काबाट ठूलो नाफा हुने भएकाले भवन निर्माण गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषि राजभण्डारीका अनुसार मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छैन । तर, ठूलै अनियमितता गाइँगुइँ सुनिन्छ । ँसेनाभित्र भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या भएको छ,” राजभण्डारी भन्छन्, ँहुँदाहुँदा सेना कसैको मातहत होइन भन्नेसम्म आइसक्यो ।” भ्रष्टाचारको ठहरसहित उजुरी आए पनि कसैलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरिएकाले त्यस्ता उजुरी पर्न छाडेको उनको बुझाइ छ ।

पुनर्निर्माण, फास्टट्रयाक, निर्वाचन खर्च
०७२ को भूकम्पले सैनिक मुख्यालय भद्रकाली, झम्सिखेलस्थित प्रधानसेनापतिको निवास शशी भवन, महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गण ९लक्ष्मी निवास०, सिंहदरबारस्थित गणलगायत भत्काएको थियो । मुख्यगरी क्षत्रीकै कार्यकालमा भवनहरूको पुनर्निर्माण भएको छ भने केहीको हुँदैछ । सरकारले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भवन निर्माणका लागि आव ०७२र०७३ मा ६२ करोड, ०७३र०७४ मा २ अर्ब २० करोड र ०७४र०७५ मा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये जंगी अड्डा भवन भद्रकालीको निर्माणका लागि मात्र ०७२र०७३ मा २८ करोड, ०७४र०७५ मा १ अर्ब २० करोड र ०७४र०७५ मा ९० करोड निकासा भएको थियो । चालू वर्ष ०७५र०७६ का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थात्, जंगी अड्डा भवन निर्माणका लागि मात्र क्षत्रीको कार्यकालमा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । यसबाहेक क्षत्रीले भेरिएसनबापत २१ प्रतिशत रकम थप गराएका थिए, जुन रकम मात्र ७३ करोड हुन्छ ।

जंगी अड्डा भवनको क्षेत्रफल ३ लाख ३० हजार वर्गफिट छ । स्रोतका अनुसार जंगी अड्डा निर्माण ठेक्का प्रतिवर्गफिट १२ हजार रुपैयाँका दरले लगाइएको थियो । जबकि, चल्ती भाउ एकदमै धेरैमा प्रतिवर्गफिट ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दै पर्दैन । कतिसम्म भने, आफैँ खट्ने व्यक्तिले प्रतिवर्गफिट १५ देखि १८ सय रुपैयाँमा घर तयार गरेका हुन्छन् । भवन निर्माण गर्दा कति तलाको बनाउने, रड, सिमेन्ट, बालुवा, किलाकाँटालगायत कुन गुणस्तरको लगाउने रु त्यसमा लागत भर पर्छ । तर, पक्का के हो भने ५र६ तलाको भवन बनाउन कुनै पनि हालतमा प्रतिवर्गफिट १२ हजार रुपैयाँ पर्दैन ।

सक्कली ठेक्का बढीमा चार हजार वर्गफिटभन्दा नभएको एक महासेनानी बताउँछन् । प्रतिवर्गफिट आठ हजारचाहिँ क्षत्रीको गोजीमा पसेको उनको दाबी छ । जंगी अड्डा निर्माणमा मात्र २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उच्च सैन्य स्रोत बताउँछ । प्रधानसेनापति निवास शशी भवनको ठेक्का जंगी अड्डाभन्दा अझ बढीमा लगाइएको थियो ।

०७३ को अन्त्यदेखि सरकारले फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको थियो । फास्टट्रयाक निर्माणमा झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि करिब १३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यो खर्च सेनाले नै गरेको हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा नेपाली सेनाले तेस्रो घेरामा सुरक्षा दियो । स्थानीय निकायको तीन र प्रदेश तथा संघीय संसद्को दुई गरी पाँच चरणमा भएको तीन तहको निर्वाचनका लागि रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई करिब १ अर्ब ६३ करोड बजेट दिएको थियो । त्यो रकम क्षत्रीकै हातबाट खर्च भयो ।

काण्डैकाण्ड
ट्रयाकसुट काण्ड स् नेपाली सेनाको पृतना, बाहिनी, गण, गुल्म, तालिम केन्द्रलगायत जे–जति छन्, तिनीहरूलाई दिइएको रासन सबै खर्च हुँदैन । सञ्चित रासनबाट प्राप्त रकमबाट प्रत्येक गण, गुल्मले आफ्नो ‘प्राइभेट फन्ड’ बनाएका हुन्छन् । यो फन्डबाट प्रत्येक गण, गुल्मको दैनिक भैपरी खर्च चलाइन्छ । चाडपर्व, वार्षिकोत्सव मनाइन्छ । विगतमा पृतना, बाहिनी, गण, गुल्मको बोर्डले निर्णय गरी सकल दर्जाका लागि आफू अनुकूल कपडा लगाउँथे, जसमा आ–आफ्नो गण, गुल्म, बाहिनी, पृतनाको नाम लेखिएको हुन्थ्यो । तर, प्रधानसेनापति भएपछि क्षत्रीले हेडक्वार्टरले नै ट्रयाकसुट बनाउने र त्यो अनिवार्य किन्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाए । ती ट्रयाकसुटको मूल्य २ हजार १ सय ९० तोकियो । जबकि, त्यही गुणस्तरको ट्रयाकसुटलाई बजारमा १ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । क्षत्रीले नीतिगत रूपमै गरेको भ्रष्टाचार हो यो । ९६ हजार सेनाको ट्रयाकसुटबाट मात्र क्षत्रीले वार्षिक ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरे ।

स्रोतका अनुसार क्षत्रीले गोरखाका व्यापारी सन्दीप मास्केलाई ९० हजार थान ट्रयाकसुट तयार पार्न लगाएका थिए । पछि छोरा अभिषेकको दबाबमा ५० हजार थान मात्र लिइयो र बाँकी अर्कै व्यापारीलाई बनाउन लगाइयो । पीडित मास्केले ५० हजार थानको भुक्तानी लिन पनि निकै दुस्ख पाए । अहिलेसम्म सम्पूर्ण भुक्तानी पाइसकेका छैनन् ।

यसबाहेक गेम ड्रेस ९गन्जी, कट्टु० पनि माथिबाटै उपलब्ध गराइयो, जसको मूल्य ६ सय ५० तोकिएको थियो । एक जोर गेम ड्रेसबाट न्यूनतम २ सय मुनाफा निकालिएको स्रोतको भनाइ छ । यसबापत क्षत्रीले वार्षिक १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिए । तर, उनले नीतिगत निर्णय गरेरै अनियमितता गरेको सैन्य अधिकारीहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन, सेनालाई आवश्यक चुस्ता, बुटलगायत ड्रेससमेत जति दिनुपर्ने थियो, त्यो मात्रामा दिइएन । हेडक्वार्टरमा कार्यरत उच्च अधिकृतहरूको भनाइ छ, ँसेनालाई तीन वर्ष लत्ताकपडाबिनै राखियो । अहिले पनि केन्द्रीय स्टोर खाली छ ।”

तोपखाना काण्ड
टुँडिखेलमुनि दशरथ रंगशालाछेउ नेपाली सेनाको तोपखाना छ, जहाँ सेनाका गोलीगट्ठालगायत जगेडा हतियार भण्डारण गरिन्छ । भूकम्पले तोपखाना भवनलाई ठूलै क्षति पुर्‍यायो । सरकारले उक्त भवन पुनर्निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तोपखानाको डिपोपति थिए, प्रमुख सेनानी रुपेन्द्र बुढाथोकी । भवन पुनर्निर्माण गर्दा उनले अनियमितता गरेको भनी क्षत्रीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए । जंगी अड्डामै कार्यरत एक महासेनानीको भनाइमा, कोर्ट अफ इन्क्वायरीको तयारीपछि बुढाथोकीले प्रधानसेनापति क्षत्रीलाई ५७ लाख रुपैयाँ बुझाए । त्यो रकम गोजीमा हालेपछि क्षत्रीले बुढाथोकीमाथिको कारबाही रद्द गरी क्षमादान गरे ।

भर्ना छनोट काण्ड
०६२र०६३ पछिको ‘आधुनिक’ सेनामा यिनकै पालामा सबभन्दा ठूलो भर्ना ‘स्क्यान्डल’ मच्चियो । भर्ना भइसकेका १६ जनालाई ब्यारेकबाट निकाला गर्नुपर्‍यो, जसमा गर्भवती, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्नेसमेत सेनामा भर्ना भएका भेटिए । त्यो घटना तुहाउन साउन अन्तिम साता एअर डिफेन्सका सहायक रथी अजित थापालाई प्रमाण लुकाउने सर्तमा पोखराबाट ल्याई काजमा भर्ना छनोट निर्देशकमा खटाइयो ।

स्रोतका अनुसार क्षत्रीले जाँदाजाँदै भर्ना छनोट र लेनदेनको कुरा बाहिर नआओस् भनेर निर्देशन नै दिए । तर, सैनिक प्रहरीको हिरासतभित्र ‘कोटमार्सल’ मा रहेका तीन जना मेजरले एकै स्वरमा भर्ना छनोट गर्दा ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर रीता म्याडम ९प्रधानसेनापति क्षत्रीकी श्रीमती० लाई बुझाएको तर त्यसको प्रमाण नभएको बयान दिएको एक सहायक रथी बताउँछन् । गत वर्षको स्टाफ कलेजमा पनि त्यस्तै अनियमितताले ठूलै चर्चा पायो । स्टाफ कलेजमा अनुत्तीर्ण १० जनासँग जनही १० लाख रुपैयाँ लिएर सहायक रथी निरन्जन श्रेष्ठले क्षत्री पत्नी रीतालाई बुझाएको चर्चा सैन्य मुख्यालयमा व्याप्त छ । त्यसको पुरस्कार स्वरूप श्रेष्ठलाई वार कलेज गर्न क्षत्रीले बेलायत पठाए । उनी केही समयअघि मात्र स्वदेश फिरेका छन् । पत्नीकै आग्रहमा श्रेष्ठलाई क्षत्रीले राष्ट्रिय निकुन्जको निर्देशक नियुक्त गरेका छन् । क्षत्रीको कार्यकालमा घटेका यस्ता काण्डका फेहरिस्त थुप्रै छन् ।

ती सैनिक र सुवेदार गरी दुइटा खोजमूलक पुस्तकका लेखक तथा नेपाली सेनामाथि अनुसन्धान गरिरहेका पूर्वसुवेदार मोहन थापाका अनुसार सेनापति भएपछि क्षत्रीले १३ अर्ब हाराहारी अनियमितता गरेको लेखाजोखा सैन्य मुख्यालयभित्र छ । ँनेपाली सेना निकै दरिलो संस्था थियो । क्षत्रीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुग्दा संस्था नै धराशयी हुँदैछ,” थापा भन्छन्, ँएउटा व्यक्तिका लागि संस्था धराशयी हुनु दुस्खदायी हो ।”

गत वैशाखमा मात्र अवकाशप्राप्त सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्कीका अनुसार निवर्तमान प्रधानसेनापतिले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरे पनि भ्रष्टाचार आरोपमा स्वच्छ छविसहित बाहिरिन सकेनन् । तथापि, पूर्वसहायक रथी कार्की क्षत्रीको कार्यकालको अनियमितताबारे बोल्न चाहँदैनन् । यति मात्र भन्छन्, ँउहाँलाई अनियमितताको आक्षेप नराम्रै गरी लाग्यो, जुन दुस्खको कुरा हो ।”

रोचक के भने क्षत्रीका छोरा अभिषेकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको थियो । तर, भदौ पहिलो साताबाट फाइलै गायब पारिएको छ । आफूमाथि लागेको अनियमितताबारे क्षत्रीले १७ साउनमा नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ँमलाई मेरा शत्रुहरूले लगाएको आरोप हो यो ।” जानकारहरूका अनुसार उनले निकटस्थसँग पनि यस्तै अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउने गरेका छन्, ‘मलाई थाहा छ, मुद्दासुद्दा लगाउलान् । सक्छन् भने प्रमाण जुटाऊन् ’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५