मनबहादुर बस्नेत
१६ माघ, २०७९ । हिमालखबर
सरकारले बलात्कृत किशोरीलाई संरक्षण नदिँदा परिवारलाई प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारेर पीडक सजायबाट उम्किरहेछन्।
हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। जसले जे भनोस्, यो कुरा हुँदैन।
२०७८ चैतको एक दिन ललितपुर, सातदोबाटोस्थित प्रहरी वृत्तमा १४ वर्षीया किशोरी आफूलाई बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडान लिइरहेकी थिइन्। उजुरी फिर्ता लिन र घर फर्कन दबाब दिइरहेकी आमाप्रति आक्रोशित उनी भनिरहेकी थिइन्, “जसले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने उसले उनीहरू (पीडक)कै आवाज किन उठाइरहेको?”
यही संवादको अडियो र भिडिओ प्रहरीले अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझएको थियो। तर, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को रोहबरमा अस्पतालमा उपचारमा रहेकै वेला परिवारले चैत २८ गते छोरीलाई घर लग्यो। दुई महीनापछि किशोरीले अदालत पुगेर आफूमाथि घटना नै नभएको बकपत्र गरिन्। अभियुक्त असल व्यक्ति भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरिन्। अभियुक्तको परिवारकै गाडी चढाएर उनलाई सरकारी वकीलको कार्यालयलाई समेत पत्तो नदिई अदालत पुर्याइएको थियो।
त्यसयता ती किशोरी कहाँ छिन्, कुनै सरकारी निकायलाई थाहा छैन। घटना बाहिरिएपछि उनी विद्यालय आउन छोडेको महेन्द्र आदर्श माविका प्रधानाध्यापक एकबहादुर भण्डारी बताउँछन्। अनुसन्धानकारी प्रहरी, कानूनी लडाइँ लड्ने सरकारी वकील र मुद्दाको उठानमा सघाएको बालअधिकार परिषद्को भनाइ पनि उस्तै छ। “हामीबाट लगेपछि पीडित र परिवार दुवै सम्पर्कमा छैनन्,” परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल भन्छिन्। बकपत्रपछि पीडितको खोजखबरै नगरेको सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेन।