अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?

 मनबहादुर बस्नेत  

२ माघ, २०७९ । हिमालखबर

संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने उद्घोष गरे जुन विगतदेखि भविष्यसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सकोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै गृहमन्त्रीले नयाँ संयन्त्र खोज्दै यो संवैधानिक अङ्ग निकम्मा भएको सङ्केत किन गरे त?

आयोगकै दशकयताको कार्यसम्पादन हेर्दा 

जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या

  मनबहादुर बस्नेत  

२७ पुस, २०७९ । हिमालखबर

अवकाश पाएका उपरथी प्रेम शाही पक्राउ प्रकरणमा जंगी अड्डामाथि थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।

अवकाशको अघिल्लो दिन पुस १९ मा नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको पर्सिपल्ट काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित उनको निवासमा छापा मारेर कागजातहरू जफत गर्यो। जन्म मिति विवादमा तानिएका शाहीलाई सेनाले आर्थिक अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। यद्यपि अनियमितताको विस्तृत विवरण सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन।

पुस २० देखि अवकाश हुने भन्दै सैनिक मुख्यालयले शाहीलाई पत्र थमाएपछि सैनिक अभ्यासअनुसार अवकाशको १५ दिन अघिदेखि उनी बिदामा थिए। उनले उमेर विवादमा लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २०७७

यसरी भइरहेको छ ‘डिजिटल डकैती’

 मनबहादुर बस्नेत  

४ पुस, २०७९ । हिमालखबर

सेवा प्रदायकको लापरवाहीले फर्जी सिम निकालेर व्यक्तिको ब्यांक खाता र डिजिटल वालेटसम्म पुग्ने गिरोहबाट लुटिँदै छ सर्वसाधारणको रकम।

कात्तिक २४ को अपराह्नदेखि अनिल श्रेष्ठको मोबाइलबाट ‘कल’ आउजाउ गर्नै छाड्यो। नेपाल टेलिकम (एनटीसी)कै प्राविधिक गडबडी ठानेका उनी आधा घण्टासम्म पनि सिम नचलेपछि भने काठमाडौं बबरमहलस्थित टेलिकम कार्यालय गए। ३ बजेर १० मिनेटमा त्यहाँ पुग्दा ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द भइसकेको रहेछ।

श्रेष्ठले सोही साँझ अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा एनआईसी एसिया ब्यांकको एटीएम कार्डबाट पैसा तिर्न खोज्दा ‘स्वाइप’ नै भएन। भोलिपल्ट नयाँ बानेश्वरस्थित एटीएममा जाँच गर्दा रकम मौज्दात नभएको सङ्केत आयो। ब्यांकमा गएर बुझ्दा अघिल्लो दिन नै भक्तपुर, सूर्यविनायकस्थित एटीएमबाट २४ हजार रुपैयाँ निकालिएको देखियो। यो रकम ‘कार्डलेस’ प्रविधिबाट

राजनीतिक संरक्षणमा ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली

 मनबहादुर बस्नेत  

१८ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर

चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याएर ‘लोन एप’ मार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली धन्दा चलाउने नेपाली एजेन्ट राजनीतिक÷प्रशासनिक पहुँचका कारण झन् सक्रिय हुन थालेका छन्।

काठमाडौं, सिनामंगलस्थित स्काई वल्र्ड सर्भिस सेन्टरमा गैरकानूनी काम हुने सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरीले यकीन गर्न आफ्ना कर्मचारी खटायो। कनिष्ठ तहको कामदारका रूपमा त्यहाँ पसेका ती प्रहरीले तीन महीना काम गर्दा पाएको सूचना यति थियो– केही चिनियाँ रातदिन त्यहीं बस्छन्। कोही आउनेजाने गरिरहन्छन्। कामदारहरू शिफ्ट अनुसार रातभर, दिनभर काममा हुन्छन्। ठूलो मेसमा हजार÷१२ सय जनाका लागि खाजा–खाना पाक्छ। कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप टन्नै छन्। एकअर्काको कामबारे कसैलाई थाहा हुँदैन।

थप सूचना नआउने, बरु आफ्नै ‘अपरेशन’ को भेद खुल्ने जोखिम बढेपछि प्रहरीले कर्मचारी फिर्ता बोलायो। अनि बरामद सामग्रीबाटै थप सूचना र प्रमाण जुट्ने आससहित काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले साउन पहिलो साता त्यहाँ छापा मा¥यो। पाँच चिनियाँ र दुई भारतीय पक्राउ परे भने ३६० वटा ल्यापटप, ७५४ वटा सीपीयू, ५५६ वटा मोनिटर सहित आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ बरामद भयो।

एक हजार २४२ कर्मचारीलाई मासिक एक करोड ५३ लाख ५९ हजार १५८ रुपैयाँ तलब दिइएको अभिलेख पनि प्रहरीले फेला पा¥यो। कर्मचारीलाई खुवाउन १८ जना व्यावसायिक कूक कार्यरत थिए। उनीहरूको मासिक वेतन सुविधा पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बिहान–बेलुकाको खाना खर्च महीनावारी ३५ लाख रहेको विवरण प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। मासिक विद्युत् खर्च तीन लाख, इन्टरनेट खर्च दुई लाख रुपैयाँ छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्चको यस्तो आँकडाले उक्त सर्भिस सेन्टरमा कुन तहको अवैध कारोबार हुन्थ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको मूल उद्देश्य कल सेन्टर सञ्चालन गरी ग्राहकका समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर, त्यहाँबाट चिनियाँहरूले ‘लोन (ऋण) एप’

‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’

 मनबहादुर बस्नेत  

१ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्कको गणना गरिराख्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।

गत वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। बरु, सरकार सम्भावित उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट भएमा उसलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पन सक्ने कानूनले अधिकार दिएको सर्वोच्चको ठहर छ।  

२०७८ चैतमा एआईजीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले एक महीनापछि वैशाख १८ मा आईजीपी बनाएको थियो। त्यस विरुद्ध पोखरेल

ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति

  मनबहादुर बस्नेत  

मुद्दा हारे पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने सर्वमान्य सिद्धान्त लत्याउँदै आएको अख्तियारले सन्देहपूर्ण फैसलामा समेत पुनरावेदन नगरी अभियुक्त उम्काइरहेको छ।

विशेष अदालतले तीन वर्षअघि करीब १८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको कसूर लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त चार महानिरीक्षकलाई सफाइ दियो। २०७६ असार १६ गते न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, वासुदेव वली र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा निर्णयाधारको तथ्य बङ्ग्याइएको थियो।

२०७१ फागुन १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा

एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य

 मनबहादुर बस्नेत  

९ असोज, २०७९ । हिमालखबर

कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुरुपयोगमा अडियो क्लिप उनकै भएको ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ भने बलात्कार अभियोगमा त्यही अडियो क्लिप उनको नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिने आधार बनाएको छ।

जिल्ला अदालत, नवलपुरले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध १५ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा असोज ६ गते सफाइ दियो। जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई बालयौन दुरुपयोगको कसूरमा भने दोषी ठहर्‍याउँदै साढे दुई वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। साथै, पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो।

कलाकार शाहले म्युजिक भिडिओको