जंगी अदालत गठनमा प्रधानसेनापतिको जालझेल

 सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।

मनबहादुर बस्नेत  

असोज २१, २०८०

उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्री समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलापछि २०७० सालमा बर्खास्तीमा परे। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भए पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो।

उपरथी गौरवशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति बनेका) को नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर बोर्डका सदस्य-सचिव थिए।

उपरथी प्रदीपविक्रम राणा नेतृत्वको ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७० कात्तिक २७ गते थापा मगरलाई

यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

मनबहादुर बस्नेत 

भेटेर मात्र कुराकानी गर्ने भनेपछि २९ मंसिर २०७७ को बिहान १० बजेतिरै तोकिएको ठाउँमा पुगियो । 

दुई दिनअघि फोन गर्दा उनले ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्मुखको रामेछाप भोजनालयलाई भेटबिन्दु तय गरेका थिए । त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा फेरि अर्को लोकेसन दिए, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । 

रामेछाप भोजनालयदेखि दुई÷तीन घर पश्चिमतिर छ, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । एकतले टहरामुन्तिर लेखापढीदेखि फोटोकपीसम्मका थुप्रै पसल लहरै छन् । सामुन्नेतिर केही खुल्ला भाग छ । त्यही आँगनमा उभिएर फोन गरेपछि उनले हामीलाई देखे र परैबाट त्यहीँ बस्न