राज्य–यन्त्र नै सन्देहको घेरामा

एक व्यक्ति कोटको भित्री गोजीबाट सामान झिकिरहेका छन् । र्‍याप गरिएको बिस्कुटजत्रै सामान कसैलाई थमाउादै छन् । दिनेको अनुहार प्रस्ट खुट्याउन सकिन्छ, लिनेको हुलिया चिनिादैन ।

२१ माघ ०७३ मा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थल (टीआईए) हुादै बाहिरिएको साढे ३३ किलो अवैध सुन जफतपछि अनुसन्धान गर्दा प्रहरीको केन्ऽीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फेला पारेको भिडियोको दृश्य हो, यो । भिडियोमा सामान लिने व्यक्ति नचिनिए पनि दिने परिचित अनुहार थियो– विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)

तीन दशकको मेलम्ची मिसन

काठमाडौाको मध्यबानेश्वरमा रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयअगाडिको नयाा र पुरानो बानेश्वर जोड्ने मुख्य सडकको दायााबायाा खनेर पुरिएको छ । यो सडक खण्डदेखि छुट्टिने शाखा सडक पनि उप्काइएको छ । यही कारण मेलम्ची खानेपानी कार्यालय धूलो, हिलोको सास्ती खेप्दै पुग्नुपर्छ । कार्यालय स्वयं धुलाम्मे छ । यस्तो हुनुको कारण अरू कोही होइन, परियोजना

अनर्थतन्त्र

‘धारा, ढिकी वा वासिङ मेसिनमा पैसा हाल्न भएन । बाहिर निकाल्नेबित्तिकै सरकारले समाउाछ । अनि, कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउाछ ?’

प्रधानमन्त्री चुनिनु १५ दिनअघि केपी ओलीले व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्तिले नै नेपालमा अवैध धनको दबाब र शक्ति अन्दाज गर्न सकिन्छ । भूमिगत रकम बाहिर आउन नसकेकै कारण मुलुकमा लगानी नबढेको ठहर गर्दै ओलीले एकपटक यस्तो धन फुकुवा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, १६ माघमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसाग । प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले यही बोली त दोहोर्‍याएका छैनन् । तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने शृंखलाबद्ध रूपमा

प्रहरीमा नेतृत्व संकट

चैत अन्तिमदेखि नेपाल प्रहरीले नयाा नेतृत्व पाउादैछ । कुनै पनि संगठनमा पुरानो व्यक्तिले विश्राम लिनु र नयााले जिम्मेवारी वहन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यही प्रक्रिया नै प्रहरीका लागि अस्वाभाविक

आफ्ना गल्ती र स्वार्थ लुकाउन गोपाल पराजुलीले कसरी गरिराखेका छन् संस्थाको दुरुपयोग ?

पराजुलीले निजी मामिलामा संस्थालाई साक्षी बनाउन खोजेका प्रयास
१४ वैशाख ०७४

स्थान : नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को कार्यालय, कुपन्डोल, ललिपुर

उद्देश्य : न्यायपरिषद् बैठक

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अनुनय शैलीमा आफूसाग जोडिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबारे ‘सहयोगी निर्णय’

महान्यायाधिवक्तालाई इमानको प्रश्न

   न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भूमिकामा संलग्न व्यक्ति नै महान्यायाधिवक्ता हुादा न्याय सम्पादन तलमाथि पर्ने खतरा

‘महान्यायाधिवक्ताको पद राजनीतिक नियुक्ति हो । तर, यो गरिमामय पदमा नियुक्त भएपछि काम भने व्यावसायिक गर्नुपर्छ ।’

९ फागुनमा महान्यायाधिवक्ता बनेका अग्निप्रसाद खरेलको यो भनाइलाई कार्यालयले आफ्नो  वेबसाइटमा ‘हाईलाइट’ गरेर राखेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमा जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका खरेलको नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमा

सैन्य अकूटनीति

नागरिक शासनका अवयवलाई जानकारी नै नदिई हुने सैन्य भ्रमणले सेनाको महत्त्वाकांक्षा र प्रभाव बढाउने खतरा

बेलायती सेना प्रमुख निकोलास प्याट्रिक कार्टर २४ माघमा  काठमाडाौ ओर्लिएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्ड प्रमुख रोबर्ट बी ब्राउन पनि अवतरित भए । बेलायती र अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी उडेकै दिन २९ माघमा छिमेकी मुलुक भारतका सेनाध्यक्ष विपिन रावतको भ्रमण सुरु भयो ।

नेपाली सेनाले

लाचार लारी

जालसाजी, लागूऔषध र सम्पत्ति विवादमा यसरी मुछिए, मसकुर अहमद

त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थल (टीआईए)को तीन नम्बर गोदाममा चेकजााच भएर प्लाइउडका केही बाकस विमानस्थलको एप्रोन क्षेत्रमा छिराइन्छ, १४ मंसिर ०५४ को सााझ । केही बेरपछि बाअप २६४ नम्बरको भ्यान बाकसनजिकै पुग्छ । विमानस्थलमा सामान लोडरअनलोड गर्ने ६ जना त्यहाा झुरुप्प भेला हुन्छन् र भन्सार जााच भएका बाकससाग भ्यानमा लगिएका पााच थान बाकस साट्छन् ।

कडा सुरक्षा जााच हुने टीआईएमा

अपराधका प्रतिनिधि

जघन्य फौजदारी अभियोग बेहोर्दै स्थानीय तहका निर्वा्चितहरू४ असार : गाउापालिका अध्यक्षमा निर्वाचित ।

१४ भदौ : २२ किलो सुन तस्करका नाइके ।

 यी दुई परिचय एउटै व्यक्ति राजकुमार पौडेलको हो, जसले दुई महिनाको छोटो अवधिमै भिन्न परिचय बनाए । पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउापालिकामा माओवादी केन्ऽबाट अध्यक्ष जितेका थिए । तर, शिरमा पोतिएको विजयी अबिर र पुष्प झर्न नपाउादै

फास्ट ट्रयाकमा फस्यो सेना

निर्माण सफल भए पनि जोखिम, नभए पनि जोखिम

जंगी अड्डा परिसरको आर्मी अफिसर्स क्लबमा २ माघको दिउासो नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । मुलुकको सुरक्षा अवस्था वा चुनौतीबारे बताउन यो पत्रकार सम्मेलन गरिएको थिएन । पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा हुने ठानिएको निर्माणाधीन काठमाडौा–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को प्रगति सुनाउन जंगी अड्डाले सञ्चारकर्मीहरू भेला पारेको थियो । यद्यपि, सेनासाग फास्ट ट्रयाकका प्रगति गाथाभन्दा अन्योलताको बोझ बढी

लाचार सरकार, उद्दण्ड व्यवसायी, निरीह उपभोक्ता

सरकार र संसद्ले बनाएका अध्ययन समितिले ग्यास उद्योगको दुरावस्था औाल्याए पनि त्यसलाई सुधार्न उदासीन

-६ महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी सबै (ग्यास) प्लान्टहरूले साढे एक वर्ष्भित्र उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र सो नगरेमा त्यस्ता प्लान्टहरूलाई तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिन बन्द गर्ने र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । (नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको प्रतिविदेन, ०६८)

-एलपी ग्यासमा

पहुँचको भरमा ढुकुटीमा हात

राज्यकोषबाट जथाभावी नगद वितरण गरी राजनीति टिकाउने घातक प्रवृत्ति

समय : बिहान ११ बजे

स्थान : लेखा शाखा, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार

कोही चेक लिएर बाहिरिरहेका छन् त कोही फाइल पल्टाएर आफ्नो नामसूची खोजिरहेका छन् । यत्तिकैमा टेलिफोनको घन्टी बज्छ ।

कर्मचारीले सिरियल नम्बर माग्छिन् ।

कुबेलाको भ्रमण

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम कमाएको बर्मेली सेनासाग हातेमालो गाासेको छ ।

पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएको तीन दिनपछि म्यानमार (बर्मा)का सेना प्रमुख (प्रधानसेनापति) मिन अङ हलइङ २४ मंसिरमा काठमाडौा ओर्लिए र चार दिन बसेर फर्किए । हलइङ यस्तो बेला भ्रमणमा निस्किए, जतिखेर नेपाल एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई किनारा लगाउने संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम

त्यो अभियोग, यो आदेश

कसुरबाट उम्किनेदेखि बिनामापदण्ड शिक्षण संस्था खोल्नेसम्म छुट 

न्यायालयले २ असोजदेखि १३ मंसिरसम्ममा गरेका केही आदेशहरु यस्ता भए, जो विवादबाट मुक्त रहेनन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, सामूहिक ठगीजस्ता मुद्दाका आरोपीहरुले अदालती आदेशको टेकोबाटै आफूलाई सहज अवस्थामा पुर्‍याए भने मापदण्डै नपुगेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कायम रहने आदेशले स्वास्थ्य शिक्षामा मनपरी गर्न चाहनेलाई सजिलो भएको छ । सुरु अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै यस्ता विवादास्पद आदेशको अंग