Friday, October 30, 2020

कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मर्का ?

कालापानीको नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा पुगेको कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्कोसँग उठे पनि त्यहाँ बाँचिरहेका नागरिकको दैनिक व्यथाले भने विरलै ठाउँ पाउँछ

  • मनबहादुर बस्नेत

३ जेष्ठ २०७७ 


३ जेष्ठ २०७७ ब्यास गाउँपालिका १ स्थित कालापानीमा अतिक्रमण गरी भारतले बनाएको सैनिक बंकर । वर, लिपुखोलाको मोटररेबल पुल ।  मनोज बडू

जाडो छिप्पिन थालेपछि सधैझैं कात्तिकमै सपरिवार सदरमुकाम खलंगा ओर्लिए, दार्चुला छाङरुका अशोक सिंह बोहरा । बोहरामात्र होइन चिसो छल्न वर्षेनी यसरी तल्लो भेगमा सर्लक्कै उठेर छाङरु र टिंकर गाउँ बसाई हिँड्छ, ६ महिनाका लागि ।

वडा अध्यक्षसमेत रहेका बोहरासहितका गाउँले गत सालजस्तो हुन्थ्यो भने चैतको अन्तिमदेखि वैशाखको पहिलो हप्तासम्म आफ्नै थातथलो फर्किएर खेतपाती, बन्दव्यापार र पशुपालनमा भुलिसकेका हुन्थे । तर यसपाली उनीहरु सदरमुकाममै गाउँ उक्लने दिन पर्खिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल–भारत नाका बन्द भएपछि छाङरु र टिंकरका बासिन्दा खलंगामै थुनिएका हुन् । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को यी दुई गाउँमा १ हजार २ सय ३० जनसंख्या छ । त्यसमध्ये कतिपय काठमाडौं, भारत र सदरमुकाममै बस्छन् । ४ सयभन्दा धेरै भने उपल्लो थलो उक्लिने आशामा छन् । तर, भारतीय र चिनियाँ सीमावर्ती यी दुई गाउँ पुग्न भारतीय भूमि भएर जानुपर्छ ।

महामारीको मौका छोपेर सशस्त्रको दरबन्दी बढाउने दाउ


कार्यप्रकृति प्रतिकूल संगठन विस्तार र कार्यादेशबाहिर खटिने परिपाटी नसुधारी संख्या बढाउँदा ढुकुटीमा भार मात्रै

मनबहादुर बस्नेत

३० वैशाख २०७७ 

कैलालीको भजनी नगरपालिका –५ स्थित भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको तापक्रम मापन गरिँदै ।  प्रकाश मिश्र

एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० ले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पायो, ०६३ मा । सरकारले काम सुम्पिएको डेढ दशकपछि बल्ल यो फौजको जिम्मेवारीले ठूलो चर्चा पाएको छ । चर्चाको कारण विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र भारतले नेपाली भूमि मिचेर दार्चुलाको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडक बनेका छन् । 

कोरोना फैलिएसँगै भारत र नेपाल दुवैले नाका सिल गरेपछि नेपाल भित्रिने थुप्रै सीमा क्षेत्रमा छन्, जसलाई छिर्न नदिनु एपीएफको प्रमुख दायित्व छ । अर्कोतिर सीमा मिचेर नेपालमा बनाएको सडक नयाँ दिल्लीले उद्घाटन गरेपछि पुन: बहसमा आएको सीमा रक्षामा समेत एपीएफ जोडिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि बल्ल दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा यसअघि नै स्थापना गर्ने भनिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)

हाइप्रोफाइलविरुद्ध मुस्किलले उजुरी दर्ता, तर अनुसन्धानमा मौनता

सत्ता निकट हाई–प्रोफाइल व्यक्ति संलग्न प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको आनाकानीले प्रहरीप्रति नै सन्देह

  • मनबहादुर बस्नेत

२४ वैशाख २०७७ 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय । र, दर्ता उजुरी ।  हेमन्त श्रेष्ठ


इन्स्पेक्टरदेखि आइजिपीसम्मको जागिरे यात्रामा सर्वेन्द्र खनालले कति उजुरी लिए र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याए, सायद भुलिसके । तर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनेहरूको अनुहारमा छचल्किएका दुस्ख र पीडाभाव भने पक्कै उनको विस्मृतिबाट बिलाएको छैन ।

जीवनभर अरूका पीडा छामेर राहत दिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल २२ वैशाख दिउँसो सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी बोकेर पुगे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले ट्वीटरमा लेखेको कुराले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ उजुरी दिन आयोग पुगेका थिए । जसपा (यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध) का सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई आपसी सल्लाहमै महोत्तरीदेखि काठमाडौँ ल्याए पनि अपहरण गरेको आरोप लगाएर सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

अचम्म के भने सोही दिन यसअघि

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जेलियो जंगी अड्‌डा

महिना दिन नाघिसक्दा पनि कोरोना उपचार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्दा जंगी अड्डा अप्ठेरोमा 

  • मनबहादुर बस्नेत

नेपाली सेनाको मुख्यालय । फाइल तस्बिर । इलिट जोशी

१९ वैशाख २०७७ 

विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संकट हिमाली मुलुकमा फैलन नदिन सायद सरकारले स्वास्थ्य सामग्री छिट्टै ल्याउन खोजिरहेको थियो । हतारो र संवेदनशीलता देखाउनै सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागले निकालेको टेन्डरसमेत रद्द गरेर कोरोना उपचार सामग्री ल्याउने जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल ९ओबीसीआई० लाई सुम्पिनु परेको तर्क दाबी गऱ्यो, १४ चैतमा । ओम्नीले कबोले अनुसारका सामान तोकिएको समयभित्र ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि पर्सिपल्ट सरकारले सामान किन्ने र ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो ।

तर एक महिना ४ दिन बित्दासमेत सेनाको थाप्लोमा आएको जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको छैन । जबकि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउने जिम्मा पाउँदाभन्दा अहिले मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० गुणाभन्दा बढीले उकालो लागेको छ

साइबर क्राइम : शासक–प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार

 न्यायालयले बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि साइबर कानुनको दुरुपयोग बढेको बढ्यै

  • मनबहादुर बस्नेत

प्रतीकात्मक तस्बिर : सटरस्टकबाट सम्पादित ।

  १७ वैशाख २०७७, काठमाडौं

सप्तरी राजविराजमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउँथे, पोर्ताहका अब्दुल रहमान । ‘जिल्लाको सुरक्षा सुध्रँदो’ शीर्षकको अखबारमा प्रकाशित समाचारको कटिङ फेसबुकमा पोस्ट गरिएपछि मुन्तिर आफ्नो अनुभवसहित कमेन्ट गरे, ‘के सुध्रिनु, आफ्नै चोरिएको बाइक फिर्ता पाउन पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यो पनि ५० हजार ।’

१३ शब्दको यही कमेन्टले ०७१ मा अब्दुललाई २० दिन प्रहरी हिरासतको बास गरायो । उक्त कमेन्टले प्रहरीप्रति अविश्वास, घृणा, द्वेष फैलाएको भन्दै सप्तरी प्रहरीले अब्दुललाई पक्राउ गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर ९साइबर क्राइम० को आरोपमा मुद्दा चलायो । तर जिल्ला अदालत काठमाडौँले संयमता गुमाएर विधिको शासनविपरीत नागरिकलाई हिरासतमा राखेको भन्दै जथाभावी मुद्दा चलाउने प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस फैसला सुनायो ।

‘राष्ट्रपति’ संस्थाको साख पटक–पटक राष्ट्रपतिबाटै क्षय'


शासन–प्रशासनदेखि पार्टी राजनीतिसम्म चासो दिने र कार्यकारीको खटनमा चल्ने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले पदको गरिमा गिर्दो

  • मनबहादुर बस्नेत

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी ।  हेमन्त श्रेष्ठ

१५ वैशाख २०७७, काठमाडौं

साढे दुई वर्षअघि ।

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आसीन थिए । देउवा सरकारले १ कात्तिक ०७४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । तर शीतलनिवासले बालुवाटारलाई अध्यादेशबारे ७३ दिनसम्म न कुनै त्रुटि औँल्यायो, न त राय नै दियो ।

शीतलनिवास प्रतिक्रियाहीन बसेपछि २८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए र अध्यादेश नफुकाउँदाका अप्ठेरा सुनाए । त्यसको ठीक १५ दिनपछि अर्थात् १४ पुसमा बल्लतल्ल राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालीन तीन ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच मत नमिल्दानमिल्दै सरकारले अध्यादेश पठाएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि थन्काइदिएकी थिइन्, जसलाई ठूलो दबाबबीच उनले अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले अड्काइदिँदा समानुपातिक चुनावी परिणाम, राष्ट्रिय सभा, नयाँ सरकार गठनजस्ता संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेका थिए ।

बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली राख्नेमा तत्कालीन तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच मतभेद थियो । एमाले बहुमतीय र कांग्रेस एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणालीको पक्षमा थिए भने माओवादी दोधारमा ।

८ वैशाख ।

कोरोना भाइरसको विपत्तिबीच राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश भने बिजुली चालमा प्रमाणीकरण गरिन्,

फेरि गुम्यो प्रहरीको साख फर्काउने अवसर

 

अझै पनि प्रहरी नेतृत्वले घुँडा नटेके अपहरणु प्रकरणमा जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ

  • मनबहादुर बस्नेत

निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल । अर्को तस्बिरमा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठहरूसँग खाना खाँदै खनाल ।

  १५ वैशाख २०७७ काठमाडौं

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा छँदासम्म सर्वेन्द्र खनालको क्षमता, कार्यशैली, चरित्र, प्रवृत्तिबारे जनमत विभाजित थियो । एकथरी उनको नकारात्मक कुरा सुन्नै चाहँदैन थिए, अर्काथरी बाहिर देखिने सर्वेन्द्र र भित्री सर्वेन्द्र आकाश–जमिनको फरक रहेको ठान्थे ।

अवकाशको साढे दुई महिनापछि खनाल आफैँले आफ्ना हालसम्मका अप्रकट चरित्रलाई छर्लंग पारिदिए, संघीय समाजवादीका सांसद डा सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरण मोर्चाको अग्रभागमा खटेर