Tuesday, August 25, 2026

दावा पक्राउसँगै राजनीतिकर्मीतर्फ सोझियो अनुसन्धानको सुई

 मनबहादुर बस्नेत  

१४ साउन २०८०। हिमालखबर

चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले करीब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ तिर अनुसन्धान थालेको छ।

दावा छिरिङ र विमानस्थलबाट बरामद सुन।

राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको ठमेलबाट साउन १४ मा चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै सुन तस्करी प्रकरणको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ तिर अनुसन्धान थालिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको करीब एक क्विन्टल सुन साउन ३ मा बरामद गरेयता चलिरहेको अपरेशनको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘क्लू’ हुने विभागले अपेक्षा गरेको छ।

भक्तहरूको यौन र सम्पत्ति शोषण गर्ने बाबाहरूको अपराध-लीला

मनबहादुर बस्नेत  

७ साउन २०८०। हिमालखबर

सर्वसाधारणलाई अन्धविश्वासमा भुलाएर स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने र सम्पत्ति लुट्नेहरूलाई न नियमन छ न त कारबाही। 

प्रकाश भुजेल, पुरुषोत्तम काफ्ले र भरत भट्टराई।

मेरा हरेक पाइला पाइला उही गुरुको दिव्य ज्योति 
हरेक शब्द अमृतसरि फैलिदिन्छ जगत्‌भरि
सारा पीडा हरिलिने आफ्नो खुशी सबलाई बाँड्ने 
लरबरिंदा हात समाई स्नेहले जङ्घार तार्ने।

सात वर्षअघि चर्चित गायक आनन्द कार्कीले गाएको र शंकर प्रधान ‘शौर्य’ ले लेखेको यो भजनको भिडिओमा एक व्यक्तिलाई भगवान्‌को अवतारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सेतो वस्त्र र घाँटीमा रुद्राक्षको माला पहिरेका उनी घरी पद्मासन मुद्रामा ध्यान गरेको त घरी हात उठाएर आशिष दिएको अभिनय गर्छन्। भिडिओमा मात्र होइन बाहिरको दुनियाँमा पनि उनका हर्कत यस्तै नै थिए। आफूलाई मार्गदर्शक र मुक्तिदाताका रूपमा चिनाउँथे।

त्यसैले त ‘शिवशुत गौरी भक्त’ भनिने उनको आश्रममा भक्तहरूको भीड लाग्यो। तर, भक्तहरू त्यति वेला छाँगाबाट खसे जस्ता भए जब आफूले आँखा चिम्लेर भरोसा गरेका ‘गुरु’ बाटै आफ्नो श्रीसम्पत्ति लुटिइरहेको चाल पाए।

संगठित अपराध, असंगठित अनुसन्धान

 मनबहादुर बस्नेत  

५ साउन  २०८० । हिमालखबर

विमानस्थलबाट बरामद गरिएको करीब एक क्विन्टल सुन जोख्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांक लगिंदै। तस्वीर: रासस

ठूलो मात्रामा सुन बरामद भएको तेस्रो दिनसम्म विभागले राजस्व चुहावट कसूरमा मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनौठो त के छ भने संगठित अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी र जनशक्ति दुवै भएको प्रहरी यो अनुसन्धानमा कतै जोडिएको छैन।

३ साउन साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)बाट तस्करी गरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको सुन सहित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो। हङकङबाट ल्याइएको यो सुन तस्करीमा भोलिपल्ट थप सात जना पनि नियन्त्रणमा आए। २०५० को दशकमा झिटीगुन्टा सुविधाको आवरणमा अवैध सुन भित्रिएपछि एकसाथ यति धैरै सुन बरामद भएको यो पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको आकलन छ। यद्यपि बरामद सुनको तौल यकीन भइसकेको छैन।

चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याउने दावा छिरिङसँग नेपालकाे वंशजकाे नागरिकता र राहदानी

 मनबहादुर बस्नेत  

४ वैशाख २०८०। हिमालखबर


दावा छिरिङको बेल्जियमको राहदानी र नेपाली राहदानीमा भएको तस्वीर (दायाँ)।

राजनीतिक ओतमा चिनियाँ आपराधिक गिरोहलाई नेपाल भित्र्याउने बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङले नेपाली नागरिकता र राहदानी समेत लिएको खुलेको छ।

दावा अनलाइन ग्याम्ब्लिङ, म्याच फिक्सिङ, अश्लील भिडियो देखाएर र ‘लोन एप’ मार्फत अवैध असुली गर्ने चिनियाँ गिरोहलाई नेपाल भित्र्याउने ‘अजेन्ट’ हुन्। दावा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन्।

राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएका दावाले काभ्रेपलाञ्चोकबाट नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। दावासँग बेल्जियमको राहदानी पनि छ। हिमालखबरले प्राप्त गरेका कागजात अनुसार, दावाले २०७४ पुस २० गते नागरिकता लिएका थिए। नेपाली नागरिकतामा भने उनको नाम निमा तामाङ छ। नमोबुद्ध-११ ठेगाना राखिएको छ।

विपन्नको रकममा पहुँचवालाको रजगज

  मनबहादुर बस्नेत  

१४ चैत, २०७९ । हिमालखबर

खर्च अभावमा निर्धनहरू मरिरहेका वेला गरीब, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचार खर्च, आर्थिक सहायता दिने मापदण्ड खारेज भए पनि राज्यको ढुकुटी शक्तिशालीहरूले बाँडीचुँडी निर्लज्ज उपभोग गरिरहेका छन्।


रामवरण यादव, पूर्व राष्ट्रपति 
२०७४: रु.७० लाख (दुई पटकमा) 
२०७५: रु.२० लाख 
२०७८: रु.१० लाख 
२०७९: रु.२५ लाख

झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री 
२०७७: रु.३१ लाख 
२०७८: रु.५८ लाख ५२ हजार
२०७९: रु.२० लाख

Wednesday, August 19, 2026

कस्तो सेना, कत्रो सेना?

 मनबहादुर बस्नेत  

७ चैत, २०७९ । हिमालखबर

द्वन्द्वकालमा दोब्बर बढेर एक लाख पुगेको सैनिक संख्या घटाई संगठनलाई समयानुकूल सबल नबनाउने र सैन्य नेतृत्वको बढ्दो आर्थिक महत्त्वाकांक्षामा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकले सुरक्षा र सुशासनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।

२०६० सालमा पश्चिम नेपालमा गरिएको माओवादी लडाकू विरुद्धको ‘सर्च अपरेशन’ मा खटिएका सेनाका विशेष दस्ता, रेन्जर बटालियनका सैनिकहरू। तस्वीर: ध्रुव आले/लडाइँमा जनता


नेपाली सेनाले वर्षदिनअघि लागू गरेको कमान्ड संरचना गत भदौमा खारेज गरी पृतना ब्युँतायो। मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न नचाहेको उसले बल्ल ६ महीनापछि सेना दिवसको अघिल्लो दिन (फागुन ५) अन्तर्य खोल्यो। जङ्गी अड्डामा आयोजित नियमित सम्बोधनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कमान्ड संरचना अव्यावहारिक भएको जनाउँदै पृतनाले ‘सम्भावित दूरगामी प्रभाव निष्क्रिय पार्न अचुक ओखतीको भूमिका खेल्ने’ बताए।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेशैपिच्छे र संघीय राजधानीमा गरी आठ पृतना राखिएकोमा जनशक्ति र स्रोतसाधन छरिएको भन्दै शर्माका पूर्ववर्ती पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा २०७८ साउनदेखि कमान्ड संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसो गर्दा लडाइँका वेला तत्काल एकीकृत र परिचालित हुन सकिने तर्क सहित उपरथीको नेतृत्वमा नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी, मध्य र पश्चिममा तीन वटा तथा उपत्यकामा एउटा कमान्ड राखिएका थिए। जङ्गी अड्डा मातहत रहने ‘कमान्ड हेडक्वार्टर’ मा सेनालाई चाहिने सम्पूर्ण स्रोतसाधन हुने, अपरेशनल तहको कमान्ड हेडक्वार्टरलाई स्वतन्त्र राख्ने र जङ्गी अड्डाले रणनीतिक तहमा काम गर्ने योजना थियो। तर, उक्त संरचना एक वर्षमै भत्काइयो।

म्याच फिक्सिङमा राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो

४ फागुन, २०७९ । हिमालखबर

प्रबन्धपत्रमै सट्टेबाजी चलाउने उद्देश्य स्पष्टै लेखेको सेभेनथ्री स्पोर्टस्‌लाई नेपाल भित्र्याउन क्यानसँगै राखेप र मन्त्रालयको समेत संलग्नता देखिन्छ।

काठमाडौंको कीर्तिपुरमा आयोजित ‘नेपाल टी-२० लिग’।

राष्ट्रिय क्रिकेट टीममा अटाएको १० महीनामै २० वर्षीय मोहम्मद आदिल आलमले जुन परिचय कमाए त्यसले लोभलाग्दो ‘करिअर’ को सङ्केत गरेको थियो। २०७८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० र २०७९ वैशाखमा एकदिवसीयमा ‘डेब्यु’ गरेका यी अलराउन्डरले टी-२० मा आठ खेल खेल्दै समग्रमा ११० रन र पाँच विकेट आफ्नो नाममा लेखाइसकेका छन् भने एकदिवसीयमा ६ खेलबाट ७० रन जोडी ६ विकेट लिएका छन्।

यी उम्दा खेलाडी यति वेला हुनुपर्थ्यो, नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डबीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलाको तयारीमा। तर, छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासतमा। गत पुस ९-२७ सम्म आयोजित नेपाल टी-२० लिगमा ‘स्पट फिक्सिङ’ को आरोपमा विश्व कीर्तिमानी पूर्व क्रिकेटर महबुब आलमसँगै उनी पनि पक्राउ परे।

शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी नै लिँदैन प्रहरी

 १७ माघ, २०७९ । हिमालखबर

नेपाल प्रहरी जहिल्यै शक्ति र सत्तामा भएका व्यक्ति विरुद्धको जाहेरी लिन हच्किन्छ, किन?

माघ १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो। विदेशी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने कानूनी रीत नपुर्‍याएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको चार दिनपछि प्रहरीमा जाहेरी परेको हो। 

जाहेरी लिएर मध्याह्नतिर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए, लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्नेमध्येका एक अधिवक्ता युवराज पौडेल। पौडेलले नै यसअघि गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको वैधानिकता छानबिन गर्न भन्दै दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रहरी परिसरमा अनुसन्धानार्थ पुगेको थियो।

कसूरदारकै कब्जामा किशोरी

 मनबहादुर बस्नेत  

१६ माघ, २०७९ । हिमालखबर

सरकारले बलात्कृत किशोरीलाई संरक्षण नदिँदा परिवारलाई प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारेर पीडक सजायबाट उम्किरहेछन्।



हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। जसले जे भनोस्, यो कुरा हुँदैन।

२०७८ चैतको एक दिन ललितपुर, सातदोबाटोस्थित प्रहरी वृत्तमा १४ वर्षीया किशोरी आफूलाई बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडान लिइरहेकी थिइन्। उजुरी फिर्ता लिन र घर फर्कन दबाब दिइरहेकी आमाप्रति आक्रोशित उनी भनिरहेकी थिइन्, “जसले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने उसले उनीहरू (पीडक)कै आवाज किन उठाइरहेको?”

यही संवादको अडियो र भिडिओ प्रहरीले अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझएको थियो। तर, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को रोहबरमा अस्पतालमा उपचारमा रहेकै वेला परिवारले चैत २८ गते छोरीलाई घर लग्यो। दुई महीनापछि किशोरीले अदालत पुगेर आफूमाथि घटना नै नभएको बकपत्र गरिन्। अभियुक्त असल व्यक्ति भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरिन्। अभियुक्तको परिवारकै गाडी चढाएर उनलाई सरकारी वकीलको कार्यालयलाई समेत पत्तो नदिई अदालत पुर्‍याइएको थियो।

त्यसयता ती किशोरी कहाँ छिन्, कुनै सरकारी निकायलाई थाहा छैन। घटना बाहिरिएपछि उनी विद्यालय आउन छोडेको महेन्द्र आदर्श माविका प्रधानाध्यापक एकबहादुर भण्डारी बताउँछन्। अनुसन्धानकारी प्रहरी, कानूनी लडाइँ लड्ने सरकारी वकील र मुद्दाको उठानमा सघाएको बालअधिकार परिषद्को भनाइ पनि उस्तै छ। “हामीबाट लगेपछि पीडित र परिवार दुवै सम्पर्कमा छैनन्,” परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल भन्छिन्। बकपत्रपछि पीडितको खोजखबरै नगरेको सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेन।

अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?

 मनबहादुर बस्नेत  

२ माघ, २०७९ । हिमालखबर

संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।


उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने उद्घोष गरे जुन विगतदेखि भविष्यसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सकोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै गृहमन्त्रीले नयाँ संयन्त्र खोज्दै यो संवैधानिक अङ्ग निकम्मा भएको सङ्केत किन गरे त?

आयोगकै दशकयताको कार्यसम्पादन हेर्दा 

Tuesday, August 18, 2026

जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या

  मनबहादुर बस्नेत  

२७ पुस, २०७९ । हिमालखबर

अवकाश पाएका उपरथी प्रेम शाही पक्राउ प्रकरणमा जंगी अड्डामाथि थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।

अवकाशको अघिल्लो दिन पुस १९ मा नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको पर्सिपल्ट काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित उनको निवासमा छापा मारेर कागजातहरू जफत गर्यो। जन्म मिति विवादमा तानिएका शाहीलाई सेनाले आर्थिक अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। यद्यपि अनियमितताको विस्तृत विवरण सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन।

पुस २० देखि अवकाश हुने भन्दै सैनिक मुख्यालयले शाहीलाई पत्र थमाएपछि सैनिक अभ्यासअनुसार अवकाशको १५ दिन अघिदेखि उनी बिदामा थिए। उनले उमेर विवादमा लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २०७७

यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’

 मनबहादुर बस्नेत  

४ पुस, २०७९ । हिमालखबर

सेवा प्रदायकको लापरवाहीले फर्जी सिम निकालेर व्यक्तिको ब्यांक खाता र डिजिटल वालेटसम्म पुग्ने गिरोहबाट लुटिँदै छ सर्वसाधारणको रकम।

कात्तिक २४ को अपराह्नदेखि अनिल श्रेष्ठको मोबाइलबाट ‘कल’ आउजाउ गर्नै छाड्यो। नेपाल टेलिकम (एनटीसी)कै प्राविधिक गडबडी ठानेका उनी आधा घण्टासम्म पनि सिम नचलेपछि भने काठमाडौं बबरमहलस्थित टेलिकम कार्यालय गए। ३ बजेर १० मिनेटमा त्यहाँ पुग्दा ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द भइसकेको रहेछ।

श्रेष्ठले सोही साँझ अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा एनआईसी एसिया ब्यांकको एटीएम कार्डबाट पैसा तिर्न खोज्दा ‘स्वाइप’ नै भएन। भोलिपल्ट नयाँ बानेश्वरस्थित एटीएममा जाँच गर्दा रकम मौज्दात नभएको सङ्केत आयो। ब्यांकमा गएर बुझ्दा अघिल्लो दिन नै भक्तपुर, सूर्यविनायकस्थित एटीएमबाट २४ हजार रुपैयाँ निकालिएको देखियो। यो रकम ‘कार्डलेस’ प्रविधिबाट

राजनीतिक संरक्षणमा ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली

 मनबहादुर बस्नेत  

१८ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर



चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याएर ‘लोन एप’ मार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली धन्दा चलाउने नेपाली एजेन्ट राजनीतिक÷प्रशासनिक पहुँचका कारण झन् सक्रिय हुन थालेका छन्।

काठमाडौं, सिनामंगलस्थित स्काई वल्र्ड सर्भिस सेन्टरमा गैरकानूनी काम हुने सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरीले यकीन गर्न आफ्ना कर्मचारी खटायो। कनिष्ठ तहको कामदारका रूपमा त्यहाँ पसेका ती प्रहरीले तीन महीना काम गर्दा पाएको सूचना यति थियो– केही चिनियाँ रातदिन त्यहीं बस्छन्। कोही आउनेजाने गरिरहन्छन्। कामदारहरू शिफ्ट अनुसार रातभर, दिनभर काममा हुन्छन्। ठूलो मेसमा हजार÷१२ सय जनाका लागि खाजा–खाना पाक्छ। कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप टन्नै छन्। एकअर्काको कामबारे कसैलाई थाहा हुँदैन।

थप सूचना नआउने, बरु आफ्नै ‘अपरेशन’ को भेद खुल्ने जोखिम बढेपछि प्रहरीले कर्मचारी फिर्ता बोलायो। अनि बरामद सामग्रीबाटै थप सूचना र प्रमाण जुट्ने आससहित काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले साउन पहिलो साता त्यहाँ छापा मा¥यो। पाँच चिनियाँ र दुई भारतीय पक्राउ परे भने ३६० वटा ल्यापटप, ७५४ वटा सीपीयू, ५५६ वटा मोनिटर सहित आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ बरामद भयो।

एक हजार २४२ कर्मचारीलाई मासिक एक करोड ५३ लाख ५९ हजार १५८ रुपैयाँ तलब दिइएको अभिलेख पनि प्रहरीले फेला पा¥यो। कर्मचारीलाई खुवाउन १८ जना व्यावसायिक कूक कार्यरत थिए। उनीहरूको मासिक वेतन सुविधा पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बिहान–बेलुकाको खाना खर्च महीनावारी ३५ लाख रहेको विवरण प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। मासिक विद्युत् खर्च तीन लाख, इन्टरनेट खर्च दुई लाख रुपैयाँ छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्चको यस्तो आँकडाले उक्त सर्भिस सेन्टरमा कुन तहको अवैध कारोबार हुन्थ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको मूल उद्देश्य कल सेन्टर सञ्चालन गरी ग्राहकका समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर, त्यहाँबाट चिनियाँहरूले ‘लोन (ऋण) एप’

‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’

 मनबहादुर बस्नेत  

१ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर



सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्कको गणना गरिराख्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।

गत वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। बरु, सरकार सम्भावित उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट भएमा उसलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पन सक्ने कानूनले अधिकार दिएको सर्वोच्चको ठहर छ।  

२०७८ चैतमा एआईजीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले एक महीनापछि वैशाख १८ मा आईजीपी बनाएको थियो। त्यस विरुद्ध पोखरेल

Monday, August 17, 2026

ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति

  मनबहादुर बस्नेत  



मुद्दा हारे पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने सर्वमान्य सिद्धान्त लत्याउँदै आएको अख्तियारले सन्देहपूर्ण फैसलामा समेत पुनरावेदन नगरी अभियुक्त उम्काइरहेको छ।

विशेष अदालतले तीन वर्षअघि करीब १८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको कसूर लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त चार महानिरीक्षकलाई सफाइ दियो। २०७६ असार १६ गते न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, वासुदेव वली र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा निर्णयाधारको तथ्य बङ्ग्याइएको थियो।

२०७१ फागुन १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा

एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य

 मनबहादुर बस्नेत  

९ असोज, २०७९ । हिमालखबर


कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुरुपयोगमा अडियो क्लिप उनकै भएको ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ भने बलात्कार अभियोगमा त्यही अडियो क्लिप उनको नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिने आधार बनाएको छ।

जिल्ला अदालत, नवलपुरले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध १५ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा असोज ६ गते सफाइ दियो। जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई बालयौन दुरुपयोगको कसूरमा भने दोषी ठहर्‍याउँदै साढे दुई वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। साथै, पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो।

कलाकार शाहले म्युजिक भिडिओको 

महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति

मनबहादुर बस्नेत 

७ असोज, २०७९ । हिमालखबर


प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो कानूनी प्रावधान कुल्चँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महीनासम्म डेग चलाएनन्।

६ महीनापछि थालिएको प्रक्रिया पनि पूरा नहुँदै संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको कारबाही अलपत्र परेको छ। महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको राय सहितको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई कार्यकालको अन्तिम दिनको मध्यराति बुझाएको थियो।

महाअभियोग

अनाथालयमा राखिएकी बालिकाको शरीरमा ‘नरप्लान्ट’, महीना दिनसम्म भएन अनुसन्धान

मनबहादुर बस्नेत 

२६ भदौ, २०७९ । हिमालखबर


अनाथालयमा रहेकी बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको विषयमा प्रहरीले एक महीनासम्म अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। 

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा गत साउनमा घरभाडा नदिएको विषयमा एउटा निवेदन आयो। बालअधिकार परिषद्मा यस्तो निवेदनमा आउनु आफैमा अनौठो विषय हो। रौतहटस्थित एउटा अनाथलयले घरभाडा नदिएको भन्दै परेको निवेदनमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाले उचित संरक्षण नपाएको सन्दर्भ पनि गाँसिएको थियो।

पछिल्लो विषयका कारण परिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने ठम्याएर उक्त निवेदन दर्ता गर्‍यो। लगत्तै साउन १० गते परिषद्को मधेस प्रदेश समन्वय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित रौतहट प्रहरी टोली नेपाल-भारत मैत्री अनाथ आश्रम पुग्दा गेटमा बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो।

गौर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शिवशंकर यादवका

सुरक्षा निकायको भर्तीमा बढ्दो विकर्षण

मनबहादुर बस्नेत 

१८ कात्तिक, २०८१ । हिमालखबर 

सेना दिवसमा परेड खेलिरहेका सैनिक । तस्वीर : गाेपेन राई 
सेना, प्रहरी र सशस्त्रको भर्तीमा आवेदन र उत्तीर्ण हुनेको दर दुवै घट्दा राज्यलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अंगमा सक्षम जनशक्तिको प्रवेश पनि घट्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा गत भदौ २८ गते भर्ती खुलायो। ६४ इन्स्पेक्टर र २५६ असई मागिएकामा आवेदन दिने क्रमशः दुई हजार २३९ र १७ हजार ७५६ जना थिए। झट्ट हेर्दा मागभन्दा आवेदन बढी देखिए पनि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्या पहिलेको अनुपातमा निरन्तर घट्दो छ। खासगरी दुई वर्षयता प्रहरीका यी दुई पदमा परेका आवेदनले यसलाई प्रस्ट्याउँछन्।

२०७८ सालमा १४६ इन्स्पेक्टर मागिएकामा दुई हजार ७७८ आवेदन परेका थिए। त्यसपछि २०८० मा ९६ जना माग्दा दुई