- मनबहादुर बस्नेत
मूलत: चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमतिलाई लिएर ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सम्झौतालाई नयाँ युग आरम्भको दस्तावेज नाम दिए । तर, ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएको समझदारीको मूल मुद्दा भने रेलमार्ग निर्माणको चर्चासँगै ओझेल पर्यो । त्यो हो– पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, जसले भारतीय आधिपत्य तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ०७२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रोटोकलको विषयमा ओली भ्रमण प्रवेश नै गरेन । यो त्यही प्रोटोकल हो, जसले चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्रिन र यहाँका वस्तु सोही बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्याउने आयात–निर्यातको ढोका खोल्थ्यो । चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै नेपालले सामुद्रिक मार्गमा आफ्नो पहुँच बनाउन सक्थ्यो ।
स्मरण रहोस्, भ्रमणअघि सरकारले यो ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूद्धर्ति मन्त्रालयले पनि प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भन्छन्, ँहामीले आफ्नो काम सिध्याएर पठाएका हौँ । किन समझदारी भएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।”
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणभन्दा पाँच दिनअघि पनि प्रोटोकलमा समझदारी नहुने संकेत सार्वजनिक गरेका थिए, मन्त्रालयमै । बेइजिङमा सञ्चारकर्मीसँग समेत उनले ‘प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गर्न पर्याप्त समय नपाएकाले’ हस्ताक्षर नभएको दोहोर्याए ।
व्यापारमा नेपाल पूर्णत: भारतसँग निर्भर छ । नेपाली सामान विश्व बजारमा जाने र विश्व बजारको सामान नेपाल भित्रिने निर्विकल्प मार्ग भारत नै हो । ०५५ मा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच यस्तो सन्धि भएको थियो, जुन प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ ।
अघिल्लो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै सुविधा चीनबाट समेत पाउने वैकल्पिक आधार खडा गरेका थिए, समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर । तर, उक्त प्रसंग यो भ्रमणमा अघि बढेन । ँझट्ट हेर्दा यो भ्रमणमा थुपै्र सम्झौता भएको देखिन्छ,” सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ँहाम्रा लागि रणनीतिक महत्त्वको मूल विषय भनेको पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकल हो । त्यसमा केही प्रगति हुन सकेन । यसले भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।”
