प्रहरीमा नेतृत्व संकट

चैत अन्तिमदेखि नेपाल प्रहरीले नयाा नेतृत्व पाउादैछ । कुनै पनि संगठनमा पुरानो व्यक्तिले विश्राम लिनु र नयााले जिम्मेवारी वहन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यही प्रक्रिया नै प्रहरीका लागि अस्वाभाविक
हुादै गएको छ । किनभने, नीति निर्माण तहको अनुभवबिनै संगठन हााक्ने पदमा पुग्ने परिपाटी जन्मिएको छ, प्रहरीमा । विसं ०७० देखि यस्तो अवस्था सतहमा आएको हो । सरकारले समयमै गााठो नफुकाउादा फौजी संगठनमा यो समस्या चोटिलो बन्दै गएको छ ।

०७० मा उपेन्ऽकान्त अर्याल १४ दिन मात्रै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनेर महानिरीक्षक (आईजी) पदमा उक्लिएका थिए । अर्थात्, अर्याल प्राविधिक हिसाबले एआईजी त बने तर अनुभव लिन पाएनन् । उनको बहिर्गमनपछि दुई तहमुनिका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । अब अर्यालको अवकाशपछि प्रहरी कमान्ड सम्हाल्ने पनि हालका डीआईजी नै हुनेछन् । ३० चैतदेखि डीआईजीहरू सर्वेन्ऽ खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र उत्तम कार्कीको ब्याचमध्येबाट प्रहरी प्रमुख छान्नेछ, सरकारले । तर, उनीहरूसाग डीआईजी तहको अनुभव निकै कम अर्थात् सााघुरो छ । यो ब्याच साउनमा मात्रै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट डीआईजीमा बढुवा भएको हो ।
डीआईजी भएको साढे सात महिनामै उनीहरूको हातमा प्रमुखको जिम्मेवारी आउन लागेको छ । यसले पनि प्रहरीमा क्रमशस् उपल्लो तहको अनुभव सााघुरिादै गएको देखाउाछ । प्रहरी संगठन कुन दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने देखाउन नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमा अनुभवले खारिएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न छेकिादै आएका यी घटना पर्याप्त छन् ।

प्रहरी संगठनमा तीन तह छन्, सांगठनिक स्वरूपका हिसाबले । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मको फिल्ड तह, एसएसपीदेखि डीआईजीसम्मको व्यवस्थापन तह र एआईजी पद नीतिगत तह मानिन्छ । नेतृत्वदायी सामथ्र्य निर्माणमा पदीय अनुभवको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, प्रहरीको नेतृत्व विभागीय कमान्ड नगरेका व्यक्तिको हातमा पुगिरहेको छ । विभागीय प्रमुखको नेतृत्व एआईजीले गर्छन् । हाल प्रहरीमा कार्य, प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, मानव स्रोत विकास विभाग छन् । तर, नीतिगत तहमा टेक्दै नटेकी वा पाइला मात्रै राखेर आईजीपी बन्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ, यो संगठन । उपल्लो तहको अनुभव सााघुरिने यो उपक्रम यत्तिमै सीमित हुने छैन ।

अहिलेकै कानुनी प्रावधान अनुसार यसपछि नेतृत्वमा पुग्नेहरूसमेत डीआईजीबाटै छलाङ मार्नेछन् । जस्तो स् अब आउने नेतृत्वले २९ माघ ०७६ मा अवकाश पाएपछि २५ असार ०४७ मा भर्ना भएका ब्याचबाट प्रमुख छानिनेछ । उनीहरूसमेत डीआईजीबाटै प्रमुख बन्नेछन् । त्यसपछि क्रमशस् १९ वैशाख र १२ चैत ०४९ मा भर्ना भएकाहरूको हातमा प्रहरी नेतृत्व आउनेछ, जो डीआईजीबाटै आईजीपीमा फड्को मार्नेछन् । दुवै ब्याच अहिले एसएसपी तहमा छन् । ँबढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा एसएसपीबाटै आईजीपी छान्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,” लामो समय प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा बिताएर अवकाश पाएका एसपी रवीन्ऽ रेग्मी भन्छन् ।

शृंखलाबद्ध रूपमा उपल्लो तहको पर्याप्त अनुभवबिनै संगठन प्रमुख छान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले प्रहरी कुनै पनि बेला ‘नेतृत्व संकट’मा फस्न सक्ने खतरा रहने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउाछन् । नीतिगत कुरामा चुक्ने, कमान्ड खुकुलिने जोखिम हुन सक्छ, अनुभव अभावमा । पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाका अनुसार संगठनको पदसोपानबिना प्रयोजन बनेका होइनन् । ँहरेक पदका आ–आफ्नै निर्दिष्ट जिम्मेवारी छन् । पदसोपानले अमुक दर्जामा उक्लिन चाहिने परिपक्वतालाई जााच्छ,” उनी भन्छन्, ँकााधमै राखिदिएपछि काम त गर्लान् । तर, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।”

अनुशासनमा बााधिनुपर्ने संगठनमा पदको अनुभव र क्षमताले भिन्नै अर्थ बोक्छ । अपरिपक्व नेतृत्वका कारण प्रहरीको कमान्ड खुकुलो बनेमा त्यसले स्वतस् मुलुकको दैनिक शान्ति–सुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्छ । ँप्रहरीमा नेतृत्व छान्ने परिस्थिति सुई लगाएर ठूला लौका उत्पादन गरेजस्तो हो,” राना भन्छन् ।

जड प्रावधान

आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहितको ‘ फ्रन्टलाइन फोर्स’ यो स्थितिमा पुग्ने अवस्थाको बीउ २५ वर्षअघि रोपिएको हो । ०४९ मा रत्नशमशेर जबरालाई पाखा लगाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रमुख बनाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान भित्र्याइएको थियो । त्यसअघि ०१५ र ०३३ को प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । तेस्रो नियमावलीसागै भित्रिएको सेवा अवधिको रोगले गााजेपछि आन्तरिक सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा उभिने फौज कमजोर अवस्थामा पुगेको हो ।

सेवा अवधिकै कारण प्रहरीको तल्लो तहमा समयमै बढुवा नहुने र माथिल्लो तहमा तीव्र गतिमा बढुवा वा अवकाश हुने गरेको छ । इन्स्पेक्टर र डीएसपीमा बढुवाका लागि सबैभन्दा लामो समय पर्खिनुपर्छ । यी दुई तहमा बढुवा हुादा नै ३० वर्षे सेवा अवधिको तीन चौथाइ बित्छ । सहायक निरीक्षक (सई)देखि इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन कम्तीमा १२ वर्ष कुर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा माथिल्लो तह डीएसपीमा बढुवा हुन पनि त्यत्ति नै समय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । जबकि, प्रहरी नियमावलीले चार वर्षमै बढुवाका लागि योग्य ठहर्‍याएको छ ।

नियमावली अनुसार राजपत्रांकित (इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपी), राजपत्रअनंकित (सई)मा बढुवा हुन चार वर्ष र राजपत्रअनंकितबाट राजपत्रअंकित (सईबाट इन्स्पेक्टर)मा बढुवा हुन आठ वर्ष पदावधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डीएसपीदेखि एसपी र एसपीदेखि एसएसपीमा बढुवा हुनसमेत अहिले सात वर्ष कटाउनुपर्छ । डीआईजीमा बढुवा भएपछि भने ह्वात्तै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने वा अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सेवा अवधिको कहर

३० वर्षे सेवा अवधि प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कडी भएको कसैलाई थाहै नभएको भने होइन । प्रहरी संगठनबारे अध्ययनरअनुसन्धान गर्न बनेका हरेकजसो समिति र आयोगले दुई दशकदेखि नै यो प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिादै आएका छन् । ०५५ मा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगदेखि संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित समितिसमेतले यो प्रावधान प्रतिकूल भएको औाल्याएका छन् । तापनि, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने कुनै पनि नयाा गृहमन्त्रीले सेवा अवधिको हद फुकाउाछु भन्न छाड्दैनन् । 

तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा नभई गााजिएर बस्नुपर्ने यो अवस्था समाधान गर्न प्रहरीले विभागीय सक्रियतासमेत नदेखाएको होइन । तर, प्रहरी संगठनभित्रै यो प्रावधान हटाउने र राख्नेमा आ–आफ्नै स्वार्थको हिसाब–किताबले दुई पक्ष रहने गर्छ । डीआईजीभन्दा माथिकाले हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् भने तलकाहरू नहटाइए नेतृत्वमा पुग्ने आफ्नो पालो चााडो आउने ठान्छन् । ँजहिले हटाए पनि कसै न कसैले घाटा खेप्नुपर्छ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ँत्यसैले कम क्षति हुने गरी सुधारको उपाय निकाल्नुको विकल्प छैन ।”

०६९ मा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रश्न उठ्न थालेपछि एउटा विभागीय समिति बनेको थियो । समितिले ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरको हदबन्दी राख्नुपर्ने र विशिष्ट श्रेणी भएकाले आईजीको पदावधि तोक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा फाइदा पुग्ने र नपुग्ने दुईखाले समूह जन्मिए संगठनभित्रै । अन्ततस् तत्कालीन एआईजी नवराज ढकालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नै सकेन । र, त्यसपछिको नेतृत्वले यसमा खासै चासो देखाएन पनि । परिणामतस् प्रहरीको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

गृहमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि समेत प्रहरीले यो प्रावधान हटाएर वृत्ति विकासका प्रणाली लागू गर्ने गृहकार्य थालेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि प्रहरीभित्रै फाइदा पुग्ने–नपुग्नेले आ–आफ्ना पक्षमा राजनीतिक लबिइङ गरेपछि पुनस् थन्कियो । स्वार्थ हाबी हुादा करिब ७० हजारको फौज हााक्ने नेतृत्व भने अहिले संकटोन्मुख चरणमा छ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४