नेपाल आयल निगमलाई काण्डैकाण्डमा फसाएर लाभ उठाइरहेका जब्बर कार्यकारी
झमझम पानी परिरहेको थियो । बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको केन्ऽीय कार्यालय परिसरमा ओत लाग्नेहरूको भीड थियो । २६ साउनको दिउासो १ बजे एक अग्ला खाइलाग्दा मानिस माथिल्लो तलाबाट झर्दै थिए । तर, उनीभन्दा निकै अघि एक सहयोगीले आएर मानिसको भीड पन्छाउादै बाटो खुला गरिदिए । त्यसपछि, उनी आफ्नो गाडीमा चढे र हुइाकिए । उनको शैली यति रवाफिलो थियो कि उनी कुनै सुरक्षा फौजका उपल्ला अधिकारीझौ लाग्थे । तर, यिनी न कुनै सैनिक अधिकारी थिए, न त प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी नै
। यिनी थिए, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का ।
खड्काको यस्तो रवाफ दिनचर्यामा मात्रै सीमित छैन । अनियमितता र बेथितिमा समेत उनको दबदबा उच्च छ । बारम्बार ठूला घोटालामा मुछिए पनि खड्का निर्धक्क पदासीन छन् । अर्थात् उनको रवाफ कायमै छ । पछिल्लोपटक उनी जग्गा खरिद काण्डमा तानिएका छन् । सम्भवतस् खड्का मुछिएको यो सबैभन्दा ठूलो घोटाला हो । निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन झन्डै ९० बिघा जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपियाा घोटाला गरेको आरोप छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त जग्गा खरिदमा गम्भीर घोटाला भएको निष्कर्ष निकाली नै सकेको छ । २० साउनमा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘खरिद गरेको जग्गा सरकारी र चलनचल्तीको दररेटभन्दा बढी रहेको देखिएकाले जग्गा खरिद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यका सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।’
लेखा समितिले गम्भीर अनियमितता ठोकुवा गरेको यो प्रकरणमा सरकारी दररेटभन्दा करिब ३० गुणा बढी मूल्य तिरिएको भेटिएको छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा जग्गा किन्दा सबैभन्दा बढी मूल्य हालिएको छ । सरकारी दर प्रतिकट्ठा ३३ हजार भए पनि निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख रुपियााभन्दा बढी तिरेको देखिन्छ । सर्लाहीमा निगमले १५ बिघा १२ कट्ठा जमिन किनेको छ । यहाा स्थानीय निकायसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ । जस्तो स् स्थानीय निकायले नै ५४ गुणा बढीसम्म प्रचलित मूल्य तोकेर निगमलाई दिएपछि त्यही आधारमा जग्गा खरिद भएको छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री, हाल छुट्टिएको राप्रपा (प्रजातन्त्रवादी)मा रहेका र मन्त्री हुन खुट्टा उचालिरहेका दीपक बोहराको समेत संलग्नता छ, यसमा । साउन ०७३ देखि जेठ ०७४ सम्म बोहरा आपूर्तिमन्त्री थिए । बोहरा आएपछि ९ कात्तिक ०७३ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा किन्ने कार्य्विधि बनाउन व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्री बोहरा र निगमका खड्काको सेटिङमा प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ । र, यसमा नेपालमा सुनको कारोबार र तस्करीसमेत गर्ने एक अर्का चर्चित व्यापारीको पनि संलग्नता छ । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यो प्रकरण छानबिनका लागि बनाएको उपसमितिका संयोजक सुभासचन्ऽ शाह ठकुरी भन्छन्, ँयसमा मन्त्रालय, निगमदेखि तल्लो तहसम्मकै मिलेमतो देखिन्छ । एक जनाको बलबाट मात्र यति ठूलो घोटाला हुन सम्भव छैन ।”
घोटालै घोटाला
१४ माघ ०७१ मा खड्का जब निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए, त्यतिखेरै उनले निगमलाई अनियमितताको अखडा बनाउने आशंका थियो । नभन्दै त्यसयता निगम शृंखलाबद्ध काण्डहरूमा तानिादै गयो । ३ असोज ०७२ मा नयाा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघ्यो । इन्धनको हाहाकार भएपछि नाकाबन्दीलाई नै अनियमितताको अवसर बनाइयो । जस्तो स् २१ असोज ०७२ मा निगमले भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायतका तेस्रो मुलुकबाट निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिको अनुमति दिन प्रतिस्पर्धाको सार्वजनिक सूचना जारी भयो । यसमा २० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी भए पनि खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपियाा पेस्कीसहित आपूर्ति अनुमति दिलाए । निगमलाई प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपियाा ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपियाा ९५ पैसा नोक्सान हुने गरी भएको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । तर, दुई खेप इन्धन बेचेपछि विराट पेट्रोलियम पछि हट्यो ।
नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आएको इन्धन पनि उपभोक्तालाई नदिई तस्करी भएर बजारमा पुग्थ्यो । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशक खड्का र तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्माको मिलेमतोमा इन्धन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तो रहस्य त्यतिबेला खुल्यो, जतिखेर थानकोट डिपोका प्रमुख शर्मालाई प्रहरीले इन्धन अपचलन गरेको अभियोगमा मंसिर ०७२ मा पक्राउ गर्यो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले शर्मालाई १ लाख ३६ हजार लिटर पेट्रोल मनपरी ढंगले बेचेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेलाको मूल्य अनुसार त्यति परिमाणको पेट्रोल १ करोड १० लाख ८४ हजार रुपियाा बराबरको हुन आउाछ । स्मरणीय छ, यो १४ दिनको अवधिमा भएको अपचलन हो । महाशाखा प्रमुख रहादा यो मुद्दा अनुसन्धान गरेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (हाल स् डीआईजी) सर्वेन्ऽ खनाल भन्छन्, ँमुलुक ठूलो संकटमा परेका बेला निगमकै अधिकारीको संलग्नतामा अनधिकृत तवरले इन्धन बेच्नु अपराध मात्रै होइन, देशऽोह हो ।” हाल शर्मा जेलमुक्त भइसकेका छन् ।
पेट्रोल, डिजेलबाट मात्र होइन, ग्यास उद्योग, ढुवानी व्यवसायीबाट समेत निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का र अरू केही अधिकारीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका छन् । उदाहरणका लागि, जेठ ०६९ मा निगमको सञ्चालक समितिले सहरी र राजमार्ग क्षेत्रमा नयाा पेट्रोल पम्प खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, खड्का निगममा छिर्नासाथै सञ्चालक समितिको यो निर्णय उल्लंघन गर्दै १० किलोमिटर नजिक पम्प नभएको स्थानमा पम्प खोल्न अनुमति दिने निर्णय भयो ।
सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय उल्टाउनुको उद्देश्य थियो, आम्दानीको स्रोत खोज्नु । ०७२ र ०७३ मा निगमले आधा दर्जन पेट्रोल पम्प खोल्ने इजाजत दियो । न्यु भऽकाली पेट्रोल पम्प, इमाडोल–ललितपुर, आकाश भैरव पेट्रोल पम्प, नौबिसे– धादिङ, फट्केश्वर पेट्रोल पम्प, दोलालघाट– काभ्रेलगायतका पम्पले इजाजत पाए । एक पेट्रोलियम व्यवसायीका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय हुादाहुादै जोखिमपूर्ण काम गरेको भनेर निगमले पम्पवालासाग प्रतिपम्प २० लाख रुपियाा लिएका थिए । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्ऽ प्रधान सञ्चालक समितिको निर्णय काटेर काम गर्नु नै अनुचित ठान्छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने सञ्चालक समितिमा नापतौल विभाग, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्य हुन्छन् भने व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व कार्यकारी निर्देशकले गर्छ । जसमा निगमका पदाधिकारी मात्रै सदस्य हुन्छन् ।
अनियमितताको शृंखला यतिमै टुंगिादैन । नयाा ग्यास उद्योग र शाखा खोल्न अनुमति दिादा समेत अनियमितता भएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्काले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर तोकादेशका भरमा चारवटा नयाा ग्यास उद्योगलाई दुई वर्षअघि नै सञ्चालन अनुमति दिइसकेका छन् । त्यसै गरी १३ वटालाई खोल्न सहमति दिइएको छ । सहमति पाएका कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् ।
तर, नियमानुसार निगमले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास उद्योग खोल्न र शाखा विस्तारको अनुमति दिन मिल्दैन । पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन, २०६९ को दफा ३५ मा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति तथा नियमन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिलाई पेट्रोलियम तथा ग्यासको नयाा कारोबार अनुमति दिनेरनदिने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, त्यो नियमन आउनुअघि भने यस्तो अधिकार निगमलाई नै थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत खड्काको अनुमति दिने कार्य निगमको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । निगमले मंसिर र पुस ०७२ मा पाथीभरा र पूर्वेली ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि अधिवक्ता चन्ऽमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्ऽशमशेर राणा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अनुमति प्रदान गर्नु निगमको क्षेत्राधिकार नपर्ने र रिट निवेदन खारेज नहुने ठहर गरेको हो । ७ असारमा भएको यो फैसलाबारे अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ँनिगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास खरिदबिक्री गर्ने काममा मात्रै संलग्न हुन पाउाछ । अनुमति दिने आपूर्ति र वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्र हो । उसले अरूको अधिकार मिचिरहेको छ ।”
विशेष प्रहरीदेखि कार्यकारीसम्म
३१ साउन ०३६ देखि ओभरसियर पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका हुन्, खड्काले । उनले भारतको मऽासस्थित एसोसिएटेड मेम्बर अफ इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियरिङ (एएमआईई) कोर्ष गरेका छन् । ०४२ देखि ०४६ सम्म उनी त्यहाा पढेका थिए । बीईको समकक्षता पाउने यो कोर्ष स्वअध्यनन हो ।
अर्थात्, पढाइका क्रममा प्राक्टिकल जााच दिनु पर्दैन भने नियमित कक्षामा उपस्थित हुन पनि अनिवार्य हुादैन । मऽासमा पढे पनि कलकत्ताको इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियरिङबाट अन्तिम परीक्षा दिएका हुन् उनले । एएमआईई कोर्ष गरेपछि उनले ०५१ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयको इन्जिनियर पदमा नाम निकाले । स्थानीय विकासमा छादै नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कासाग सम्बन्ध गाासेपछि भने उनको जीवनले नयाा मोड लियो । त्यतिबेला निर्माण तथा यातायात मन्त्री रहेका खुमबहादुरसाग उनको सम्बन्ध यति मजबुत बन्यो कि इन्जिनियरिङ पेसा नै थाती राखे, केही समय । स्रोतका अनुसार ०५२ मा खुमबहादुर गृहमन्त्री बनेपछि उनलाई विशेष प्रहरी काजमा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थलमा खटाइएको थियो । उनको सुराकी सेवाको त्यो एकवर्षे कालखण्ड सुन तस्करीका लागि कुख्यात थियो । ँओभरसियर हुादासम्म सामान्य व्यक्ति, विशेष प्रहरी भएपछि असामान्य बन्दै गए,” भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत काम गरेका एक जना पूर्वसचिव भन्छन् ।
त्यसपछि ०५३ मा उनीसहित सात जना इन्जिनियरको सडक विभागमा सरुवा भयो । ०६१ मा खड्का सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बने । उनले जागिर अवधिभर कहिल्यै बाहिरी जिल्लाको रमाना लिएनन् । विभागकै विभिन्न परियोजनाहरू हेरेका खड्का ०६७ मा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौाको प्रमुख बने । सामान्यतस् डिभिजन कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल कसैले बिताउादैन । तर, खड्का यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसले चार वर्ष डिभिजन सडक कार्यालयमा बिताएनन् मात्रै, जागिर नै यहीाबाट बिसाए ।
डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौा प्रमुख रहादा पनि खड्का पटक–पटक अनियमिततामा जोडिए । ठेक्कापट्टा छनोटदेखि टेन्डर प्रक्रियाका स्थापित मान्यता पालना नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । निम्न गुणस्तरको काम भएपछि पटक–पटक तालुकदार मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मले उनलाई कारबाही गर्न खोज्यो । तर, सहजै उम्किए ।
मंसिर ०६८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालको संयोजकत्वमा गठित सडक गुणस्तर छानबिन समितिले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू मिचेको बतायो । समितिले करिब तीन करोड रुपियाा बराबरको पुाजीगत बजेट जमानतका आधारमा खड्काले आफू निकटका ठेकदारहरूलाई तजबिजीमा बााडेको पनि औाल्याएको थियो । भौतिक निर्माणको कामै नगरी कागजी प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी दिएको समेत फेला परेको थियो । पूर्वसचिव खनालका अनुसार अनियमितता भएका आधार–तथ्यहरूसहित थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । भन्छन्, ँप्रतिवेदनका धेरै कुरा त मैले पनि बिर्सिसको । तर, ठाउाठाउामा अनियमितता भएको देखिएपछि विशेषज्ञसहितको टोली बनाएर थप अनुसन्धान गर्न भनेका थियौा ।” तर, सरकारले भने थप अनुसन्धान गर्नु त परै जाओस्, त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत खड्का अगुवाइको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौामा अनियमितता भएको जनाएको थियो । स–साना सडक मर्मतका लागि एकमुष्ठ रकम निकासा गरेको, सडकको चेनेज र पहिचान हुने विन्दु नखुलाई योजना स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०६९ मै उल्लेख छ । साथै, जिल्ला विकास समिति, उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काम गरिरहेकै स्थानमा योजना पारेर ‘डुप्लिकेसन’ गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२) अनुसार निर्माण कार्यको लागत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे अनुसार हुनुपर्ने र विशेष कामका लागि नयाा मापदण्ड आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले तयार गरी विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, खड्का प्रमुख भएको कार्यालयले मापदण्डभित्र रहेर काम नगर्दा आठवटा पुल निर्माण गर्दा साढे ४८ लाख रुपियाा लागत बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो प्रवृत्ति व्यापक रहेको समेत महालेखाले बताएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष यस्तो कैफियत देखाए पनि डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौामा सुधार भएन । खरिद र निर्माणमा अनियमितता बढेपछि ०६९ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पोखरा, भरतपुर, महेन्ऽनगर, धनकुटा र काठमाडौा डिभिजन सडक कार्यालयको अनियमितता छानबिन गरेको थियो । राजनीतिक दबाब र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबका कारण मन्त्रालयले काठमाडौाको छानबिन नै गर्न सकेन । ँहामीले काठमाडौालाई लक्षित गरी छानबिन गर्न खोजेका थियौा,” मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ँतर, सकिएन ।” बााकी कार्यालयको मात्रै छानबिन गर्यो, मन्त्रालयले ।
खड्काको दादागिरी कतिसम्म थियो भने उनले जथाभावी गर्न थालेपछि विभागले डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौाको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको थियो, ०७० मा । खाता रोक्का गरिदिए पनि थप छानबिन भने भएन । बरू यही विषयमा विभागसाग विवाद भइरहेकै बेला खड्काले निगममा नियुक्तिको सेटिङ मिलाए र अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि २ चैत ०७० मा राजीनामा दिए । र, एक वर्षपछि त नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नै हुन पुगे ।
शक्तिकेन्ऽसाग निकटता
मऽासमा इन्जिनियरिङ पढ्दा खड्का राजारानीको जन्मदिनमा नेपाली विद्यार्थीहरू भेला पारेर कार्यक्रम गर्थे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय भए । खासमा उनी राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्दा अवसरको खोजीमा नेविसंघतिर ढल्किएका थिए । नभन्दै खुमबहादुर खड्कासाग सम्बन्ध बनाएपछि उनले अवसर पनि पाए ।
राजावादी र कांग्रेस दुवै शक्तिसाग उनले सन्तुलित सम्बन्ध राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दिवंगत नेता सूर्यबहादुर थापासाग उनको विशेष सम्बन्ध थियो । पञ्चायतदेखि सत्तामा खाइखेली गरिरहेका दीपक बोहरासाग पनि उनको घनिष्टता राम्रो छ । अन्ततस् राप्रपाको कोटाबाटै निगम हााक्ने हैसियतमा चढे । राप्रपाबाट आपूर्तिमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर–पुत्र सुनीलबहादुर थापाको सिफारिसमा खड्का कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् ।
निगम प्रमुख बनेपछि उनी शक्तिकेन्ऽलाई राम्रैसाग रिझाउन सफल भए । कतिसम्म भने दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीका बेला इन्धन तस्करीमा संलग्न भएको, अनियमितता गरेको आरोप लगाउादै सरकारले उनलाई हटाउन खोजे पनि असफल भयो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले यस विषयमा छानबिन गर्न दुईवटा समिति बनाए– ३ मंसिर ०७२ मा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा र ११ मंसिरमा सचिव ङइन्ऽप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा । अघिल्लो समितिले केही सिफारिस गर्न सकेन भने पछिल्लोले खड्कासाग स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै १९ मंसिरमा कारबाहीको सिफारिस गर्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संकटका बेला मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भन्दै कारबाहीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा नल्याउन मन्त्री पुनलाई भनेपछि खड्का सहजै जोगिए । पुनलाई आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्ऽका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत कारबाही नगर्न सुझाएका थिए ।
माओवादीसाग त झन् खड्काको विशेष सम्बन्ध छ । यस्तो सम्बन्ध जोडिदिएका हुन्, भारतमा पेट्रोलियम र रक्सीको कारोबार गर्ने अर्जुन क्षत्रीले । अहमदावादमा पेट्रोलियम पदार्थजन्य फोहर प्रशोधन गर्ने विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी छ, क्षत्रीको । द्वन्द्वकालमा माओवादीका धेरै नेता सिक्किमस्थित क्षत्रीको घर र उनैले खोजिदिएको सेल्टरमा बसेका थिए । प्रचण्डकी एक छोरीको विवाह नै क्षत्रीकै जेठी श्रीमतीको रम्फूस्थित घरबाट भएको माओवादीका एक नेता बताउाछन् ।
क्षत्रीले नेपालमा ०६५ मा विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी दर्ता गराएका थिए । उनले प्रचण्डसाग सम्बन्ध बनाइदिने र बदलामा विराटले नेपालमा पेट्रोलको कारोबार गर्न पाउने सहमति खड्कासाग गरेका थिए । अभावका बेला व्यापार गरेर क्षत्रीले कमाउने दाउ हेरेका थिए भने खड्काले सम्बन्ध विस्तारको बाटो । नाकाबन्दीका समय निगमले पेट्रोल ल्याएर बेच्न अनुमति दिएपछि विराटले दुई खेप इन्धन बिक्री गर्यो तर निगमले तोकेको होइन कि आफौले तोकेको मूल्यमा । यसबाट विराटले करिब दुई करोड रुपियाा नाफा गरेको थियो । त्यसपछि भने निगमकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने भएपछि विराटले आपूर्ति गर्न छोड्यो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासाग पनि खड्काले सम्बन्ध जोडेका छन् । पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी संघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, जो महेन्ऽनगरका हुन्, मार्फत उनले देउवासाग सम्बन्ध बनाएका हुन् ।
पेट्रोलिमेक्स नेपालले पनि नाकाबन्दीको मौका छोपेर महागोमा हवाई इन्धन बेच्यो, जसबाट उसले १५ करोड रुपियाा कमायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसाग सम्बन्ध निखार्न खड्काकै करबलमा निगमले पेट्रोलिमेक्सलाई यस्तो छुट दिएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसाग खड्काले सडक डिभिजन कार्यालयमा छादा नै राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । कार्कीको निवाससम्मै खड्काले सडक पिच गरिदिएका थिए । यद्यपि, सम्बन्धमा गाढापन भने पेट्रोलिमेक्सको कारोबारपछि आएको हो । पेट्रोलिमेक्सका पर्दापछाडिका खेलाडी हुन्, रोहिणी थपलिया, जो कार्कीका सम्धी हुन् । नेपाली सेनामा ठेक्कापट्टाको कामसमेत गर्ने थपलिया पछिल्लोपटक आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएपछि कार्कीले पेट्रोलियम कारोबारमार्फत उभो लगाइदिन उनलाई पेट्रोलिमेक्समा जोडिदिएका थिए । त्यसैले कार्कीेको बहिर्गमनपछिसमेत अख्तियारमा उनको सम्बन्ध उस्तै छ ।
हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र खड्का दुवै एउटै पार्टीबाट नियुक्ति पाएका कारण पनि हुन सक्छ, अख्तियारले खड्काको कर्तुतमा आाखा चिम्लिएको । कार्की प्रमुख आयुक्त हुादा हालका प्रमुख आयुक्त बस्न्यात, जो त्यतिबेला आयुक्त मात्र थिए, कार्कीका विश्वासपात्र मानिन्थे । यो कारण पनि खड्काले उन्मुक्ति पाएको अख्तियारका एक अधिकारीको भनाइ छ । यसबाहेक सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतासाग निकट सम्बन्ध बनाएकाले पनि उनी सुरक्षित छन् । खड्का आनीबानीसाग परिचित एक निकटस्थ सहकर्मीका शब्दमा, ँबााडीचुाडी खाने मामिलामा इमानदारी प्रदर्शन गर्ने स्वभावले खड्कालाई जोगाएको हो, जोगाउने छ ।”
जब्बर स्वभाव
हेर्दा र बोलचाल गर्दा मिजासिलो शैलीमा प्रस्तुत हुने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको भित्री स्वभाव भने जब्बर छ । उनी कस्ता छन् भन्ने बुझ्न भारतीय नाकाबन्दीका बेला भएको एउटा घटनाक्रम नै काफी छ । आपूर्ति मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले इन्धन बेचेको भन्दै बिक्री विवरण मन्त्रालयमा पठाउन लगायतका प्रगति विवरण मागेपछि २३ कात्तिक ०७२ मा खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरी सुरक्षा निकायबाहेकका पम्पलाई पेट्रोल नदिने भन्दै मन्त्रालयसाग निहुा खोजे । नाकाबन्दीकै बेला डिपोसम्म आएको तेल कार्यालय समयमा मात्रै पम्पमा दिइन्थ्यो । यसले पम्पमा तेल बेलुका मात्रै पुग्ने हुादा उपभोक्ताले राती मात्र तेल पाउाथे । यस्तो शैली रोक्न मन्त्रालय र सरकारले निर्देशन दिए पनि खड्काले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
सरकारले पदबाट हटाउन खोजेपछि त उनले कारबाही गरेर देखाउन सार्वजनिक चुनौती नै दिएका थिए । अहिले जग्गा खरिद प्रकरणमा समेत उनले आफूले सरकारको सबै निकायसागको सहकार्यमा प्रक्रियागत ढंगले काम गरेको निर्धक्क बताउादै आएका छन् । आफूकहाा आउने सबैलाई धेरथोर रकम बााड्ने भएकाले कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्नेमा ढुक्क छन् उनी । जब्बर स्वभावका उनी राम्रो–नराम्रो जस्तोसुकै परिणाम आउने भए पनि निर्णय गर्न भने डराउादैनन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७४
- मनबहादुर बस्नेत
। यिनी थिए, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का ।
खड्काको यस्तो रवाफ दिनचर्यामा मात्रै सीमित छैन । अनियमितता र बेथितिमा समेत उनको दबदबा उच्च छ । बारम्बार ठूला घोटालामा मुछिए पनि खड्का निर्धक्क पदासीन छन् । अर्थात् उनको रवाफ कायमै छ । पछिल्लोपटक उनी जग्गा खरिद काण्डमा तानिएका छन् । सम्भवतस् खड्का मुछिएको यो सबैभन्दा ठूलो घोटाला हो । निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन झन्डै ९० बिघा जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपियाा घोटाला गरेको आरोप छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त जग्गा खरिदमा गम्भीर घोटाला भएको निष्कर्ष निकाली नै सकेको छ । २० साउनमा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘खरिद गरेको जग्गा सरकारी र चलनचल्तीको दररेटभन्दा बढी रहेको देखिएकाले जग्गा खरिद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यका सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।’
लेखा समितिले गम्भीर अनियमितता ठोकुवा गरेको यो प्रकरणमा सरकारी दररेटभन्दा करिब ३० गुणा बढी मूल्य तिरिएको भेटिएको छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा जग्गा किन्दा सबैभन्दा बढी मूल्य हालिएको छ । सरकारी दर प्रतिकट्ठा ३३ हजार भए पनि निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख रुपियााभन्दा बढी तिरेको देखिन्छ । सर्लाहीमा निगमले १५ बिघा १२ कट्ठा जमिन किनेको छ । यहाा स्थानीय निकायसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ । जस्तो स् स्थानीय निकायले नै ५४ गुणा बढीसम्म प्रचलित मूल्य तोकेर निगमलाई दिएपछि त्यही आधारमा जग्गा खरिद भएको छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री, हाल छुट्टिएको राप्रपा (प्रजातन्त्रवादी)मा रहेका र मन्त्री हुन खुट्टा उचालिरहेका दीपक बोहराको समेत संलग्नता छ, यसमा । साउन ०७३ देखि जेठ ०७४ सम्म बोहरा आपूर्तिमन्त्री थिए । बोहरा आएपछि ९ कात्तिक ०७३ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा किन्ने कार्य्विधि बनाउन व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्री बोहरा र निगमका खड्काको सेटिङमा प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ । र, यसमा नेपालमा सुनको कारोबार र तस्करीसमेत गर्ने एक अर्का चर्चित व्यापारीको पनि संलग्नता छ । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यो प्रकरण छानबिनका लागि बनाएको उपसमितिका संयोजक सुभासचन्ऽ शाह ठकुरी भन्छन्, ँयसमा मन्त्रालय, निगमदेखि तल्लो तहसम्मकै मिलेमतो देखिन्छ । एक जनाको बलबाट मात्र यति ठूलो घोटाला हुन सम्भव छैन ।”
घोटालै घोटाला
१४ माघ ०७१ मा खड्का जब निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए, त्यतिखेरै उनले निगमलाई अनियमितताको अखडा बनाउने आशंका थियो । नभन्दै त्यसयता निगम शृंखलाबद्ध काण्डहरूमा तानिादै गयो । ३ असोज ०७२ मा नयाा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघ्यो । इन्धनको हाहाकार भएपछि नाकाबन्दीलाई नै अनियमितताको अवसर बनाइयो । जस्तो स् २१ असोज ०७२ मा निगमले भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायतका तेस्रो मुलुकबाट निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिको अनुमति दिन प्रतिस्पर्धाको सार्वजनिक सूचना जारी भयो । यसमा २० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी भए पनि खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपियाा पेस्कीसहित आपूर्ति अनुमति दिलाए । निगमलाई प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपियाा ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपियाा ९५ पैसा नोक्सान हुने गरी भएको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । तर, दुई खेप इन्धन बेचेपछि विराट पेट्रोलियम पछि हट्यो ।
नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आएको इन्धन पनि उपभोक्तालाई नदिई तस्करी भएर बजारमा पुग्थ्यो । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशक खड्का र तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्माको मिलेमतोमा इन्धन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तो रहस्य त्यतिबेला खुल्यो, जतिखेर थानकोट डिपोका प्रमुख शर्मालाई प्रहरीले इन्धन अपचलन गरेको अभियोगमा मंसिर ०७२ मा पक्राउ गर्यो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले शर्मालाई १ लाख ३६ हजार लिटर पेट्रोल मनपरी ढंगले बेचेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेलाको मूल्य अनुसार त्यति परिमाणको पेट्रोल १ करोड १० लाख ८४ हजार रुपियाा बराबरको हुन आउाछ । स्मरणीय छ, यो १४ दिनको अवधिमा भएको अपचलन हो । महाशाखा प्रमुख रहादा यो मुद्दा अनुसन्धान गरेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (हाल स् डीआईजी) सर्वेन्ऽ खनाल भन्छन्, ँमुलुक ठूलो संकटमा परेका बेला निगमकै अधिकारीको संलग्नतामा अनधिकृत तवरले इन्धन बेच्नु अपराध मात्रै होइन, देशऽोह हो ।” हाल शर्मा जेलमुक्त भइसकेका छन् ।
पेट्रोल, डिजेलबाट मात्र होइन, ग्यास उद्योग, ढुवानी व्यवसायीबाट समेत निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का र अरू केही अधिकारीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका छन् । उदाहरणका लागि, जेठ ०६९ मा निगमको सञ्चालक समितिले सहरी र राजमार्ग क्षेत्रमा नयाा पेट्रोल पम्प खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, खड्का निगममा छिर्नासाथै सञ्चालक समितिको यो निर्णय उल्लंघन गर्दै १० किलोमिटर नजिक पम्प नभएको स्थानमा पम्प खोल्न अनुमति दिने निर्णय भयो ।
सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय उल्टाउनुको उद्देश्य थियो, आम्दानीको स्रोत खोज्नु । ०७२ र ०७३ मा निगमले आधा दर्जन पेट्रोल पम्प खोल्ने इजाजत दियो । न्यु भऽकाली पेट्रोल पम्प, इमाडोल–ललितपुर, आकाश भैरव पेट्रोल पम्प, नौबिसे– धादिङ, फट्केश्वर पेट्रोल पम्प, दोलालघाट– काभ्रेलगायतका पम्पले इजाजत पाए । एक पेट्रोलियम व्यवसायीका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय हुादाहुादै जोखिमपूर्ण काम गरेको भनेर निगमले पम्पवालासाग प्रतिपम्प २० लाख रुपियाा लिएका थिए । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्ऽ प्रधान सञ्चालक समितिको निर्णय काटेर काम गर्नु नै अनुचित ठान्छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने सञ्चालक समितिमा नापतौल विभाग, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्य हुन्छन् भने व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व कार्यकारी निर्देशकले गर्छ । जसमा निगमका पदाधिकारी मात्रै सदस्य हुन्छन् ।
अनियमितताको शृंखला यतिमै टुंगिादैन । नयाा ग्यास उद्योग र शाखा खोल्न अनुमति दिादा समेत अनियमितता भएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्काले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर तोकादेशका भरमा चारवटा नयाा ग्यास उद्योगलाई दुई वर्षअघि नै सञ्चालन अनुमति दिइसकेका छन् । त्यसै गरी १३ वटालाई खोल्न सहमति दिइएको छ । सहमति पाएका कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् ।
तर, नियमानुसार निगमले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास उद्योग खोल्न र शाखा विस्तारको अनुमति दिन मिल्दैन । पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन, २०६९ को दफा ३५ मा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति तथा नियमन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिलाई पेट्रोलियम तथा ग्यासको नयाा कारोबार अनुमति दिनेरनदिने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, त्यो नियमन आउनुअघि भने यस्तो अधिकार निगमलाई नै थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत खड्काको अनुमति दिने कार्य निगमको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । निगमले मंसिर र पुस ०७२ मा पाथीभरा र पूर्वेली ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि अधिवक्ता चन्ऽमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्ऽशमशेर राणा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अनुमति प्रदान गर्नु निगमको क्षेत्राधिकार नपर्ने र रिट निवेदन खारेज नहुने ठहर गरेको हो । ७ असारमा भएको यो फैसलाबारे अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ँनिगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास खरिदबिक्री गर्ने काममा मात्रै संलग्न हुन पाउाछ । अनुमति दिने आपूर्ति र वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्र हो । उसले अरूको अधिकार मिचिरहेको छ ।”
विशेष प्रहरीदेखि कार्यकारीसम्म
३१ साउन ०३६ देखि ओभरसियर पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका हुन्, खड्काले । उनले भारतको मऽासस्थित एसोसिएटेड मेम्बर अफ इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियरिङ (एएमआईई) कोर्ष गरेका छन् । ०४२ देखि ०४६ सम्म उनी त्यहाा पढेका थिए । बीईको समकक्षता पाउने यो कोर्ष स्वअध्यनन हो ।
अर्थात्, पढाइका क्रममा प्राक्टिकल जााच दिनु पर्दैन भने नियमित कक्षामा उपस्थित हुन पनि अनिवार्य हुादैन । मऽासमा पढे पनि कलकत्ताको इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियरिङबाट अन्तिम परीक्षा दिएका हुन् उनले । एएमआईई कोर्ष गरेपछि उनले ०५१ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयको इन्जिनियर पदमा नाम निकाले । स्थानीय विकासमा छादै नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कासाग सम्बन्ध गाासेपछि भने उनको जीवनले नयाा मोड लियो । त्यतिबेला निर्माण तथा यातायात मन्त्री रहेका खुमबहादुरसाग उनको सम्बन्ध यति मजबुत बन्यो कि इन्जिनियरिङ पेसा नै थाती राखे, केही समय । स्रोतका अनुसार ०५२ मा खुमबहादुर गृहमन्त्री बनेपछि उनलाई विशेष प्रहरी काजमा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थलमा खटाइएको थियो । उनको सुराकी सेवाको त्यो एकवर्षे कालखण्ड सुन तस्करीका लागि कुख्यात थियो । ँओभरसियर हुादासम्म सामान्य व्यक्ति, विशेष प्रहरी भएपछि असामान्य बन्दै गए,” भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत काम गरेका एक जना पूर्वसचिव भन्छन् ।
त्यसपछि ०५३ मा उनीसहित सात जना इन्जिनियरको सडक विभागमा सरुवा भयो । ०६१ मा खड्का सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बने । उनले जागिर अवधिभर कहिल्यै बाहिरी जिल्लाको रमाना लिएनन् । विभागकै विभिन्न परियोजनाहरू हेरेका खड्का ०६७ मा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौाको प्रमुख बने । सामान्यतस् डिभिजन कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल कसैले बिताउादैन । तर, खड्का यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसले चार वर्ष डिभिजन सडक कार्यालयमा बिताएनन् मात्रै, जागिर नै यहीाबाट बिसाए ।
डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौा प्रमुख रहादा पनि खड्का पटक–पटक अनियमिततामा जोडिए । ठेक्कापट्टा छनोटदेखि टेन्डर प्रक्रियाका स्थापित मान्यता पालना नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । निम्न गुणस्तरको काम भएपछि पटक–पटक तालुकदार मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मले उनलाई कारबाही गर्न खोज्यो । तर, सहजै उम्किए ।
मंसिर ०६८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालको संयोजकत्वमा गठित सडक गुणस्तर छानबिन समितिले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू मिचेको बतायो । समितिले करिब तीन करोड रुपियाा बराबरको पुाजीगत बजेट जमानतका आधारमा खड्काले आफू निकटका ठेकदारहरूलाई तजबिजीमा बााडेको पनि औाल्याएको थियो । भौतिक निर्माणको कामै नगरी कागजी प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी दिएको समेत फेला परेको थियो । पूर्वसचिव खनालका अनुसार अनियमितता भएका आधार–तथ्यहरूसहित थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । भन्छन्, ँप्रतिवेदनका धेरै कुरा त मैले पनि बिर्सिसको । तर, ठाउाठाउामा अनियमितता भएको देखिएपछि विशेषज्ञसहितको टोली बनाएर थप अनुसन्धान गर्न भनेका थियौा ।” तर, सरकारले भने थप अनुसन्धान गर्नु त परै जाओस्, त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत खड्का अगुवाइको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौामा अनियमितता भएको जनाएको थियो । स–साना सडक मर्मतका लागि एकमुष्ठ रकम निकासा गरेको, सडकको चेनेज र पहिचान हुने विन्दु नखुलाई योजना स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०६९ मै उल्लेख छ । साथै, जिल्ला विकास समिति, उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काम गरिरहेकै स्थानमा योजना पारेर ‘डुप्लिकेसन’ गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२) अनुसार निर्माण कार्यको लागत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे अनुसार हुनुपर्ने र विशेष कामका लागि नयाा मापदण्ड आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले तयार गरी विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, खड्का प्रमुख भएको कार्यालयले मापदण्डभित्र रहेर काम नगर्दा आठवटा पुल निर्माण गर्दा साढे ४८ लाख रुपियाा लागत बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो प्रवृत्ति व्यापक रहेको समेत महालेखाले बताएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष यस्तो कैफियत देखाए पनि डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौामा सुधार भएन । खरिद र निर्माणमा अनियमितता बढेपछि ०६९ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पोखरा, भरतपुर, महेन्ऽनगर, धनकुटा र काठमाडौा डिभिजन सडक कार्यालयको अनियमितता छानबिन गरेको थियो । राजनीतिक दबाब र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबका कारण मन्त्रालयले काठमाडौाको छानबिन नै गर्न सकेन । ँहामीले काठमाडौालाई लक्षित गरी छानबिन गर्न खोजेका थियौा,” मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ँतर, सकिएन ।” बााकी कार्यालयको मात्रै छानबिन गर्यो, मन्त्रालयले ।
खड्काको दादागिरी कतिसम्म थियो भने उनले जथाभावी गर्न थालेपछि विभागले डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौाको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको थियो, ०७० मा । खाता रोक्का गरिदिए पनि थप छानबिन भने भएन । बरू यही विषयमा विभागसाग विवाद भइरहेकै बेला खड्काले निगममा नियुक्तिको सेटिङ मिलाए र अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि २ चैत ०७० मा राजीनामा दिए । र, एक वर्षपछि त नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नै हुन पुगे ।
शक्तिकेन्ऽसाग निकटता
मऽासमा इन्जिनियरिङ पढ्दा खड्का राजारानीको जन्मदिनमा नेपाली विद्यार्थीहरू भेला पारेर कार्यक्रम गर्थे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय भए । खासमा उनी राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्दा अवसरको खोजीमा नेविसंघतिर ढल्किएका थिए । नभन्दै खुमबहादुर खड्कासाग सम्बन्ध बनाएपछि उनले अवसर पनि पाए ।
राजावादी र कांग्रेस दुवै शक्तिसाग उनले सन्तुलित सम्बन्ध राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दिवंगत नेता सूर्यबहादुर थापासाग उनको विशेष सम्बन्ध थियो । पञ्चायतदेखि सत्तामा खाइखेली गरिरहेका दीपक बोहरासाग पनि उनको घनिष्टता राम्रो छ । अन्ततस् राप्रपाको कोटाबाटै निगम हााक्ने हैसियतमा चढे । राप्रपाबाट आपूर्तिमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर–पुत्र सुनीलबहादुर थापाको सिफारिसमा खड्का कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् ।
निगम प्रमुख बनेपछि उनी शक्तिकेन्ऽलाई राम्रैसाग रिझाउन सफल भए । कतिसम्म भने दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीका बेला इन्धन तस्करीमा संलग्न भएको, अनियमितता गरेको आरोप लगाउादै सरकारले उनलाई हटाउन खोजे पनि असफल भयो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले यस विषयमा छानबिन गर्न दुईवटा समिति बनाए– ३ मंसिर ०७२ मा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा र ११ मंसिरमा सचिव ङइन्ऽप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा । अघिल्लो समितिले केही सिफारिस गर्न सकेन भने पछिल्लोले खड्कासाग स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै १९ मंसिरमा कारबाहीको सिफारिस गर्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संकटका बेला मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भन्दै कारबाहीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा नल्याउन मन्त्री पुनलाई भनेपछि खड्का सहजै जोगिए । पुनलाई आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्ऽका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत कारबाही नगर्न सुझाएका थिए ।
माओवादीसाग त झन् खड्काको विशेष सम्बन्ध छ । यस्तो सम्बन्ध जोडिदिएका हुन्, भारतमा पेट्रोलियम र रक्सीको कारोबार गर्ने अर्जुन क्षत्रीले । अहमदावादमा पेट्रोलियम पदार्थजन्य फोहर प्रशोधन गर्ने विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी छ, क्षत्रीको । द्वन्द्वकालमा माओवादीका धेरै नेता सिक्किमस्थित क्षत्रीको घर र उनैले खोजिदिएको सेल्टरमा बसेका थिए । प्रचण्डकी एक छोरीको विवाह नै क्षत्रीकै जेठी श्रीमतीको रम्फूस्थित घरबाट भएको माओवादीका एक नेता बताउाछन् ।
क्षत्रीले नेपालमा ०६५ मा विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी दर्ता गराएका थिए । उनले प्रचण्डसाग सम्बन्ध बनाइदिने र बदलामा विराटले नेपालमा पेट्रोलको कारोबार गर्न पाउने सहमति खड्कासाग गरेका थिए । अभावका बेला व्यापार गरेर क्षत्रीले कमाउने दाउ हेरेका थिए भने खड्काले सम्बन्ध विस्तारको बाटो । नाकाबन्दीका समय निगमले पेट्रोल ल्याएर बेच्न अनुमति दिएपछि विराटले दुई खेप इन्धन बिक्री गर्यो तर निगमले तोकेको होइन कि आफौले तोकेको मूल्यमा । यसबाट विराटले करिब दुई करोड रुपियाा नाफा गरेको थियो । त्यसपछि भने निगमकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने भएपछि विराटले आपूर्ति गर्न छोड्यो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासाग पनि खड्काले सम्बन्ध जोडेका छन् । पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी संघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, जो महेन्ऽनगरका हुन्, मार्फत उनले देउवासाग सम्बन्ध बनाएका हुन् ।
पेट्रोलिमेक्स नेपालले पनि नाकाबन्दीको मौका छोपेर महागोमा हवाई इन्धन बेच्यो, जसबाट उसले १५ करोड रुपियाा कमायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसाग सम्बन्ध निखार्न खड्काकै करबलमा निगमले पेट्रोलिमेक्सलाई यस्तो छुट दिएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसाग खड्काले सडक डिभिजन कार्यालयमा छादा नै राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । कार्कीको निवाससम्मै खड्काले सडक पिच गरिदिएका थिए । यद्यपि, सम्बन्धमा गाढापन भने पेट्रोलिमेक्सको कारोबारपछि आएको हो । पेट्रोलिमेक्सका पर्दापछाडिका खेलाडी हुन्, रोहिणी थपलिया, जो कार्कीका सम्धी हुन् । नेपाली सेनामा ठेक्कापट्टाको कामसमेत गर्ने थपलिया पछिल्लोपटक आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएपछि कार्कीले पेट्रोलियम कारोबारमार्फत उभो लगाइदिन उनलाई पेट्रोलिमेक्समा जोडिदिएका थिए । त्यसैले कार्कीेको बहिर्गमनपछिसमेत अख्तियारमा उनको सम्बन्ध उस्तै छ ।
हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र खड्का दुवै एउटै पार्टीबाट नियुक्ति पाएका कारण पनि हुन सक्छ, अख्तियारले खड्काको कर्तुतमा आाखा चिम्लिएको । कार्की प्रमुख आयुक्त हुादा हालका प्रमुख आयुक्त बस्न्यात, जो त्यतिबेला आयुक्त मात्र थिए, कार्कीका विश्वासपात्र मानिन्थे । यो कारण पनि खड्काले उन्मुक्ति पाएको अख्तियारका एक अधिकारीको भनाइ छ । यसबाहेक सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतासाग निकट सम्बन्ध बनाएकाले पनि उनी सुरक्षित छन् । खड्का आनीबानीसाग परिचित एक निकटस्थ सहकर्मीका शब्दमा, ँबााडीचुाडी खाने मामिलामा इमानदारी प्रदर्शन गर्ने स्वभावले खड्कालाई जोगाएको हो, जोगाउने छ ।”
जब्बर स्वभाव
हेर्दा र बोलचाल गर्दा मिजासिलो शैलीमा प्रस्तुत हुने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको भित्री स्वभाव भने जब्बर छ । उनी कस्ता छन् भन्ने बुझ्न भारतीय नाकाबन्दीका बेला भएको एउटा घटनाक्रम नै काफी छ । आपूर्ति मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले इन्धन बेचेको भन्दै बिक्री विवरण मन्त्रालयमा पठाउन लगायतका प्रगति विवरण मागेपछि २३ कात्तिक ०७२ मा खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरी सुरक्षा निकायबाहेकका पम्पलाई पेट्रोल नदिने भन्दै मन्त्रालयसाग निहुा खोजे । नाकाबन्दीकै बेला डिपोसम्म आएको तेल कार्यालय समयमा मात्रै पम्पमा दिइन्थ्यो । यसले पम्पमा तेल बेलुका मात्रै पुग्ने हुादा उपभोक्ताले राती मात्र तेल पाउाथे । यस्तो शैली रोक्न मन्त्रालय र सरकारले निर्देशन दिए पनि खड्काले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
सरकारले पदबाट हटाउन खोजेपछि त उनले कारबाही गरेर देखाउन सार्वजनिक चुनौती नै दिएका थिए । अहिले जग्गा खरिद प्रकरणमा समेत उनले आफूले सरकारको सबै निकायसागको सहकार्यमा प्रक्रियागत ढंगले काम गरेको निर्धक्क बताउादै आएका छन् । आफूकहाा आउने सबैलाई धेरथोर रकम बााड्ने भएकाले कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्नेमा ढुक्क छन् उनी । जब्बर स्वभावका उनी राम्रो–नराम्रो जस्तोसुकै परिणाम आउने भए पनि निर्णय गर्न भने डराउादैनन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७४
No comments:
Post a Comment