पूर्वमहारथीको अकुत आर्जन

•  माधव बस्नेत

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र  क्षत्रीलाई २२ भदौमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरियो । बालाजुस्थित १ नम्बर बाहिनीपति सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा सलामी दिइयो । नेपाल सरकारले २६ माघ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूची अनुसार नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम नवौँ नम्बरमा छ । तर, २२ भदौमा बाहिनीपतिको नेतृत्वमा क्षत्रीलाई जुन सलामी दिइयो, त्यो राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने सलामी थियो । सैनिक मञ्च राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सलामी दिइने स्थल हो । यसअघि यस्तो सलामी ०५३ मा एकपटक राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो, राज्यारोहणको रजत जयन्ती ९२५ वर्ष० अवसरमा ।

क्षत्रीलाई सलामी दिइसकेपछि बग्गीमा चढाएर कवाज

अर्बपति महारथी

निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग स्रोत नखुलेको शंकास्पद सम्पत्ति

संजोगशमशेर राणाले ललितपुर, धोबीघाटको घरसहितको जग्गा २० करोड रुपैयाँमा बेचे, ०७४ मंसिरमा । तर, २० करोड रुपैयाँको कारोबार बैंकिङ प्रणाली छलेर नगदमै गरियो । घरजग्गा खरिदकर्ता थिए, २३ भदौ ०७५ मा अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री । क्षत्रीका मध्यस्थकर्ता २० करोड बोकेर संजोगकहाँ पुगेका थिए ।
घरसहितको जग्गा बिक्रेता संजोग पूर्वप्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबराका छोरा हुन् । गडुलशमशेरचाहिँ अनियमितताको आरोप लागेर राजदरबारको दबाबमा ०५१ मा प्रधानसेनापतिबाट राजीनामा दिएका महारथी हुन् । तर, तिनकै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न पुगे, अर्का अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्री ।

बर्दीमाथि अविश्वास

नागरिक, सांगठनिक र राजकीय तहमै प्रहरीको साखमाथि संशय

'हरेक नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी । हरेक प्रहरी बर्दीका नागरिक ।’

सुरक्षा फौजमा प्रचलित यो भनाइले प्रहरीको सफलतामा नागरिकको साथ र सद्भाव लुकेको सन्देश दिन्छ । तर, अहिले प्रहरीको यही मूल मन्त्र च्यूत बनेको छ । कञ्चनपुरमा १० साउनमा बलात्कृत निर्मला पन्त प्रकरणले त प्रहरीको संस्थागत साख नै संकटमा धकेलिदिएको छ । प्रहरीको कामबाट चित्त बुझाउन नसकेका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि प्रहरी गोलीबाट एक किशोरको ज्यान गुम्यो । भौतिक क्षतिको लेखाजोखा छैन । एक महिनादेखि कञ्चनपुर यसरी नै आक्रोशित छ ।

यो त प्रहरीको अनुसन्धानमाथि सर्वसाधारणको चुलिँदो अविश्वासको पछिल्लो प्रकरण मात्र हो । कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको मूलभूत

सामरिक साँठगाँठ : दाताको पैसामा प्रदेश प्रहरी ऐन

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले ३१ जेठमा प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गर्‍यो र लगत्तै प्रदेशसभामा पेस गर्‍यो । अकस्मात आएको यो विधेयक प्रदेशसभाद्वारा गठित अध्ययन समितिमा छ । संसद्को स्वीकृतिपछि प्रदेश २ आफ्नै प्रहरी ऐन लागू गराउने पहिलो प्रदेश बन्ने बाटोमा छ । प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि यसमा भू–राजनीतिक गन्धसमेत मिसिएको भेटिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवीराम भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । केही कुरा अमिल्दो लागेकाले

सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

• मनबहादुर बस्नेत

२ असार ०६३, बालुवाटार ।

२५ वर्षको भूमिगत जीवनबाट बाहिरिएको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सेनाबारे अत्यन्तै संवेदनशील आक्षेप लगाए, ‘सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेटी बलात्कार गर्नेबाहेक कुनचाहिँ बहादुरीको काम गरेको छ रु’

युद्धकालमा माओवादी र जंगी अड्डाबीच शत्रुता हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । ०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्रकालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही बेला हो, सेनासँग वैरभाव उत्कर्षमा पुगेको । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै त्यो निर्णय उल्टाइदिए । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसो त, कटवाल काण्डले देशमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना गरी दुई सेनाको अवस्था रहँदारहँदै एउटा सेनाका प्रमुख हटाउने प्रचण्डको कदमले सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले औँल्याएका थिए । त्यसैले कटवाललाई थमौती गर्ने आफ्नो निर्णय उचित भएको तर्क यिनको थियो ।

कटवाल काण्ड यस्तो पानीढलो हो, जसबाट शक्तिमान प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमेन, राष्ट्रिय राजनीतिको नाभीबाट माओवादीको पकड क्रमशस् गुम्दै गयो । अनि, यही काण्डपछि सेनाले माओवादी मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्‍यो ।

‘रिजर्भ फोर्स’ माथि धावा

• मनबहादुर बस्नेत

४५ जिल्लामा मात्रै स्थायी र १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय रहेको सशस्त्र प्रहरी अब ७७ जिल्लामै पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठमा सशस्त्र प्रहरीको पुनस्संरचनालाई स्वीकृत गरिदिएपछि एकाएक यो फौजी संगठन देशभरि छिरलिएको हो ।

झट्ट हेर्दा यसलाई अन्यथा मानिहाल्न मिल्दैन । तर, यो फौजको प्रकृति, जिम्मेवारी र जनशक्तिको घनत्व मापन गर्दा भने आधारभूत रूपमै गलत दिशातिर बढिरहेको तस्बिर देखापर्छ । नेपाली सेनाभन्दा तल्लो र नेपाल प्रहरीभन्दा उपल्लो स्तरको फौजको रूपमा यो अर्धसैन्य दस्ता माओवादी हिंसालाई दबाउन स्थापना भएको हो, ०५७ मा । तर, पाँच वर्षपछि नै विद्रोही माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि यो फौजलाई रणभुल्लमा पारियो ।

अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको समानान्तर शक्तिसरह