मनबहादुर बस्नेत
७ चैत, २०७९ । हिमालखबर
द्वन्द्वकालमा दोब्बर बढेर एक लाख पुगेको सैनिक संख्या घटाई संगठनलाई समयानुकूल सबल नबनाउने र सैन्य नेतृत्वको बढ्दो आर्थिक महत्त्वाकांक्षामा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकले सुरक्षा र सुशासनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।
 |
| २०६० सालमा पश्चिम नेपालमा गरिएको माओवादी लडाकू विरुद्धको ‘सर्च अपरेशन’ मा खटिएका सेनाका विशेष दस्ता, रेन्जर बटालियनका सैनिकहरू। तस्वीर: ध्रुव आले/लडाइँमा जनता |
नेपाली सेनाले वर्षदिनअघि लागू गरेको कमान्ड संरचना गत भदौमा खारेज गरी पृतना ब्युँतायो। मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न नचाहेको उसले बल्ल ६ महीनापछि सेना दिवसको अघिल्लो दिन (फागुन ५) अन्तर्य खोल्यो। जङ्गी अड्डामा आयोजित नियमित सम्बोधनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कमान्ड संरचना अव्यावहारिक भएको जनाउँदै पृतनाले ‘सम्भावित दूरगामी प्रभाव निष्क्रिय पार्न अचुक ओखतीको भूमिका खेल्ने’ बताए।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेशैपिच्छे र संघीय राजधानीमा गरी आठ पृतना राखिएकोमा जनशक्ति र स्रोतसाधन छरिएको भन्दै शर्माका पूर्ववर्ती पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा २०७८ साउनदेखि कमान्ड संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसो गर्दा लडाइँका वेला तत्काल एकीकृत र परिचालित हुन सकिने तर्क सहित उपरथीको नेतृत्वमा नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी, मध्य र पश्चिममा तीन वटा तथा उपत्यकामा एउटा कमान्ड राखिएका थिए। जङ्गी अड्डा मातहत रहने ‘कमान्ड हेडक्वार्टर’ मा सेनालाई चाहिने सम्पूर्ण स्रोतसाधन हुने, अपरेशनल तहको कमान्ड हेडक्वार्टरलाई स्वतन्त्र राख्ने र जङ्गी अड्डाले रणनीतिक तहमा काम गर्ने योजना थियो। तर, उक्त संरचना एक वर्षमै भत्काइयो।
