लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम कमाएको बर्मेली सेनासाग हातेमालो गाासेको छ ।
पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएको तीन दिनपछि म्यानमार (बर्मा)का सेना प्रमुख (प्रधानसेनापति) मिन अङ हलइङ २४ मंसिरमा काठमाडौा ओर्लिए र चार दिन बसेर फर्किए । हलइङ यस्तो बेला भ्रमणमा निस्किए, जतिखेर नेपाल एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई किनारा लगाउने संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनमा होमिएको थियो ।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम
कमाएको बर्मेली सेनासाग हातेमालो गाासेको छ । बर्मेली प्रधानसेनापतिको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । ज्ञातव्य रहोस्, यसअघि दुवै मुलुकबीच कुनै सैन्य गतिविधिसमेत हुने गरेको थिएन । ँयो अनुपयुक्त समयमा भएको भ्रमण हो,” सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन् , "यसले नेपाललाई अन्तर्रा्ष्टि्रय समुदायबाट कूटनीतिक दबाब पर्न सक्छ ।”
बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङलाई नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी हेमन्तराज कुावरले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । लगत्तै उनलाई सैनिक मुख्यालयमा सैन्य टुकुडीले सलामीसहितको सम्मान गारत अर्पण गर्यो । तर, आफ्नै मुलुकका रोहिंग्या समुदायको जातीय सफायामा संलग्न भएको गम्भीर अभियोग झेलिरहेको र विश्वव्यापी रूपमा आलोचित सेना प्रमुखलाई स्वागत गर्न हुन्थ्यो कि हुादैनथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ यतिबेला । ँयो एकदमै कुसंयोगको भ्रमण हो,” शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको एसिया प्यासिफिक नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्छन् ।
म्यानमार सैन्य शासन हाबी भएको मुलुक हो । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको बर्मा सन् १९६२ मा सैनिक ‘कू’को सिकार बनेको थियो । त्यसपछि म्यानमार लगातार सैन्य शासनको अधीनमा छ । सन् १९९० मा भएको आमनिर्वाचनमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले बहुमत ल्याए पनि सेनाले निर्वा्चित प्रतिनिधिलाई शासन चलाउन दिएन । बरू, उल्टै एनएलडीकी नेतृ आङ साङ सुकीलाई निवासमै नजरबन्द गरिदियो । सन् २०१० मा सुकी नजरबन्द मुक्त भइन् । बल्लतल्ल सन् २०१५ मा फेरि निर्वाचन गराउन राजी भयो । त्यो निर्वाचनमा फेरि एनएलडीले नै बहुमत ल्यायो र उसैको सरकार छ । तर, निर्वा्चित सरकार भए पनि त्यहााको संसद्मा सेनाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । किनभने, त्यहााको संविधानमै एक चौथाइ सैनिक प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान छ । म्यानमारको शासनमा सैन्य दबदबा कायमै रहेको उदाहरण पनि हो, यो ।अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्याप्रति बर्माको व्यवहार सर्वत्र आलोचित छ । रोहिंग्याकै विषयमा म्यानमारको रखाइन प्रान्त करिब तीन दशकदेखि तनावग्रस्त छ । अहिले उनीहरूविरुद्ध राज्य संरक्षित सफाया अभियान नै चलेको छ र त्यसको पृष्ठभूमिमा बर्मेली सेना नै छ । यही कारण पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ६ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या मुसलमानहरू शरणार्थी बनेर बंगलादेशमा आश्रित छन् भने पााच हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्च आयोगको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार नेपालमा समेत ३ सय १० जना रोहिंग्या शरणार्थी बसोवास गर्छन् ।
आफ्नै नागरिक रोहिंग्यालाई म्यानमारले बंगलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासी भन्दै नागरिक अधिकार दिनबाट इन्कार मात्रै गरेको छैन, उनीहरूविरुद्ध सफाया अभियान नै छेडेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले ‘जातीय सफाया’कै रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्र संघको सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवतासम्बन्धी कमिटीले १५ वर्षदेखि बर्से्नि मानव अधिकार सूचकांक खराब भएको भन्दै म्यानमारविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । उक्त प्रस्तावमा नेपाल भने अनुपस्थित रहादै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गत ३० कात्तिकमा मात्रै राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारलाई अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग र अन्तर सामुदायिक हिंसा रोक्न भनेको थियो ।
मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०१७ को विश्व प्रतिवेदनमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा र सम्पत्ति नष्टजस्ता गम्भीर कृत्यको भागीदार बर्माको सुरक्षा निकाय भएको किटान गरिएको छ । बर्माको सरकारी फौजले रोहिंग्याहरूमाथि गम्भीर दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले हत्या, बलात्कार, स्वेच्छाचारी पक्राउ, आगजनी गरेको आरोप छ ।
अलोकतान्त्रिक र जातीय सफाया अभियान चलाइरहेको भनेर आरोपित देशको सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाले चाहिा स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको यो भ्रमणको चााजोपााजो मिलाएको नेपाली सेनाले भने म्यानमारको सैन्य टोली सेना समायोजन र भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले देखाएको सफल व्यवस्थापकीय पाटोबारे बुझ्न आएको दाबी गरेको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहाल भन्छन्, ँनेपालले द्वन्द्वबाट कसरी पार पायो भनेर उनीहरूले जान्न खोजेपछि हाम्रा चिफ साप (राजेन्ऽ क्षत्री)ले विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।”
बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङले नेपाल आएपछि आफ्ना समकक्षी क्षत्रीसाग मात्र होइन, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेट्न भ्याए । म्यानमारको मर्यादाक्रममा सेना प्रमुख मन्त्रीभन्दा उपल्लो तहमा रहन्छन् । त्यसैले यस्तो राजनीतिक भेटघाटले समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
कूटनीतिक र सैन्य स्रोतहरूले भने नेपाल राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा भएकाले म्यानमारका सैनिक अधिकारीविरुद्ध युद्ध अपराध, मानवताविरोधी अपराधजस्ता कार्यमा अन्तर्रा्ष्टि्रय अदालतमा मुद्दा नलागोस् भनेर ‘लबिङ’का लागि हलइङ नेपाल आएको बताएका छन् । स्मरणीय छ, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा निर्वा्चित सदस्य पनि हो । ३१ असोजमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्मा चुनिएको थियो । यही सैन्य कार्ड प्रयोग गर्ने धरातल बनाउन म्यानमारका सैन्य प्रमुख नेपाल आएका हुन सक्ने मानव अधिकारकर्मी सिवाकोटी पनि बताउाछन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो बेला भ्रमण गर्नेरनगर्ने भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ । ँम्यानमार र नेपालबीचको सैन्य सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ । तर, यस्ता भ्रमणमा राजनीतिक पक्षसमेत ख्याल गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ँयसले हाम्रो अपरिपक्वता झल्काउाछ ।”
बर्माको लोकतान्त्रिक इतिहास र धेरै हदसम्म वर्तमान पनि सेनाको छायाामा छ । रोहिंग्या समुदायमाथिको दमनका कारण त्यहााको सेनाको शासनसत्तामा प्रस्टै पकड देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा त्यस्तो सेनाका प्रमुखलाई निम्त्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?
मानव अधिकारकर्मी सिवाकोटी भन्छन्, ँम्यानमार अहिले विश्वभरको राडारमा छ । मानव अधिकारको विषयमा ऊ बदनाम छ । यस्तो बेला मानव अधिकार हनन गर्ने पक्षलाई हामीले निम्तो दिनु लज्जाको विषय हो ।”
तालिममा सहभागिता
बर्माका सेना प्रमुख मिन अङ हलइङको नेपाल भ्रमणले देशको सैन्य संस्थाबीच औपचारिक सम्बन्धको बाटो खुलेको छ । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका अनुसार अब दुई देशबीच सैन्य तालिम हुनेछन् । त्यसका लागि बर्मेली सेनाका अधिकारी नेपाल आउनेछन् । ँउनीहरूले हाम्रो तालिम शिविर हेरेपछि यहाा आएर तालिम लिन इच्छा देखाए,” रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् । सैन्य प्रवक्ता नैनराज दाहालका भनाइमा नेपाली सेनाको नियमित तालिकामा हुने तालिममा उनीहरू सहभागी हुनेछन् । यसबारेमा मौखिक सहमति भए पनि उनीहरू कति संख्यामा सहभागी हुने भन्नेचाहिा सम्झौता भएपछि मात्रै प्रस्ट हुनेछ ।
प्रकाशित: पुस ४, २०७४
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम
कमाएको बर्मेली सेनासाग हातेमालो गाासेको छ । बर्मेली प्रधानसेनापतिको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । ज्ञातव्य रहोस्, यसअघि दुवै मुलुकबीच कुनै सैन्य गतिविधिसमेत हुने गरेको थिएन । ँयो अनुपयुक्त समयमा भएको भ्रमण हो,” सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन् , "यसले नेपाललाई अन्तर्रा्ष्टि्रय समुदायबाट कूटनीतिक दबाब पर्न सक्छ ।”
बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङलाई नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी हेमन्तराज कुावरले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । लगत्तै उनलाई सैनिक मुख्यालयमा सैन्य टुकुडीले सलामीसहितको सम्मान गारत अर्पण गर्यो । तर, आफ्नै मुलुकका रोहिंग्या समुदायको जातीय सफायामा संलग्न भएको गम्भीर अभियोग झेलिरहेको र विश्वव्यापी रूपमा आलोचित सेना प्रमुखलाई स्वागत गर्न हुन्थ्यो कि हुादैनथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ यतिबेला । ँयो एकदमै कुसंयोगको भ्रमण हो,” शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको एसिया प्यासिफिक नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्छन् ।
म्यानमार सैन्य शासन हाबी भएको मुलुक हो । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको बर्मा सन् १९६२ मा सैनिक ‘कू’को सिकार बनेको थियो । त्यसपछि म्यानमार लगातार सैन्य शासनको अधीनमा छ । सन् १९९० मा भएको आमनिर्वाचनमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले बहुमत ल्याए पनि सेनाले निर्वा्चित प्रतिनिधिलाई शासन चलाउन दिएन । बरू, उल्टै एनएलडीकी नेतृ आङ साङ सुकीलाई निवासमै नजरबन्द गरिदियो । सन् २०१० मा सुकी नजरबन्द मुक्त भइन् । बल्लतल्ल सन् २०१५ मा फेरि निर्वाचन गराउन राजी भयो । त्यो निर्वाचनमा फेरि एनएलडीले नै बहुमत ल्यायो र उसैको सरकार छ । तर, निर्वा्चित सरकार भए पनि त्यहााको संसद्मा सेनाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । किनभने, त्यहााको संविधानमै एक चौथाइ सैनिक प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान छ । म्यानमारको शासनमा सैन्य दबदबा कायमै रहेको उदाहरण पनि हो, यो ।अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्याप्रति बर्माको व्यवहार सर्वत्र आलोचित छ । रोहिंग्याकै विषयमा म्यानमारको रखाइन प्रान्त करिब तीन दशकदेखि तनावग्रस्त छ । अहिले उनीहरूविरुद्ध राज्य संरक्षित सफाया अभियान नै चलेको छ र त्यसको पृष्ठभूमिमा बर्मेली सेना नै छ । यही कारण पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ६ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या मुसलमानहरू शरणार्थी बनेर बंगलादेशमा आश्रित छन् भने पााच हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्च आयोगको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार नेपालमा समेत ३ सय १० जना रोहिंग्या शरणार्थी बसोवास गर्छन् ।
आफ्नै नागरिक रोहिंग्यालाई म्यानमारले बंगलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासी भन्दै नागरिक अधिकार दिनबाट इन्कार मात्रै गरेको छैन, उनीहरूविरुद्ध सफाया अभियान नै छेडेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले ‘जातीय सफाया’कै रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्र संघको सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवतासम्बन्धी कमिटीले १५ वर्षदेखि बर्से्नि मानव अधिकार सूचकांक खराब भएको भन्दै म्यानमारविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । उक्त प्रस्तावमा नेपाल भने अनुपस्थित रहादै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गत ३० कात्तिकमा मात्रै राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारलाई अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग र अन्तर सामुदायिक हिंसा रोक्न भनेको थियो ।
मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०१७ को विश्व प्रतिवेदनमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा र सम्पत्ति नष्टजस्ता गम्भीर कृत्यको भागीदार बर्माको सुरक्षा निकाय भएको किटान गरिएको छ । बर्माको सरकारी फौजले रोहिंग्याहरूमाथि गम्भीर दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले हत्या, बलात्कार, स्वेच्छाचारी पक्राउ, आगजनी गरेको आरोप छ ।
अलोकतान्त्रिक र जातीय सफाया अभियान चलाइरहेको भनेर आरोपित देशको सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाले चाहिा स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको यो भ्रमणको चााजोपााजो मिलाएको नेपाली सेनाले भने म्यानमारको सैन्य टोली सेना समायोजन र भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले देखाएको सफल व्यवस्थापकीय पाटोबारे बुझ्न आएको दाबी गरेको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहाल भन्छन्, ँनेपालले द्वन्द्वबाट कसरी पार पायो भनेर उनीहरूले जान्न खोजेपछि हाम्रा चिफ साप (राजेन्ऽ क्षत्री)ले विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।”
बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङले नेपाल आएपछि आफ्ना समकक्षी क्षत्रीसाग मात्र होइन, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेट्न भ्याए । म्यानमारको मर्यादाक्रममा सेना प्रमुख मन्त्रीभन्दा उपल्लो तहमा रहन्छन् । त्यसैले यस्तो राजनीतिक भेटघाटले समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
कूटनीतिक र सैन्य स्रोतहरूले भने नेपाल राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा भएकाले म्यानमारका सैनिक अधिकारीविरुद्ध युद्ध अपराध, मानवताविरोधी अपराधजस्ता कार्यमा अन्तर्रा्ष्टि्रय अदालतमा मुद्दा नलागोस् भनेर ‘लबिङ’का लागि हलइङ नेपाल आएको बताएका छन् । स्मरणीय छ, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा निर्वा्चित सदस्य पनि हो । ३१ असोजमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्मा चुनिएको थियो । यही सैन्य कार्ड प्रयोग गर्ने धरातल बनाउन म्यानमारका सैन्य प्रमुख नेपाल आएका हुन सक्ने मानव अधिकारकर्मी सिवाकोटी पनि बताउाछन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो बेला भ्रमण गर्नेरनगर्ने भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ । ँम्यानमार र नेपालबीचको सैन्य सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ । तर, यस्ता भ्रमणमा राजनीतिक पक्षसमेत ख्याल गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ँयसले हाम्रो अपरिपक्वता झल्काउाछ ।”
बर्माको लोकतान्त्रिक इतिहास र धेरै हदसम्म वर्तमान पनि सेनाको छायाामा छ । रोहिंग्या समुदायमाथिको दमनका कारण त्यहााको सेनाको शासनसत्तामा प्रस्टै पकड देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा त्यस्तो सेनाका प्रमुखलाई निम्त्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?
मानव अधिकारकर्मी सिवाकोटी भन्छन्, ँम्यानमार अहिले विश्वभरको राडारमा छ । मानव अधिकारको विषयमा ऊ बदनाम छ । यस्तो बेला मानव अधिकार हनन गर्ने पक्षलाई हामीले निम्तो दिनु लज्जाको विषय हो ।”
तालिममा सहभागिता
बर्माका सेना प्रमुख मिन अङ हलइङको नेपाल भ्रमणले देशको सैन्य संस्थाबीच औपचारिक सम्बन्धको बाटो खुलेको छ । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका अनुसार अब दुई देशबीच सैन्य तालिम हुनेछन् । त्यसका लागि बर्मेली सेनाका अधिकारी नेपाल आउनेछन् । ँउनीहरूले हाम्रो तालिम शिविर हेरेपछि यहाा आएर तालिम लिन इच्छा देखाए,” रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् । सैन्य प्रवक्ता नैनराज दाहालका भनाइमा नेपाली सेनाको नियमित तालिकामा हुने तालिममा उनीहरू सहभागी हुनेछन् । यसबारेमा मौखिक सहमति भए पनि उनीहरू कति संख्यामा सहभागी हुने भन्नेचाहिा सम्झौता भएपछि मात्रै प्रस्ट हुनेछ ।
प्रकाशित: पुस ४, २०७४
No comments:
Post a Comment