७ असोज, २०७९ । हिमालखबर
_1661936393.jpg) |
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो कानूनी प्रावधान कुल्चँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महीनासम्म डेग चलाएनन्।
६ महीनापछि थालिएको प्रक्रिया पनि पूरा नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको कारबाही अलपत्र परेको छ। महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको राय सहितको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई कार्यकालको अन्तिम दिनको मध्यराति बुझाएको थियो।
महाअभियोग
