एउटै अडियो क्लिपका दुई अर्थ: बालयौन दुरुपयोगमा मान्य, बलात्कारमा अमान्य

 मनबहादुर बस्नेत  

९ असोज, २०७९ । हिमालखबर

कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुरुपयोगमा अडियो क्लिप उनकै भएको ठहर गर्दै कैद सजाय तोकेको छ भने बलात्कार अभियोगमा त्यही अडियो क्लिप उनको नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिने आधार बनाएको छ।

जिल्ला अदालत, नवलपुरले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध १५ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा असोज ६ गते सफाइ दियो। जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई बालयौन दुरुपयोगको कसूरमा भने दोषी ठहर्‍याउँदै साढे दुई वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। साथै, पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो।

कलाकार शाहले म्युजिक भिडिओको 

महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति

मनबहादुर बस्नेत 

७ असोज, २०७९ । हिमालखबर

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो कानूनी प्रावधान कुल्चँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महीनासम्म डेग चलाएनन्।

६ महीनापछि थालिएको प्रक्रिया पनि पूरा नहुँदै संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको कारबाही अलपत्र परेको छ। महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको राय सहितको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई कार्यकालको अन्तिम दिनको मध्यराति बुझाएको थियो।

महाअभियोग

अनाथालयमा राखिएकी बालिकाको शरीरमा ‘नरप्लान्ट’, महीना दिनसम्म भएन अनुसन्धान

मनबहादुर बस्नेत 

२६ भदौ, २०७९ । हिमालखबर

अनाथालयमा रहेकी बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको विषयमा प्रहरीले एक महीनासम्म अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। 

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा गत साउनमा घरभाडा नदिएको विषयमा एउटा निवेदन आयो। बालअधिकार परिषद्मा यस्तो निवेदनमा आउनु आफैमा अनौठो विषय हो। रौतहटस्थित एउटा अनाथलयले घरभाडा नदिएको भन्दै परेको निवेदनमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाले उचित संरक्षण नपाएको सन्दर्भ पनि गाँसिएको थियो।

पछिल्लो विषयका कारण परिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने ठम्याएर उक्त निवेदन दर्ता गर्‍यो। लगत्तै साउन १० गते परिषद्को मधेस प्रदेश समन्वय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित रौतहट प्रहरी टोली नेपाल-भारत मैत्री अनाथ आश्रम पुग्दा गेटमा बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो।

गौर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शिवशंकर यादवका

सुरक्षा निकायको भर्तीमा बढ्दो विकर्षण

मनबहादुर बस्नेत 

१८ कात्तिक, २०८१ । हिमालखबर 

सेना दिवसमा परेड खेलिरहेका सैनिक । तस्वीर : गाेपेन राई 

सेना, प्रहरी र सशस्त्रको भर्तीमा आवेदन र उत्तीर्ण हुनेको दर दुवै घट्दा राज्यलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अंगमा सक्षम जनशक्तिको प्रवेश पनि घट्ने जोखिम बढेको छ।

नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा गत भदौ २८ गते भर्ती खुलायो। ६४ इन्स्पेक्टर र २५६ असई मागिएकामा आवेदन दिने क्रमशः दुई हजार २३९ र १७ हजार ७५६ जना थिए। झट्ट हेर्दा मागभन्दा आवेदन बढी देखिए पनि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्या पहिलेको अनुपातमा निरन्तर घट्दो छ। खासगरी दुई वर्षयता प्रहरीका यी दुई पदमा परेका आवेदनले यसलाई प्रस्ट्याउँछन्।

२०७८ सालमा १४६ इन्स्पेक्टर मागिएकामा दुई हजार ७७८ आवेदन परेका थिए। त्यसपछि २०८० मा ९६ जना माग्दा दुई

प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनको खुलासा : तीनकुने प्रदर्शनमा अर्धस्वचालित हतियारबाट ११० गोली प्रहार

मनबहादुर बस्नेत 

हिमालखबर विशेष

२०८१, चैत २१ 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकले हिंसात्मक प्रदर्शन, लूटपाट र आगजनी गरेको घटनामा प्रहरीले सुरक्षा रणनीति होइन, घातक हतियारको सहारा लिएको प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनबाट खुलेको छ। राजावादीले शान्तिपूर्ण भनेको प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान गएको र प्रदर्शनकारीले निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा लूटपाट गरिएको घटनासँगै सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तीनकुने घटनामा प्रहरीको कमजोरी देखाउने एकपछि अर्को भिडिओ सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकाएक चैत २० गते प्रतिरक्षा गर्न पत्रकार सम्मलेन गर्‍यो। प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक ‍‌(डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्यले ‘प्रहरीले न्यूनतम बल प्रयोग’ गरेको बारम्बर दोहोर्‍याउँदै एउटा विवरण पनि सार्वजनिक गरे। जस अनुसार भीड नियन्त्रण गर्न ५८ राउन्ड गोली र ७४६ वटा अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। ५८ राउन्डमध्ये कति जंगी राउन्ड ९साँच्चिकैको गोली०, कति हवाई फायर र कति रबर बुलेट हो भन्ने उनले खुलाएनन्। 

तर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले चैत २० गते तयार पारेको एक गोप्य रिपोर्टमा डीआईजी आचार्यले भनेभन्दा दोब्बर संख्यामा त ‘जंगी राउन्ड’ नै फायर भएको उल्लेख छ। उच्च स्रोतबाट हिमालखबरलाई प्राप्त ३९ पृष्ठको

जंगी अदालत गठनमा प्रधानसेनापतिको जालझेल

 सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।

मनबहादुर बस्नेत  

असोज २१, २०८०

उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्री समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलापछि २०७० सालमा बर्खास्तीमा परे। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भए पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो।

उपरथी गौरवशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति बनेका) को नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर बोर्डका सदस्य-सचिव थिए।

उपरथी प्रदीपविक्रम राणा नेतृत्वको ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७० कात्तिक २७ गते थापा मगरलाई

यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

मनबहादुर बस्नेत 

भेटेर मात्र कुराकानी गर्ने भनेपछि २९ मंसिर २०७७ को बिहान १० बजेतिरै तोकिएको ठाउँमा पुगियो । 

दुई दिनअघि फोन गर्दा उनले ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्मुखको रामेछाप भोजनालयलाई भेटबिन्दु तय गरेका थिए । त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा फेरि अर्को लोकेसन दिए, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । 

रामेछाप भोजनालयदेखि दुई÷तीन घर पश्चिमतिर छ, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । एकतले टहरामुन्तिर लेखापढीदेखि फोटोकपीसम्मका थुप्रै पसल लहरै छन् । सामुन्नेतिर केही खुल्ला भाग छ । त्यही आँगनमा उभिएर फोन गरेपछि उनले हामीलाई देखे र परैबाट त्यहीँ बस्न