पूर्वमहारथीको अकुत आर्जन

•  माधव बस्नेत

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र  क्षत्रीलाई २२ भदौमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरियो । बालाजुस्थित १ नम्बर बाहिनीपति सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा सलामी दिइयो । नेपाल सरकारले २६ माघ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूची अनुसार नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम नवौँ नम्बरमा छ । तर, २२ भदौमा बाहिनीपतिको नेतृत्वमा क्षत्रीलाई जुन सलामी दिइयो, त्यो राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने सलामी थियो । सैनिक मञ्च राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सलामी दिइने स्थल हो । यसअघि यस्तो सलामी ०५३ मा एकपटक राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो, राज्यारोहणको रजत जयन्ती ९२५ वर्ष० अवसरमा ।

क्षत्रीलाई सलामी दिइसकेपछि बग्गीमा चढाएर कवाज

अर्बपति महारथी

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग स्रोत नखुलेको शंकास्पद सम्पत्ति

संजोगशमशेर राणाले ललितपुर, धोबीघाटको घरसहितको जग्गा २० करोड रुपैयाँमा बेचे, ०७४ मंसिरमा । तर, २० करोड रुपैयाँको कारोबार बैंकिङ प्रणाली छलेर नगदमै गरियो । घरजग्गा खरिदकर्ता थिए, २३ भदौ ०७५ मा अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री । क्षत्रीका मध्यस्थकर्ता २० करोड बोकेर संजोगकहाँ पुगेका थिए ।
घरसहितको जग्गा बिक्रेता संजोग पूर्वप्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबराका छोरा हुन् । गडुलशमशेरचाहिँ अनियमितताको आरोप लागेर राजदरबारको दबाबमा ०५१ मा प्रधानसेनापतिबाट राजीनामा दिएका महारथी हुन् । तर, तिनकै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न पुगे, अर्का अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्री ।

बर्दीमाथि अविश्वास

नागरिक, सांगठनिक र राजकीय तहमै प्रहरीको साखमाथि संशय

'हरेक नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी । हरेक प्रहरी बर्दीका नागरिक ।’

सुरक्षा फौजमा प्रचलित यो भनाइले प्रहरीको सफलतामा नागरिकको साथ र सद्भाव लुकेको सन्देश दिन्छ । तर, अहिले प्रहरीको यही मूल मन्त्र च्यूत बनेको छ । कञ्चनपुरमा १० साउनमा बलात्कृत निर्मला पन्त प्रकरणले त प्रहरीको संस्थागत साख नै संकटमा धकेलिदिएको छ । प्रहरीको कामबाट चित्त बुझाउन नसकेका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि प्रहरी गोलीबाट एक किशोरको ज्यान गुम्यो । भौतिक क्षतिको लेखाजोखा छैन । एक महिनादेखि कञ्चनपुर यसरी नै आक्रोशित छ ।

यो त प्रहरीको अनुसन्धानमाथि सर्वसाधारणको चुलिँदो अविश्वासको पछिल्लो प्रकरण मात्र हो । कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको मूलभूत

सामरिक साँठगाँठ : दाताको पैसामा प्रदेश प्रहरी ऐन

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले ३१ जेठमा प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गर्‍यो र लगत्तै प्रदेशसभामा पेस गर्‍यो । अकस्मात आएको यो विधेयक प्रदेशसभाद्वारा गठित अध्ययन समितिमा छ । संसद्को स्वीकृतिपछि प्रदेश २ आफ्नै प्रहरी ऐन लागू गराउने पहिलो प्रदेश बन्ने बाटोमा छ । प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि यसमा भू–राजनीतिक गन्धसमेत मिसिएको भेटिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवीराम भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । केही कुरा अमिल्दो लागेकाले

सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

• मनबहादुर बस्नेत

२ असार ०६३, बालुवाटार ।

२५ वर्षको भूमिगत जीवनबाट बाहिरिएको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सेनाबारे अत्यन्तै संवेदनशील आक्षेप लगाए, ‘सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेटी बलात्कार गर्नेबाहेक कुनचाहिँ बहादुरीको काम गरेको छ रु’

युद्धकालमा माओवादी र जंगी अड्डाबीच शत्रुता हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । ०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्रकालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही बेला हो, सेनासँग वैरभाव उत्कर्षमा पुगेको । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै त्यो निर्णय उल्टाइदिए । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसो त, कटवाल काण्डले देशमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना गरी दुई सेनाको अवस्था रहँदारहँदै एउटा सेनाका प्रमुख हटाउने प्रचण्डको कदमले सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले औँल्याएका थिए । त्यसैले कटवाललाई थमौती गर्ने आफ्नो निर्णय उचित भएको तर्क यिनको थियो ।

कटवाल काण्ड यस्तो पानीढलो हो, जसबाट शक्तिमान प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमेन, राष्ट्रिय राजनीतिको नाभीबाट माओवादीको पकड क्रमशस् गुम्दै गयो । अनि, यही काण्डपछि सेनाले माओवादी मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्‍यो ।

‘रिजर्भ फोर्स’ माथि धावा

• मनबहादुर बस्नेत

४५ जिल्लामा मात्रै स्थायी र १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय रहेको सशस्त्र प्रहरी अब ७७ जिल्लामै पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठमा सशस्त्र प्रहरीको पुनस्संरचनालाई स्वीकृत गरिदिएपछि एकाएक यो फौजी संगठन देशभरि छिरलिएको हो ।

झट्ट हेर्दा यसलाई अन्यथा मानिहाल्न मिल्दैन । तर, यो फौजको प्रकृति, जिम्मेवारी र जनशक्तिको घनत्व मापन गर्दा भने आधारभूत रूपमै गलत दिशातिर बढिरहेको तस्बिर देखापर्छ । नेपाली सेनाभन्दा तल्लो र नेपाल प्रहरीभन्दा उपल्लो स्तरको फौजको रूपमा यो अर्धसैन्य दस्ता माओवादी हिंसालाई दबाउन स्थापना भएको हो, ०५७ मा । तर, पाँच वर्षपछि नै विद्रोही माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि यो फौजलाई रणभुल्लमा पारियो ।

अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको समानान्तर शक्तिसरह

आवरण कथा» फेरिएन चिनियाँ चासो

•  मनबहादुर बस्नेत

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुईपक्षीय सहयोगको इतिहासमा रेलमार्ग निर्माणलगायतको समझदारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल हो, जसले दुईदेशीय सीमापार सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी गर्छ ।’

मूलत: चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमतिलाई लिएर ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सम्झौतालाई नयाँ युग आरम्भको दस्तावेज नाम दिए । तर, ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएको समझदारीको मूल मुद्दा भने रेलमार्ग निर्माणको चर्चासँगै ओझेल पर्‍यो । त्यो हो– पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, जसले भारतीय आधिपत्य तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ०७२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रोटोकलको विषयमा ओली भ्रमण प्रवेश नै गरेन । यो त्यही प्रोटोकल हो, जसले चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्रिन र यहाँका वस्तु सोही बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्‍याउने आयात–निर्यातको ढोका खोल्थ्यो । चिनियाँ बन्दरगाह  हुँदै नेपालले सामुद्रिक मार्गमा आफ्नो पहुँच बनाउन सक्थ्यो ।

स्मरण रहोस्, भ्रमणअघि सरकारले यो ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूद्धर्ति मन्त्रालयले पनि प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भन्छन्, ँहामीले आफ्नो काम सिध्याएर पठाएका हौँ । किन समझदारी भएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।”
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणभन्दा पाँच दिनअघि पनि प्रोटोकलमा समझदारी नहुने संकेत सार्वजनिक गरेका थिए, मन्त्रालयमै । बेइजिङमा सञ्चारकर्मीसँग समेत उनले ‘प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गर्न पर्याप्त समय नपाएकाले’ हस्ताक्षर नभएको दोहोर्‍याए ।

व्यापारमा नेपाल पूर्णत: भारतसँग निर्भर छ । नेपाली सामान विश्व बजारमा जाने र विश्व बजारको सामान नेपाल भित्रिने निर्विकल्प मार्ग भारत नै हो । ०५५ मा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच यस्तो सन्धि भएको थियो, जुन प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ ।
अघिल्लो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै सुविधा चीनबाट समेत पाउने वैकल्पिक आधार खडा गरेका थिए, समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर । तर, उक्त प्रसंग यो भ्रमणमा अघि बढेन । ँझट्ट हेर्दा यो भ्रमणमा थुपै्र सम्झौता भएको देखिन्छ,” सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ँहाम्रा लागि रणनीतिक महत्त्वको मूल विषय भनेको पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकल हो । त्यसमा केही प्रगति हुन सकेन । यसले भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।”