आफौ हो । करिब चार वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानीको पाइप जडान गर्न खनिएका सडकका कारण काठमाडौा उपत्यका यस्तै सास्तीसाग निरन्तर जुधिरहेको छ ।
उपत्यकाको हावा प्रदूषित हुनुमा यहााको धूलो प्रमुख कारण मानिन्छ । इसिमोडले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौाको वायु प्रदूषणको दोस्रो मुख्य स्रोत सडकको धूलो हो । हावा दूषित हुनुमा धूलोको भूमिका २५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले औाल्याएको थियो । स्मरण रहोस्, तीन वर्षयता नै उपत्यकामा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने नाममा धूलो अधिक बाक्लियो ।
हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टले दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेमा नेपाल पहिलो बनेको तथ्य उजागर गरेको छ । हेल्थ इफेक्ट इन्स्टिच्युट र इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनले युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियासाग मिलेर गरेको विश्वमा हावाको अवस्थासम्बन्धी रिपोर्ट–२०१८ ले नेपालमा प्रतिएक लाख मृत्युमा २ सय १५ वायु प्रदूषणको कारण भएको उल्लेख छ, जुन दक्षिण एसियामै उच्च हो । नेपालमा वायु प्रदूषण (पीएम–२.५) पनि दक्षिण एसियाकै दोस्रो उच्च रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालमा प्रतिक्युविक मिटर हावामा पीएम २.५ को मात्रा ७८ माइक्रोग्राम छ । जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो मात्रा २० माइक्रोग्राम हुनुपर्छ । दूषित हावाका कारण फोक्सो तथा मुटुको रोग, क्यान्सर, मस्तिष्कघात, छालाको एलर्जी, निमोनियाजस्ता प्राणघातक रोग लाग्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ०७० फागुनदेखि ०७१ माघसम्म वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावबारे उपत्यकाका १२ अस्पतालमा गरेको अध्ययनले हावामा पीएम–२.५ को मात्रा चार गुणा बढेका बेला दम, निमोनिया र मृत्युदर क्रमशस् ६, १६ र १८ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो ।
माघ ०७३ मा गौशालामा बा २ क ४४३० नम्बरको मालवाहक ट्रक मेलम्ची पाइप जडान गर्न खनेको खाल्डोमा जोतिादा निकाल्नै दुई दिन लागेको थियो । बा १० च ४२९४ नम्बरको निजी कार गल्कोपाखाको सडकमा भासिएको थियो, सोही बेला । कोटेश्वरमा पनि निजी कार खाल्डोमा खस्दा चालक शिव घले घाइते भएका थिए । दैनिक जीवनमा खेप्नुपर्ने यस्ता कष्टको कुनै हिसाब छैन ।
तर पनि सानोतिनो निहुामा विरोधमा उत्रिहाल्ने काठमाडौा मानव स्वास्थ्यमै गम्भीर आघात पार्ने धूलोले पुरिादासमेत चलमलाएन, मात्र मेलम्चीको पानीले तृप्त हुने आशामा । काठमाडौाको प्यास मेटाउने भनिएको यो परियोजना चर्चा भएको झन्डै तीन दशकपछि समापन हुने क्रममा छ । आयोजनाको मुख्य काम सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीदेखि काठमाडौाको सुन्दरीजलसम्मको साढे २७ किमि लामो सुरुङ २७ चैतमा छिचोलिएको छ । यससागै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउने पक्कापक्की भएको छ । पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा मानिएको परियोजना राजनीतिक र दातृ निकायको प्रभाव, नेपालको व्यवस्थापकीय क्षमता, परियोजनाको दोहन, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता कुराले सदा स्मरणीय बन्ने भने निश्चित छ ।
दाता र राजनीतिक स्वार्थ
उपत्यकामा खानेपानीको स्रोत खोज्ने कार्य विसं ३० को दशकदेखि थालिएसागै मेलम्चीलाई भरपर्दो विकल्प मानियो । ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकाका सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने अभिव्यक्ति दिएपछि यो सार्वजनिक खपतको विषय बन्यो । भलै लगानीको स्रोत र तयारीबिनै यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । परिणामस्वरूप सरकारलाई आर्थिक स्रोत जुटाएर काम थाल्नै ११ वर्ष लाग्यो । ०५८ मा काम थालेर ०६४ मा सकाउने भनिए पनि सिन्को भााचिएन ।
परियोजना पूरा भइसक्नुपर्ने बेलासम्म कामै नहुनुमा ऋणदाताको सर्त, प्रभाव, माओवादी द्वन्द्व र राजनीतिक स्वार्थको जालो मुख्य थिए । ऋण सहयोग गर्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले खानेपानी संस्थानको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सर्त तेर्सायो । साथै, मेलम्चीको पानी आइसकेपछि बर्से्नि महसुल बढाउने संयन्त्रको समेत सुनिश्चितता खोज्यो । ऋणीका सामु सरकार झुक्यो र ०६१ मा १५ प्रतिशत खानेपानीको महसुल बढ्यो । उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक धारालाई समेत सामुदायिकमा परिणत गर्ने एडीबीको चाहना थियो । उपत्यकाका ३ सय ५० सामुदायिक धाराको अवधारणा अगाडि सारेको छ, उसले । पहिलो वर्ष यी धाराको पानी प्रयोग गर्दा शुल्क नलागे पनि त्यसपछि मूल्य तिर्नुपर्छ ।
राजा ज्ञानेन्ऽ शाहले १९ माघ ०६१ मा शासन हातमा लिएपछि आयोजना झनै अन्धकारमा धकेलियो । दातृ निकाय नोर्डिक र सीडाले आयोजनाबाट हात झिके । नोर्डिकले १८ चैत ०६१ मा नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको विज्ञप्ति निकाल्यो । यी दुई संस्थाले ५३ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेका थिए ।
आयोजनास्थलमा पुग्ने सहायक मार्ग बनाउन ठेक्का दिादा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले छानबिन थाल्यो । हेनिल कोनेकोले १७ चैत ०५९ मा सकाउने गरी ०५८ मा यसको जिम्मा लिएको थियो । समयमै काम नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २८ वैशाख ०६१ मा सम्झौता रद्ध गर्यो र लामा कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दियो । नयाा ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा देउवा, तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित ६ जनालाई शाही आयोगले मुद्दा चलायो । १३ वैशाख ०६२ मा शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंह गिरफ्तार नै भए । उनीहरूबाट जनही ३६ करोड रुपियाा बिगो दाबी गरिएको थियो । यद्यपि देउवा र सिंहले आफूहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध सााधेको भन्दै आयोगमा बयान दिन जान मानेनन् । उनीहरू ३ महिना आयोगको हिरासतमा बसे ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि गठित अन्तरिम सरकारले काठमाडौा उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायतको सेभर्न ट्रेन्ट वाटरलाई दिने निर्णय गर्यो । जुन एडीबीको सर्त थियो । तर, तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले ९ मंसिर ०६३ मा विदेशी कम्पनीलाई खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय रद्ध गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिन् । अर्थमन्त्री रामशरण महतले यसको खरो प्रतिवाद गरेका थिए ।
यमीले दाताको सर्त अनुरूप विदेशी कम्पनीको जिम्मा दिादा देश बर्बाद हुने भन्दै अड्डी कसेकी थिइन् । विवाद बढेपछि दाताले ऋण सहयोगबाट बिदा हुने सर्वाजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । अन्ततस् ९ जेठ ०६४ मा नेकपा माओवादी केन्ऽका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एडीबीका नेपालस्थित प्रतिनिधिसाग भेटेर सहजीकरण गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थापन संरचना तयार गर्ने मध्यमार्गी बाटो रोजियो र काठमाडौा उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड खडा गरियो । बोर्डले त्यसपछि खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) नामक कम्पनी स्थापना गर्यो । त्यसयता उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन उसैले गर्दै आएको छ ।केयूकेएलमा सरकारको ३० प्रतिशत, उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको ५० प्रतिशत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्ससहितका निजी क्षेत्रबाट १५ प्रतिशत र रोजगार कोषको ५ प्रतिशत सेयर रहने गरी २० करोड रुपियाा अधिकृत पुाजीको कम्पनी खोलियो । जसमा सरकार र काठमाडौा महानगरपालिकाबाट दुईरदुई जना, ललितपुर महानगरपालिकाबाट र निजी क्षेत्रबाट एकरएक जनाको प्रतिनिधित्व रहने सञ्चालक समिति हुन्छ । अध्यक्ष समितिले छान्छ । शुल्क तोक्न स्वतन्त्र निकाय खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्यो, सरकारले । ँदाताको सर्त मान्ने सरकारी कदमले उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्रबाहिर पुर्यायो,” खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाएका भीमप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ँकेयूकेएल प्रभावहीन बनेको छ ।”
लागत बढेको बढ्यै
सरकारसाग खानेपानी व्यवस्थापनको सहमति बनेपछि मेलम्ची आयोजना दुई भागमा विभाजित गरेर ०६५ मा पुनस् सुरु भयो । पहिलो उप–आयोजनामा मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म सुरुङ मार्ग बनाएर सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्ऽ निर्माण गर्ने र दोस्रो सुन्दरीजलको पानी उपभोक्तासम्म वितरण गर्ने । पहिलो उप–आयोजनामा २४ अर्ब ९४ करोड रुपियाा खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । सोही अनुरूप ०६६ मा चिनियाा चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सीआरसीसी)ले सुरुङ खन्ने ठेक्का पायो, ०७० मा पूरा गर्ने गरी । तर, तीन वर्षसम्म लक्षित प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गर्यो, ०६९ मा ।
पुनस् अर्को ठेक्का लगाउन एक वर्ष लाग्यो । ०७० मा इटालियन कम्पनी को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) साग अर्को ठेक्का सम्झौता भयो । चिनियाा कम्पनीसाग चार अर्ब २० करोड रुपियाामा सम्झौता भएकामा इटालियन कम्पनीसाग झन्डै दोब्बर लागतमा सम्झौता गर्नुपर्यो । सीएमसीसाग सात अर्ब ७२ करोड रुपियाामा सम्झौता भएको थियो । पुनस् ठेक्का गर्नुपर्दा आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब आठ करोडले बढेर २८ अर्ब ७४ करोड रुपियाा पुग्यो । दोस्रो उप–आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ७२ लाख रुपियाा छ । यस हिसाबले करिब ३४ अर्ब रुपियाा लागतको हो, यो परियोजनाको । नेपालले वार्षिक ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ, आयोजना सकिएको ४० वर्ष्भित्र । तर, मेलम्चीको पानी आएपछि उपभोक्ताले कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने यकिन छैन । ँदेशको स्वार्थभन्दा निजी र राजनीतिक स्वार्थ हेर्दा मेलम्ची आयोजना ढिलो भएको हो,” कांग्रेस नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्ऽराज जोशी भन्छन् ।
दोहनको सिकार
मंसिर ०७१ मा महोत्तरीको लक्ष्मीनियााको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको किनारामा बा ४ च १५०३ नम्बर प्लेटको टोयोटा प्राडो अलपत्र हालतमा भेट्यो, सशस्त्र प्रहरीले । खोजी गर्दै जाादा उक्त सवारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भएको खुल्यो । राजमार्गमा अलपत्र सवारी चोरिएर यो हालतमा पुगेको होइन । बरू, पााच वर्षअघि एक राज्यमन्त्रीले लगेका थिए, जुन पदबाट हटेपछि समेत उनले सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु त परै जाओस्, बेवारिसे हालतमा छाडिदिए । आयोजनाको सवारी–साधन चरम दुरुपयोग गर्ने पूर्वराज्यमन्त्री हुन्, आपराधिक पृष्ठभूमिका सञ्जयकुमार साह ‘टकला’ । २ जेठ ०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री रहेका साह डेढ वर्षपछि नै पदबाट बाहिरिए पनि गाडी अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । बरू चल्नै नसक्ने हालतमा हेटौाडास्थित साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा रहेको अभिलेख छ, समितिको कार्यालयसाग ।
मेलम्चीका सवारी साधन चढ्ने साहजस्तै पहुाचवाला थुप्रै छन् । ६० वटा गाडीमध्ये १० वटा अन्य निकायले प्रयोग गरिरहेका छन् । यो समितिको लिखतमा उल्लेख भएका सवारी साधनको संख्या मात्रै हो । यसबाहेक मौखिक रूपमा छोटो अवधिका लागि गाडी लैजानेको संख्या अझै बढी छ । उपत्यकाबाहिर जानुपर्दा मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तिले यहीाका गाडी रोज्ने गर्छन् । ँहामी त सवारी साधन वितरण गर्ने निकायजस्तो भएका छौा,” समितिका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापाले दिवंगत नभइन्जेलसम्म आयोजनाकै गाडी चढे । दुवैले ०६३ मा लगेको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर उनीहरूको मृत्युपछि मात्रै फिर्ता गरिएको थियो । खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, पुनस्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौा उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीले मेलम्चीका गाडी चढिरहेका छन् । बा १ झ ६६०८ नम्बरको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर त खानेपानी मन्त्रालयमा प्रयोगहीन बनेर थन्किरहेको छ । (हेर्नूस्, इन्फो)
आयोजनाका सवारी साधन शक्तिशालीहरूको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ । किनभने, यी सवारी साधन विलासी र अफरोडमा आरामदायी तवरले गुड्न सक्ने हुन्छन् । आयोजनाका सवारी साधनको दोहन कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण मेलम्ची दोस्रो उप–आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआइडी) हो । उसले ०६९ मा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक चढ्ने टोयोटा र्याभ किन्ने जमर्को गरेको थियो । तर, महागो र विलासी गाडी किन्दा मन्त्रालयका उपल्ला कर्मचारी, मन्त्रीले माग्ने हुादा निर्देशकले चढ्न नपाउने भन्दै सट्टामा स्कर्पियो किनियो । पीआइडीसाग सबैभन्दा राम्रा कार भनेकै स्कर्पियो भएको प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकाल बताउाछन् ।
राजनीतिक दलहरूले आयोजनाको गाडी चुनाव प्रचारमा समेत प्रयोग गर्छन् । पहिलो संघीय र प्रदेशसभाको चुनावताका यस्तो भएको थियो । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महेन्ऽ राय यादवले मेलम्ची आयोजनाका १० वटा गाडी लगेका थिए । ँजति उपल्लो पदमा पुगिन्छ उति महागो सवारी साधन चढ्नुपर्छ भन्ने अचम्मको संस्कार छ, हाम्रा कर्मचारी र नेताहरूमा,” पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन् ।
अझै अतृप्त काठमाडौ
अहिले उपत्यकाको खानेपानी माग दैनिक ३० देखि ३५ करोड लिटर हो । आपूर्ति १० देखि १५ करोड लिटर मात्रै छ । मेलम्ची आएपछि १७ करोड लिटर थपिनेछ । यस हिसाबले मेलम्ची आएपछि समेत उपत्यकालाई पानी ठीक्क मात्रै पुग्नेछ । केही वर्षपछि नै पुनस् समस्या बल्झिन सक्छ । सरकारसाग नजिकैका यांग्री र लार्के नदीको पानी मेलम्चीमा मिसाएर ल्याउने योजना त छ । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएकै छैन । यी दुवै नदीबाट १७र१७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना छ । पूर्ण क्षमतामा आउादा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ । सन् २०५० सम्म उपत्यकाको खानेपानी माग दैनिक ५० करोड लिटर पुग्ने एडीबीको अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको थियो ।
हरेक सरकार बन्नासाथै मेलम्चीको पानी ल्याउने पहिलो वाचा हुने गर्छ । यसबाट नै बुझिन्छ कि मेलम्चीसाग उपत्यकाका नेताहरूको मात्र होइन, समग्र मुलुककै राजनीतिक स्वार्थसमेत गाासिएको छ । अझ उपत्यकामा चुनाव जित्ने माध्यमसमेत बन्यो, मेलम्ची । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले काठमाडौाका सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने कुरासमेत निर्वाचनताकै गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता जोशी भन्छन्, ँविपक्षीहरूले किसुनजीको कुरालाई हावा भनेर उडाए । तर, उनी दूरदर्शी नेता थिए । हावा भनिएकै कुरामा पछि कसको पालामा मेलम्चीको पानी ल्याउने भन्ने अस्वस्थ होडबाजी चल्यो ।”
एउटा परियोजना पूरा हुन तीन दशक लाग्नु आफौमा सुखद होइन । मेलम्ची नेपालको व्यवस्थापकीय दक्षता, ढिलासुस्ती र अनियमितताको चिनारीसमेत बन्यो । परामर्शमा मात्रै आयोजनामा ठूलो खर्च भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको २१.४१ प्रतिशत रकम परामर्शमा खर्च भएको भन्दै गम्भीर समस्या देखिएको बताएको छ । आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्टि्रय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन्छ ।’ कुल लागतको औसत ५ प्रतिशत परामर्श सेवाको खर्च रहने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पीआईडीका प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । खर्च व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
आयोजना सुरु भएदेखि नै महालेखाले बढी व्ययभार, अतिरिक्त भुक्तानी, बिलबेगरको भुक्तानीजस्ता कुरामा प्रश्न उठाउादै आएको हो । तर, सुधारमा कसैले ध्यान दिएन । फलतस् प्रतिफल चाख्ने बेलासम्म पनि आयोजनामा अपचलन भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । ०७४ को महालेखा प्रतिवदेननमा पनि उल्लेख्य रकम यसरी तलमाथि पारिएको हुनसक्ने औाल्याइएको छ । "थुप्रै कमी–कमजोरी भए होलान् । किनभने हामीसाग यस्ता आयोजनाको अनुभव थिएन,” मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्ऽ देवकोटा भन्छन्, "तर भविष्यमा यस्ता आयोजना बनाउने सबैभन्दा ठूलो आत्मबल भने मिलेको छ । तमाम कमजोरीका बाबजुद यो हाम्रो पुाजी हो ।”
देवकोटाले भनेजस्तै यसबाट पाठ सिकेर विकासका कोशेढुंगा मानिएका अन्य आयोजनाहरू मेलम्चीजस्तै महाभारत नबन्लान् त ? यसै भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५
No comments:
Post a Comment