लिजका नाममा सरकारी स्वामित्वका जग्गा र सम्पत्ति सस्तोमा हत्याउने प्रवृत्ति
- मनबहादुर बस्नेत
जहाा भोलिपल्ट अर्थात् ६ फागुनमा एउटा भव्य विवाह समारोह हुादै थियो । विवाह समारोहमा सहभागी हुन छिमेकी मुलुकका राजनीतिज्ञदेखि प्रतिष्ठित व्यापारीसम्म निम्त्याइएका थिए ।
राजनीतिज्ञ नितिशकुमारदेखि भारतीय मूलका बेलायती उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, धनाढ्यहरू मुकेश अम्बानी र अनिल अग्रवालसमेत उपस्थित थिए । नेपालका राजनीतिज्ञ र उद्योगी त झन् छुट्ने कुरै भएन । नेपाल र भारतका हाइप्रोफाइल उद्योगी तथा राजनीतिज्ञलाई भेला पार्ने यो विवाह थियो, हायात होटलका मालिकसमेत रहेका अरुण सर्राफकी छोरी नतिशाको ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गोकर्ण
स्वामित्व : नेपाल ट्रस्ट
सम्पत्ति : जग्गा (३ हजार ९ सय
७१ रोपनी), एक सय कोठाको रिसोर्ट
भवन, गल्फ कोर्स र अन्य पूर्वाधार
भाडा : वार्षिक २ करोड ४०
लाख रुपियाा
रोचक त के भने यति प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जमघट गराउने वैवाहिक समारोहस्थलचाहिा यस्तो थियो, जसलाई राजनीतिज्ञ र कर्मचारीसागको मिलेमतोमा कौडीको दाममा हात पारिएको थियो । प्रसंग हो, हायात होटलले चर्चेको सरकारी जग्गाको ।
यो होटलको बाहिरी रूप जति वैभवशाली छ, भित्री पाटो भने उत्तिकै विवादास्पद । नेपाल सरकारको समेत सेयर लगानी रहेको यो होटलको कथा सुरु हुन्छ, २५ वर्षअघिबाट । निजी–सरकारी साझेदारीमा अन्तर्रा्ष्टि्रय स्तरको भव्य होटल बनाउने योजना बन्यो । अनि, ५ भदौ ०४९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बौद्धको तारा गाउा विकास समितिका नाममा रहेको जग्गामा होटल बनाउने निर्णय गर्यो । त्यस अनुसार समितिको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलको सेयर स्वामित्वमा परिणत हुने सर्तमा लगानी गर्ने र बााकी जग्गा लिजमा दिने उल्लेख थियो । यही बीचमा ६ रोपनी जग्गा खानेपानी संस्थानलाई दियो, समितिले । बााकी रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गाचाहिा ०५१ मा होटल र समितिबीच ४९ वर्षका लागि लिजमा लिने–दिने सम्झौता भयो ।
स्वामित्व: नेपाल ट्रस्ट
सम्पत्ति : जग्गा (१९ रोपनी १२ आना), भवन र
अन्य पूर्वाधार
भाडा : वार्षिक ४० लाख रुपियाा
पर्यटकीय केन्ऽ बनाउने सर्तमा जग्गा लिजमा दिइएको थियो, जहाा विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्कने ‘मिनी नेपाल’ बनाउने लक्ष्य थियो । तर, त्यो बनेन । बरू, उल्टै १ सय ४८ रोपनी जग्गा चर्चेको होटलले त्यसबापत वार्षिक ३३ लाख रुपियाा मात्रै बुझाउाछ समितिलाई । अझ गजब त के भने लिज सम्झौतामा सुरुका १० वर्ष प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपियाा भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले ०६१ सम्मको १० वर्षे अवधिमा होटलले जम्मा डेढ करोड रुपियाा मात्र भाडा तिर्यो । त्यसपछि भने बर्से्नि १० प्रतिशत बढाएर तिर्ने सम्झौता छ । समितिका अनुसार अहिले होटलले वार्षिक करिब ३३ लाख रुपियाा भाडा तिर्छ । लिज सम्झौता ०९१ सम्म कायम हुनेछ । अर्थात्, अझै १७ वर्ष होटलले सस्तोमा सरकारी जग्गा उपभोग गर्नेछ । ँयो कौडीको मूल्य हो,” समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइाटेल भन्छन् ।
स्वामित्व : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सम्पत्ति : जग्गा (७ रोपनी)
भाडा : वार्षिक ६० लाख रुपियाा
सरकारी–निजी साझेदारीमा पर्यटन विकास केन्ऽ बनाउने लिज सम्झौता थियो, जसमा तारा गाउा विकास समिति, सर्राफ समूह र आईसीटीसी नेपालबीच सम्झौता भएको थियो । समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी, सर्राफ समूहका राधेश्याम सर्राफ र आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा होटलले प्रतिरोपनी १० लाख रुपियााका दरले उक्त जग्गा किन्न पाउने प्रावधान पनि राखियो । जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भने यस्तो केही उल्लेख छैन ।
स्मरणीय छ, सुरुमा होटलमा समितिको ४० प्रतिशत सेयर थियो, जुन अहिले खुम्चिएर नौ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारी जग्गा होटलले एकलौटी पार्ने गरी सम्झौता भएको र आफ्नो सेयर स्वामित्व समेत घट्दै गएपछि समितिले आन्तरिक छानबिन गर्यो, ०७३ को सुरुमा । तर, होटलले कागजात दिन मानेन । त्यसपछि समितिले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्र बैंकबाट कागजातहरू भेला पारेर अध्ययन गर्दा ठूलो घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्यो र त्यही आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझायो ।
०७३ असोजमा सरकारले समितिका अध्यक्ष लुइाटेलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे र विज्ञ पियुष आनन्दसहितको छानबिन समिति बनायो । यो समितिलाई समेत होटलले छानबिनमा सहयोग गरेन । ँधेरैपटक कागजात उपलब्ध गराउन पत्र काट्यौा तर टेरेन,” लुइाटेल भन्छन्, ँत्यसपछि हामीले पुनस् आफ्नै स्रोतबाट जुटाएका प्रमाणका आधारमा रिपोर्ट तयार गर्यौा । आफौ सेयरधनी भएको कम्पनीमा हाम्रो हैसियत कस्तो अवस्थामा पुगेछ, बल्ल चाल पायौा ।”
यी दुवै प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन गत मंसिरमै मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । तर, झन्डै वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सित्तौसरह उपभोग भइरहेको आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन वा चलनचल्तीको मूल्यमा भाडा बढाउन सरकारले आाट गरेको छैन ।
सामान्यतस् व्यवसायीले सरकारी जग्गा ताक्छन् । किनभने, त्यहाा मिलेमतोमा थोरै भाडा तिरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन पाइन्छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ँयस्तोमा पैसा हाल्नेलाई फाइदा हुन्छ, सरकारले चाहिा सोचेजति फाइदा लिन सक्दैन ।” यस्तो किन पनि हुन्छ भने लिजमा लिन ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्छ । ठूला लगानीकर्ताको पहुाच राजनीति, प्रशासनसम्म हुन्छ ।
कतिसम्म भने चन्ऽागिरि हिल्स लिमिटेडलाई सरकारले ७ सय ९ रोपनी जग्गा बर्से्नि २ लाख ५२ हजार रुपियाा राजस्व तिर्ने गरी ४० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले ०६७ मा यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएका थिए । सामुदायिक वन भए पनि यसलाई कबुलियत वनमा रूपान्तरण गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठक व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिएको बताउाछिन् । भन्छिन्, ँएकातिर सस्तोमा दिएको छ । अर्को्तिर लिजका नाममा सरकारी जंगल र जग्गा सखाप पार्ने दाउ गरिादैछ ।”
सस्तोमा ट्रस्टको लिज
हायातदेखि करिब पााच किलोमिटर उत्तरतिर बढेपछि लोभलाग्दो घना जंगल आउाछ । ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी क्षेत्रफलको यही जंगलमा फैलिएको छ, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट । यो झन्डै एउटा गाउाकै क्षेत्रफल बराबर हुन आउाछ । यहाा अन्तर्रा्ष्टि्रय स्तरको गल्फ कोर्स (१८ होल) र रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको यसको जग्गा, भवन–पूर्वाधार र गल्फ कोर्ससमेत ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ ।
लोकतन्त्रको स्थापनाअघि राजपरिवारका नाममा रहेको यो सम्पत्ति ०६२र६३ पछि नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको हो । राजपरिवारले नै यो सम्पत्ति होटललाई लिजमा दिएकाले सुरुको सम्झौता के थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । ट्रस्टका नाममा आएपछि भने नयाा सम्झौता भएको थियो । जस अनुरूप एक सय कोठाको यो चल्तीको रिसोर्टले अहिले वार्षिक झन्डै २ करोड ४० लाख रुपियाा मात्रै तिर्छ, ट्रस्टलाई । लिजको अन्तिम पााच वर्ष भने उसले वार्षिक २ करोड ६० लाख रुपियाा बुझाए पुग्छ । अब लिज अवधि करिब आठ बर्ष बााकी रहेको छ ।
यस रिसोर्टको कुनै पनि संरचना हाल यसलाई लिजमा लिने व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पाले बनाएका होइनन् । पूर्ण रूपले बनिबनाउ संरचना लिजमा प्राप्त गरेका हुन् उनले । राजनीतिक शक्ति खास गरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसाग नजिक रहेका शेर्पाले त्यही शक्ति प्रयोग गरी यो सरकारी सम्पत्ति हत्याएका हुन् । स्मरण रहोस्, शेर्पा यती एयरलाइन्स, तारा एयर, हिमालय एयरलाइन्स, एयर डाइनेस्टी, एसियन ट्रेकिङ, थामसेर्कु ट्रेकिङलगायतका अरू थुप्रै ट्राभल कम्पनी, होटल र रिसोर्टका मालिक हुन् । प्रधानमन्त्री हुादा ओलीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट हुन नदिई आफ्नो हिमालय एयरलाइन्सको परीक्षण उडानबाट गराएका थिए शेर्पाले ।
नेपाल ट्रस्टले काठमाडौाका थप तीन स्थानमा आफ्नो सम्पत्ति लिजमा लगाएको छ । कमलादी, लाजिम्पाट र टेकुमा ट्रस्टले लिजमा दिएको छ । यी तीनवटै ठाउा राजधानीका ‘क्रिम’ क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य न्यूनतम प्रतिआना एक करोड रुपियाा छ ।
स्वामित्वस् नेपाल ट्रष्ट
सम्पत्ति : जग्गा (५ रोपनी २ आना), बिजनेस कम्प्लेक्स, पार्किङ र अन्य पूर्वाधार
भाडा : वार्षिक ७५ लाख रुपियाा
कमलादीको काठमाडौा प्लाजा, जो ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलको सम्पत्ति कन्सेप्ट डेभलपर्सले ०५० देखि ०७७ सम्म २७ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । तर, यसबापत ट्र्रस्टलाई वार्षिक ७५ लाख रुपियाा मात्र आम्दानी हुन्छ । राजधानीको मुटुमा रहेको यस प्लाजामा बैंक एवं वित्तीय संस्थाका कार्यालय छन् । त्यस्तै, लाजिम्पाटमा ६ रोपनी १३ आनामा रहेको भवनसहितको सम्पत्ति स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिजमा लिएको छ । बैंकले अहिले वार्षिक करिब ९४ लाख रुपियाा मात्र तिर्छ । १५ वर्षे अवधिको लिज सम्झौता ०७८ मा सकिन्छ ।
ट्रस्टले कमलादी र लाजिम्पाटको भन्दा टेकु (नेसनल ट्रेडिङअगाडि)को जग्गा निकै सस्तोमा दिएको छ । १९ रोपनी १२ आना जग्गामा बनेको आधुनिक व्यापारिक कम्प्लेक्ससहितको सम्पत्तिबाट ट्रस्टले वार्षिक ४० लाख रुपियाा मात्र पाउाछ । टाउन डेभलपर्स नामको कम्पनीले यो जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको हो । ०७८ सम्म ४० लाख रुपियाा पाउने ट्रस्टले ०७९ देखि ०८३ सम्म भने ५० लाख रुपियाा पाउनेछ । टाउन डेभलपर्सले त्यसलाई काठमाडौा विजनेस पार्कको नामकरण गरेर यो जग्गा उपयोग गरिरहेको छ ।
स्वामित्व : जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौा
सम्पत्ति : जग्गा (७ सय ९ रोपनी)
भाडा : वार्षिक २ लाख ५२ हजार रुपियाा
ट्रस्टको वेबसाइटमै टेकुमा आधुनिक भवन बनाई पूर्ण व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको उल्लेख भए पनि ट्रस्टलाई आम्दानी भने न्यून छ । आम्दानी निर्धारणबारे ट्रस्टका प्रवक्ता अशोककुमार भट्टराई अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । पुरानो सम्झौता दरबारसाग भएकाले लिज दर निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ँम पनि नयाा हो । पहिले के भएको थियो, थाहा छैन ।” यी तीनवटै क्षेत्रको लिज ट्रस्टले संरचना निर्माणसहित दिएको होइन । खडा भइसकेका संरचनालाई भाडामा लगाएको मात्र हो ।
स्वामित्व : नेपाल ट्रस्ट
सम्पत्ति : जग्गा (६ रोपनी १३ आना), भवन र अन्य पूर्वाधार
भाडा : वार्षिक ९४ लाख रुपिया
त्रिवि पनि के कम !
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसले समेत ‘क्रिम’ स्थानमा रहेका जग्गा लिजमा दिएका छन् । विश्वविद्यालयले त्रिपुरेश्वरमा पहिले जनप्रशासन क्याम्पस रहेको करिब सात रोपनी जग्गा लिजमा दिएको छ, जहाा युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर नामको व्यापारिक मल सञ्चालनमा छ । ३० वर्षमा १८ करोड रुपियाा तिर्ने सर्तमा यो जग्गा त्यस सेन्टरलाई दिइएको हो । यो, निर्माण व्यवसायी शकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी हो । सस्तोमा दिएको भन्दै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत छ, यो जग्गा । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि विश्वविद्यालयमा छापा मारेर अख्तियारले फाइल तानेको थियो । अन्य फाइल फिर्ता गरे पनि लिज सम्झौताको फाइल भने अझै अनुसन्धानमै छ ।
आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै असार ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन बन्देज गरेको थियो । ०७१ मा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति आएपछि यस्तो बन्देज हट्यो । कार्य्विधिले ५, २० र ३० वर्षको अवधिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लिज अवधि मानेको छ ।
यो कार्य्विधिले झनै सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । अधिवक्ता सल्लु तिवारीले हालेको उक्त रिट कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गरिदिए पनि लिजमा दिादा हुने अनियमितता र गैरकानुनी कार्यको सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, त्यस्तो संयन्त्र भने बनेको छैन । फलतस् सरकारी जग्गा र सम्पत्ति कौडीको भाउमा भाडामा लागिरहेका छन् । ँलामो समयका लागि भाडामा दिएका जग्गाबाट सरकारले लिनुपर्ने जति लाभ लिन सकेको छैन, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो,” पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ँसरकार दुब्लाउने र व्यवसायी मोटाउने हुनु हुादैन । यसलाई नरोकी राज्यको ढुकुटी भरिलो हुादैन ।”
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४
No comments:
Post a Comment