- राजनीतिक दलको आडमा सुविधा मात्र कब्जा
"प्रधानाध्यापक र अरू शिक्षकसँग सल्लाह गरेर सबैले पढाइमा ध्यान दिन थाल्यौँ," जनकपुरस्थित सरस्वती नमुना उच्च माविका शिक्षक यादव डेढ वर्षअघिको घटना स्मरण गर्छन्, "त्यसैले हामीले ०७० सालको एसएलसीमा पहिलोपटक डिस्टिङ्क्सन ल्याउन सफल भयौँ। यसपालि पाँच जना विद्यार्थीले डिस्टिङ्क्सन ल्याए।"
कक्षाकोठामा पढाउन छाडेर दलीय राजनीति र निजी काममा नबरालिने हो भने बहुसंख्यक केटाकेटी पढ्ने सरकारी विद्यालयको पढाइ उकासिन बेर लाग्दैन भन्ने उदाहरण हो, जनकपुरको सरस्वती उच्च मावि। तर, देशभरका अधिकांश विद्यालयका कथा यति प्रशंसायोग्य छैनन्। शिक्षकहरू पढाउन छाडेर राजनीतिक दलको झोले कार्यकर्ता बनेकै कारण सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ। राजनीतिमा सक्रिय शिक्षक नेताहरूकै विद्यालयको एसएलसी नतिजा कमजोर मात्र होइन 'निल' नै हुनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ -हेर्नूस्, बक्स)।
शिक्षकको सरुवामा शिक्षामन्त्रीसम्मको गहिरो चासो देखिनुले सार्वजनिक विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण थिलथिलो बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ। यसको ताजा उदाहरण हो, संखुवासभास्थित सिंहेश्वरी निमावि। पिप्लेटारको सिर्जना प्रावि गाभिएपछि जिल्ला शिक्षा समितिले गत वैशाखमा त्यहाँका शिक्षक दुर्गा कुमाललाई सिंहेश्वरीमा काज सरुवाको निर्णय गर्यो। तर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका सदस्य कुमाललाई नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध प्रधानाध्यापक भोजराज भट्टराईले हाजिर गर्नै दिएनन्।
२७ साउनमा दरबन्दी दिएरै कुमाललाई हाजिर गराउने विषयमा जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसिरहँदा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको टेलिफोन आयो। जिल्ला शिक्षा अधिकारी वीरबहादुर खड्कालाई शिक्षामन्त्री यादवले कुमाललाई सिंहेश्वरीमा कुनै हालतमा हाजिर नगराउन निर्देशन दिइन्। लगत्तै संखुवासभाकै नेपाली कांग्रेसका सभासद् दीपक खड्काले त्यही कुरा दोहोर्याए। शिक्षकको सरुवाले राजनीतिक रूप लिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत अनिणर्ीत बनेको छ। त्यही भएर अब के गर्ने निर्देशन पाऊँ भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। "हिजो -२८ साउन) मात्रै माथि चिट्ठी लेखेका छौँ। जस्तो निर्देशन आउँछ, त्यही कार्यान्वयन गर्छौं," जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्काले नेपालसँग भने। राजनीतिको आडमा शिक्षकहरू मादक पदार्थ सेवन गरेर कक्षाकोठामा छिर्नेदेखि विद्यालयमै नपुग्नेसम्मका समस्या बारम्बार आइरहन्छन्। "शिक्षकले चाहेमा अहिलेको सार्वजनिक विद्यालयको अवस्थामा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत सुधार आउने रहेछ," यादव भन्छन्।
निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकको सेवा-सुविधासमेत बढी हुन्छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षक लगभग सबैले तालिम पाएका हुन्छन्। तर, तालिमबाट प्राप्त ज्ञान कक्षाकोठासम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। शिक्षा विभागको ०७० सालको फ्ल्यास रपिोर्ट अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म -आधारभूत तह)का ३ दशमलव ७ प्रतिशत र माध्यमिक तहका १ दशमलव ६ प्रतिशत शिक्षकले मात्रै तालिम लिएका छैनन्। जबकि, निजी विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य नभए पनि नतिजा उसकै राम्रो छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको दुई वर्षअघिको कक्षा ८ को राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण अध्ययनमा सामुदायिक विद्यालयको औसत उपलब्धि ४४ प्रतिशत मात्रै देखिएको थियो। जबकि, निजी विद्यालयको ६६ प्रतिशत देखियो। नियमित गृहकार्य दिने तथा जाँच गर्ने विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अध्ययनबाट देखिन्छ।
गृहकार्य दिने तर परीक्षण नगर्ने र गृहकार्य नै नदिने विद्यार्थीको औसत उपलब्धिमा कुनै भिन्नता नभेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट के बुझिन्छ भने शिक्षक नियमित कक्षाकोठामा उपस्थित भएर आफ्नो कर्तव्य मात्रै पूरा गरेमा पनि ठूलो सुधार आउँछ। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, "अरू बेला दलको झोला बोके पनि १० देखि ४ बजेसम्म शिक्षक विद्यालयमा बसेर पढाउने, गृहकार्य दिने र जाँच गर्ने भयो भने गरबिका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय राम्रा बन्ने थिए।"
सरकारी विद्यालयमा शिक्षकमाथि राज्यले गर्ने खर्च बढिरहेको देखिए पनि नतिजा भने ओरालो लागेको छ। "जसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो काम नगरेपछि जस्तो परण्िााम निस्कनुपर्ने हो, त्यस्तै निस्किएको छ," शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, "यसमा आश्चर्य मान्ने कुरै छैन। नपढाउने शिक्षकलाई राज्यले पोसिरहनुपर्ने आवश्यकतै छैन।"
उक्त अध्ययनमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तरमा शिक्षकको प्रभाव उल्लेख्य देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्यार्थीको सिकाइमा शिक्षकले पार्ने प्रभावभन्दा नेपालमा निकै उच्च देखिएको रपिोर्टमा उल्लेख छ। 'विद्यालयको वातावरण, घरको अवस्था, पाठ्यसामग्रीको उपलब्धताभन्दा शिक्षकको प्रभाव उच्च छ,' रपिोर्टमा छ। तर, विडम्बना पढाइमा यति ठूलो शक्ति भएका शिक्षकहरू भने लापरबाह बनेका छन्।
"सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्न अब शिक्षकबाहेक कसैले पनि सक्दैन," अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, "शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने र नियमन गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ।"
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब स्केलसमेत राम्रो छ। निजी विद्यालयमा शिक्षकले मासिक तीन हजार रुपियाँमा समेत पढाइरहेका छन्। माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको तलब ३० हजार रुपियाँको हाराहारीमा हुन्छ। त्यसबाहेक हरेक वर्ष दसैँमा एक महिनाबराबरको बोनस सुविधा हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा शिक्षकको जागिरलाई गजब मान्छन्, शिक्षाविद् कोइराला। सुविधा बढे पनि शिक्षकले राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गर्न भने सकिरहेका छैनन्।
राजनीतिक व्यवस्था परविर्तनसँगै जुन पार्टीको प्रभाव बढी थियो, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता शिक्षकका रूपमा भर्ना भएको शिक्षाविद् कोइराला औँल्याउँछन्। भन्छन्, "शिक्षक भनेर कार्यकर्ता पसेपछि सार्वजनिक विद्यालयको यस्तो हालत
भएको हो।"
उसो त राजनीतिक विषयमा शिक्षकको ठूलो संख्या सडकमा ओराल्न सक्ने शिक्षक संगठनहरू आफ्ना शिक्षक साथीहरूलाई राम्रो र नियमित पढाउन आग्रहसम्म गर्दैनन्। "कुनै पनि शिक्षक संगठनले अहिलेसम्म विद्यालयको पढाइ सुधार्न यसो गरौँ भनेको सुन्नुभएको छ ?" शिक्षा विभाग अनुगमन शाखाका एक अधिकारी भन्छन्।
विभिन्न दलनिकट मानिने शिक्षक संगठनहरूको सदस्यता संख्याको दाबीलाई सत्य मान्ने हो भने देशभरका कोही पनि शिक्षक राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा नभएको चित्र प्रस्तुत हुन्छ। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघको ८० हजार, नेकपा एमालेनजिक मानिने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा संगठनको ७४ हजार, नेकपा-माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको ४२ हजार र एकीकृत माओवादीनिकट शिक्षक संगठनको सदस्यता संख्या ४१ हजार छ।
मधेसवादी दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनहरूको संख्यासमेत जोड्दा अहिले सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको संख्याभन्दा बढी हुन्छ। शिक्षा विभागका अनुसार देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा १ लाख ४७ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। तर, चार ठूला राजनीतिक दलनिकट शिक्षककै संख्या २ लाख ३७ हजार पुग्छ। यसबाट समेत प्रायः शिक्षक पायक ठाउँमा पर्न, सहुलियत कामका लागि तथा आफ्नो प्रभाव देखाउन राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनहरूको ओतमा पुग्ने देखिएको छ।
शिक्षक नेताकै स्कुल 'निल’
शिक्षक नेता कार्यरत बाँकेका आधा दर्जन विद्यालय एसएलसीमा 'निल' भएका छन्। मधेसी जनअधिकार फोरमनिकट मधेसी शिक्षक फोरम बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव कार्यरत नेपालगन्जको युद्ध संस्कृत माविबाट २३ जनाले एसएलसी दिए पनि नतिजा निल भयो। नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध मदन श्रीवास्तव प्रधानाध्यापक रहेको बाँकेको आदर्श मावि लक्ष्मणपुरले समेत शून्य नतिजा ल्यायो। बाँकेकै जोगागाउँ माविले समेत निल खायो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक आल्मिन राई इस्लाम संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आबद्ध छन्।
राप्रपा नेपालनजिकको शिक्षक परष्िाद्का केन्द्रीय सदस्य जगदीश द्विवेदी प्रधानाध्यापक रहेको बाँके, महेन्द्रनगरस्थित भवानीपुर माविबाट समेत एक जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन्। नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध रमेशचन्द्र मिश्र प्रधानाध्यापक रहेको बाँके, भगौटनास्थित सरस्वती मावि यस वर्ष दोस्रोपटक निल भयो।
No comments:
Post a Comment