राजनीतिक संरक्षणमा ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली

 मनबहादुर बस्नेत  

१८ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर

चिनियाँ आपराधिक गिरोह भित्र्याएर ‘लोन एप’ मार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ र असुली धन्दा चलाउने नेपाली एजेन्ट राजनीतिक÷प्रशासनिक पहुँचका कारण झन् सक्रिय हुन थालेका छन्।

काठमाडौं, सिनामंगलस्थित स्काई वल्र्ड सर्भिस सेन्टरमा गैरकानूनी काम हुने सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरीले यकीन गर्न आफ्ना कर्मचारी खटायो। कनिष्ठ तहको कामदारका रूपमा त्यहाँ पसेका ती प्रहरीले तीन महीना काम गर्दा पाएको सूचना यति थियो– केही चिनियाँ रातदिन त्यहीं बस्छन्। कोही आउनेजाने गरिरहन्छन्। कामदारहरू शिफ्ट अनुसार रातभर, दिनभर काममा हुन्छन्। ठूलो मेसमा हजार÷१२ सय जनाका लागि खाजा–खाना पाक्छ। कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप टन्नै छन्। एकअर्काको कामबारे कसैलाई थाहा हुँदैन।

थप सूचना नआउने, बरु आफ्नै ‘अपरेशन’ को भेद खुल्ने जोखिम बढेपछि प्रहरीले कर्मचारी फिर्ता बोलायो। अनि बरामद सामग्रीबाटै थप सूचना र प्रमाण जुट्ने आससहित काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले साउन पहिलो साता त्यहाँ छापा मा¥यो। पाँच चिनियाँ र दुई भारतीय पक्राउ परे भने ३६० वटा ल्यापटप, ७५४ वटा सीपीयू, ५५६ वटा मोनिटर सहित आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ बरामद भयो।

एक हजार २४२ कर्मचारीलाई मासिक एक करोड ५३ लाख ५९ हजार १५८ रुपैयाँ तलब दिइएको अभिलेख पनि प्रहरीले फेला पा¥यो। कर्मचारीलाई खुवाउन १८ जना व्यावसायिक कूक कार्यरत थिए। उनीहरूको मासिक वेतन सुविधा पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बिहान–बेलुकाको खाना खर्च महीनावारी ३५ लाख रहेको विवरण प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। मासिक विद्युत् खर्च तीन लाख, इन्टरनेट खर्च दुई लाख रुपैयाँ छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्चको यस्तो आँकडाले उक्त सर्भिस सेन्टरमा कुन तहको अवैध कारोबार हुन्थ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको मूल उद्देश्य कल सेन्टर सञ्चालन गरी ग्राहकका समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर, त्यहाँबाट चिनियाँहरूले ‘लोन (ऋण) एप’

‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’

 मनबहादुर बस्नेत  

१ मंसिर, २०७९ । हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्कको गणना गरिराख्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।

गत वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। बरु, सरकार सम्भावित उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट भएमा उसलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पन सक्ने कानूनले अधिकार दिएको सर्वोच्चको ठहर छ।  

२०७८ चैतमा एआईजीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले एक महीनापछि वैशाख १८ मा आईजीपी बनाएको थियो। त्यस विरुद्ध पोखरेल

ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति

  मनबहादुर बस्नेत  

मुद्दा हारे पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने सर्वमान्य सिद्धान्त लत्याउँदै आएको अख्तियारले सन्देहपूर्ण फैसलामा समेत पुनरावेदन नगरी अभियुक्त उम्काइरहेको छ।

विशेष अदालतले तीन वर्षअघि करीब १८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको कसूर लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त चार महानिरीक्षकलाई सफाइ दियो। २०७६ असार १६ गते न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, वासुदेव वली र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा निर्णयाधारको तथ्य बङ्ग्याइएको थियो।

२०७१ फागुन १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा

एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य

 मनबहादुर बस्नेत  

९ असोज, २०७९ । हिमालखबर

कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुरुपयोगमा अडियो क्लिप उनकै भएको ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ भने बलात्कार अभियोगमा त्यही अडियो क्लिप उनको नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिने आधार बनाएको छ।

जिल्ला अदालत, नवलपुरले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध १५ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा असोज ६ गते सफाइ दियो। जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई बालयौन दुरुपयोगको कसूरमा भने दोषी ठहर्‍याउँदै साढे दुई वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। साथै, पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो।

कलाकार शाहले म्युजिक भिडिओको 

महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति

मनबहादुर बस्नेत 

७ असोज, २०७९ । हिमालखबर

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो कानूनी प्रावधान कुल्चँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महीनासम्म डेग चलाएनन्।

६ महीनापछि थालिएको प्रक्रिया पनि पूरा नहुँदै संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको कारबाही अलपत्र परेको छ। महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको राय सहितको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई कार्यकालको अन्तिम दिनको मध्यराति बुझाएको थियो।

महाअभियोग

अनाथालयमा राखिएकी बालिकाको शरीरमा ‘नरप्लान्ट’, महीना दिनसम्म भएन अनुसन्धान

मनबहादुर बस्नेत 

२६ भदौ, २०७९ । हिमालखबर

अनाथालयमा रहेकी बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको विषयमा प्रहरीले एक महीनासम्म अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। 

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा गत साउनमा घरभाडा नदिएको विषयमा एउटा निवेदन आयो। बालअधिकार परिषद्मा यस्तो निवेदनमा आउनु आफैमा अनौठो विषय हो। रौतहटस्थित एउटा अनाथलयले घरभाडा नदिएको भन्दै परेको निवेदनमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाले उचित संरक्षण नपाएको सन्दर्भ पनि गाँसिएको थियो।

पछिल्लो विषयका कारण परिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने ठम्याएर उक्त निवेदन दर्ता गर्‍यो। लगत्तै साउन १० गते परिषद्को मधेस प्रदेश समन्वय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित रौतहट प्रहरी टोली नेपाल-भारत मैत्री अनाथ आश्रम पुग्दा गेटमा बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो।

गौर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शिवशंकर यादवका

सुरक्षा निकायको भर्तीमा बढ्दो विकर्षण

मनबहादुर बस्नेत 

१८ कात्तिक, २०८१ । हिमालखबर 

सेना दिवसमा परेड खेलिरहेका सैनिक । तस्वीर : गाेपेन राई 

सेना, प्रहरी र सशस्त्रको भर्तीमा आवेदन र उत्तीर्ण हुनेको दर दुवै घट्दा राज्यलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अंगमा सक्षम जनशक्तिको प्रवेश पनि घट्ने जोखिम बढेको छ।

नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा गत भदौ २८ गते भर्ती खुलायो। ६४ इन्स्पेक्टर र २५६ असई मागिएकामा आवेदन दिने क्रमशः दुई हजार २३९ र १७ हजार ७५६ जना थिए। झट्ट हेर्दा मागभन्दा आवेदन बढी देखिए पनि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्या पहिलेको अनुपातमा निरन्तर घट्दो छ। खासगरी दुई वर्षयता प्रहरीका यी दुई पदमा परेका आवेदनले यसलाई प्रस्ट्याउँछन्।

२०७८ सालमा १४६ इन्स्पेक्टर मागिएकामा दुई हजार ७७८ आवेदन परेका थिए। त्यसपछि २०८० मा ९६ जना माग्दा दुई