नम्बरी सुन दुई नम्बरी धन्दा

• सुरेशराज न्यौपाने र मनबहादुर बस्नेत 

पाँच दिनको बीचमा सतहमा आएका यी पछिल्ला तीन प्रतिनिधि घटनाले सुनको अवैध ओसारपसारका धेरै आयामलाई उजागर गर्छन्। यसले चीनबाट नेपालको बाटो प्रयोग हुँदै भारतसम्म भइरहेको सुन ओसारपसारको व्यापक सन्जालतिर संकेत मात्रै गर्दैन, त्रिभुवन विमानस्थलदेखि तातोपानी, वीरगन्ज र विराटनगरस्थित सीमावर्ती नाकाहरूमा समातिएको सुन परिणामहरूले पनि नेपाल सुन तस्करीको 'ट्रान्जिट' बनेको प्रस्ट हुन्छ। प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्ला ६ महिनामा अवैध सुन बरामदीका १३ घटनामध्ये सबै उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट नेपालको बाटो हुँदै दक्षिणी मुलुक भारत पुर्‍याउन लागेको देखिन्छ।

गत महिना बसेको नेपाल-तिब्बत अधिकारीहरूको बैठकमा नेपाली पक्षले यस सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको वार्तामा सहभागी भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मी बताउँछन्। भन्छन्, "सुन तस्करीको प्रवृत्ति र प्रकृति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल नै सक्रिय रहेको देखिन्छ। यति ठूलो कारोबार सानाबाट सम्भव नै छैन, यो त संगठित योजनाका साथ भइरहेको छ।"

ल्हासाको सुन 

उखानै छ, ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै। जनजीवनमा चलेको यस आहानले नेपाली बजारमा आउने सुनको प्रमुख स्रोत चीनको ल्हासा नै हो कि भन्ने देखाउँछ। तर, यथार्थ अर्कै छ। नेपाली बजारमा वैध रूपमा कारोबार हुने सुन अन्य मुलुकबाट आउँछ।

यस नाकामार्फत सुनको वैध/अवैध कारोबार नेपाली समाजका लागि नौलो कुरा भने होइन। सन् '५० को दशकमा तिब्बतमा व्यापार गर्न जाने काठमाडौँका व्यापारी ल्हासाको सुन बोकेर आउँथे। उनीहरू ल्हासामा जग्गा भाडामा लिएरै सुन उत्खनन गर्थे। चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिनुअघिसम्म नेपाली बजारमा सुनको माग यसरी नै पूरा हुन्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै लाहुरेहरू घर फर्किन थालेपछि सुन आपूर्तिको अर्को बाटो खुल्यो। लाहुरेहरूले आफ्नो तलब-पेन्सनको रकमबाटै सुन पनि ल्याउन थाले। त्यसताका लाहुरे बस्तीका कारण पोखरा र धरानले 'सुन हब'को परचिय नै बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

झिटीगुन्टा तथा भारी आदेशमार्फत अरूले तीन तोला सुन ल्याउन पाए पनि बि्रटिस गोर्खा र सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीले तीन तोलाका अतिरत्तिm कमाइको ४० प्रतिशत रकमबराबरको सुन ल्याउन पाउँथे। पछि नेपाली सेनाको शान्ति मिसनमा जानेहरूले पनि सुन ल्याउन थाले। र, सुनको स्रोत ल्हासा मात्र रहेन।

अहिले मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा सुन आयातको अनुमति वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र प्राप्त छ। बैंकहरूले प्रायः संयुक्त अरब इमिरेट्स र हङ्कङ्बाट सुन आयात गर्छन्। तर, ल्हासाबाट अवैध बाटो भएर सुन आयात गर्ने क्रमको पारो भने पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। त्यो सुन अवैध रूपमै भारतसम्म पुर्‍याउने गरएिको पक्राउ परेकाहरूले प्रहरी बयानमा बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक गणेश केसी भन्छन्, "यति ठूलो परिमाण खपत हुने नेपालमा सुनको बजार नै छैन। त्यसैले अवैध रूपमा आएको जति पनि सुन छ, त्यो भारत नै जाने हो।"

तस्करीका रुट

नेपाललाई बिसौनी बनाएर हुने सुन तस्करीमा हवाई र स्थलमार्ग गरी मुख्यतः दुइटा 'रुट' चलेको देखिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाल आगमन विन्दुलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। चीन-नेपाल सीमा नाका हुँदै भारतीय बजारमा पुर्‍याउने सबैभन्दा चल्तीको बाटो तातोपानी-काठमाडौँ-वीरगन्ज-रक्सौल -भारत) हो। प्रहरीका अनुसार, तिब्बतबाट अवैध सुन आयात हुने नाकामा तातोपानीपछि रसुवाको केरुङ र हुम्लाको हिल्सा हुन्।

सबैभन्दा रोचक पक्ष त के भने सुरक्षा निकायको सबैभन्दा बढी निगरानी हुने बाटोबाटै सुन ओसार्ने गरएिको छ। विमानस्थलमा प्रहरीका कम्तीमा पनि आधा दर्जन सुरक्षा तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तातोपानीदेखि काठमाडौँसम्म आउनसमेत दर्जन ठाउँमा प्रहरीको जाँच छल्नुपर्छ। तर, यी दुवै रुटबाट सहजै अवैध सुन ओसार्ने गरएिको छ। प्रहरीले सबैभन्दा बढी यी दुवै रुटबाट अवैध सुन जफत गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै विमानस्थलबाट ६ पटक र तातोपानी-उपत्यका खण्डबाट चारपटक सुन जफत भएको छ। जहाँ सुरक्षा निकायको निगरानी बढी छ, त्यहीँबाट सुन तस्करी हुनुले यस्ता कार्यमा राज्य संयन्त्रभित्रकै व्यक्तिको संरक्षण हुने कुरालाई बल पुर्‍याउँछ। "सुन, लागूऔषध, हतियार, हुन्डीको अवैध कारोबार यस्ता विषय हुन्, जहाँ राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताबिना सम्भवै छैन," नेपाल प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक भन्छन्, "यस्तो कारोबार हिजो पनि थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि भइरहनेछ। यो ओपन सेक्रेट कुरा हो।" उनकै भनाइमा, संगठित गिरोहको संलग्नता रहने हुँदा उनीहरूले हरतरहले राज्यका कमजोर संयन्त्रहरूको उपयोग गररिहेका हुन्छन्।

अवैध कारोबारीहरूले नेपालबाट भारतीय बजारमा सुन पुर्‍याउन स्थलमार्ग नै सबैभन्दा सहज रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसमध्ये वीरगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा र नेपालगन्ज, भैरहवा भएर सुन भारत पुर्‍याउने गरएिको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, अवैध सुन ओसार्नका लागि तातोपानी-काठमाडौँ-वीरगन्ज रुट सबैभन्दा पुरानो र चल्तीको मार्ग हो। एउटा मार्गमा सुरक्षा कडाइ भए तस्करहरूले अर्को मार्ग प्रयोग गर्छन्। तातोपानीबाट भित्रिने सुन वीरगन्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टा हुँदै भारत पुर्‍याइन्छ भने हिल्साबाट भित्रिने सुन नेपालगन्ज, कन्चनपुर, भैरहवा भएर भारत लगिन्छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा भारत पुर्‍याउन मिल्ने मार्ग वीरगन्जको हो। तर, पुस अन्तिम साता अवैध सुन भारत पुर्‍याउन खोज्नेलाई विराटनगर र भद्रपुरबाट पक्राउ गर्नुले तस्करहरूले रुट फेरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ।

३० पुसमा ६ किलो सुनसहित पक्राउ परेका भारतीय नागरकि नुहाम्मद सानुद दुबईबाट र्फकंदै थिए। उनलाई कम्मरपेटीभित्र लुकाएर ल्याउँदै गरेको सुनसहित पक्राउ गरिएको थियो। हङ्कङ्, थाइल्यान्ड, दुबईबाट नेपालको विमानस्थल हुँदै सुन तस्करी हुने गरेको छ। असोज महिनामा मात्रै विमानस्थलबाट अवैध सुन कारोबारका चार घटना सार्वजनिक भए। गएका ६ महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले ६ पटक अवैध सुन ओसार्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। त्यसो त विमानस्थल तस्करीका सामान सहज पास हुने पुरानो र चर्चित रुट मानिन्छ, जुन अहिले पनि उत्तिकै चालू रहेको पछिल्ला घटनाले प्रमाणित गर्छन्।

राज्यका ५६ वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने विमानस्थलमा सुरक्षा पोस्ट मात्रै ५४ वटा छन्। त्यसबाहेक भन्सार, अध्यागमनको छुट्टै चेकजाँचको सामना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी), प्रहरीको प्रतिआतंकवाद युनिटको समेत विमानस्थलमा अनिवार्य रेकी हुन्छ। जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसम्मै मिलाइने 'लाइन'का कारण यस्तो कारोबार सहजै सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपाल प्रहरीका एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार विमानस्थलमा उपस्थित हुने सबै सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरूबीच 'लाइन' मिलाइएको हुन्छ। भन्छन्, "यस्तो लाइन दुई प्रकारले सेट गरिन्छ। पहिलो त्यहाँका कार्यालय प्रमुखमार्फत र दोस्रो अनुकूल व्यक्तिहरूबीच ड्युटी मिलाएर।" धेरैजसोचाहिँ दोस्रो विकल्प प्रयोगमा आउने गरेको उनी बताउँछन्।

०४६ सालमा बहुदल आएपछिको करबि एक दशक भने माथिबाटै सेटिङ् मिलाएर सुनसहित लागूऔषध, हुन्डीको कारोबार भएको थियो। ती प्रहरीका अनुसार दरबारिया, सेना, प्रहरी, गृह, रक्षा मन्त्रालयकै उपल्लो तहका व्यक्तिहरूले यस्तो कार्य गर्थे। कतिपय अवस्थामा मन्त्री आएरै विमानस्थलको लाइन खुलाउन आफूलाई आग्रह गरेको ती पूर्वप्रहरी प्रमुख सम्झन्छन्। उनकै भनाइमा, 'लाइन'मा सहभागीबीच कमिसन बाँडफाँट हुन्छ। भागबण्डा नमिल्दा र एकले अर्कालाई शंका गर्दा मात्रै घटना बाहिरिन्छ।

विमानस्थलबाट बारम्बार सुन तस्करीका घटना दोहोरिएको भन्दै डेढ दशकअघि सरकारले गृह मन्त्रालयका विशेष सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। ०५५ असार र साउन महिनाको दुई सातामा भएका घटनाहरूको अध्ययनबाट विमानस्थल अवैध सुन तस्करीको अखडा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अध्ययन अवधिमा १५ किलो सुन विमानस्थलमा अवैध भेटिएको घटनामाथि पनि समितिले अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त समितिले सुनदेखि विदेशी मुद्रा तस्करीमा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूसम्मको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

नेपालको बाटो हुँदै कति सुन अवैध रूपमा बाहिरन्िछ भन्न मुस्किल छ। तर, प्रहरीको अनुमानमा दैनिक सय किलोका दरले कम्तीमा मासिक तीन हजार किलोभन्दा बढी सुन गैरकानुनी रूपमा भारतीय बजारमा बेचिन्छ। भारतीय बजारमा वाषिर्क ८ सय ५० टन सुन वैध बाटोबाट प्रवेश गर्छ। तर, भारतमा वाषिर्क एक हजार टनभन्दा बढी सुनको माग रहेको अनुमान छ। माग र आपूर्तिबीचको यो रत्तिmता अवैध बाटोबाट जाने सुनले पूरा गर्छ। वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार सन् २०१३ मा मात्रै १ सय ५० देखि दुई सय टन सुन तस्करीको माध्यमबाट भारतीय बजारमा पुगेको थियो। दैनिक एक सय किलो सुन भारततर्फ अवैध निकासी हुने तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यहाँको गैरकानुनी सुन बजारमा नेपालले करबि २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको आँकडा निस्कन्छ।

अहिलेसम्म प्रहरीले पनि अवैध सुन प्रकरणमा भरियालाई मात्रै पक्राउ गरेको छ। वास्तविक कारोबारीसम्म प्रहरी पनि पुग्न सकेको छैन। त्यसैले के-कस्ता व्यक्तिहरूको यसमा संलग्नता छ र कसले कसरी संरक्षण गरेको छ भन्ने प्रस्ट खुल्न सकेको छैन। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सुन तस्करीमा नेपाली व्यापारी माध्यम मात्रै बनेका छन्। लगानी भने भारतीय व्यापारीबाटै हुन्छ। अरूको लगानीमा फाइदा ठूलो हुने भएपछि नेपाली व्यापारीहरू आकषिर्त नहुने कुरै भएन।

अवैध सुन बरामद गरेपछि प्रहरीले २४ घन्टाभित्र अभियुक्तलाई भन्सार कार्यालयमा बुझाइदिन्छ। तर, पक्राउ परेकालाई अनुसन्धान नगरी बुझाउनुपरेकाले यसको सन्जाल केलाएर माथिल्लो स्तरका कारोबारीसम्म पुग्न नसकिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, "कम्तीमा तपाईंहरूको अनुसन्धानमा हाम्रो प्रतिनिधि मात्रै राखिदिनोस् भनेर भन्सारलाई धेरैपटक अनुरोध गर्‍यौँ। तर, बिनाज्याला गोठालो हुन्छौँ भन्दा पनि भन्सारले पत्याएन।" यसले गर्दा एकातिर तस्करीको जालो खोज्न अप्ठ्यारो परेको र अर्कोतिर तस्करीको संरक्षण समेत भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी भन्छन्, "जफत घटना बढेको हेर्दा कतै सुन तस्करीमा स्वर्ण युग फर्किएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।"

किन बढ्यो तस्करी ?

पछिल्लो समय सुनको तस्करी बढ्नुका पछाडि समेत मुलुकभित्र लगानीको माहौल निर्माण हुन नसक्नुलाई नै जिम्मेवार ठान्छन् अर्थविद्हरू। उनीहरूका अनुमानमा दिगो लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नभएकै कारण तस्करी बढेको र बढी मुनाफाका लागि अवैध कारोवारतर्फ पनि व्यावसायिक क्षेत्र आकषिर्त भएको हुन सक्छ।

तस्करी बढ्नुका पछाडि भारतमा सुनको चर्को माग प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ एकाएक उकालो लागेपछि भारतमा सुनको माग अत्यधिक बढ्न गयो। त्यसले आयात बढेर २०१२ मा आठ सय टनसम्म पुगेको थियो। यसअघि सुनको बढ्दो आयातका कारण चालू खातामै असर परेपछि भारत सरकारले सुनको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको थियो। सुन आयातलाई ८ सय ५० भित्रै राख्न एक वर्षभित्रै भन्सारदर चार प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। भारत सरकारको यही नीतिका कारण माग र आपूर्तिबीचको बढ्दो खाडल पुर्न तस्करहरू लागिपरेका छन्, जसले नेपालको भूमिलाई समेत प्रयोग गरेका छन्।

व्यवसायीहरू नेपाली बजारको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनका कारण पनि अवैध कारोबारले फस्टाउने मौका पाएको बताउँछन्। सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्य भन्छन्, "बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुने हो भने सरकारको राजस्व पनि बढ्छ र बजारलाई पनि थप पारदर्शी बनाउन सघाउँछ।" व्यवसायीहरू अहिले पनि नेपाली बजारमा दैनिक २० किलो सुन अपुग रहेको बताउँछन्। अपुग हुने सुन अवैध बाटोबाट भित्रिरहेको र त्यसबाट सरकारले दैनिक २० किलोका हिसाबले १ करोड ४ लाख रुपियाँबराबर राजस्व गुमाइरहेको शाक्य बताउँछन्। सरकारले प्रतिकिलो सुनमा ५ लाख २० हजार रुपियाँ भन्सार तोकेको छ।

१ माघ ०६३ को अध्यादेशमार्फत ओपन जनरल लाइसेन्स -ओजीएल) लागू गरयिो। त्यसमा जोसुकैले निर्धारति भन्सार महसुल तिरेर सुन आयात गर्न पाउने थियो। तर, बढी परिमाणमा सुन आयात भई शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि सरकारले माघ ०६६ देखि आयात नियन्त्रण गर्‍यो। भारतमा सुनको भन्सार दर नेपालमा भन्दा ३ सय ५० रुपियाँ बढी भएको मौका छोप्दै वैधानिक मार्गबाटै त्यस वर्ष ४१ अर्ब रुपियाँको सुन आयात भयो। मुलुकले एक वर्षमा २० अर्ब शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपर्‍यो। त्यसपछि सरकारले व्यवस्था गरेको दैनिक १५ किलोको कोटाको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै बैंकर्स एसोसिएसनले सुन आयात गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरूको कोटा बढाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिले १ माघबाट दैनिक कोटा बढाएर २० किलो पुर्‍याएको छ।

राजनीतिसम्मै प्रभाव

सुर्खेतबाट निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा साढे २२ किलो सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए। यो २८ वर्षअघिको घटना थियो। बुढाले आफ्नो बयानमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले हङ्कङ्बाट सुन ल्याउन सल्लाह दिएको बयान दिएका थिए। र, दुई महिनापछि भएको चुनावमा बुढा पुनः निर्वाचित पनि भए। लमजुङबाट निर्वाचित नरबहादुर गुरुङ ०४३ सालमा अवैध सुनसहित समातिएका थिए। ०४४ मा तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक कर्णेल भरत गुरुङ र अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामालाई सुन तस्करीको अभियोग लगाइएको थियो। गुरुङले प्रहरीसँगको बयानमा सुन तस्करीमा ठूलाबडाको संलग्नता र भरयिामार्फत एक क्विन्टलसम्म सुन भित्र्याएको बताएका थिए। 

०४० को दशकमा भारतीय बजारमा माग अत्यधिक भए पनि त्यस अनुसार आपूर्ति हुन सकेन। नेपाल सरकारले पनि सुन आयातप्रति कडा नीति लिएको थियो। त्यसकारण तस्करहरूले राजनीतिज्ञदेखि बेरोजगार युवाहरूलाई सुन ओसार्न हङ्कङ्, बैंककसम्म पुर्‍याउने गर्थे।
०४६ सालको राजनीतिक परविर्तनपछि पनि बेलाबखत सुन तस्करहरूका लागि गतिलो ट्रान्जिट बन्यो, नेपाल। ०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले झटिीगुन्टा तथा भारी आदेश अन्तर्गत विदेशबाट फर्किंदा भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने सुनको परिमाण तीन तोलाबाट ५० ग्राम -चार तोलाभन्दा बढी) पुर्‍याउनुका साथै एक महिना विदेश बस्नेले -पछि ६ महिना गरएिको) भन्सार तिरेर १० किलोसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरयिो। त्यसताका भारतमा सुनको माग यति बढी थियो कि एक जनाले १० किलोसम्म ल्याउन पाउँदा पनि नपुगेर चोरी पैठारीसमेत हुन्थ्यो।

कतिसम्म भने त्यतिबेला विमानस्थलको बिजुली रातभर काटेर भए पनि सुन तस्करीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम भएको थियो। नेपालको बाटो सहज देखेपछि भारतीय डनहरूले समेत नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्दै सुन तस्करी गरेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। त्यति मात्र होइन, नाम चलेका राजनीतिज्ञहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो बयानमा सुनाएका थिए। ०५१ देखि ०५६ सम्ममा पटक-पटक भएका सरकार बनाउने-गिराउने खेलका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रमुख माध्यम सुन तस्करी रहेको राजनीतिज्ञहरूसमेत स्वीकार्छन्।

पूर्वसांसद परि थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत सुन तस्कर र राज्य संयन्त्रको साँठगाँठ उजागर गरेको थियो। "सरकार बदली हुनासाथ कतिपय अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

असन्तुलित अर्थतन्त्र 

अन्य व्यवसाय र औद्योगिक लगानीबाट आम्दानी गर्न हम्मे पररिहेका बेला सुनमा गरेको लगानीबाट एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रतिफल पाउने भएपछि व्यवसायीहरू त्यतै आकषिर्त हुनु स्वाभाविक ठान्छन् अर्थविद्हरू। सुनको कारोबार गर्दा हुन सक्ने अस्वाभाविक नाफाकै कारण सामान्य किराना पसलदेखि ठूला व्यापारी तथा उद्योगीहरूले समेत पछिल्लो समय यसप्रति चासो देखाउन थालेका छन्।

सुन कारोबारसँग परिचित एक व्यवसायीका अनुसार झिटीगुन्टा सुविधा हुँदासमेत भारतीय बजारमा सुन पुर्‍याउँदा बढीमा एक प्रतिशत मार्जिन नाफा हुन्थ्यो। अहिले त्यो दर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। १५ पुससम्म पनि एक किलो सुन भारत पुर्‍याएको खण्डमा व्यापारीहरूलाई साढे दुई लाखसम्म नाफा हुने गरेको थियो। स्रोतका अनुसार यही नाफाबाट उत्साहित भएर नै सुन कारोबारलाई लक्षित गरी तिब्बती र नेपाली व्यापारीहरूको लगानीमा ल्हासा र खासामा सुन पसल नै खुल्न थालेका छन्।

भारत पुर्‍याएर हुने मुनाफाका अतिरिक्त पुँजी पलायनका लागि समेत सुनको तस्करी बढेको आशंका गरएिको छ। नेपालको कुल आयातमध्ये दुईतिहाइ हिस्सा भारतबाट हुन्छ। भारतबाट सामान आयात गर्दा न्यून मूल्यांकन गरेर भन्सार छल्ने र बैंकिङ् च्यानलबाट पठाउन नसकिएको अपुग रकम सुनको तस्करीमार्फत भुक्तानी भइरहेको अनुमान छ।

अमेरिकास्थित ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिगि्रटी नामक संस्थाले ११ डिसेम्बरमा जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनले सन् २००२ देखि सन् २०११ सम्मको अवधिमा नेपालबाट गैरकानुनी ढंगले ८०.५ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी) बाहिरिएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "सुन तस्करीजस्ता अवैध कारोबारलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ अन्यथा पूरै अर्थव्यवस्था डामाडोल हुन सक्छ ।"

के भन्छ संसदीय प्रतिवेदन ?

२३ वैशाख ०५५ मा गठन भएको नौ सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिले सुन तस्करीका अनेकन् तथ्य सतहमा ल्याएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०४७/४८ देखि ०५४/५५ को अवधिमा अवैध सुन पैठारीसम्बन्धी ४ सय ५१ जनाबाट आयात भएको सुन जफत गरी ४ सय ४१ वटा मुद्दा फैसला गरेको थियो । मुद्दा फैसलाका क्रममा व्यापक राजस्व चुहावट भएको भन्दै १७ साउन ०५५ मा संसदीय समितिले २५ वटा मुद्दाका फाइल भन्सार विभागबाट झिकाएर अध्ययन गरेको थियो ।

२९ मंसिर ०५४ मा कोरियन नागरिक जो कुन ह्वा र युन सोङ् ह्वाबाट अवैध रूपमा निकासी गर्न लागिएको एक सय किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार विभागका कर्मचारीहरूले पक्राउ गरेका थिए । संसदीय समितिले छानबिनपछि उक्त मुद्दालाई कमजोर बनाउन उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू लागिपरेको र भन्सार ऐन अनुसार विगोबमोजिमको जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनुपर्नेमा विगो मात्र जफत गरी एक दिन कैद गरेर कोरियन नागरिकलाई छोडिएको तथ्य सतहमा ल्याएको थियो ।

विगोबमोजिम जरिवाना गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने ६ करोड रुपियाँ उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतोका कारण त्यतिबेला गुमेको तथ्य छानबिन समितिले अध्ययनपछि निकालेको थियो ।

वास्तविक तस्करबाट विगो जरिवाना पनि नगराई उन्मुक्त गराउन सरकारी अधिकारीहरू नै सक्रिय हुने गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै २३ माघ ०५० मा काठमाडौँ बागबजार बस्ने मेहताव उदिन र नकिम उदिनले भन्सार कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा चाँदीभित्र सुन लुकाई तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको उडान आरए २३० को दुबई-काठमाडौँ उडानबाट सूर्यबहादुर महर्जनमार्फत आएको सुन पक्राउ भएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले छानबिन नगर्न समितिका सभापतिलाई दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुन तस्करीको जालो उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीसम्म जोडिएको संकेत उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

As appeared in Nepal Magazine